जनुकांतरित (जीएमओ) पिकांच्या विरोधात युरोपातील जनमत

लेखक - डॉ. तारक काटे

जनुकीय संस्कारित पिके म्हणजे तंत्रज्ञानाचे पुढचे पाऊल. त्याला विरोध म्हणजे विज्ञान-तंत्रज्ञान –विकास ह्या सर्वाना विरोध, असे अनेक माध्यमांतून वारंवार सांगितले जाते. युरोपमधील ग्राहक, शेतकरी व शास्त्रज्ञ मात्र प्राणपणाने ह्या तंत्रज्ञानाला विरोध करीत आहेत. त्या विरोधाची मीमांसा करणारा हा लेख मोन्सॅन्टोसाठी महाप्रचंड ‘सीड हब’ उभारण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर नक्कीच महत्त्वाचा आहे.

——————————————————————————–

 

युरोपातील व त्यातही पश्चिम युरोपातील देशांमध्ये राहणाऱ्या बहुसंख्य लोकांचे मत जनुकीय संस्कारित पिकांच्या लागवडीच्या व अशा पिकांपासून निर्मिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या सेवनाच्या विरोधात आहे. याला काही ऐतिहासिक कारणे आहेत.

दुसऱ्या महायुद्धापर्यंतच्या काळात येथील कारखान्यांमध्ये रासायनिक प्रक्रियांद्वारा तयार होणाऱ्या नत्राचा उपयोग युद्धासाठी लागणाऱ्या स्फोटकांच्या निर्मितीसाठी होत होता. दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर या नत्राचा काय उपयोग करावा असा प्रश्न निर्माण झाला. यातून या नत्राचा उपयोग शेतीसाठी नत्रपुरवठा करण्यासाठी होऊ शकतो हे लक्षात आल्यावर युरोपात व इतरही विकसित देशांमध्ये रासायनिक शेतीची मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली आणि विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात तिचा येथे सर्वदूर प्रसार झाला. याच काळात येथील शेतीचे यांत्रिकीकरण झाले, नवनव्या तंत्रज्ञानाचा वापर खूप प्रमाणात वाढला व या शेतीचे एक प्रकारे औद्योगिकीकरण झाले. शेतीच्या या स्वरूपालाच आपण ‘औद्योगिक शेती’ (इंडस्ट्रीयल अॅग्रिकल्चर) असे म्हणतो. मात्र या शेतीचे जे विपरीत परिणाम मनुष्यांवर व इतर प्राणिमात्रांवर  तसेच पर्यावरणावर झाले त्याची झळदेखील इथल्याच लोकांना आधी सोसावी लागली. साठच्या दशकात राचेल कार्सन यांचे ‘सायलेंट स्प्रिंग’ हे पुस्तक अमेरिकेत प्रकाशित झाल्यानंतर सर्व जगभर रसायनांच्या पर्यावरणावरील दुष्परिणामांच्या विरोधात खळबळ माजली. युरोपातील बहुसंख्य लोक आपल्या हक्कांविषयी जागरूक असल्यामुळे येथील जनमत या परिणामांविषयी जागरूक होऊ लागले. ऐंशी व नव्वदच्या दशकांत एचआयव्हीच्या संदर्भात रक्तदूषीकरण, मॅड काऊ डीसीज, अॅस्बेस्टॉसच्या वापरामुळे होणारा फुफ्फुसाचा कर्करोग या विषयांच्या संदर्भात संबंधित कंपन्यांनी व शासकीय यंत्रणेने प्रथम माहितीची जी लपवालपवी  केली आणि त्यानंतर केवळ आर्थिक व राजकीय लाभांचाच विचार करून लोकांच्या आरोग्याला धोका पोचणाऱ्या प्रश्नाकडे ज्या बेफिकीरपणे दुर्लक्ष केले त्यामुळे येथील लोक एकंदरीतच अशा बड्या कंपन्या व त्या प्रसारित करीत असलेल्या नव्या तंत्रज्ञानाविषयी साशंक झाले.

