मराठवाड्यातील दुष्काळ : एक आकलन

लेखक - वसंत फुटाणे

तीन दशकांपासून स्वावलंबी, पर्यावरणस्नेही शेती करणाऱ्या ‘कर्त्या’ विचारकाने मराठवाड्यातील दुष्काळाची प्रत्यक्ष पाहणी करून लिहिलेला हा लेख दुष्काळाच्या भीषणतेचे चित्रण करून त्यामागील राजकीय-आर्थिक-पर्यावरणीय राजकारणही उलगडून दाखवितो. सोबतच ह्या आपत्तीच्या निवारणासाठी कंटूर बांधबंदिस्ती आणि कंटूर पेरणी, पीकपद्धतीत बदल असे उपायही सुचवितो.

—————————————————————————–

पाण्याशिवाय माणूस, पशुपक्षी कसे जगतील? मराठवाड्यातील तांबवा (ता. केज. जि. बीड) गावात याची प्रचीती आली. एका अध्यापकाच्या तरुण मुलाने चहासाठी बोलावले होते. त्याच्या घरासमोर ३०० फूट खोल ट्यूबवेल होती. दिवसभरात ३-४ घागरी पाणी मिळते म्हणे. त्या घरातील पाणी इतके कडवट होते की घोटभरही घशाखाली गेले नाही. असे पाणी पिऊन हे लोक कसे जगत असतील?

गावाला टँकरने पाणीपुरवठा होतो. माणशी फक्त २० लिटर. काही गावांत २०-२० किलोमीटर लांबून टँकर येतात. केज तालुक्याचे गाव असूनही टँकरग्रस्त. यापायी किती डिझेल रोज जाळले जाते? पाईपलाईन सारख्या स्थायी उपाययोजना नाही का होऊ शकत?

सोनवळा, जि.बीड हे डोंगरपट्टीतले गाव. तेथेसुद्धा पाणी विकण्याचा व्यवसाय आहे. २०० रुपयात ५०० लिटर, ऑटोवाले आणून देतात. पाण्याचा खर्च किमान महिना १००० रुपये. आंबेजोगाईत नळाला पाणी ३ आठवड्यांतून एकदा येते; दुकानात टँकरचे दर लिहिलेले आहेत. तांबवा गावातील ६०० झाडांची डाळिंबाची तरुण बाग पाण्याअभावी शेवटचे आचके घेत होती. तेथील ग्रामपंचायतीत ‘केंद्र शासन भूसंधारण विभाग पुरस्कृत, एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम पाणलोट समिती IWMP 28 MR 06’ असा फलक होता. भिंतीवर लिहिले होते, पाणलोटाची यशस्वी कथा, कामे करू माथा ते पायथा. परंतु हा कार्यक्रम राबविला गेल्याची चिह्ने गावात दिसली नाहीत. पाणलोट व्यवस्थापनामध्ये प्रत्येक शेतात दोन दशांश (०.२)% उताराचे समोच्चपातळी (कंटूर) बांध ही अतिशय महत्त्वाची, मूलभूत बाब आहे. डाळिंबाच्या बागेत पाणलोट व्यवस्थापन झाले असते तर परिस्थिती वेगळी राहिली असती. गावकऱ्यांना पाणलोट व्यवस्थापनाची काहीच माहिती नसावी. Compartment बंडिंग म्हणजे शेताच्या चतुःसीमा उंच करण्याची कामे काही शेतांमध्ये झाली आहेत. पाणलोट व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अशी कामे अनावश्यकच नव्हे तर कधीकधी जमिनीची धूप वाढविणारी सुद्धा ठरतात.

