अनुभव : मी मराठा ?

लेखक - प्रियांका तुपे

मराठा मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाने नव्हे, तर शिक्षण व स्वतंत्र व्यवसाय उभारण्यातून मराठा युवकांचे प्रश्न सुटू शकतील असे मांडणारा हा स्वानुभव

—————————————————————————–

मराठा जातीत जन्माला आल्याचा मला जराही अभिमान नाही, असण्याची आवश्यकता अजिबात नाही, यात माझं काहीही कर्तृत्व नाही. याउलट याची लाज वाटावी अशाच  काही घटना घडल्या आहेत. आरक्षणाचा मला वैयक्तिक काहीच तोटा झाला नाही. मला दहावीला ८४% मार्क्स मिळाले, बारावीला ७८%. देशातल्या सर्वोत्तम कॉलेजेसपैकी एक असणाऱ्या रुईया कॉलेजमध्ये मला अॅडमिशन मिळाली, कोणत्याही अडचणीशिवाय. गावाकडे अगदीच थोडीशी कोरडवाहू शेती असल्याने त्याचा तसा कधीच काही फायदा झाला नाही. वडिलोपार्जित कोणतीही प्रॉपर्टी नाही. वडील स्वतः घरातले मोठे असल्याने त्यांच्यावर खूप लहानपणीच मोठ्या खटल्याची जबाबदारी पडली. माझ्या वडिलांनी दिवसरात्र मेहनत करूनही ते आमच्यासाठी विशेष काही करू शकले नाहीत. कारण त्यांच्या कमाईचा बराच पैसा हा त्यांचे आई-बाबा, भावंडे, त्यांची शिक्षणं, लग्नं यांतच खर्च झाला. आमच्याकडे माझ्या बाबाने घाटकोपरमध्ये स्लममध्ये घेतलेलं एक छोटं घर इतकंच होतं. इन्वेस्टमेंटचा फायदा किंवा अगदीच वाईट वेळ आली तर आसरा या दूरदृष्टीने घेतलेलं. हे घरही बाबाच्या आजारपणात झालेल्या प्रचंड खर्चामुळे विकावं लागलं. 2009 मध्ये बाबा गेला, घर गेलं. सगळं शून्य झालं. त्यात आम्ही 6 भावंडं.

आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली, तरीही आपल्याला आरक्षण हवं होतं असं कधी वाटलं नाही. फी माफ केली जावी असं मात्र वाटून गेलं एकदोनदा. 2009 मध्ये दहावी नुकतीच पास झाले आणि बाबा गेला तेव्हा ऊर बडवत न बसता एका जिममध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून नोकरी करायला सुरुवात केली. सकाळी 6 ते 1 जिम, नंतर कॉलेज, कॉलेजवरून आल्यावर मुलांची ट्यूशन घेणे, वयाच्या सोळाव्या वर्षापासून फक्त चार साडेचार तास झोप. तरी माझ्या एकटीच्या कमाईत 7 माणसांचे कुटुंब चालणे अशक्य होते. आईला घरकामे करायची सुरवात करावी लागली. खूप वाईट वाटले. रडू यायचे आईवर ही वेळ आली म्हणून. पण त्यावेळी सगळी घडी बसेपर्यन्त पर्याय नव्हता. पण किती दिवस असे चालणार? म्हणून अवघ्या पाचशे रुपये भांडवलावर भाजी विकण्याचा एक छोटा स्टॉल सुरू केला. खूप मेहनतीने हा व्यवसाय केला. सुरुवातीपासून काही चांगल्या सवयी लावल्या. दररोजचा चोख हिशोब, वीकली ऑडिट, मंथली ऑडिट, एन्युअल टर्नओवर. एखादी मोठी कंपनीच जबाबदारीने चालवत आहोत. अशा पद्धतीने काम केले. होम डिलिवरी वगैरे सारख्या गोष्टी केल्या. नुसत्या भाजीच्या व्यवसायावर समाधान नाही मानले. सणासुदीच्या दिवशी फुले, फुलांच्या माळा, तोरणे असे सगळे विकायचो. त्यात चांगले प्रॉफिट होऊ लागले. मग मी बारावीत नोकरी सोडून फक्त हा व्यवसाय आणि अभ्यास करू लागले. तोवर याच प्रॉफिटमधून घरी छोटी मेस सुरू केली. इंजीनिअरिंग, मेडिकलच्या बॅचलर मुलांना डबे पुरवू लागलो. आईची बाहेरची कामे कमी झाली. मग भाजीच्या स्टॉलच्या बाजूला एक छोटा नाश्त्याचा स्टॉल सुरू केला. उत्तम चव, स्वच्छता, चांगली गुणवत्ता, होम डिलिवरी यामुळे हा व्यवसाय ही खूप कमी काळात सेट झाला. अडचणी अनेक होत्या, काही लोकांची भाईगिरी, बीएमसी, व्यवसाय म्हणले की गृहीत धरलेलं नुकसानही. त्यात कुणा नातेवाईकांचा काडीचा सपोर्ट नाही. त्यात आम्ही सगळ्या मुली. पण काही चांगले लोकही होते यात आम्हाला मदत करणारे. तर असे छोटे छोटे व्यवसाय अत्यंत अल्प भांडवलात सुरू केले. संपूर्ण कुटुंबाने खूप मेहनत केली.  महापालिकेने केलेल्या डिमॉलिशनमुळे भाजीचा स्टॉल बंद करावा लागला. पण नाष्ट्याचा व्यवसाय अशा पद्धतीनं सेट केलाय की संपूर्ण कुटुंबाचा बराच खर्च त्यातून निघतो. पुरणपोळी व इतर छोट्या ऑर्डरही घेतो. आज आईला बाहेर काम करायला जावे लागत नाही. आराम मिळतो. याचे खूप समाधान मिळते. दरम्यान मी महाराष्ट्र 1 मध्ये नोकरी केली. त्यानंतर मला वुमन एम्पॉवरमेंट जेंडर इक्वालिटीसाठी एक छान फेलोशिप मिळाली, ज्याचे मला खूप चांगले पैसेही मिळतात आणि रिसर्चही करता येतो. आज सगळे सुखात आहे असे नाही, पण परिस्थितीत खूप सुधारणा आहे. माझा लहान भाऊही शहरातल्या उत्तम असणाऱ्या बालमोहन विद्यामंदिरात शिकतो.

ही सगळी लंबी चौडी कहाणी सांगण्यामागे मला असे वाटते की  मराठी आणि त्यातही मराठा आणि त्यातही रयत मराठा नेहमी बोंबाबोंब करतो – आम्हाला आरक्षण नाही, आमची जमीन नाही, काही पिकत नाही, जे अगदी माझ्या केसमध्येही खरे आहे. नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण नाही, जमीन नाही तर तुम्ही व्यवसायाचा गांभीर्याने विचार का करत नाही? 500 रुपये भांडवलावर सुरू केलेल्या धंद्याची प्रगती करत जर पुढे त्यावर माझे 7 जणाचे कुटुंब पोसले जाऊ शकते, तर स्वतःचे काही सुरू करण्याचा विचार किती जण करतात? किती तरी संस्था शिक्षण, व्यवसाय यासाठी मदत करतात, तिथे जात वगैरे निकष नसून फक्त गुणवत्ता लागते, याची किती मराठा मुलांना माहिती आहे?

