ग्राउंड झीरो : जे एन य

लेखक - जयंतकुमार सोनवणे

गेल्या काही आठवड्यांपासून दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ — जे एन यु – सर्वत्र गाजते आहे. तेथील विद्यार्थी संघाचा अध्यक्ष कन्हैया कुमार ह्याला देशद्रोहाच्या आरोपावरून झालेली अटक, तीस हजारी कोर्टाच्या आवारात वकिलांनी त्याच्यावर चढवलेला हल्ला, काही दूरचित्रवाहिन्यांनी व संसेदेच्या व्यासपीठावरून खुद्द सत्ताधारी पक्षाने जेएनयुची देशद्रोह्यांचा अड्डा म्हणून केलेली संभावना व्यथित करणाऱ्या आहेत. सादर आहे ह्या घटनाक्रमाचा जेएनयुत जाऊन मुळापासून घेतलेला आढावा.

—————————————————————————–

नवी दिल्लीच्या महरौली-वसंतकुंज भागात वसलेले जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अर्थात JNU सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनले आहे. अर्थात ते आधी चर्चेचा विषय नव्हते अशातला भाग नाही. ह्या वर्षात ते पहिल्यांदा चर्चेत आले ते केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयाने उच्चशिक्षणासाठी फेलोशिप बंद केल्याच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी छेडलेल्या “Occupy UGC” ह्या आंदोलनामुळे. दुसऱ्यांदा ते हैदराबाद सेन्ट्रल विद्यापीठाच्या रोहित वेमुला आत्महत्या (?) प्रकरणात केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालयावर विद्यार्थ्यांनी नेलेल्या मोर्चामुळे चर्चेत आले. त्यानंतर दि. ९ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी JNU कॅम्पसमध्ये झालेल्या देशविरोधी घोषणाबाजीमुळे ते पुन्हा एकवार चर्चेचा केंद्रबिंदू बनले. ९ ते १७ फेब्रुवारी ह्या आठ दिवसांत उतावळ्या मिडिया ट्रायल्समधून JNUची जनमानसातील भारतातील सर्वांत नामांकित विद्यापीठ म्हणून लौकिक असलेली प्रतिमा बदलून ‘दहशतवाद्यांचा अड्डा’ अशी झाली. देशात राहणाऱ्या प्रत्येकाला आपापले मत मांडण्याचा, ते प्रदर्शित करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार अनेकांनी राष्ट्रीय भावनिक लाटेवर स्वार होत मिडिया ट्रायल्सच्या ‘ओ’ला ‘हो’ जोडत JNU बंद करा म्हणून तगादा लावला. प्रथमदर्शनी या संपूर्ण प्रकाराबाबत एक संदिग्धता वाटत होती, मीडियात ज्या अविवेकी पद्धतीने JNU बाबत वक्तव्ये होत होती (आजही-आताही होत आहेत) त्यामुळे त्या संदिग्धतेला बळकटी प्राप्त होत होती. म्हणून शेवटी संपूर्ण प्रकरण समजावून घेण्यासाठी मी पुन्हा JNU गाठले, ९ तारखेच्या घटनेपासून परवाच्या पटियाला हाऊस कोर्ट मारहाण प्रकरणाच्या अनेक प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली; त्याचा हा ‘ग्राउंड झिरो रिपोर्ट’!

 

