जागतिकीकरणाच्या आवारात खेडे

लेखक - उल्का महाजन

येत्या काळात चार मोठे औद्योगिक कॉरिडॉर प्रस्तावित आहेत. पहिला दिल्ली ते मुंबई कॉरिडॉर, दुसरा अमृतसर ते कोलकाता, तिसरा चेन्नई ते बंगलोर आणि चौथा मुंबई ते बंगलोर. यामध्य देशाची 40 टक्के जमीन सामावलेली आहे. ही सर्व  जमीन संपादित होणार नसली तरी त्या पट्ट्यात 100 शहरे नव्याने वसवली जाणार आहेत. त्यासाठी प्रचंड जमीन लागणार आहे. एकट्या दिल्ली ते मुंबई  कॉरिडॉरचे प्रभावित क्षेत्र आहे 4 लाख 34 हजार 486 चौ.कि.मी. यामध्ये 24 विभाग पाडण्यात आले आहेत. त्या प्रत्येक ठिकाणी जमीन संपादन होऊ घातले आहे. या कॉरिडॉर्सच्या संपादनात देशाची 31 टक्के शेतजमीन संपादित होऊ घातली आहे. हे संपादन होताना केवळ ज्याच्या नावावर जमीन आहे तो शेतकरीच बाधित होतो असे नाही, तर त्याच्याबरोबर तेथील कुळे, बटाईने शेती करणारे, शेतमजूर, बारा बलुतेदार आपली उपजीविका आणि त्याचे साधन गमावत असतात. त्यांना त्याची कोणीतीही भरपाई  मिळत नाही. नोकरी  तर दूरच राहिली. एकेका ठिकाणी अशी लाखो कुटुंबे बाधित होत आहेत.

एका पेट्रोकेमिकल झोनसाठी लागणारे किमान क्षेत्र 200 चौ.कि.मी. एका स्पेशल इकॉनॉमिक झोनसाठी लागणारे किमान क्षेत्र 5000 हेक्टर. महाराष्ट्रात अशा 200 पेक्षा जास्त झोन्सना प्राथमिक मंजुरी मिळाली आहे. कॉरिडॉरसाठी एकट्या महाराष्ट्रात 56 लाख हेक्टर जमीन प्रभावित होणार. त्यापैकी प्रत्यक्ष संपादन पहिल्या टप्प्यात होत आहे. 64 हजार 220 हेक्टर म्हणजे 1 लाख 60 हजार 550 एकर जमिनीचे. याशिवाय हे झोन्स जोडणारे रस्ते, त्यासाठी लागणारी ऊर्जा  आणि पाणी यासाठी लागणारे प्रकल्प याकरिता आणखी जमीन घेतली जाणार आहे. त्यात लाखो शेतकऱ्यांची  जमीन घेतली जात आहे. धरणाचे पाणी वळवले जात आहे. गेल्या पाच वर्षांतच 2000 दशलक्ष घ.मी. शेतीचे पाणी काढून औद्योगिक प्रकल्प आणि शहरांकडे वळवले गेले. त्यामुळे तीन लाख हेक्टरहून जास्त सिंचनक्षेत्र धोक्यात आले.

 

उल्का महाजन

(कोसळता गावगाडा : 2015 मधून साभार)