किती तरी स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स असतात, रिसर्च प्रोजेक्ट असतात, त्याची माहिती आपण घेतो का ? स्वतःची एखादी कन्सेप्ट डेवलप करून त्यावर पैसे कमावता येतात, याचा विचार तरी कधी आपल्या मेंदूत आला का? विविध प्रकारच्या संशोधनांसाठी अभ्यासाने प्रपोजल तयार करून सरकारी किंवा खाजगी संस्थांकडून ग्रांट मिळवून एक चांगला प्रोजेक्ट करता येईल का, ज्याचा समाजाला आणि आपल्यालाही उपयोग होईल? सरकार तरुणांच्या व्यवसायासाठी काय स्किम राबवते, त्यातून आपल्याला काय मदत होईल? एकट्याने जरी नाही तरी मित्र मैत्रिणी मिळून एखादे स्टार्ट अप करू शकतो का? उन्हाळ्यात गंमत म्हणून सहज आम्ही बहिणीनी 300 रुपये गुंतवून फक्त 2 महीने ताक विकलं होतं, तेही रोज 1-2 तास. त्यात 10,000 रुपये नेट प्रॉफिट होऊ शकला. म्हणजे गोष्टी नक्कीच अशक्य नाहीत. कोणत्याही व्यवसायाची लाज वाटता कामा नये. प्रचंड जिद्द आणि लाथ मारू तिथे पाणी काढण्याची वृत्ती आणि कृती हवी. सोपे नाही पण अशक्यही नाही. किमान आरक्षणावर खापर फोडण्यापेक्षा स्वतःचे काही निर्माण करण्याचा विचार तर करूया.

(फेसबुकवरून)

‘पिंक’च्या निमित्ताने

 

समीक्षा फराकटे

 

चित्रपट, पिंक, बलात्कार, हिंसा, नकाराचा अधिकार, योनिशुचिता

—————————————————————————–

लैंगिक संबंधांना नकार देण्याचा स्त्रीचा अधिकार हा तिच्या स्वतःच्या शरीरावर असणाऱ्या मुलभूत अधिकाराचा भाग आहे, हे वास्तव व्यावसायिक चित्रपटाच्या माध्यमातून जोरकसपणे मांडणाऱ्या ‘पिंक’ ह्या चित्रपटाच्या निमित्ताने आजच्या आधुनिक स्त्रीच्या विचारपटाचा हा आलेख.

—————————————————————————–

शुजित सरकार यांचा ‘पिंक’ हा अलीकडच्या काळातील एक महत्वाचा चित्रपट आहे. सिनेमा ही केवळ वैचारिक नाही तर भावनिक अनुभूतीही असते. त्यामुळे मला (किंवा इतर कुणाला) या सिनेमाचे (किंवा कोणत्याही कलाकृतीचे) भावणे हे अतिशयोक्त आणि सापेक्ष असू शकते. थेट सामाजिक संदर्भ असलेला एक महत्त्वाचा विषय हाताळल्याबद्दल आणि या विषयातले वैचारिक बारकावे टिपण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केल्याबद्दल, तसेच अभिव्यक्तीतील ठाशीवपणा आणि साधेपणा यांसाठी ‘पिंक’ मला खूप आवडला. मुलगी म्हणून आपल्यावर असलेल्या भावनिक-सामाजिक दडपणाला जिच्यात वाचा फुटते, अशी एक कलाकृती म्हणूनही ‘पिंक’ पाहताना समाधान वाटते. प्रासंगिक दहशत ही एका सूक्ष्म, अंत:प्रवाही सार्वकालिक मानसिक दहशतीचे प्रतीक म्हणून या चित्रपटात येते. सतत आजूबाजूला, डोळ्यांनी आणि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चौकश्यांमधून बाईला विचारले जाणारे प्रश्न कोर्टरूममधले प्रश्न बनून येतात. प्रत्येक स्वातंत्र्यप्रिय अविवाहित बाईकडे बहुसंख्य समाज ‘वेश्या’ म्हणून बघतो हे अवघड व लाजिरवाणे सत्य पकडण्याचा प्रयत्न हा चित्रपट करतो. समाजातील  वर्चस्वशाली विचारप्रवाहाचे पोकळ दुटप्पीपण उघडे पाडणारी ही कलात्मक  अभिव्यक्ती मनाला आनंद आणि जगण्याला धाडस देते.