घटनाक्रम

मागच्या काही महिन्यांपूर्वी JNU कॅम्पस मधील DSF (डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन) मधून काही विद्यार्थी वैचारिक मतभेदांमुळे बाहेर पडले, ज्यात ओमर खालिदपण होता. दि. ९ फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी साडेपाच वाजता साबरमती हॉस्टेलसमोरील पटांगणावर ओमर खालिद आणि त्याच्या सात ते आठ सहकाऱ्यांनी “Country without Post Office” हा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केला होता ज्यात ‘Debate on Judicial Killing’ हा एक वादविवादाचा मुद्दा ठेवण्यात आला होता. विद्यापीठाच्या नियमानुसार अटींची पूर्तता करण्याचे वचन देऊन दि. ७ रोजी सकाळी कुलगुरूंच्या कार्यालयातून या कार्यक्रमाला परवानगी दिली गेली. त्याच दिवशी दुपारपर्यंत ह्या कार्यक्रमाचे आयोजक असलेल्या आठ ते नऊ विद्यार्थ्यांच्या नावे आणि सहीचे प्रसिद्धिपत्रक JNU मध्ये वाटले गेले. (‘Country without Post Office’ हा काश्मिरी वंशाचे अमेरिकन कवी आगा शाहीद अली यांचा कवितासंग्रह आहे.) कार्यक्रम सुरू होण्याच्या एक तास आधी कुलगुरु कार्यालयातून हा कार्यक्रम रद्द करण्याची सूचना आली, आयोजकांनी कुलगुरूंना याबाबत विचारणा केली असता ABVP ने यासंदर्भात तक्रार केली असल्याचे निष्पन्न झाले. यावर कुलगुरु कार्यालयातून एक कारण देण्यात आले ते म्हणजे ‘ह्या कार्यक्रमादरम्यान अनुचित प्रकार घडण्याची संभावना आहे, यामुळे परवानगी नाकारण्यात येत आहे.’ पाच वाजता कार्यक्रमाच्या नियोजित स्थळी जमलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांमध्ये त्यामुळे संतापाची भावना तयार झाली आणि त्यांनी त्यांच्या विशिष्ट पद्धतीने शिट्ट्या मारत झालेल्या प्रकाराबाबत निषेध व्यक्त करायला सुरुवात केली. त्याचवेळी तेथे आधीपासून उपस्थित असलेल्या ABVPच्या गटातून “अफजल जैसी मौत मरा, तुम्हें भी वैसी मौत मारेंगे”, “कश्मीरी देश के गद्दार हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजो” अशी घोषणाबाजी झाली. प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यानुसार काश्मिरी गटात आणि ABVP अशा दोन्हीही गटात Non-JNU विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी होती. वेळ पुढे सरकत होती तशी वातावरणातील तणाव वाढत होता. त्यानंतर काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या गटातून घोषणाबाजी झाली “अफजल, हम शरमिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं!”, “भारत की बरबादी तक, जंग हमारी जारी रहेगी”…. ह्या उत्तर-प्रत्युत्तराच्या घोषणाबाजीनंतर काही काश्मिरी विद्यार्थी आणि काही अभाविप कार्यकर्ते यांच्यात झटापट झाली. तेथे उपस्थित असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आणि JNUSU कौन्सिलर्सनी ह्या दोन्ही पक्षांतील विद्यार्थ्यांना घोषणाबाजी रोखण्याची विनंती केली. हा सगळा मुद्दा मीडियाने व्हिडीओसकट संपूर्ण भारतात पोहोचवला. साबरमती हॉस्टेल पटांगणावर झालेल्या ह्या प्रकारानंतर सर्वांत पहिल्यांदा रिपोर्ट्स आले ते ‘झी न्यूज’ आणि ‘आज तक’वर. प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांच्या सांगण्यानुसार दुपारच्या चार वाजेपासूनच त्या ठिकाणी या वृत्तवाहिन्यांचे कॅमेरे तैनात होते. वर उल्लेख केलेल्या वृत्तवाहिन्यांसहित सर्वच ‘पान टपरी छाप’ वृत्तवाहिन्यांच्या मीडिया ट्रायल्समधून सरसकट संपूर्ण JNU ला एका रात्रीत ‘आतंकवादी’ जाहीर करण्यात आलं. यानंतर मुद्दा उठतो तो JNUSU चा अध्यक्ष कन्हैया कुमार याच्या अटकेचा…

 

