लाल सवाल

लेखक - उत्पल व. बा.

छत्तीसगढमध्ये फिरताना तेथील आदिवासी जीवनाचे दाहक दर्शन लेखकाला झाले. ते जगणे आपल्यासमोर मांडताना हिंसा-अहिंसा, विकास-विस्थापन ह्यांविषयी आपल्या सुरक्षित मध्यमवर्गीय दृष्टीने पाहणे किती अपूर्ण व अन्यायकारी आहे ह्याचे  भान जागविणारा व तत्त्वज्ञानाच्या व विचारधारांच्या प्रश्नावर होय- नाहीच्या मधला व्यापक पण अंधुक अवकाश दाखविणारा हा अनुभव.

—————————————————————————-

हा प्रदेश आपल्या ओळखीचा नाही. हे रस्ते, दोन्ही बाजूचं जंगल, मधूनच विरळ जंगलात जमिनीवरचं काही वेचणारे लोक, रस्त्यालगतची ही लाल ‘शहीद स्मारकं’, गस्त घालणारे जवान आणि इथल्या वातावरणात जाणवणारा ताण– हे सगळं आपल्याला नवीन आहे. आणि का कुणास ठाऊक, पण आपल्याला या वातावरणाचं आकर्षण वाटतंय. अनाकलनीय असं आकर्षण.

आमच्या गाडीचा ड्रायव्हर गाडी थोडी हळू करतो. रस्त्यामध्ये काही पत्रकं दिसतायत. पांढर्‍या कागदावर लाल शाईने काहीतरी लिहिलं आहे. काही हाताने लिहिलेली आहेत, काही छापील. पत्रकांवर एक स्टीलचा डबा ठेवलेला आहे. आम्ही गाडीतून उतरून फोटो काढतो. मागून कुठूनतरी लष्करी स्वरातली दरडावणी ऐकू येते आणि आम्ही मुकाट्याने गाडीत बसून पुढे निघतो.

दंतेवाड्यापासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे एक कार्यकर्ता श्रीवास्तव आमच्याबरोबर आहेत. त्यांच्याबरोबर ‘पटेलवाडा’ नावाच्या एका छोट्या गावात आम्ही जातो. हे अर्थात श्रीवास्तवांमुळेच शक्य होतं. कारण जिथे आमची गाडी थांबते तिथून डावीकडे आत गेल्यावर एखादी छोटीशी का होईना पण लोकवस्ती आहे असं अजिबात लक्षात येत नव्हतं. गावात एका कुटुंबाची भेट होते. राजकुमार भास्कर, लक्ष्मीबाई आणि त्यांची मुलं. झोपडीवजा घर. पण प्रशस्त. मधल्या मोकळ्या जागेत मोहाची फुलं वाळवण्याचं काम सुरू आहे. क्रिकेटच्या बॅटसारखी एक मोठी लाकडी बॅट घेऊन लक्ष्मीबाई वाळलेल्या फुलांना धोपटत होत्या. या फुलांपासूनच दारू बनते. राजकुमार भास्कर सांगतात की एस्सारच्या खाणीसाठी इथून एक पाइपलाइन टाकायची आहे. त्यात आमची शेतं घेतली जाणार आहेत. आम्ही त्याला स्पष्ट नकार दिला आहे. आता काय होतं ते पाहायचं. त्या घरावर डिश अँटेना आहे. कुठले चॅनल्स बघता, महिन्याला किती पैसे देता असं विचारल्यावर कळतं की गेल्या वर्षी ‘कन्यादान’ योजनेअंतर्गत सरकारने सगळ्यांना टी.व्ही. आणि ही अँटेना फुकट दिली आहे. त्याचे मासिक चार्जेसही भरायला लागत नाहीत. ‘कन्यादान’ योजनेखाली टी.व्ही.? ही स्कीम की प्रलोभन? राजकुमार-लक्ष्मीबाईंच्या घरून निघताना एका खोलीच्या बंद दरवाजाकडे लक्ष जातं. तिथे प्रियांका चोप्राचा फोटो लावलेला असतो.