चित्रपटाची कथा साधीच आहे. तीन स्वतंत्र कमावत्या मुली. एका रॉक कॉन्सर्टमध्ये त्यांना तीन मुले भेटतात, त्यातला एक त्यांना आधीपासून परिचित असतो. त्यांच्यासोबत त्या रात्रीचे जेवण आणि थोडी दारू घेतात. त्यांच्या मोकळ्या वागण्याबोलण्याचा अर्थ या मुली सेक्ससाठी उपलब्ध आहेत असा घेऊन ही मुले त्यांच्यावर शारिरीक बळाचा प्रयोग करू लागतात. त्यातली एक मुलगी तिने ‘नाही’ म्हटल्यानंतरही तिच्यावर जबरदस्ती करू पाहणाऱ्या एका मुलाच्या डोक्यात स्वसंरक्षणार्थ दारूची बाटली फोडते.  त्यानंतर त्या मुलींना अनेकप्रकारे त्रास देण्याचे सत्र सुरू होते. त्याविरुद्ध पोलिसांकडून संरक्षण  मिळत नाहीच. उलट, वेश्याव्यवसाय आणि जीवे मारण्याच्या हेतूने हल्ला केल्याचा आरोप ठेवून कोर्टरूममध्ये छळसत्र सुरू ठेवले जाते. कुलीनतेच्या पोकळ संकल्पना आणि त्यांचा आधार घेऊन व्यक्तित्वाच्या निसर्गसुलभ अभिव्यक्तीचा अधिकार मुलीला नाकारणे या समाजाच्या पद्धतीवर ‘पिंक’ने प्रकाश टाकला आहे.

स्त्रीची योनिशुचिता समाजाला ढाल म्हणून हवी असते असे वाटते. समाजाने स्वतः निर्माण केलेले सभ्यता आणि नैतिकतेचे मापदंड जेव्हा त्याच्यावर उलटतात, तेव्हा बाईच्या योनिशुचितेमागे भ्रष्ट समाजाला लपता येते. स्वत:च्या शुचिर्भूततेच्या अंधश्रद्धेला तडा जाऊ नये म्हणून घाबराघुबरा समाज नेहमीच आपल्यातल्या एका समाजघटकाला – स्त्रीला लक्ष्य करत असतो. हे केवळ ग्रामीण भारतातच घडते असे नाही, तर ते समाजाच्या सर्व स्तरांबाबत खरे आहे याचे नवल वाटते. शहरीकरणातून घडणारे आधुनिकीकरण सरळ आणि एकमार्गी नाही तर व्यामिश्र आणि उलटसुलट प्रवाहांचे असते. म्हणूनच  तथाकथित ‘मुक्त’ समाजातही स्त्रीची घुसमट वेगळ्या स्वरूपांत शिल्लक राहते. सरंजामशाही व्यवस्थांच्या आंशिक अवशेषांतून सरंजामशाही मानसिकता  ह्या भांडवली व्यवस्थेतही वाहत राहते; त्यातून आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया अधिकच गुंतागुंतीची बनते. आर्थिक व्यवस्थांच्या आधुनिकीकरणातून भौतिक स्वातंत्र्य उपलब्ध झाले तरी अशा भौतिक बदलांसोबत ‘स्त्री’च्या व्याख्येत जे बदल होणे अपेक्षित आहे ते बदल संपूर्ण समाजात घडत नाहीत. सरंजामशाही दृष्टीतून स्त्रीची केलेली व्याख्या केवळ पोकळच नाही तर स्त्रीत्वाविषयी घेतलेल्या विरोधाभासी भूमिकांचे ते मूळ आहे हे ‘पिंक’मधून दाखविले आहे. ज्या स्त्रिया कुलीनतेच्या तथाकथित व्याख्येत बसतात त्या चांगल्या, आणि आपल्या  पशुत्वाला खाद्य पुरविण्यासाठी काढण्यासाठी बाकीच्या स्त्रिया उपलब्ध आहेतच,  अशी मानसिकता हा ‘सभ्य’ समाज बाळगतो. आखूड कपडे, उशीरा घराबाहेर राहणे, एकटे राहणे, हसून आणि खुले हातवारे करून बोलणे यावरून स्त्रीचे चारित्र्य ठरवून तिच्याबरोबर कसेही वागण्याचा हक्क प्राप्त होतो असे समजणारा हा समाज आपला असंस्कृतपणा लपवण्याचीही सभ्यता दाखवत नाही, हे क्लेशदायक आहे. हा दुटप्पीपणा समाजात विविध प्रकारे प्रवाही असतो. आंतरजातीय लग्न करणाऱ्या मुलीला जातपंचायत तिच्यावर सामूहिक बलात्कार व्हावा ही शिक्षा देते हे फक्त एक टोक झाले – कुलीनतेचे निकष न पाळणाऱ्या मुलींवर अशा क्रूरतेचा प्रयोग विविध स्वरूपांत केला जात असतो. ही क्रूरता – ज्यामध्ये मानसिक हिंसेचाही समावेश होतो – ‘पिंक’मध्ये टिपली आहे. कोर्टरूममध्ये वकिलाने त्या तीन मुलींना विचारलेल्या प्रश्नांमधून हीच हिंसा प्रतीकात्मकरीत्या व्यक्त होते.