पार्श्वभूमी

पहिल्यांदा JNUSU काय आहे हे समजून घेवूयात. आपल्या शाळा आणि कॉलेजेसमध्ये जसे विद्यार्थिमंत्रिमंडळ असते तसेच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यापीठाच्या अधिष्ठात्यांच्या (Dean) कार्यकक्षेअंतर्गत JNUSU- Jawaharlal Nehru University Students’ Union ही अस्थायी संघटना बनवली आहे. दरवर्षी विद्यार्थ्यांमधून खुल्या निवडणुकांच्या माध्यमातून ४ मुख्य पदाधिकारी आणि विविध विभागांचे (Schools) ३० कौन्सिलर्स असे मिळून सुमारे ३४ सदस्यांची सदर संघटनेवर निवड करण्यात येते. JNU च्या आवारातील राजकीय-सामाजिक आणि वैचारिक वातावरण निकोप ठेवण्याची नैतिक जबाबदारी ह्या विद्यार्थी प्रतिनिधींवर असते. सन १९६९ पासून आजपर्यंतच्या ५७ वर्षांच्या इतिहासात JNUSU वर नेहमीच डाव्या विचारसरणीच्या AISF- All India Students’ Federation, AISA- All India Students’ Association, SFI- Students’ Federation of India ह्या संघटनांचे वर्चस्व राहिले आहे. विद्यापीठात कॉंग्रेसप्रणीत NSUI–National Students’ Union of India आणि भाजपाप्रणीत ABVP–अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यांचे नाममात्र अस्तित्व आहे. JNUSU च्या चार मुख्य पदाधिकाऱ्यांपैकी अध्यक्ष कन्हैया कुमार हा AISF चा, उपाध्यक्ष शेहला रशीद आणि मुख्य सचिव नागाजी हे दोघेही AISA आणि सहसचिव सौरभ शर्मा हा ABVP चा सदस्य आहे.

९ फेब्रुवारीची घटना घडली त्याठिकाणी म्हणजे साबरमती हॉस्टेल परिसरात कन्हैयाकुमार आपल्या साथीदारांसोबत सहा-साडे सहाच्या दरम्यान पोहोचला. आपली नैतिक जबाबदारी ओळखून त्याने दोन्हीही पक्षाच्या विद्यार्थ्यांना घोषणाबाजी बंद करण्याची विनंती केली. JNUSU चे कौन्सिलर्स तसेच काही प्राध्यापक आणि विद्यार्थी यांनी मध्यस्थी करून वातावरण शांत केले. साडे पाच ते साडे सात दरम्यान जे काही घडले ते वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेरा मध्ये टिपले गेले आहे. जे स्क्रीनवर पूर्ण आवाजात आणि अनकट स्वरूपात दिसतंय ते सत्य आहे. आणि जर व्हिडीओचा ऑडीओ म्युट न करता, व्हाईसओव्हर न करता ऐकवले जात असेल तर तेही सत्य आहे.

JNU च्या नियमांनुसार कुलगुरूंना मागेल त्याला कार्यक्रमाची परवानगी देणे बंधनकारक आहे. हा आताचा नव्हे, तर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून अखंडित राहिलेला संकेत वा परंपरा आहे. ‘Country without Post Office’ ची परवानगी का नाकारली याची विचारणा कन्हैयानेदेखील केली असे काही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. अर्थात असे विचारणे हा त्याच्या जबाबदारीचा आणि कर्तव्याचा भाग आहे. कुलगुरु कार्यालयातून मिळालेल्या उत्तराने काश्मिरी विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नाही आणि त्यातल्या त्यात ABVP च्या तक्रारीवरून आपल्याविरोधात सूडभावनेने निर्णय घेतला गेला अशी त्यांची धारणा झाली. वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यामागे उभे असलेल्या ABVP च्या कार्यकर्त्यांनी काश्मिरी जनतेविरोधात आणि अफजल गुरु विरोधात घोषणाबाजी केली आणि वादाची ठिणगी पडली, हे प्रत्यक्षदर्शी विद्यार्थ्यांनीही सांगितले आणि मिडिया फुटेजमधूनही ते स्पष्ट होत आहे. JNU मधील School of Historical Studies मधून M. Phil. करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने सांगितले की कुलगुरु कार्यालयाने JNUSU च्या कौन्सिलर्सला कारण देताना असे सांगण्यात आलं की, “JNU के इन्टेलिजेन्स के अनुसार कोई बड़ी अनुचित घटना की आशंका जताई गई है और उसी के आधारपर सावधानी के तौर पर इस प्रोग्राम की अनुमति रद्द कर दी गई..” मी या विद्यार्थ्याला विचारले की, “क्या आपने इससे पहले ऐसा रीझन कभी सुना है जे.एन.यू. में ?” तर यावर त्याने मानेने नकार दिला, पुढे आश्चर्य व्यक्त केले की “JNU इन्टेलिजेन्स नामकी चीज मैं पहली बार सुन रहा हूं.”

