नवउदारमतवादाचा डांगोरा जरा जास्तच पिटला गेला आहे का?

लेखक - जोनाथन डी ओस्त्री, प्रकाश लौंगानी आणि डेव्हिड फुर्सेरी

खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण (खा-ऊ-जा)ने संपूर्ण जगाचा इतिहास बदलला व भौगोलिक सीमारेषा पुसून टाकल्या. नवउदारमतवादी अजेंडा स्वीकारून जगातील सर्व देशांनी एकाच पद्धतीने व एकाच दिशेने विकास साधला पाहिजे असा आग्रह धरणारे धुरीण आता ह्या अजेंड्याचा पुनर्विचार करून समुचित तेच स्वीकारण्याचा सल्ला देऊ लागले आहेत. आय एम एफ ह्या शीर्षस्थ संस्थेतील तीन अतिशय ज्येष्ठ तज्ज्ञांनी विकासाच्या महामार्गाचा केलेला हा पुनर्विचार तुम्हाला अंतर्मुख करेल व तुमच्या मनात अनेक प्रश्नही जागवेल.

___________________________________________________

मिल्टन फ्राईडमनने १९८२ मध्ये चिलीचा गौरव ‘आर्थिक चमत्कार’ ह्या शब्दांत केला होता. त्यापूर्वी एक दशक आधीच चिलीने असे धोरण राबवायला सुरुवात केली होती, जिचा कित्ता आता जगभर गिरवला जात आहे. नवउदारमतवादी अजेंडा (हे लेबल ह्या धोरणाच्या जन्मदात्यांपेक्षा त्याचे विरोधक अधिक वापरतात), दोन मुख्य आधारशिलांवर उभारलेला आहे. एक- अधिक स्पर्धा, जी विनियमनाद्वारे , तसेच स्थानिक बाजारपेठ (तीतील वित्तीय बाजारपेठेसह) परदेशी स्पर्धकांसाठी खुली करण्यातून साधली जाते. दोन- खाजगीकरणातून, तसेच सरकारांच्या महसुली तूट व कर्जउभारणीविषयक क्षमतांवर अंकुश ठेवण्यातून राज्यसंस्थेच्या अर्थकारणातील भूमिकेवर मर्यादा घालणे. १९८०च्या दशकापासून साऱ्या जगाची वाटचाल नवउदारमतवादाच्या दिशेने अधिक जोमाने व व्यापक प्रमाणावर होऊ लागली आहे. स्पर्धात्मकता निर्देशांक सर्व देशांत वाढीला लागला आहे. मघाशी उल्लेख केलेल्या चिलीमध्ये एक दशकापूर्वीच ह्या परिवर्तनाला सुरुवात झाली होती आणि म्हणून हा देश स्पर्धात्मकतेच्या बाबतीत अमेरिकेच्या बरोबरीला येऊन ठेपला. स्पेन, ब्राझील व भारतासारख्या देशांतही हा निर्देशांक सातत्याने वाढताना दिसतो आहे.

नवउदारमतवादी अजेंड्याने अनेक स्वागतार्ह बदल घडवून आणले आहेत. जागतिक व्यापाराच्या प्रसारामुळे लाखो लोकांची आत्यंतिक दारिद्र्यापासून सुटका झाली आहे. प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीमुळे विकसनशील देशांपर्यंत तंत्रज्ञान व उत्पादनप्रक्रिया पोहोचणे शक्य झाले आहे. राज्याची मालकी असणाऱ्या उद्योगांचे खाजगीकरण केल्यामुळे अनेक देशांत अधिक कार्यक्षम सेवा उपलब्ध होऊन सरकारची महसुली तूटदेखील कमी झाली आहे.

    परंतु, नवउदारमतवादी अजेंड्यातील काही बाबींनी मात्र जगाची अपेक्षापूर्ती केली नाही. आम्ही केलेले अजेंड्याचे मूल्यांकन त्यातील दोन धोरणांच्या प्रभावापुरते सीमित आहे: देशाच्या सीमेपलीकडे भांडवलाची हालचाल करण्यावर असणारे निर्बंध शिथिल करणे (भांडवलखाते उदारीकरण); आणि महसुलाचे दृढीकरण, म्हणजे महसुलातील त्रुटी व कर्जपातळी कमी करण्यासाठी योजलेली धोरणे. समग्र नवउदारमतवादी अजेंड्याऐवजी ह्या विशिष्ट धोरणांचे मूल्यांकन केले असता खालील तीन धक्कादायक निष्कर्ष निघतात:

१. आपण जेव्हा विविध देशांच्या समूहाचा एकत्रितपणे विचार करतो तेव्हा ह्या धोरणांमुळे वृद्धीत वाढ झाली आहे, असे आपल्याला निश्चितपणे सिद्ध करता येत नाही.