जनुकीय संस्कारित पिकांच्या मुद्दा युरोपात १९९६ साली प्रथम मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला आला जेव्हा अशा काही प्रगत तंत्रज्ञानावरचा व त्यांचा प्रसार करणाऱ्या संस्था व कंपन्या यांच्यावरचा लोकांचा विश्वास उडत चाललेला होता. एकूणच औद्योगिक शेतीमुळे झालेले प्रदूषण व या प्रकारच्या शेतीव्यवस्थेमुळे निर्माण होणाऱ्या अन्नाची घसरलेली गुणवत्ता हे लोकांच्या काळजीचे विषय होते. त्यामुळे जनुकीय संस्कारित पिकांच्या लागवडीतून होणाऱ्या तथाकथित फायद्यापेक्षा अशा प्रकारच्या अन्नाच्या सुरक्षेविषयीचे धोके व तंत्रज्ञानाचे पर्यावरणावर होऊ घातलेले अनिश्चित व अपरिवर्तनीय परिणाम हे येथील सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने काळजीचे विषय असल्यामुळे त्यांचे या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत प्रतिकूल मत झाले. त्यात पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, माध्यमे, नागरिक संघ, लोकचळवळी यांच्या द्वारा सामाजिक व्यासपीठावर या विषयावर सतत चर्चा होत राहिली, त्यामुळेही लोक जागरूक झाले. लोकांना असे वाटते की औद्योगिक शेतीमुळे प्रदूषण वाढले, अन्नाचे पोषणमूल्य कमी झाले, शेती परवडण्यासारखी न राहिल्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना शेती सोडावी लागली आणि त्यामुळे जनुकीय संस्कारित पिकांचे हे नवे तंत्रज्ञान अशाच प्रकारच्या अहितकारक शेतीपद्धतीला बळकटी देणारे आहे.

२००८ मध्ये जर्मनीमध्ये ‘जीएमओ’ या विषयावर मोठा वाद-प्रतिवाद झाला. त्यात तेथील पर्यावरण तज्ज्ञांच्या परिषदेने ‘तळ्यात व मळ्यात’ न करता ठाम भूमिका घेतली. त्यांची मांडणी अशी होती की ‘जीएम’ पिकांमुळे होणारे निसर्गातील इतर वनस्पतींचे प्रदूषण संपूर्णपणे टाळता येणे केवळ अशक्य आहे. अशा पिकांचे तसेच या अनुषंगाने शेतीपद्धतीत जे बदल होतील त्यांचे संभाव्य परिणाम अत्यंत धोक्याचे व दूरगामी असतील. उभ्या आणि आडव्या जनुक स्थानांतराच्या (व्हर्टिकल व हॉरिझॉन्टल जीन ट्रान्सफर) शक्यतेमुळे गैरजीएम पिकांसाठी, परागसिंचनात महत्त्वाची बजावणाऱ्या मधमाश्यांसारख्या उपयुक्त कीटकांसाठी तसेच शेतीक्षेत्राशिवाय निसर्गात इतरत्र वाढणाऱ्या वनस्पती आणि त्यांवर जगणाऱ्या सजीवांसाठी हे बदल विपरीत परिणाम करणारे असतील.

त्यातच २०१० साली फ्रान्समधील एक अभ्यासू दिग्दर्शिका मारी-मोनिक रोबिन यांचा ‘द वर्ल्ड ऑफ मोन्सॅन्टो’ या शीर्षकाचा वृत्तचित्रपट प्रसारात आला. त्यात दिग्दर्शिकेने सर्व जगभर हिंडून जिथे जिथे मोन्सॅन्टोचे जनुकीय अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान पोचले आहे अशा ठिकाणी जाऊन तेथील अशा पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या, शास्त्रज्ञांच्या, पर्यावरणतज्ज्ञांच्या, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या, मोन्सॅन्टो कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि सामान्य नागरिकांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेऊन या तंत्रज्ञानाच्या परिणामांचे, कंपनीच्या लबाडीचे, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या व राजकारण्यांच्या कंपनीशी असलेल्या साटयालोटयाचे प्रत्ययकारी चित्रण केले होते. जवळपास पावणेदोन तासांच्या या चित्रपटातून या पिकांमुळे होणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक व पर्यावरणीय परिणामांचे भीषण स्वरूप समोर येते. यात भारतातील कापूस लागवड करणाऱ्या शेती शेतकऱ्यांचीही दुरवस्था चित्रित करण्यात आली होती (त्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा तालुक्यात बीटी कापसाच्या लागवडीमुळे आत्महत्या-ग्रस्त शेतकरी झालेल्या शेतकरी कुटुंबांचे चित्रण करण्याच्या कामात मदत करण्यासाठी मी या चमूसोबत गेलो होतो. त्या दोन दिवसांच्या अल्प वास्तव्यात आम्हाला दोन शेतकऱ्यांची आत्महत्या झालेली पाहवयास मिळाली. अशा घरातील कुटुंबीयांशी चर्चा करताना घराचा कर्ता माणूस गेल्यानंतर त्यांची झालेली वाताहत आठवून मन आजही सुन्न होते). या वृत्तपटाचा अनुवाद युरोपातील बहुतांश भाषांमधून झाला व हा वृत्तपट दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून युरोपात सर्वत्र दाखविण्यात आला. याशिवाय सेंद्रिय शेतीविषयी, अन्नसुरक्षेविषयी तसेच पर्यावरणरक्षणाविषयी काम करणाऱ्या संस्थांनी त्याचे जागोजागी खाजगी प्रदर्शन केले. या वृत्तपटाने जनमत मोन्सॅन्टोच्या विरोधात जाण्यात मोठाच हातभार लावला.