घटना घडली ती रात्र, दुसरा, तिसरा दिवस आणि तिसऱ्या रात्रीच्या बारा वाजेपर्यंत कन्हैया कुमार, शेहला रशीद, नागजी आणि सौरभ शर्मा हे JNU च्या आवारातून वा वृत्तवाहिन्यांच्या स्टुडिओमधून मिडिया ट्रायल्सला सामोरे जात होते. या सर्व घटना घडत असतानाच गेल्या १८ दिवसांपासून ‘Justice for Rohith’ हे आंदोलन सुरू होते, या आंदोलनाचा भाग म्हणून सुमारे JNU चे दहा ते बारा विद्यार्थी उपोषणाला बसले होते. दि. ११ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळी कन्हैयाने मीडिया ट्रायल्स मधून JNU च्या करण्यात आलेल्या मानहानीबाबत निंदा केली आणि देशद्रोही घोषणाबाजीच्या विरोधात त्याची आणि JNUSU ची भूमिका स्पष्ट केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी कन्हैयाचे भाषण व्हायरल झाले.
दि. १२ फेब्रुवारीपर्यंत कन्हैया, शेहला, नागजी आणि सौरभ हे चौघे मीडियामध्ये आपापल्या भूमिका मांडत असताना ज्यांच्या कार्यक्रमात हा प्रकार घडला ते काश्मिरी विद्यार्थी कुठे गेले? दि. ९ आणि १० रोजी ओमर खालिद आणि काही काश्मिरी विद्यार्थी आपले मत मांडण्यासाठी वृत्तवाहिन्यांच्या विनंतीवरून डिबेटमध्ये सहभागी झाले, त्यावेळी अर्णब गोस्वामी, दीपक चौरसिया, सरदाना इ. यांच्या एकांगी भोकाडबाजीमुळे घोषणाबाजीबाबत आपले मत मांडायला कश्मीरी विद्यार्थ्यांना पुरेसा वेळ मिळू शकला नाही, त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता फक्त भावनिक आवरण चढवून त्यांना दहशतवादी ठरवण्याचा फार्स करण्यात आला, म्हणून त्यांनी दि. ११ पासून कुठल्याही मीडियाला कुठल्याही प्रकारे सामोरे न जाण्याचा निर्णय घेतला. १२ तारखेला दिल्ली पूर्व चे भाजपा खासदार महेश गिरी यांनी ‘JNU हा दहशतवाद्यांचा अड्डा आहे’ अशी FIR दाखल करत केंद्राला त्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची विनंती केली. याआधी दोन आंदोलनांत JNUच्या विद्यार्थ्यांनी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाला टार्गेट केले होते, १२ तारखेलाच स्मृती इराणी यांनी JNU संदर्भात जाहीर वक्तव्य केले; आणि गेल्या चार दिवसांपासून मीडिया जाणीवपूर्वक अतार्किक आणि अतांत्रिक मुद्दे पुढे करत JNUची आणि विशेषतः डाव्या विद्यार्थी संघटनांची बदनामी करत होती, त्यावरून १२ तारखेच्या संध्याकाळी JNUमध्ये पोलीस अटकसत्र राबवू शकते अशी कुणकुण AISA, SFI आणि AISFच्या कार्यकर्त्यांना लागली होती. AISF वगळता सगळे सक्रिय कौन्सिलर्स आणि कार्यकर्ते JNUमधून बाहेर पडले. काहींनी कन्हैयालाही बाहेर जाण्याचा सल्ला दिला, पण ज्यात आपली काही चूक नाही त्या लफड्यापासून दूर का पळावे म्हणून तो कॅम्पसमधेच थांबला. १३ तारखेच्या पहाटे २ वाजता कन्हैयाला पोलिसांनी अटक केली. रात्रीच्या दोन वाजता कोणतेही ‘विधि’निषेध न पाळता महिला-पुरुष होस्टेल्सची झडती घेण्यात आली. कॅम्पसमध्ये असलेल्या इतर कोणत्याही डाव्या विद्यार्थि-संघटनेच्या कार्यकर्त्याला अटक न करता फक्त कन्हैयाकुमारला अटक करण्यात आली.