‘पिंक’ मध्ये उल्लेख आलेल्या ‘consent debate’ ला – शारीरिक संबंधापूर्वी स्त्रीची संमती घेणे आवश्यक आहे की नाही ह्या चर्चेला – भारतात नव्वदीच्या दशकात सुरुवात झाली असे म्हणता येईल. मधुकर नारायण विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्यात 1990 साली दिलेल्या निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हलक्या चारित्र्या’च्या (woman of easy virtue) स्त्रीलाही खाजगी आयुष्याचा, त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा आणि लैंगिक संबधांना नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे ही साहजिक (but obvious) गोष्ट औपचरिकदृष्ट्या प्रस्थापित केली. या केसची ‘पिंक’च्या संदर्भाने आठवण होते. याच केसच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाआधी उच्च न्यायलयाने घेतलेली भूमिका आश्चर्यचकित करणारी आहे.  जी नवरा सोडून इतरही पुरुषांशी संबंध असल्याचे उघडपणे कबूल करते अशा स्त्रीच्या म्हणण्यावरून एका सरकारी अधिकाऱ्याची नोकरी आणि करिअर धोक्यात आणणे योग्य नाही अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली होती ! आणि ती ‘हलक्या चारित्र्या’ची असल्यामुळे तिने सादर केलेल्या पुराव्यांचा गांभीर्याने विचार करता येणार नाही अशी पुस्तीसुद्धा जोडली होती. म्हणूनच एका साहजिक वाटणाऱ्या गोष्टीला सर्वोच्च न्यालयालयाने आपल्या निर्णयातून उचलून  धरणे ही बाब म्हणूनच महत्वाची ठरते. ह्या  खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी जीवनाचा हक्क (right to privacy) हा  जीविताच्या अधिकाराचा (right to life) भाग असल्याची भूमिका घेतली. बाईच्या (किंवा कुणाच्याही) नकाराचा आणि व्यक्तित्वाचा सन्मान ही निरपेक्ष (absolute) गोष्ट आहे, सापेक्ष नाही अशी ती भूमिका आहे.  पण मुळात ‘हलक्या चारित्र्याची बाई’ अशी काही संकल्पना असावी का हा त्यापुढचा प्रश्न आहे. ते कोणी ठरवावे आणि का?