२. ह्या धोरणांसाठी मोजावी लागणारी किंमत — वाढती विषमता — सुस्पष्ट आहे. नवउदारमतवादी अजेंड्यातील काही बाबींमुळे होणारा समतेचा ह्रास ही वृद्धीसाठी मोजलेली किंमत आहे, हे निर्विवाद !

३. वाढत्या विषमतेमुळे वृद्धीची पातळी व अविरतता ह्यांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. वृद्धी हे जरी नवउदारमतवादी अजेंड्याचे एकमेव उद्दिष्ट असले, तरी त्याच्या समर्थकांनी त्याच्या लाभाच्या वितरणाचाही विचार करायला हवा.

मॉरिस ऑस्टफील्ड ह्यांनी म्हटल्यानुसार वित्तीय खुलेपणाच्या “संभाव्य लाभांविषयी आर्थिक सिद्धांत निःशंक आहे.” ह्या धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय भांडवली बाजाराला जगातील बचत गतिमान पद्धतीने हलवून जगातील सर्वांत उत्पादक कामासाठी तिचा वापर करणे शक्य होते. त्यामुळे विकसनशील अर्थव्यवस्था त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक वित्तीय गुंतवणूक कर्जरूपाने घेऊन आपल्या विकासाची गति वाढवू शकतात, त्यासाठी त्यांना आपली बचत वाढविण्याची गरज पडत नाही. परंतु परदेशी वित्तीय गुंतवणुकीच्या खुलेपणाचे जे खरेखुरे धोके आहेत, त्यांकडेही ऑस्टफील्ड आपले लक्ष वेधतात आणि निष्कर्ष काढतात की वास्तव जगात लाभहानीची ही द्वन्द्वात्मकता अपरिहार्य आहे. आजचे वास्तव त्यांच्या ह्या प्रतिपादनाला पुष्टी देणारे आहे.

वित्तीय खुलेपणा व आर्थिक विकास ह्यांचा परस्परसंबंध बराच गुंतागुंतीचा आहे. त्यासाठी आपल्याला खुलेपणाच्या विविध परिमाणांत फरक करायला हवा. उदा. प्रत्यक्ष परदेशी गुंतवणूक (एफ डी आय) मुळे तंत्रज्ञान किंवा मानवी भांडवलाची देवाणघेवाण सुकर होते व त्यामुळे दीर्घकालीन विकासाला बळ मिळू शकते. परंतु पोर्टफ़ोलिओ गुंतवणूक, बँकिंग, किंवा अटकळीवर आधारित कर्ज (स्पेक्युलेटिव्ह डेट) ह्यांच्या अदलाबदलीमुळे विकासाला चालना मिळते किंवा कर्ज घेणाऱ्या देशाला जोखीम घेण्यामध्ये आपल्या व्यापारी भागीदारांना सहभागी करता येते असे सांगता येत नाही. म्हणजेच हे लाभ मिळविणे हे कोणत्या प्रकारचे भांडवल आयात केले जात आहे ह्यावर, तसेच ह्या प्रकियेला पुष्टी देणाऱ्या संस्था व धोरणे, ह्यांवर अवलंबून आहे.

वित्तीय भांडवलाच्या गतिशीलतेच्या लाभांविषयी प्रश्नचिह्न कायम असले, तरी आर्थिक अस्थिरता व आर्थिक संकटांची वाढलेली संभाव्यता हे त्याचे तोटे मात्र ठळकपणे समोर येत आहेत. घोष, ओस्त्री व कुरेशी ह्यांच्या अध्ययनानुसार ५० उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भांडवलाने उसळी घेण्याचे १५० प्रसंग घडले; त्यांपैकी सुमारे २० टक्क्यांची परिणती आर्थिक संकटात झाली आणि त्यापैकी बऱ्याच बाबतींत उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर घट झाल्याचे आढळले.