माती अडवा पाणी जिरवा

बीड, उस्मानाबाद मध्ये काही भागांत तीव्र उताराच्या जमिनी असल्यामुळे भूक्षरणाचा वेगही अती आहे. माथ्यावरची माती सखल भागात, तेथून नदी नाल्यांत वाहून जाते. हे शेतकऱ्याचे, देशाचे कायमचे नुकसान आहे. पाऊस यंदा नाही आला तर पुढील वर्षी येऊ शकतो. मात्र एकदा वाहून गेलेली माती शेतात परत आणणे अशक्य आहे. खडकापासून मुरूम, मुरुमापासून माती असा प्रवास करत एक से.मी. मातीचा थर तयार व्हायला सुमारे १०० वर्षे लागतात. तळी, धरणा-बंधाऱ्यामधील गाळ काढून आणणे अत्यंत खर्चिक आहे; शेतातील माती जागीच अडविणे सहज, सोपे नैसर्गिक आहे. मराठवाड्यातील माती वाचली पाहिजे. शेतात जिथल्या तेथेच माती अडली तर त्याआधारे पाऊसही जमिनीत जिरेल. त्यासाठी हवी अचूक कंटूर पद्धतीची बांधबंदिस्ती. पण ती कुठेच झाली नाही. तरीही आमदार म्हणतात, “कंटूर बांधबंदिस्तीची कामे पूर्ण झालीत. कोठेच जागा उरली नाही.” याला काय म्हणावे?

कंटूर बांधबंदिस्तीचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून देण्यासाठी व्यापक मोहीम आखावी. शेतकरी आपापल्या शेतातच रोजगार हमी अंतर्गत ही कामे करू शकतात. बिनचूक कंटूर आखणीसाठी प्रशिक्षित माणसे लागतील. महिना-पंधरा दिवसांतच स्थानिक तरुण मुला-मुलींना यासाठी प्रशिक्षण देता येईल. पाणलोट-व्यवस्थापन कार्यक्रमात हे सारे अंतर्भूत आहेच. यातून तात्कालिक आणि दीर्घकालिक दोन्ही प्रकारचे उपाय साध्य होतात. मात्र यात टेंडर काढण्याची सोय नाही, ट्रॅक्टर, जे.सी.बी. मशीनची गरज नाही, म्हणून टेंडरमध्ये स्वारस्य असणाऱ्यांना हा कार्यक्रम नीरस वाटतो. शेततळी या कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा आहे. मात्र सुरुवात तेथूनच होताना दिसते. माथा ते पायथा ऐवजी पायथा ते माथा. अंधेर नागरी चौपट राजा!

पाणलोट व्यवस्थापनाचा कारभार विदर्भातही फारसा वेगळा नाही. मात्र यवतमाळ, अमरावती, नागपूर, वर्धा जिल्ह्यातील मोजक्याच का होईना, शेतकऱ्यांनी कंटूर बांधबंदिस्ती केली आहे. त्या शेतांना पुढाऱ्यांनी, जागृत शेतकऱ्यांनी भेटी देऊन पाणलोट-क्षेत्र-नियोजन म्हणजे काय ते नीट समजून घेतले पाहिजे. शेतात वाहून जाणाऱ्या पावसाचा वेग मंद करायचा, धावणाऱ्या पाण्याला चालवायचे, चालणाऱ्याला अडवायचे. त्यामुळे मृदा-संधारण उत्तम प्रकारे होऊन जमिनीचा पोत टिकतो. त्याला सेंद्रिय पदार्थाची जोड मिळाली, काडीकचरा-पालापाचोळा जेथल्या तेथेच मुरला की मातीची सुपीकता वाढते. शेतात माती अडवायची आणि शेताबाहेर पाणी.

पशुधनाशिवाय शेती अशक्य

चारा-छावणी हा गुरांना शासनाच्या आर्थिक साहाय्याने चारा-पाणी उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम आहे. यात स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक उत्साही जनतेचा उत्स्फूर्त सहभाग ज्या प्रमाणात असेल त्या प्रमाणात उपक्रम सफल होईल. “जनावरे हातची गेली तर शेतकरी उठणारच नाही. ट्रॅक्टर लहान शेतकऱ्यांना परवडणार नाही, बैल लागणारच.” आमदार श्री. मधुकरराव चव्हाण (माजी मंत्री) तुळजापूरच्या बैठकीत म्हणाले. “चारा छावणीची योजना अव्यवहार्य आहे. १० लाख जमा करा, २० लाखांची बँक ग्यारंटी द्या. गुरांमागे ७० रु. मंजूर आहेत. त्यापैकी शेणाची किंमत आणि इतर वजा करून ६० रु. मिळणार. ते सुद्धा महिनाभराने.” बीडमध्ये एका चाराछावणीत ५ लाख डिपॉझिट सांगितले गेले. कुंबेफळ (ता. केज. जि. बीड) मध्ये बैठकीत शेतकरी बोलला. चारा-छावण्या पुढाऱ्यांच्या आहेत. स्वयंसेवी संस्थांनासुद्धा डिपॉझिट ठेवायला सांगितले. कोणाजवळ एवढे पैसे आहेत? एक अधिकारी म्हणाला “राजकारण्यांसोबत जास्त पंगा घेता येत नाही, आम्ही फक्त टॅग मोजणार .”