 

विद्यार्थ्यांचे प्रश्न

प्रथमदर्शनी ह्या साऱ्या घटनाक्रमातून काही प्रश्न उपस्थित होतात:

  • ज्यांच्या कार्यक्रमात देशविरोधी घोषणा दिल्या गेल्या, आणि ज्यांनी फूस लावून हा प्रकार घडवून आणला त्या ओमार खालिद व कंपनी आणि ABVP यांना अटक न करता कन्हैया कुमारला का अटक करण्यात आली?
  • ‘Country without Post Office’ ह्या कार्यक्रमात Non-JNU काश्मिरी विद्यार्थी सहभागी होऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होईल म्हणून ABVPने कुलगुरूंकडे तक्रार केली, पण ABVPच्या गटात देखील Non-JNU चेहरे होते त्यांना कोणते लेबल लावायचे ?
  • रात्रीच्या दोन वाजता देशाच्या एका प्रीमिअर इन्स्टीट्युटमध्ये सर्व प्रोटोकॉल्स धाब्यावर बसवून एका विद्यार्थि-प्रतिनिधीला अटक करण्यात येते, विद्यापीठ यंत्रणेने यात काहीच हस्तक्षेप करू नये? (डॉ. पार्थसारथी कुलगुरु असताना आणीबाणीच्या काळातही त्यांनी पोलिसांना विद्यापीठाच्या आत येण्यास मज्जाव करून विद्यापीठात घडणाऱ्या कुठल्याही घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्याची भूमिका घेतली होती.) JNU च्या ४७ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कॅम्पसमध्ये पोलीस येऊन विद्यार्थ्याला अटक झाली.
  • राष्ट्रीय मीडियातून JNUची बदनामी होत असताना त्याविरोधात किमान स्टेटमेंट देण्याची समयसूचकता कुलगुरूंना अथवा विद्यापीठाच्या प्रशासकीय यंत्रणेला का दाखवता आली नाही ?

हे प्रश्न JNUच्या सामान्य विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केले आहेत.

कन्हैयावर लावलेले गुन्हे न्यायालयाने अमान्य केले आहेत. कोर्टातील गुंडांनी, भाजपा आमदार व त्याच्या समर्थकांनी केलेली मारहाण, कायदा हातात घेण्याची भाषा आणि दुसरीकडे अगदी सुरुवातीपासून भारतीय संविधानावर आपला अगाध विश्वास असल्याचा कन्हैया करत असलेला दावा बघता, आणि तो ज्या पद्धतीने या सर्व कार्यवाहीला सामोरा जात आहे त्यातून त्याची आणि एकुणात JNUची प्रतिमा उजळ होत आहे.

कन्हैयाला अटक झाल्यानंतर ओमर खालिद आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी कॅम्पसमधून काढता पाय घेतला. ह्या घटनेचे मूळ जिथे आहे त्यावर नजर फिरवली तर कन्हैयाची अटक ही अतार्किक आहे हे सामान्य बुद्धिमत्तेचा कोणताही व्यक्ती मान्य करेल. कन्हैयाला अटक झाल्यानंतर देशाच्या गृहमंत्र्याने विधान केले की “कन्हैयाला हाफिज सईदचा पाठिंबा आहे.” दोन दिवसांपूर्वी भारताच्या गुप्तहेर यंत्रणेने (IB) भारत सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार कन्हैयाचे हाफिज सईदशी कुठलेही धागेदोरे मिळत नाहीत. ह्या अहवालासोबतच अजून एक अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला त्यानुसार ओमर खालिदला काश्मीरमधील जैश-ए-महोम्मद या फुटीरतावादी संघटनेचा पाठिंबा आहे, तर हा दुसरा अहवाल सरकारने अमान्य केल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. भारत सरकारने कन्हैयाच्या अटकेसाठी केलेला आततायीपणा आणि दुसरीकडे ओमर खलीदच्या बाबतीत घेत असलेला बचावात्मक पावित्रा स्पष्टपणे सरकारच्या अथवा सरकार चालवणाऱ्यांच्या ‘motives’ला अधोरेखित करत आहे.