पुढचं गाव धुरली. अतिशय टुमदार खेडं. मधून छोटी वाट. दोन्ही बाजूला छोटी छोटी घरं. इथेही मोहाची फुलं वाळवायचं काम चाललं आहे. घराबाहेर मुलं खेळतायत. श्रीवास्तवना ज्यांना भेटायचंय त्यांच्या घरी जाण्यासाठी वाट वळते आणि अचानक समोर सीआरपीएफचा ताडमाड जवान दिसतो. हातात रायफल. जमिनीवर रोखलेली. चेहरा निर्विकार. पाहताक्षणी आवडलेल्या त्या गावामध्ये आपण जवानाचं चित्र कल्पिलेलं नव्हतं म्हणून आपण एकदम चमकलो हे लक्षात येतं. ‘फोटो घेऊ का तुमचा?’ असं त्याला खुणेनी विचारल्यावर तो हातानेच नाही म्हणतो. आम्ही पुढे चालू लागतो.

असं लक्षात येतं की गावच्या एका ‘पटेल’ला पोलिसांनी चौकशीसाठी नेलं आहे. त्याची बायको आम्हांला गावात भेटते. ती त्यामानाने बरीच शांत आहे. ‘ये तो होतेही रहता है’ हे तिचं भाष्यही सूचक असतं. मघाशी रस्त्यात दिसलेल्या टिफिन बॉक्सचाही उलगडा इथे होतो. तो डबा टिफिन बॉम्ब असल्याचा संशय होता हे कळतं. इथे आम्ही आवंढा गिळतो, पण तो बॉम्ब नव्हता, भुसा भरलेला टिफिन होता हे तपासाअंती कळलेलं असतं. गावातून बाहेर पडत गाडीकडे जात असताना आजूबाजूने सीआरपीएफचे जवानदेखील रस्त्याकडे चालू लागल्याचं दिसतं. धुरली गावचा सीआरपीएफचा आजचा वेढा उठलेला असतो. ‘यहॉं दिन में सीआरपीएफ का राज होता है और रातमें अंदरवालोंका’ असं ऐकलेलं असतं. ‘अंदरवाले’ म्हणजे माओवादी.

दंतेवाड्याहून निघाल्यापासून रस्त्याच्या उजवीकडे बैलाडिला डोंगराची रांग दिसत होती. आता आम्ही निघालोय ते बचेलीकडे. बैलाडिलाच्या माथ्यावरचे दिवे आता चमकू लागले आहेत. या डोंगरावर एनएमडीसी (नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) खाणकाम करते. एनएमडीसी स्थापन झाली १९५८ साली. ही खनिज उत्पादक कंपनी भारत सरकारच्या ताब्यात आहे. कंपनी स्थापनेनंतर लगेच बैलाडिला डोंगरावर लोहखनिजाच्या खाणी सुरू झाल्या. आज छत्तीसगड आणि कर्नाटकमधील आपल्या मालकीच्या ३ खाणींमधून कंपनी सुमारे ३ कोटी टन एवढं अजस्र लोहखनिज बाहेर काढते. हे लोहखनिज जगातील सर्वोत्तम दर्जाचं आहे आणि स्टील निर्माण करण्यासाठी जे गुणधर्म असावे लागतात ते या लोहखनिजात पुरेपूर आहेत.

छत्तीसगड राज्याची निर्मिती झाली २००० साली. राज्यात एकूण सव्वीस जिल्हे आणि नव्वद विधानसभा मतदारसंघ आहेत. लोकसभा मतदारसंघ अकरा. एनएमडीसी वसली आहे तो दंतेवाडा जिल्हा आणि जवळचे बस्तर, बिजापूर, सुकमा हे जिल्हे अतिशय संवेदनशील. माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली असलेले. इथे जम बसवताना माओवाद्यांशी सामना अटळच. अर्थात एनएमडीसी ही सरकारी कंपनी. त्यामुळे सगळंच पाठबळ उपलब्ध. दंतेवाड्यात प्रवेश करतानाच ‘नुसत्या आयडियॉलॉजीने काय होणार? खरा विकास शिक्षणानेच होऊ शकतो.’ अशा आशयाचे एनएमडीसीचे बोर्डस् दिसतात. एनएमडीसीने दंतेवाड्यात २०१० पासून पॉलिटेक्निक कॉलेज सुरू केलं आहे. दंतेवाडा, बस्तरच्या भागात आरोग्य, सार्वजनिक सुविधा यासाठीही कंपनी खर्च करत असते.