या देशात स्त्री म्हणून जगताना ‘संवैधानिक नैतिकते’ने आणि त्या अनुषंगाने झालेल्या कायद्यांमुळे मिळालेल्या संरक्षणाबद्दल बऱ्याचदा मनापासून कृतज्ञ वाटत राहते. संवैधानिक नैतिकता मानसिक पातळीवर समाजापासून स्त्रीचे जे संरक्षण करू शकते ते लाखमोलाचे आहे असे मला वाटते. हे संरक्षण संपूर्ण आणि कोणत्याही त्रुटीविना आहे असे नाही. पण समाज hostile बनलेला असताना, एकमेव संविधानाची चौकटच माझ्या असण्याला नैतिक अधिमान्यता देऊन आश्वासित करते. ‘पिंक’मध्ये ही गोष्ट खूप छान टिपली आहे. पैसे घेऊन लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याची तयारी होती की नव्हती (थोडक्यात, चारित्र्य) हा मुद्दा नाही तर तशी तयारी होती असे गृहीत धरले, तरी ‘नाही’ म्हटल्यानंतर जबरदस्ती करणे हा गुन्हाच आहे ही गोष्ट कायदा मान्य करतो.

बाईच्या सामाजिक-भावनिक कोंडीचे इतर पैलूही ‘पिंक’मध्ये टिपले गेले आहेत. ‘अब्रू’ची संकल्पना स्त्रीला हरप्रकारे पंगुत्व देते, आणि तिचा परिणाम आर्थिक सुरक्षिततेसारख्या मूलभूत गोष्टीवर होत असतो;  समाजाने लावलेल्या लेबलांचे पडसाद तिला स्वत:ला असलेल्या तिच्या ओळखीवर पडत असतात; व्यावहारिक आणि संकल्पनात्मक अशा दोन्ही कारणांमुळे परिस्थितीशी तडजोड करण्याचा मार्ग बाईला अधिक व्यवहार्य वाटतो – हे सर्व आजूबाजूला विविध संदर्भांत सतत घडत असते. जी तो उघडपणे मान्य करणार नाही अशी परिमाणे वापरून आधुनिक समाज मुलींच्या वागण्याचे अर्थ लावत असतो हे वास्तव ‘पिंक’मध्ये टिपले आहे आणि अशा आधुनिकतेला प्रश्न विचारले आहेत. कुलीनतेच्या संकल्पना स्त्रीला व्यक्ती म्हणून वागविण्याच्या आड येतात आणि त्या तिचे व्यक्ती म्हणून असलेले मूलभूतहक्क आणि स्वातंत्र्य नाकारतात. न्यायाचे तत्त्व स्त्री-पुरुष दोघांना समान लागू होण्यामध्ये कुलीनतेची संकल्पना आड येते. कुलीनतेच्या संकल्पनेतून स्त्रीचे मूल्यमापन केले जाण्याच्या परंपरेतून आपण अजून पुरेसे मुक्त झालेले नाही आहोत हे ‘पिंक’ दाखवितो. दुसरीकडे, बाई कितीही स्वतंत्र आणि आधुनिक झाली, तरी ‘sex object’ म्हणून गृहीत धरले जाण्याच्या शक्यतेतून ती मुक्त होत नाही. अशाप्रकारे हिणवले गेल्यानंतर होणारी विचित्र अवस्था ‘पिंक’मधील काही संवाद सूक्ष्मपणे टिपतात.