गुरांच्या छावण्या – ‘मानवलोक’ चे श्री. लोहिया म्हणाले. “दिवसा गुरे शेतकऱ्यांकडे आणि रात्री छावणीत असावीत. पंचक्रोशीतील गुरे अशा छावण्यांत असतील.” सध्याच्या व्यवस्थेत शेतकरी आपल्या गुरांच्या देखभालीसाठी दिवसभर तेथे बसून असतो. त्यांना रसद पुरवणारी वेगळी माणसे लागतात. मानवलोकने असा यशस्वी प्रयोग मागील दुष्काळात केला. शासनाकडे तेव्हाचे १ लाख रुपये अजून थकित आहेत. गेल्या ३ वर्षांत अर्धे पशुधन खाटकाकडे गेले. शेतकरी आशावादी आहेत, पुन्हा विकत घेऊ म्हणाले. पण एवढी गुरे तरी येणार कोठून? शेतकरी २ हजार रु. टनाने उसाची वैरण घेऊन गुरांना खाऊ घालतोय. त्याने त्यांचे आरोग्य बिघडत आहे. ज्वारीचा कडबा गुरांसाठी उत्तम वैरण आहे. मात्र, ऊस, सोयाबीन या नगदी पिकांपायी ज्वारीचा पेरा खूपच घटला आहे. वैरण कोठून आणणार? आज ज्या जलयुक्त शिवारयोजनेचा महाराष्ट्रात डंका पिटला जातो, तिच्याबद्दल भूगर्भजलसर्वेक्षण आणि विकासयंत्रणेने प्रतिकूल अहवाल दिल्याचेही ते म्हणाले.

पीकपद्धती – ज्वारी, बाजरी, मटकी गुरा-माणसांना जगवणारी पिके आहेत. अवर्षणप्रवण, हलक्या जमिनीसाठी ती अत्यंत अनुकूल आहेत. परंतु हे आपण समजून घेतले नाही. आधी उसाने मराठवाड्याची वाट लावली. आता सोयाबीन. कृषिखाते सोयाबीनचा प्रसार करत आहे, तो मुख्यतः कारखान्यांसारखीच. सोयाबीनचे तेल निघत असले तरी त्यातील मुख्य उत्पादन पेंड आहे. सोयाबीन पेंड विदेशात जाते. त्यातून डॉलरमध्ये कमाई होते. सोयाबीन तेल मानवी आहारासाठी निकृष्ट असले तरी भारतीयांच्या नशिबी तेच आले. सतत सोयाबीन पेरल्याने फोस्फरस, सल्फरची उणीव निर्माण होते; मध्यप्रदेशमध्ये ६० चे दशकापासून सोयाबीनची लागवड सुरू आहे. या पिकापायी तिकडचा शेतकरी नागवला गेला आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी राजकारण्यांच्या नादी न लागता यातून काहीतरी धडा घ्यावा.

सोयाबीन लवकर तयार होणारे पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याचा कल सोयाबीनकडे असतो. परंतु सोयाबीन जमिनीला देते किती आणि जमिनीतून उचलते किती याचा हिशेब होणे आवश्यक आहे. तूर, बरबटी, भुईमूग, मूग, हरभरा, मटकी, लाख-लाखोळी अशी द्विदल पिके जमिनीला किती जैवभार (पालापाचोळा) परत करतात आणि त्या तुलनेत सोयाबीन पेरल्यास काय होते याचा पडताळा घेतल्यास शेतकऱ्यांचा भ्रम दूर होईल. सोयाबीनची पेंड भारतीय गुरांच्या वाट्याला येत नाही. विदेशातील गुरे लवकरात लवकर धष्टपुष्ट करण्यासाठी ती वापरली जाते. भारतात ही पेंड वापरली गेली असती तर भारतीय शेतात खतरूपात परत मिळून निसर्गाचे चक्र पूर्ण झाले असते. १९६० चे दशकात सोयाबीन लोकप्रिय करण्यासाठी भरपूर भाव दिले गेले. आज भावही मिळत नाही.

“बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे एकूण १२ साखर कारखान्यांपैकी ८ बंद आहेत. त्यांनी जिल्हा सहकारी बँक खाऊन टाकली आणि शेतकऱ्यांचेही पैसे बुडविले. हे कारखाने नसते तर शेतकरी उसाकडे वळला असता काय?” एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणाला. “ऊस, कापूस, सोयाबीन नाही तर काय पेरावं?” असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या बैठकीत तावात येऊन विचारला गेला. पहिली गोष्ट ही की बाजार शेतकऱ्याला नाचवतो. चार पैसे अधिक मिळतील तिकडे शेतकरी धावत सुटतो. उदा. तुरीचा डिसेंबर अखेरीस भाव १३ हजार रु. प्रति क्विंटल असताना जानेवारीच्या पहिल्या प्रथम सप्ताहात तो रु.८ हजार पर्यंत उतरतो, तर त्याला कसली शाश्वती? दुसरीकडे कांदा कधी हसवतो, तर कधी रडवतो.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आजची स्थिती

“सर्वाधिक निधी या योजनेमधून खर्च होतो. मृदा व जल यांच्या संधारणाच्या कामाला यात प्राधान्य आहे. मात्र रस्त्याची मागणी अधिक आहे.” एक अधिकारी म्हणाले.

“रोजगार हमी योजना गरजूंना माहीतही नसते. मजुरांची कामे जे.सी.बी. मशीनने करत आहेत. बेरोजगारीला कंटाळून परवा लोकांनी रस्ता बंद पाडला.” उस्मानाबाद मधील कार्यकर्ते सांगत होते.

“मजुरांनी कामं मागावी, गुत्तेदारांनी नाही.” एक तहसीलदार बोलले.

“मनरेगासाठी वेगळी यंत्रणा पाहिजे. नेहमीची कामे मागे पडतात.” केजचे खंडविकास अधिकारी म्हणाले.

जॉबकार्डसाठी लोक हेलपाटे घेत आहेत. ते न मिळाल्याच्या जागोजागी तक्रारी आहेत. काम मागण्यासाठी ४ क्रमांकाचा अर्ज भरावा लागतो. अशा अर्जावरील पुढील प्रक्रियांसाठी ३-४ डाटा ऑपरेटर्सची गरज असताना तालुक्यात फक्त एक जण काम करतो. गुत्तेदारांनी बेनामी नावांनी मस्टर भरले. इतकेच नव्हे तर त्यांचे ATM कार्ड वापरून पैसेही काढले. लोकांना काही काम न करता १००-२०० रुपये मिळतात. तेही त्यांच्यासाठी खूप आहेत. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहीर पुनर्भरण उपाययोजना आहे, परंतु शेतकरी या योजनेबाबत उदासीन आहेत. विहिरींची मागणी जास्त आहे. पण या विहिरींमध्ये पाणी येणार कोठून? आधी भूजलसंवर्धन करावे लागेल. अशी मन विषण्ण करणारी वस्तुस्थिती आहे.

दुष्काळ संवेदनांचा

महानंदा डावकरे, आर्णी, ता. लोहारा, जि. उस्मानाबाद या प्रौढ महिलेला ४ महिन्यांपूर्वी दगड फोडताना डोळ्याला इजा झाली. दवाखान्याचा खर्च ४० हजार रु. आला. सोलापूरचे नेत्रतज्ञ डॉ. अवस्थी यांनी पैसे फेडायला मुदत दिली. उधार उसनवारी करावी लागली. या प्रसंगी बाईला त्या दिवशी कामावर गैरहजर दाखविले गेले. ४० हजाराचे कर्ज झाले, रोजीही बुडाली. नुकसान-भरपाई काहीही नाही. दुसऱ्या एकाच्या पायाला गंभीर इजा झाली. त्यालासुद्धा नुकसानभरपाई मिळाली नाही.