एनएमडीसीने बैलाडिला डोंगरावर खाणकाम सुरू केल्यापासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ‘संयुक्त खदान मजदूर संघ’ (एसकेएमएस) स्थापन करून काम सुरू केलं होतं. पुढे १९८० च्या सुमारास या भागात- दंडकारण्यात – पीपल्स वॉर ग्रुपने आपली मुळं पसरायला सुरुवात केली. पीपल्स वॉर ग्रुप म्हणजेच ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) पीपल्स वॉर’. अगदी अलीकडे, म्हणजे २००४ मध्ये पीपल्स वॉर ग्रुप आणि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया यांच्या एकत्रीकरणातून भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) स्थापन झाली. १९६७ मध्ये नक्षलवादी चळवळ सुरू झाली ती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) च्या पुढाकाराने. त्यात फूट पडून निर्माण झाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट). आज नक्षलवादी किंवा माओवादी हे शब्द समानार्थानेच वापरले जातात. आम्ही ज्या श्रीवास्तव साहेबांबरोबर हिंडत होतो त्यांचा भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि डाव्या आघाडीतील मोठा घटक असणारा भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या दोघांहून त्यांचं हे माओवादी भावंड फार जहाल आहे. माओवादी कम्युनिस्ट पक्षावर भारत सरकारने बंदी घातली आहे आणि त्यामुळे अर्थातच माओवाद्यांना सापडले की लगेच अटक होते.

बचेलीला ‘एनएमडीसी’चं साम्राज्य आहे. कंपनीच्या अखत्यारीतील भागात प्रवेश करताच कार्यालयीन इमारती, सुशोभित रस्ते लक्ष वेधून घेतात. इथेच संयुक्त खदान मजदूर संघाचं कार्यालय आहे. तिथे युनियनच्या कार्यकर्त्यांशी थोडावेळ चर्चा करून आम्ही किरंदुलला पोचलो तेव्हा अंधारून आलं होतं. किरंदुरलला पक्षाच्या निवडणूक कार्यालयाचं उद्घाटन होतं. तिथे थोडा वेळ थांबून आम्ही परतीच्या वाटेला लागलो. चारच दिवसांनी लोकसभेच्या निवडणुका होत्या.

***

‘‘मग बॅक टू जगदलपूर?’’ मन्या विचारता झाला.

‘‘हो. आणि तिथून एक दिवसानंतर रायपूर. मग पुणे.’’ मी म्हटलं.

‘‘निवडणुकीचे निकाल मात्र प्रातिनिधिक आहेत.’’ मन्या म्हणाला.

‘‘हो. बस्तरमधून भाजपचाच उमेदवार निवडून आला. एकूण अकरापैकी दहा जागांवर भाजपचे खासदार निवडून आले. आम्ही जगदलपूरला असताना सोनी सोरीला भेटलो होतो. माओवादी असल्याच्या संशयावरून तिला अनेक महिने तुरुंगात ठेवलं होतं. तिच्यावर अनन्वित अत्याचार झाले. त्या सगळ्यातून सुटून ती ‘आप’तर्फे उभी राहिली तेव्हा आदिवासी समाजाचा खरा चेहरा या निवडणुकीत दिसतोय असं वाटत होतं. पण काही उपयोग झाला नाही.’’ मी.

‘‘पण माओवाद्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता ना? म्हणजे ग्रामीण भागातलं मतदान कमी होणारच होतं. आणि सोनी सोरीचा मुख्य मतदार तिथलाच होता.’’ मन्या.

‘‘हो. हे मात्र खरं.’’ मी.

‘‘अतिडाव्या विचारामुळे एक चांगला उमेदवार हरला असं म्हणायचं का?’’ मन्या म्हणाला.