या पार्श्वभूमीवर २८ देशांचा समावेश असलेल्या युरोपीयन महासंघाने (युरोपीयन युनिअन) काही महत्त्वाची पावले उचलली. २०१० साली युरोपात बाहेरून आयात होणाऱ्या अन्नाच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने ‘युरोपीयन अन्नसुरक्षा प्राधिकरणाद्वारे’ वैज्ञानिक पद्धतीने मूल्यांकन करण्याचा कायदा करण्यात आला जेणेकरून हे आयातित अन्न मानव, प्राणी व पर्यावरण यांसाठी धोकादायक ठरणार नाही याची खातरजमा करता येईल. युरोपात गुरांच्या खाद्यपदार्थांचे दुर्भिक्ष्य असल्यामुळे वरील नियम काटेकोर पद्धतीने पाळून वर्षाला जवळपास ३ कोटी टन गुरांसाठीच्या ‘जीएमओ’ निर्मित‘ खाद्याची आयात केली जाते. तसेच ज्या अन्नपदार्थांमध्ये ‘जीएमओ’ निर्मित खाद्यपदार्थांचे प्रमाण ०.९ % च्या वर असेल त्यावर ‘लेबलिंग’ करणे बंधनकारक करण्यात आले. ज्यामुळे असे पदार्थ खावेत की नाही याचा निर्णय ग्राहकाला घेता येणे सोईचे होईल. या योजनेनुसार २०१४ सालापर्यंत कापूस, मका, तेलबियाणे, सोयाबीन, बीट या पिकांच्या ४९ जातीच्या ‘जीएमओ’ प्रकारच्या शेती-उत्पादनांना परवानगी देण्यात आली तरी युरोपियन महासंघाने योग्य तपासणी करून मंजुरी दिलेले असे ‘जीएमओ’ निर्मित पदार्थ आपल्या देशात येऊ द्यायचे की नाही तसेच अशा पिकांची आपल्या देशात लागवड करायची की नाही या संदर्भात आपापल्या देशातील वास्तवाशी सुसंगत नियम व कायदे करण्याचे स्वातंत्र्य महासंघातील सहभागी देशांना देण्यात आले.

आताच्या घडीला स्पेन हा युरोपातील एकमेव देश असा आहे की जिथे १,३७,००० हेक्टर क्षेत्रावर बीटी मक्याची लागवड केली जाते जी युरोपातील एकूण ‘जीएम’ पिकांखाली असलेल्या क्षेत्राच्या ९० % आहे; इतर १०% क्षेत्र हे झेक गणतंत्र, स्लोव्हानिया, पोर्तुगाल, रोमानिया व पोलंड या देशांमध्ये सामावले आहे. मात्र फ्रांन्स व जर्मनी हे देश जनुकीय संस्कारित पिकांचे कट्टर विरोधक आहेत. त्या खालोखाल ग्रीस, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, लुक्स्झेन्बर्ग, बुल्गारिया या देशांचा क्रमांक लागतो. सध्या युरोपातील जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्त देश जनुकीय संस्कारित पिकांच्या लागवडीच्या विरोधात आहेत व लोकमानस लक्षात घेऊन त्यांनी आपापल्या देशात या तंत्रज्ञानाविरोधात कडक कायदे केले आहेत. फ्रान्समध्ये तर तेथील शेतकरी-संघटनाही या तंत्रज्ञानाच्या कट्टर विरोधात आहे. जर्मनीमध्ये ग्राहकांचा या तंत्रज्ञानाला असलेला विरोध पाहून येथील शेतकरी-संघटनेने आपल्या शेतकरी-सदस्यांना अशी पिकांची लागवड न करण्याचा सल्ला दिला आहे. जर्मनीत जनुकीय संस्कारित पिकांच्या लागवडीच्या संदर्भातील कायदे एवढे कडक आहेत की संशोधनासाठी अथवा प्रायोगिक तत्त्वावर म्हणूनदेखील खाजगी अथवा शासकीय यंत्रणेद्वारा अशा पिकांची लागवड केली गेल्यास जर या लागवडीखालील क्षेत्रातून परिसरातील इतर शेतकऱ्यांच्या पिकांमध्ये ‘जीएमओ’ प्रदूषण आढळून आले अथवा या पिकांपासून तयार झालेल्या अन्नपदार्थांमध्ये देखील ‘जीएमओचे’ अंश आढळले तर जवळपास ८५ दशलक्ष युरो इतका दंड अशा यंत्रणेला होऊ शकतो. अशा स्थितीत या शेजारच्या शेतातील पीक किंवा त्यापासून तयार केलेले अन्नपदार्थ नष्ट केले जातील व त्याची भरपाई ज्यांच्यामुळे हे नुकसान झाले त्यांच्याकडून वसूल केली जाईल. या धाकापोटी नियमबाह्य लागवड हा प्रकार इथे नाही (याच्या अगदी विपरीत परिस्थिती अमेरिकेत आहे. काही वर्षांपूर्वी तिथे मोन्सॅन्टोने विकसित केलेल्या जीएम बियाण्यापासूनचे  पीक ज्या शेतकऱ्याने लावले होते त्याचे काही अंश शेजारील शेतकऱ्याच्या शेतातील पिकात आढळून आल्यामुळे मोन्सॅन्टोने त्या शेजारील शेतकऱ्यांविरुद्ध पेटंट कायद्याचा भंग झाल्याबद्दल दावा ठोकला व न्यायालयाने तो मान्य केल्यामुळे त्या शेजारच्या शेतकऱ्याला काही दशलक्ष डॉलर्सचा दंड भरावा.