  • ‘जैश-ए-महोम्मद’ या संघटनेचे जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील बहुमतातील PDP ह्या पक्षाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत.
  • एकीकडे राष्ट्रवादाचा नारा देत भाजपाने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये PDP ह्या फुटीरतावादी पक्षाशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन केली होती.
  • जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद यांच्या निधनानंतर राज्यात नवीन सरकार बनले नाही, आणि मेहबूबा मुफ्ती सरकार स्थापनेबाबत कोणताही ठोस संकेत देत नाहीत. त्यामुळे दिवसेंदिवस भाजपा गटातील चुळबुळ वाढत आहे.
  • JNUचा विद्यार्थी ओमर खालिद (ज्याचे ‘जैश-ए-मोहम्मद’सोबत संबंध असल्याचा IBचा रिपोर्ट होता) ह्याला अटक झाली तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये भाजपाविरोधात जनमत तयार होऊन PDPसोबतच्या सत्तेच्या वाटाघाटी फिस्कटू शकतात.
  • ओमरला अटक झाली तर आसाम आणि उत्तरप्रदेशातील मुस्लिम मतांचे ध्रुवीकरण होऊन भाजपाच्या प्रतिमेवर त्याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, त्यामुळे सरकार ओमरच्या ऐवजी कन्हैयाला टार्गेट करून बळीचा बकरा बनवत होती. पण न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले अशी चर्चा JNUमध्ये अथवा नवी दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.
  • कन्हैयाला अटक करण्यामागे पूर्ववैमनस्याचा भाग ग्राह्य धरायचा म्हटला तर कन्हैया हा JNUमधला School of International Studies च्या African Study Centreला शिकणारा अजातशत्रू विद्यार्थी म्हणून त्याची पहिली इमेज समोर येते. ह्याच इमेजच्या आधारावर यंदाच्या JNUSUच्या निवडणुकीत AISFने फक्त एकच — अध्यक्षपदाची — निवडणूक लढवली आणि बहुमतांनी ती जागा निवडून आणली. कन्हैयाच्या अटकेनंतर ज्याप्रकारे भाजपाने आणि सरकारने विषय हाताळला त्याचा निषेध म्हणून ABVPच्या JNU युनिटच्या ३ पदाधिकाऱ्यांनी दिलेला राजीनामा खूप काही सांगून जातो.
  • कन्हैयाला अटक करण्यामागे भाजपा गोटात JNUतील मुक्त वातावरणाबद्दल, डाव्या विद्यार्थी चळवळीबद्दल असलेला आकसही दिसून येतो. अटकेनंतर आणि कोर्टाचा निर्णय यायच्या आधी ABVP आणि भाजपा गोटातून ज्याप्रकारच्या टिप्पण्या आल्या त्यांतून त्यांचा रोख त्याच दिशेने होता.