‘‘अतिडाव्या विचाराला संसदीय लोकशाही मान्यच नाही मुळात. त्यामुळे चांगला उमेदवार हरल्याचं त्यांना दु:ख नाही. मुख्य म्हणजे उमेदवार चांगला असेल तरी तो त्यांना हवे ते बदल घडवेल असंही त्यांना वाटत नाही.’’ मी म्हटलं. हे म्हणत असताना सोनी सोरीची तिच्या निवडणूक प्रचारात आम्ही घेतलेली भेट मला आठवली. चाळिशीच्या आतल्या या बाई. गीदम हे त्यांचं गाव. तिथं प्राथमिक शिक्षिका म्हणून त्या काम करतात. त्यांच्यावरील बहुतांश आरोप आता मागे घेतले गेले आहेत. त्या आम्हांला सांगत होत्या, माओवाद्यांशी माझे कधीच संबंध नव्हते. आताही मला बंदुकीपेक्षा शिक्षणाच्या माध्यमातून माझ्या आदिवासी बांधवांसाठी काम करायचंय. त्यांनी त्यांचं संकल्पपत्र एक हजार रुपयांच्या स्टँपपेपरवर छापून प्रकाशित केलं होतं. यात त्यांनी पन्नास मुद्दे मांडले होते आणि एक्कावन्नावा मुद्दा असा होता की निवडून आल्यावर बदल अथवा बदलाची सुरुवात तुम्हाला दिसली नाही तर मतदारांनी मला ‘रिकॉल’ करावं. हे संकल्पपत्रच माझा राजीनामा म्हणून समजावं. संकल्पपत्रात सार्वजनिक सुविधा, प्रशासकीय सुविधा याबाबतचे बरेच मुद्दे अंतर्भूत होते. एनएमडीसी आणि एस्सारसारख्या कंपन्यांमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांना रोजगार मिळावा म्हणून मी प्रयत्न करेन, तसेच विस्थापित कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीचा आणि श्रमाचा मोबदला मिळेल यासाठीही मी प्रयत्न करेन असं त्यांनी म्हटलं होतं. मात्र टाटा, एस्सार या खासगी उद्योगांना खाणकामाची कंत्राटं देण्याबाबत त्यांची काय भूमिका आहे याचा उल्लेख नव्हता.

‘‘अतिडाव्या विचाराचं एक रोमँटिक आकर्षण बर्‍याच बुद्धिजीवी लोकांना असतं. हे लोक स्वत: एक दिवस अचानक पुण्याहून मुंबईला जावं लागलं तर आयत्या वेळी तिकीट काढून जायला बिचकतात. त्यांना रिझर्वेशनशिवाय जमत नाही. स्वत:ची सगळी प्रॉपर्टी सुरक्षित ठेवून त्यांना पार्टटाईम क्रांती करायची असते. अशा लोकांच्या प्रभावाखाली येऊन बिघडू नकोस रे बाबा.’’ मन्याने माझी लिंक तोडली.

‘‘असंच काही नाही. अतिडाव्या चळवळीत कोबाद गांधी आणि अनुराधा गांधीसारखी संपूर्णपणे डीक्लास झालेली माणसं होती. तू समजतोस इतकं सगळंच काही उथळ नाहीये.’’ मी म्हटलं.

‘‘मग चांगलंच आहे. पण तुला स्वत:ला नक्षली-माओवादी विचारांचा मार्ग पटतो का?’’ मन्याने विचारलं.

हा मात्र कळीचा प्रश्‍न होता. मीच कशाला, पण अगदी भल्या जाणत्या विचारवंतांची विकेट काढणारा. ‘विचारधारा म्हणावी तर पटते पण हिंसेचं तत्त्वज्ञान नाही पटत’ असं नेहमीचं उत्तर देता येतंच, पण त्याने भागत नाही. कारण अतिडाव्या चळवळीच्या पोटात शिरून मागे मागे जाऊ लागलं की सरंजामशाही, जातिव्यवस्था यांची भयावह दडपशाही, लोकशाही रुजवण्यात आलेलं अपयश आणि या सगळ्याविरुद्धचा हिंसक उद्रेक दिसू लागतो आणि मग शोषितांनी शस्त्र का उचलायची नाहीत असा प्रश्न पडतो. अर्थात १९६९ मध्ये नक्षलबाडीत झालेला पहिला उठाव, तेव्हाची परिस्थिती आणि २०१४ मधला नक्षलवाद यांत तुलना व्हावीच. मूल्यमापन व्हावंच. कारण नक्षलवादी हिंसेचं, विशेषत: त्यात भरडल्या जाणार्‍या निष्पापांचं वर्तमान फारच अस्वस्थ करणारं होतं. पण ‘हिंसा नको’ असं म्हणताना आपण एका सुरक्षित स्थानावरून हे बोलतो आहोत हे जाणवत राहतं.