हार्वर्ड येथील अर्थतज्ज्ञ दानी रॉड्रिक ह्यांच्या अनुसार वित्तीय भांडवलाच्या गतिशीलतेसोबत येणारे हे धोके “आनुषंगिक (साईडशो) किंवा बारीकसारीक दोष म्हणून बाजूला सारण्यासारखे नाहीत; ती मुख्य कहाणी आहे.” ह्या घटनांमागे अनेक संभाव्य कारणे असली, तरी ह्या सर्व चक्रांमध्ये वित्तीय भांडवलाचे खुलेपण हे कारण सातत्याने आढळते, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. ह्याहून अधिक गहिरा व महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे वाढती विषमता.

ह्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोशाचे माजी प्रथम उपव्यवस्थापकीय संचालक (जे सध्या अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बोर्डाचे उपाध्यक्ष आहेत) स्टॅन्ले फिशर, “अल्पकालीन आंतरराष्ट्रीय वित्तीय हालचालीने नेमका काय फायदा होतो?” असा थेट प्रश्न उपस्थित करतात. जगभरातील धोरणकारांमध्ये अलिकडच्या काळात असे एकमत होऊ लागले आहे की वित्तीय भांडवलाच्या अशा अल्पकालीन पळवापळवीमुळे आर्थिक संकट निर्माण होते, किंवा असलेला पेचप्रसंग त्यामुळे अधिक गुंतागुंतीचा बनतो; म्हणून त्यावर नियंत्रणे घातली पाहिजेत. विनिमयाचा दर व आर्थिक धोरणे ह्यांसोबत अशा संकटांवर मात करायला भांडवलाचे नियंत्रण हाच सर्वात प्रभावी मार्ग आहे.

राज्याचे नियमन

राज्याच्या आकारावर (कार्यकक्षेवर) मर्यादा घालणे हा नवउदारमतवादी अजेंड्याचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू आहे. हे करण्यासाठी सरकारच्या काही कार्यांचे खाजगीकरण करणे हा एक मार्ग आहे. त्यासोबतच सरकारच्या (जनहितासाठी होणाऱ्या) खर्चावर नियंत्रण घालणे व कर्ज साठविण्याच्या सरकारच्या क्षमतेला मुरड घालणे हे अन्य मार्गदेखील त्यासाठी सुचविले जातात. उदा. युरो-समूहात सहभागी होण्यासाठी अशा कर्जाचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी ) ६० टक्क्यांहून अधिक नसावे अशी अट आहे.

खरे तर सरकारी कर्जाची कमाल मर्यादा काय असावी ह्याबद्दल आर्थिक सिद्धान्तांत एकवाक्यता नाही. काहींच्या मते कर्जाची पातळी उच्चतर असायला हरकत नाही, तर काहींना ती किमान असावी असे वाटते. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीनुसार विकसित अर्थव्यवस्थांच्या बाबतीत महसुलातील तुटीसोबत व कर्ज भरून काढण्याचा वेगही महत्त्वाचा आहे : तो अतिशय संथ असल्यास बाजारपेठेवर अनिष्ट परिणाम होईल व तो तीव्र असल्यास अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरेल.

परंतु, इंग्लंड, जर्मनी किंवा अमेरिकेसारख्या विकसित अर्थव्यवस्थांचे सार्वजनिक कर्ज फेडण्याच्या दृष्टीने नेमके काय धोरण असावे? जेथे महसुली संकटाची शक्यता खूप कमी आहे, अशा अर्थव्यवस्थांच्या बाबतीत दोन प्रकारचे युक्तिवाद केले जातात: एक, अशा अर्थव्यवस्थांमध्ये १९३० सालच्या महामंदीसारखी आणीबाणीची परिस्थिती क्वचितच उद्भवते. असे असले तरी अशा प्रसंगांचा सामना करणे शक्य व्हावे ह्यासाठी संकटेतर काळात कर्जाचा बोजा नियमितपणे व सातत्याने कमी करत राहणे योग्य ठरेल. दोन : अधिक कर्ज हे विकासाला मारक असल्यामुळे ते ताबडतोब कमी करणे हे विकासाचा पाया घालण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे.

दक्षिण युरोपसारख्या अर्थव्यवस्थांना महसूल दृढीकरणाशिवाय तरणोपाय नाही हे स्पष्ट आहे. पण ही बाब ‘सर्व’ अर्थव्यवस्थांना सरसकट लागू करणे चुकीचे ठरेल. ज्या देशांचा महसुली इतिहास सातत्याने चांगला आहे, तेथे कर्जाचा भार अधिक असतानाही निर्णयाची लवचिकता दाखविणे योग्य ठरेल. कारण जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण अत्यधिक असले तरी भावी संकट टाळण्यासाठी संरक्षण म्हणून कर्ज कमी करणे त्यांच्या बाबतीत फारसे उपयोगी ठरत नाही.