सुदैवाने युरोपातील सरकारे अजून तरी अमेरिकेप्रमाणे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची बटीक बनलेली नाहीत. येथील राजकीय पक्षांना जनमानसाच्या रेट्याची दाखल घ्यावी लागते व राज्यकर्त्यांना त्याप्रमाणे  निर्णय घ्यावे लागतात. यामुळेच जवळपास १४ वर्षे सरकार दरबारी मोठ्या प्रमाणावर ‘लॉबिंग’ करूनही पश्चिम युरोपातील देशांमधील जनतेच्या विरोधी रेट्यापुढे हतबल होऊन २०१३ मध्ये मोन्सॅन्टोला जर्मनी व इतर काही युरोपीय देशांतून आपल्या ‘जीएम’ पिकांच्या प्रसाराची मोहीम कायमची आवरावी लागली. यावरून ‘जीएम’ पिकांना येथील जनतेचा व शासनकर्त्यांचा विरोध किती प्रखर आहे हे लक्षात येते.

जर्मनीत ‘जीएम’ पिकांची लागवड होत नसली तरी शेतकरी आपल्या शेतात मोन्सॅन्टोची रासायनिक कीटकनाशके व तृणनाशके यांचा वापर करतात, त्यामुळे बाळाला स्तनपान देणाऱ्या मातांच्या दुधात आणि सामान्य माणसांच्या लघवीतदेखील यांचे अंश आढळल्यामुळे मोन्सॅन्टोच्या विरोधात प्रचंड रोष आहे. त्यामुळेच २०१३ पासून तसेच मागील वर्षी मोन्सॅन्टो विरोधात जागतिक मोर्चाचा भाग म्हणून बर्लिन येथे आयोजिलेल्या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने लोक सामील झाले.

सामाजिक व पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा असा आरोप आहे की कृषीनिविष्टांचा व्यापार करणाऱ्या बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या विषाक्त रसायनांमुळे लोकांचे आरोग्य, जलपुरवठा, परागीकरणाद्वारे पिकांच्या उत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे उपयोगी कीटक व एकूणच पर्यावरण यावर घातक परिणाम झाले आहेत. मोन्सॅन्टोसारख्या कंपन्या अन्नसुरक्षाविषयक नियंत्रण व्यवस्था तसेच ‘जीएम’ पिकांचे लेबलिंग या सारख्या सामान्य नागरिकांच्या हिताच्या गोष्टींनाही विरोध करीत असल्यामुळे लोकांचा या कंपन्यांवर राग आहे. तसेच मोन्सॅन्टोने बियाण्यांवर जवळपास एकाधिकार गाजविल्यामुळे लहान शेतकऱ्यांचे बीजस्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. मोन्सॅन्टोने अमेरिकेत आपले राजकीय वजन वापरून बराच काळ सबसिडीचा फायदा उपटला. इतक्यातच अमेरिकन पार्लमेंटमध्ये अमेरिकन काँग्रेस व राष्ट्राध्यक्ष यांनी मिळून एक असा कायदा संमत केला आहे की ज्यामुळे तेथील न्यायव्यवस्था कोणत्याही कारणामुळे मोन्सॅन्टोला त्यांच्या ‘जीएमओ’ बियाण्यांची विक्री करण्यापासून रोखू शकणार नाही. यावरून मोन्सॅन्टोचे हात कुठवर पोचले आहेत हे लक्षात येते. या अशा धोरणांमुळे लहान शेतकरी व सेंद्रिय शेती करणारे शेतकरी यांचा तोटा होतो. मात्र मोन्सॅन्टोसारखी बहुराष्ट्रीय कंपनी बियाणांच्या पेटंट्सवर व जनुकीय संपदेवर भल्याबुऱ्या मार्गाने एकाधिकारशाही गाजवून आपला खोऱ्याने नफा कमावण्याचा मार्ग मुक्त ठेवते.

 

शाईनफेल्ड, जर्मनी

vernal.tarak@gmail.com