‘‘काय रे?’’ मन्याने मला हलवलं.

‘‘अं? हो, तुझा प्रश्‍न कळला. पण याचं उत्तर देणं अवघड आहे अरे.’’ मी म्हटलं आणि मन्यालाच विचारलं, ‘‘तुला काय वाटतं?’’

मन्या चमकला. त्याने बहुतेक उलट्या प्रश्‍नाची अपेक्षा केली नसावी. पण तो निग्रहाने म्हणला, ‘‘निर्णय हो-नाही मध्येच हवा असेल तर मी म्हणेन नाही.’’

मी हसून म्हटलं, ‘‘हो-नाही मध्ये उत्तर तू मागत होतास. मी मागतच नव्हतो. आता तिथल्या आदिवासींच्या जगण्याबद्दल म्हणशील तर हे खरंच आहे की त्यांची दोन्हीकडून कुचंबणा होते. शासन त्यांना विस्थापित करतं आणि माओवादी त्यांना बंदूक देऊ बघतात. विस्थापित झाले तर झगडून त्यांना काही मिळवता तरी येईल, पण त्यांनी बंदूक हातात घेतली तर देशाचे गुन्हेगार ठरतील पण खरं तर त्यांना कुठे काय मिळालंय विस्थापनाच्या मोबदल्यात आजवर? मायनिंगसारख्या महाकाय प्रोजेक्टमुळे त्यांची जमीन, पाणी, जंगलं सगळंच गेलं. जातंय. तुला आश्‍चर्य वाटेल, पण गेल्या वर्षी जयराम रमेशनी हे स्वत: एका व्याख्यानात मान्य केलंय की आदिवासींचं शोषण झालेलं आहे. खासगीच नव्हे, तर सार्वजनिक कंपन्यांकडूनही. आणि माओवाद्यांनी या अन्यायाबाबत आपल्याला जागं केलं. पुढे ते असंही म्हणतात की माओवाद्यांचा मुकाबला लष्करी बळाने नाही तर राजकीय पद्धतीने केला पाहिजे. हिंसेचा मार्ग योग्य की अयोग्य हे आपण सांगणं अवघड असतं अरे. उद्या एखादं धरण बांधायचं म्हणून तुझं घर पाण्याखाली गेलं किंवा एखादा मोठा कारखाना लावायचाय म्हणून तुझी जमीन सरकारने घेतली तर तू शांतपणेच ते सहन करशील याची तुला खात्री आहे? मन्या, मला वाटतं हिंसा ही एक अत्यंत थेट प्रतिक्रिया आहे. तिने प्रश्न सुटतो का? नाही कदाचित. पण तू असं बघ की दोन हजारच्या दशकापर्यंत, भारतातील १० राज्यांतील १८० जिल्ह्यांत माओवादी कार्यरत होते. आत्ताच्या ताज्या सरकारी आकड्यानुसार ती संख्या ८३ आहे. कमी आहे. पण हे लोण इतक्या झपाट्याने पसरलं याचा अर्थ काय? शासनाची दडपशाही, जातीयता याची झळ आपल्याला बसत नाही. आपण शहरं वाढताना बघतो. ती कशी वाढतात हे तुलाही माहीत आहे. शहरं वाढतात, वस्तूंच्या गरजा वाढतात, मग उत्पादन वाढवणं आलं. उत्पादन वाढवायचं म्हणजे कच्चा माल हवा. म्हणजे मग निसर्गाकडे जाणं आलं. निसर्ग कुठे आहे? बैलाडिलाच्या डोंगरावर. तिथे खाणकाम करायचं म्हणजे स्थानिकांना हटवणं आलं. ते स्टील वापरतच नाहीत, पण आपण वापरतो म्हणून त्यांना तिथून उठावं लागतं.’’ मी धडाधड बोलत होतो.