अर्थात संभाव्य संकटापासून संरक्षणाचा लाभ कमी असला तरी तो पदरात पडणे सोपे असेल तर तसे करण्यास हरकत नसावी. परंतु, असे दिसते की अशा लाभापेक्षा त्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत ही खूप जास्त आहे. कारण कर्जबोजा कमी करण्यासाठी योजिले जाणारे दोन्ही उपाय — कर वाढविणे व खर्च कमी करणे – ह्यासाठी मोजावी लागणारी किंमत ही कर्जबोजा कमी करण्याच्या संभाव्य लाभाच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. कारण कर्जाच्या ओझ्याची किंमत ही अर्थव्यवस्थेने चुकवलेली आहे. ती आता परत मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत महसुली इतिहास चांगल्या असणाऱ्या सरकारांनी कर्जभाराखाली राहून हळूहळू विकासाचा वेग वाढवून तो बोजा कमी करण्याचा मार्ग अधिक श्रेयस्कर ठरू शकेल.

निग्रहाच्या — जनहितावरील खर्च कमी करण्याच्या — उपाययोजनांमुळे त्या कामांसाठी अधिक किंमत चुकवावी लागते, त्यासोबतच त्यांमुळे रोजगाराच्या संधीही कमी होतात. महसुली दृढीकरणामुळे खाजगी क्षेत्राचा आत्मविश्वास वाढतो व त्यातील गुंतवणूकही वाढते असे प्रतिपादन करण्यात हार्वर्डचे अर्थतज्ज्ञ अल्बर्टो आलेसिना आणि युरोपियन सेन्ट्रल बँकेचे माजी अध्यक्ष ज्यॉं-क्लॉड त्रीशे आघाडीवर आहेत. पण प्रत्यक्षात असे दिसते की महसुली दृढीकरणानंतर उत्पादनात वाढ होण्याऐवजी घटच झालेली आढळते. जीडीपीत सरासरी १% वाढ झाली की दीर्घकालीन बेरोजगारी ०.६%ने वाढते व गिनीचा उत्पन्न विषमता निर्देशांक पाच वर्षांत सुमारे १.५%ने वाढतो.

थोडक्यात असे म्हणता येईल नवउदारमतवादी अजेंड्यातील काही धोरणांचे लाभ जास्तच वाढवून सांगण्यात आले आहेत व त्यांमुळे होणाऱ्या हानीकडे काहीसे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. आर्थिक खुलेपणाच्या बाबतीत असे दिसते की प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीसारखे काही उपाय लाभदायी आहेत, पण अल्पकाळासाठी केलेल्या भांडवलाच्या हालचालीमुळे होणारे लाभ संशयास्पद आहेत, पण त्याचे धोके — भांडवलाची अस्थिरता व आर्थिक संकटाची संभाव्यता — अधिक स्पष्ट आहेत. महसुली दृढीकरणाचे अल्पकालीन तोटे — उत्पादनात घट व वाढती बेरोजगारी — ह्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून महसुली लवचिकता असणाऱ्या देशांना कर्जभार ताबडतोबीने कमी न करता आर्थिक विकासातून तो नैसर्गिकरीत्या कमी करण्याचा पर्याय आहे, हे सांगितले जात नाही.

दुश्चक्र

आर्थिक खुलेपण व जनहितकार्यक्रमांना कात्री ह्या दोन्हींमुळे उत्पन्नातील विषमता वाढीला लागते. वाढत्या विषमतेमुळे वृद्धीला किंवा विकासाला पायबंद बसतो. म्हणजे ज्या विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी नवउदारमतवादी अजेंडा अस्तित्वात आला, त्याचा वेग कमी करण्यात त्याची परिणती होते व त्यातून एक दुश्चक्र निर्माण होते. विषमतेमुळे विकासाचा स्तर व स्थायित्व ह्यांवर विपरीत परिणाम होतो हे सिद्ध करण्यासाठी आता बळकट पुरावा आहे.