JNUच्या निमित्ताने माझ्याही मनात उठलेला एक प्रश्न मी प्रत्येकाला विचारून त्यांची मते घेत होतो. “क्या यूनिवर्सिटी या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ते समय राजनीतिक मामलों मे दखल देना आपको सही लगता है?” जे.एन.यु.च्या प्रशासकीय ब्लॉकपासून पेरियार हॉस्टेलकडे पायवाटेने जाताना सोबतच्या एका विद्यार्थ्याला विचारलेला हा पहिला प्रश्न. त्यावर तो उद्गारला, “बेशक सर! शैक्षणिक जीवन में राजनीतिक घटनाओंपर सोचविचार होना, बहस होना-डिबेट होना बहुत जरुरी है; मैं यह कहूँगा की यह एक सक्रिय विद्यार्थि-जीवन का अंग है |” मग मी त्याला प्रतिप्रश्न केला, “लेकिन राजनीति और पढाई दोनों तो अलग बातें हैं, आप इनका संबंध कैसे जोड़ सकते हैं?” यावर तो हसला आणि म्हणाला, “बहुत गहरा ताल्लुक है, अगर राजनीति कर रहे नेताओं ने जरा सी भी पढाई की होती, तो इस बार सालाना शिक्षा बजट में कटौती नहीं होती, फ़ेलोशिप बंद नहीं होती.” तोच पुढे बोलू लागला, “राजनीति कहां नहीं होती? घर हो या हॉस्टल, पोलिटिक्स तो हर जगह है ना… जैसे हम अपने परिवार को एकोनोमिक्स का सबसे छोटा युनिट समझते हैं, वैसेही युनिवर्सिटी राजनीतिक मामलो का स्मॉलेस्ट युनिट समझ लीजिये.” एम.ए.च्या दुसऱ्या वर्गात शिकणाऱ्या ह्या मित्राची राजकीय समज ऐकून मी एकुणात त्याच्या आजूबाजूला वावरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्याही बौद्धिक कुवतीचा अंदाज बांधला. पुढे सेन्ट्रल लायब्ररी समोरील मेसमध्ये School of International Relations मध्ये शिकणाऱ्या सौरभ, राशी आणि इरफान यांच्याशी रोहित वेमुलासंदर्भातील ‘Justice for Rohith’ या आंदोलनाच्या भविष्याबाबत चर्चा झाली. सौरभ म्हणाला की, “JNU मधली आंदोलने म्हणजे फक्त नारेबाजी नसते. Passive Resistance च्या नीतीने आंदोलने केली जातात, त्याचाच एक भाग म्हणून रोहित वेम्युला ते कन्हैया कुमार प्रकरणात अधोरेखित झालेल्या ‘राष्ट्रवादा’वर JNUमधील ज्येष्ठ प्राध्यापक, विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्ते विद्यार्थ्यांचा पाठ घेणार आहेत. यात ज्येष्ठ इतिहासकार रोमिला थापर, ई.एस.अच्युतानंद, जानकी नायर, निवेदिता मेनन इ. ‘राष्ट्रवाद’ या विषयावर खुला पाठ घेणार आहेत. मूळची चंदिगडची असलेली राशी सांगत होती की, “JNUच्या प्रशासकीय इमारतीच्या समोर खुल्या पटांगणात ही सगळी व्याख्याने होतात, यात सर्वच विचारसरणीचे विद्यार्थी सहभागी होऊन खुल्या चर्चेद्वारे विचारमंथन करतात.” School of Historical Studies मध्ये M. Phil. करणारा नील निर्दोष कुमार म्हणाला की, “मी वैयक्तिकदृष्ट्या कुठल्याही विचारसरणीला बांधील नसलो, तरी रोहित वेमुला प्रकरणाबाबत मलाही तीव्र दुःख झाले आहे, आणि JNUच्या घोषणाबाजीचे प्रकरण ज्या पद्धतीने मीडिया आणि सरकारी पातळीवर हाताळले जात आहे ते निव्वळ जनतेची दिशाभूल करणारे आहे.”

गेल्या सात दिवसांत झी न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, टाईम्स नाऊ इ. वृत्तवाहिन्यांनी कुठलेही सत्यशोधन न करता सरळ सरळ ‘जे.एन.यू. बना आतंकियोंका अड्डा’ अशी अविवेकी विधाने प्रसारित केली. हनुमानतप्पाच्या मृत्यूच्या घटनेचे जे.एन.यू. प्रकरणाला फॅब्रिकेशन करण्यात आले. सत्यशोधनाच्या ऐवजी देशभक्तीच्या परीक्षा पाहणारे असंबद्ध प्रश्न विचारून JNU ची बाजू मांडणाऱ्यांची बोलती बंद कशी राहील या अजेंडाने मिडिया डिबेट्स घडवून आणल्या गेल्या. भारतात आपण कर भरतो म्हणून आपल्याला संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांतून मुक्ती मिळाली आहे, संपूर्ण देश फक्त आपल्याच पैशावर चालतोय आणि आमच्या पैशांवर शिकणाऱ्यांनी फक्त चुपचाप शिकून घ्यावे, आम्ही उदार मनाने आरक्षण ह्या देशात ठेवले आहे म्हणून आमच्या उपकारात राहावे अशी भावना भारतातील जवळ जवळ ६० टक्के व्यक्तींच्या मनात निर्माण झाली आहे, असे दिसते. अर्थात यात दोष त्यांच्या मानसिकता, विचारसरणी अथवा बुद्धीचा नाही तर त्यांच्या पर्यंत पोहोचवल्या गेलेल्या फॅब्रीकेटेड माहितीचा आहे. सत्य काय आहे हे सर्वांपर्यंत पोहोचावे म्हणूनच मी हा लेख लिहिला आहे. तो वाचून आपापली मते बनवायला आपण अर्थातच मोकळे आहात.

 

फेसबुकवरून साभार