मुलगी म्हणून जगताना ‘पिंक’सारखा सिनेमा जगण्याचे बळ देतो म्हणून मला तो आवडला. स्त्रीच्या आयुष्यात शारीरिक हल्ल्याचा खराखुरा धोका कायमस्वरूपी मौजूद असतो आणि दुसऱ्या बाजूला चारित्र्याची तलवार मानेवर कायमस्वरूपी टांगलेली असते. आमचा आत्मसन्मान या दोन्हीपैकी कोणत्याच गोष्टीवर अवलंबून नसला पाहिजे हा ‘पिंक’चा एका वाक्यात आशय आणि संदेश आहे. सैद्धान्तिकदृष्ट्या उपलब्ध असलेले उपरोक्त तत्त्व सिनेमासारख्या कलात्मक माध्यमातून बळकट केले जाते. प्रतिमांच्या माध्यमातून ते विचारांच्या पलिकडे जाणिवेच्या पातळीवर बळकट होते. ज्यांच्या विचारांमध्ये ते उपलब्ध नाही त्यांच्या विचारार्थ ते ठेवले जाते. समाजाची मूल्ये काय असावीत या संदर्भात सर्व प्रकारे आणि सर्व स्तरांवर चालू असलेल्या घुसळणीत ‘पिंक’सारखी कलाकृती एक भूमिका घेऊन उभी राहते. ती कलात्मकदृष्ट्या दुर्बोध नाही, साधी आणि सरळ आहे हे तिचे वैशिष्ट्यही अधिक भावते. पिंक उपदेशात्मक (prescriptive) झाला असला तरी सिनेमा म्हणूनही ग्रेट आहे. त्याची मांडणी ढिसाळ नाही त्यामुळे सक्षमपणे आशय पोहोचवू शकली आहे. मला या सिनेमातली दोन दृश्ये सर्वांत जास्त आवडली. पहिले हे – केस संपल्यानंतर सगळे गेल्यावर गंभीर मुद्रेचे वकील सेहेगल (अमिताभ बच्चन) कोर्टरूममधून बाहेर येत असताना, कोर्टरूममध्ये ड्यूटीवर असलेली महिला पोलिस कॉन्स्टेबल त्यांचे हात हातात घेऊन अभिनंदन करते, तिच्या डोळ्यात पाणी आहे, चेहऱ्यावर कृतज्ञता आणि कौतुक आहे. स्त्रीला व्यक्ती म्हणून सन्मान देणारे आधुनिकतेचे चर्चाविश्व (discourse) सामान्य माणसांपासून दूर आहे, इंग्रजी बोलणाऱ्यासाठी आहे हे खरे नाही. ‘नाही म्हणजे नाही’ या विचाराची ताकद सर्वस्पर्शी आहे आणि या विचाराचा विजय कोणत्याही सामान्य बाईसाठी किती मोलाचा आहे हे या दृश्यातून प्रतीत होते. दुसरा एक अतिसुंदर सीन चित्रपटात येतो – वकील सेहेगल यांची अंथरुणाला खिळलेली बायको या तीन मुलींना थरथरत्या हातांनी एक बिस्किटपुडा देऊ करते आणि मोठ्या अगत्याने ‘खा’ म्हणते. सगळ्या वैचारिक वादविवादामध्ये नितळ भावनेचा हा शिंतोडा मोठा सुखावणारा वाटतो, त्याचे कलात्मक मूल्य खूप मोठे आहे.

अमिताभ बच्चन आणि प्रमुख भूमिकांतील अभिनेत्रींच्या दर्जेदार अभिनयामुळे सिनेमातील आशयाचे वजन जपले गेले आहे.

स्त्रीची इच्छा नसेल तेव्हा व तिथे लैंगिक संबंधांना ‘नाही’ म्हणण्याचा अधिकार हा प्रत्येकच स्त्रीसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. तिचे भावनिक अस्तित्व त्याच्याशी जोडलेले आहे. या ‘नाही’चा आदर करण्याचा संस्कार समाजाच्या सर्वच स्तरांत अजूनही खूपच कमी रुजलेला आहे. स्त्रीवर  लादलेले सर्वच लैंगिक संबंध बलात्कार म्हणून समोर येत नाहीत. ‘इंडियन लॉ जर्नल’च्या आकडेवारीनुसार, एकूण बलात्काराच्या घटनांपैकी 25 टक्के बलात्कार हे नवऱ्याने बायकोवर केलेले लैंगिक अत्याचार असतात. भारतात नवऱ्याने त्याच्या बायकोवर केलेला बलात्कार हा कायद्याने गुन्हा नाही. ‘नाही’चा आदर करण्याची संस्कृती रुजण्याच्या मार्गात पिंकसारखा सिनेमा एक लहानसे पण महत्त्वाचे योगदान ठरू शकतो.

 

ईमेल:  samiksha3knk@gmail.com