विषमतेचा वृद्धीवर होणारा विपरीत परिणाम लक्षात घेऊन आता धोरणकर्त्यांनी विकासाच्या लाभाच्या वितरणाकडे अधिक लक्ष पुरविणे गरजेचे आहे. अर्थात त्यांना त्यासोबत इतरही उपाय योजता येतील; उदा.; शिक्षण व प्रशिक्षण ह्यांवर अधिक खर्च करणे, ज्याद्वारे संधींची समता उपलब्ध होऊ शकेल, महसूल दृढीकरणाचे धोरण आखताना वंचित घटकांवरील त्याच्या परिणामांची तीव्रता कमी व्हावी असे उपाय सुचविणे. परंतु, काही बाबतीत असे परिणाम झाल्यानंतर कर पद्धती व सरकारी योजना ह्यांचा सुयोग्य वापर करून उत्पन्नाचे पुनर्वाटप करावे लागेल. अशा सरकारी धोरणांमुळे विकासाची गती कमी होईल ही भीती निराधार असल्याचेही आता सिद्ध झाले आहे.

सुवर्णमध्य शोधताना

वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होते की नवउदारमतवादी अजेंड्यातून नेमके काय साध्य होईल हे समजण्यासाठी आपल्याला बारकाईने विचार करावा लागेल. आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी, जी जगभरातील चलनव्यवस्थेचे नियमन करते, ह्या पुनर्विचाराचे नेतृत्व करीत आहे.

उदा. २०१०मध्ये ह्या संस्थेचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ ओलिव्हियर ब्लंकर्ड म्हणाले, ”आज अनेक विकसित अर्थव्यवस्थांना गरज आहे ती मध्यम-कालीन महसूल दृढीकरणाची, महसुलाचा फास गळ्याभोवती आवळण्याची नव्हे.” तीन वर्षानंतर संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक ख्रिस्तीन लॅगार्ड ह्यांनी असे प्रतिपादन केले की अमेरिकन कॉंग्रेसने देशासमोरील कर्जाची मर्यादा वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. कारण कर्जाची वसुली होण्यास प्रारंभ झाला असता सरकारी खर्चात प्रचंड कपात करून अर्थव्यवस्था संकुचित करणे योग्य नाही. २०१५मध्ये संस्थेने युरो देशांना सुचविले की ज्यांच्याजवळ महसुली अवकाश आहे त्यांनी त्याचा वापर गुंतवणूक मजबूत करण्यासाठी करावा.

भांडवलाच्या मुक्ततेविषयीदेखील संस्थेचा दृष्टिकोन बदलला आहे. पूर्वी कोणत्याही प्रकारच्या नियंत्रणाला संस्थेचा विरोध होता. आता भांडवल ‘उडून जाऊ नये’ ह्यासाठी त्यावर नियंत्रण असणे तिने मान्य केले आहे. संस्थेने हे स्वीकारले आहे की भांडवल खेळते राहण्यासाठी त्यावरील निर्बंध पूर्णपणे काढून टाकणे हे सार्वकालिक व सर्व परिस्थितील उद्दिष्ट नसून ज्या देशात पुरेसा वित्तीय व संस्थात्मक विकास झाला आहे, तिथेच अशा धोरणांचा लाभ होऊ शकेल.

चिलीने नवउदारमतवादी अजेंडा राबविताना जो पुढाकार घेतला, त्याबद्दल नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ फ्राईडमन ह्यांनी त्या देशाची स्तुती केली होती. पण आता बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञ चिलीविषयक दुसऱ्या एका नोबेलविजेत्यांनी–स्टिगलित्झ — ह्यांनी केलेल्या प्रतिपादनाशी सहमत आहेत; ते म्हणाले होते, “चिलीच्या यशाचे रहस्य बाजारपेठ व नियंत्रणे ह्यांची योग्य सांगड घालणे ह्यात आहे.” त्यांनी हे दाखवून दिले की चिलीने सुरुवातीच्या काळात भांडवलाच्या आवकीवर निर्बंध घातले. तसे न करणारा थायलंड दीड दशकानंतर कर्जबाजारी झाला. विकासाचे उद्दिष्ट गाठल्यावर मात्र चिलीने निर्बंध काढून टाकले. ह्या व अशा अनेक उदाहरणांतून असे दिसते की सर्व देशांना सर्व काळांत लागू पडेल असा निश्चित व एकमेव अजेंडा असणे शक्य नाही. धोरणकर्ते आणि त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या आय एम एफ सारख्या संस्था ह्यांनी आपल्या श्रद्धांवर अवलंबून न राहता वास्तवात काय उपयुक्त ठरले आहे ह्याच्या पुराव्याच्या प्रकाशात मार्गक्रमण करायला हवे.
पूर्वप्रसिद्धी: Finance and Development/ जून २०१६