एका आमदाराने सांगितले की व्यसनात २०% पैसा चाललाय. त्यामध्ये २५-३० वयोगटातील तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. नागूर, ता . लोहारा, जि. उस्मानाबाद हे मध्यम लोकसंख्येचे गाव. तेथे ८-१० विधवा महिलांसोबत बैठक झाली. त्यातील बहुतेक २५-३० वयोगटातील होत्या. एक तर २५ च्या आतील, दोन मुलांची आई. नवरा कशाने मेला म्हणून विचारल्यावर म्हणाली, “माहीत नाही. पोटात दुखते म्हणाला.” ही महिला उभे आयुष्य कसे रेटणार? या परिसरात ऊसतोडणी कामगार वा ट्रक ड्रायव्हर म्हणून पुण्याकडे स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. एका घरात नणंद-भावजय, सासू-मावस सासू साऱ्या विधवा किंवा एकट्या, एकमेकींच्या आधाराने राहतात. मोलमजुरी करून जगतात. कैकाडी समाजाची पस्तिशीची एक विधवा, तिला चार मुली. पैकी तीन विवाहित. ह्या वयात ती अनेक नातवांची आजी आहे हे ऐकून धक्काच बसला. सिंदीच्या फोकाच्या टोपल्या विणण्याचा त्यांचा व्यवसाय. प्लास्टिकमुळे तो बुडाला. रेखाबाईची कहाणी वेगळीच. वय ३०ते ३५. तिचा पती राजेंद्र. त्याला सुपारी खाऊन ठसका लागला. त्यानंतर त्याच्या कॅंसरचे कळले. काही वर्षांतच त्याचा जीव गेला. मुलगा ८ वीत, मुलगी १० वी शिकलेली. तिचे लग्न करून दिले तर दोन लाख हुंडा द्यावा लागला. लग्नासाठी ४ लाख रु. कर्ज काढले. व्याज ३ रु. शेकडा प्रति महिना. हा कर्जाचा डोंगर किती वाढेल? ‘एवढा हुंडा कशाला दिला?’ असे विचारले तर भावकीच्या इच्छेनुसार करावे लागते हे उत्तर.

तांबव्याचा तरुण म्हणाला, “तुमच्याकडे माणसे अदबीने बोलतात. इकडे मग्रूरी आहे. त्यापायीच जनतेने आमदाराला आपटला.” तुळजापुरातील एका गावात याची प्रचीती आली. सरपंचाचे पती सभेत सर्वांत शेवटी आले. वय अंदाजे ३५. एकूण आविर्भाव जमीनदाराचा. वयोवृद्धांनाही अरे-तुरे करत होते. सौम्य स्वरूपात का होईना, दमदाटी चाललेली. रेकॉर्डमध्ये पिन अडकल्यासारखे बोलत होते. मराठवाड्याच्या संतभूमीतही निजामशाही रक्तात मुरली म्हणायची!

कर्जाचे पुनर्गठन

कर्जाचे पुनर्गठन म्हणजे घेतलेले परत केल्याची कागदोपत्री नोंद करून तेच कर्ज पुन्हा घेतल्याचे दाखविणे. सोनवळा, ता. आंबेजोगाई, जि. बीड, सहकारी पतसंस्थेचा अध्यक्ष सांगत होता. जे लोक कर्जाचे पुनर्गठन करायलाही येत नाहीत, अशांची नावे जाहीर केली जातात. शेतकरी एवढा बेजबाबदार कसा की त्याच्या फायद्याचे असूनही तो दुर्लक्ष करतो? प्रश्न असा आहे की कर्जाचे पुनर्गठन नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी — बँकांच्या की शेतकऱ्यांच्या? नागूर, ता. लोहाराचे नेताजी चंदनशिव, दत्ताजीराव चंदनशिव आणि जवळपास सर्वच गावकरी उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकरी बँकेचे कर्जदार असून कर्जाच्या पुनर्गठनाबाबत नाखुश आहेत. १२,००० सह्यांचे निवेदन दिले, तरीही पुनर्गठन सुरूच आहे. एकजण म्हणाला, “कर्ज ही कॅन्सरसारखी बिमारी आहे.”

दुसरा म्हणाला, “दोन लाख रुपये पाईपलाईनमध्ये घातले. पण तेव्हापासून धरणच नाही भरले. कर्ज अंगावर बसले.” गेल्या ३-४ वर्षांपासून दुष्काळ आहे. बकऱ्या, बैलगाडी विकली. गुरे कत्तलखान्याकडे चालली. ‘शेती का परवडत नाही’ विचारल्यावर कुंबेफळचा शेतकरी म्हणाला, “घरचे बी-बियाणे नाही, लेबल लावून काय देतात माहीत नाही.”