‘‘मान्य. पण मग असं असतंच. ज्या आदिवासी पाड्यावर वीज आहे ती वीजदेखील त्यांनी निर्माण केलेली नाही. दुसरीकडूनच आलेली आहे. मग आता असं म्हणायचं का की हे आदिवासी शोषक आहेत? या हिशेबाने आपण सगळे एकाच वेळी शोषक आणि शोषित नसतो का?’’ मन्या म्हणाला.

‘‘वीज वापरतात ते ठीक. पण जेव्हा भारनियमन होतं तेव्हा तिथे दहा-बारा तास होतं हे तू विसरतोस. आधी शहरांनाच वीज दिली जाते.’’ मी.

‘‘अरे, पण शहरं महसूलपण देतात. त्याचं काय?’’ मन्या.

‘‘हो, पण तो खर्चही तिथेच होतो ना! म्हणजे सोर्स लांब कुठंतरी आहे. तिथल्या मालाचं प्रोसेसिंग आणि विक्री इथे होते. त्यावर शासन आणि नागरी समाज जगतात. आणि त्या लांबवरच्या सोर्सपाशी त्यांच्या पद्धतीने शांतपणे राहणारे मात्र देशोधडीला लागतात. हे अस्वस्थ करणारं नाही वाटतं तुला?’’ मी विचारलं.

‘‘मी तुझी संवेदना समजू शकतो. पण तू संवेदना अंतिम आहे असं प्लीज मानू नकोस. तुला काय वाटतं? भौतिक प्रगती कशी साध्य होत गेली आहे? आधी नदी पार करून जायला नावा होत्या. त्यामुळे नावाड्यांना रोजगार मिळायचा. पण म्हणून पूल बांधणीचं तंत्र विकसित झालंच ना? ‘पूल नको’ असं आपण म्हणालो का? हे एक उदाहरण झालं, पण हे सगळीकडे लागू होतं असं नाही तुला वाटत?’’ मन्या.

‘‘म्हणजे तुला असं म्हणायचंय की कुठल्याही टप्प्यावर काही माणसांच्या वाट्याला उपेक्षा येणारच?’’ मी.

‘‘तू संवेदना बाजूला ठेवून विचार कर आणि उत्तर शोध. तुम्ही भौतिकतेचा प्रवाह थांबवू शकता का हा प्रश्‍न आहे आणि त्याचं उत्तर नाही असं आहे.’’ मन्या म्हणाला.

‘‘भौतिकतेचा प्रवाह थांबवायचा नाही म्हणजे मानवीय दृष्टिकोनाला तिलांजली द्यायची? एखादी मोठी योजना आखताना लोकांचा विचारच करायचा नाही? अरे मग ‘गव्हर्नन्स’चा अर्थ काय?’’ मी.

‘‘हो. ‘गव्हर्नन्स’चं मोठं फेल्युअर आहे हे मान्यच आहे.’’ मन्या म्हणाला.

मन्याच्या कबुलीनंतर मी अधिक काही बोललो नाही. छत्तीसगडमध्ये पत्रकार मित्रांबरोबर घालवलेला आठवडा अपरिहार्यपणे अस्वस्थ करणारा असणार होता याची मला कल्पना होतीच आणि पुण्याला परतल्यावर ‘कधी भेटतोस?’ हा बोडसाचा मेसेज वाचल्यावर मन्याशी बोलताना आपली अस्वस्थता अपरिहार्यपणे बाहेर पडणार हेही मला कळत होतं. अर्थात ‘गव्हर्नन्स’ या मुद्द्यावर मन्याचं एकमत झालं असलं तरी ‘गव्हर्नन्स’ उभा राहतो आयडियॉलॉजीवर’ हा माझा पुढचा मुद्दा आणि पुढची चर्चा मी टाळली. कारण गव्हर्नन्स, भौतिक प्रगती, विकास या सगळ्याच्या मुळाशी कुठली आयडियॉलॉजी असावी, मुळात एकच मार्गदर्शक आयडियॉलॉजी असावी का यावर मंथन करणं म्हणजे दंडकारण्यात शिरून वाट शोधण्याइतकं अवघड होतं!

 

(पूर्वप्रसिद्धी – मिळून साऱ्याजणी, ऑगस्ट २०१४)

ईमेल : utpalvb@gmail.com