अमावास्येनिमित्त नागूरला एका शेतात जमलो होतो. “बुद्धिजीवींनी किमान आम्हा शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीने विचार करून बुडत्याला आधार तसा मदतीचा हात द्यावा. सरकारी आकडेवारीतून दिसणारे चित्र हे हिमनगाचे टोक आहे. स्वामिनाथन आयोग लागू करणे शक्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने निवेदन दिले आहे.” एका सुजाण शेतकर्‍याचे निवेदन.

रोजगार हमी योजनेत रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यावर १०० पेक्षा जास्त मजूर आहेत. गावातील प्रभूआप्पा शिंदेंना विचारले, जलसंधारणाचं काम नाही काढलं? ते म्हणाले, “खरे तर बंधाऱ्याचीच कामे गरजेची आहेत. आमच्या परिसरातून ३ शिवारांत पाणी जातं, येत काही नाही. पाणी अडवणे-जिरवणे महत्त्वाचे आहे.” पुढे ते म्हणाले, “१९७२ साली अन्नाचा दुष्काळ होता, पाणी होतं.” आता दुष्काळ पाण्याचा आणि मुख्यत्वे संवेदनांचा आहे. अशी शहाणी विचारी माणसं गावात आहेत. त्यांच्या मदतीने योजना आखाव्या आणि राबवाव्या लागतील.

एका गावात अन्नछत्रासारखा उपक्रम पाहिला. १८-६० वयोगटातील लोकांनी त्या बदल्यात महिन्यातून फक्त ५ दिवस श्रमदान करायचे. निर्वासितांच्या शिबिरासारखे दृश्य. ते पाहून अंगावर काटा आला. अनेक गावांतून अशी मागणी येत आहे म्हणे. माणूस आपला आत्मसन्मान तर नाही गमावून बसणार?

‘दुष्काळात शेतकरी आधी झाडझाडोरा, नंतर गुरं विकतो’ एक शेतकरी बोलला. एक भली मोठी बाभूळ ट्रॅक्टर ट्रॉलीमधून वाहून नेली जात होती. तिचं आयुष्य अर्धं शतक तरी असावं. गुरांसारखीच तीही खाटकाकडे गेली. तिने आतापर्यंत गुरा-माणसांची किती सेवा केली असेल? पावसाचे पाणी तिच्या आधाराने किती मुरले असेल, कोण हिशेब करणार? कलकत्ता विद्यापीठाचे डॉ.तारक मोहन दास यांनी १९८१ साली वाराणसीला भरलेल्या भारतीय विज्ञान कॉंग्रेसमध्ये एका झाडाची किंमत Value of A Tree प्रबंध सदर केला होता. धोरणकर्ते, प्रशासक, अभ्यासक, पत्रकार, शेतकरी अशा ज्यांना ज्यांना ‘भारत माझा देश आहे’ असे वाटते, त्यांनी त्यांनी तो अभ्यासावा. खाटकाकडे जात असलेल्या बाभळींचे महत्त्व तो प्रबंध वाचून कळेल. बोरी-बाभळीवर प्रेम केलं नाही तर मराठवाड्याची खैर नाही. तेथील जमीन नारळ-फणसाची नाही. तसेच होलस्टीन, जर्सी गायी आपल्याला परवडणाऱ्या नाहीत, देशी गोवंशच हवा. कॉँक्रीटची जंगले सर्वत्र उभी होत आहेत. पिढ्यानपिढ्या चालणाऱ्या दगडमातीच्या बांधकामांना ‘मूठमाती’ दिली जात आहे. चारचाकीचा सुळसुळाट आहे. पर्यटन, हॉटेल व्यवसाय भरभराटीला आलेत. खिशात पैसा असेल तर काहीच अडत नाही. मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागातही हेच चित्र आहे. एकीकडे २५ वर्षांची दोन लेकरांची विधवा माता आणि दुसरीकडे पंच-सप्त तारांकित दुनिया. राजकारणी व ठेकेदारांची युती. जोडीला बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची माणसे.

सन १९७२ मध्ये देशात दुष्काळ पडला होता. जयप्रकाश नारायणांच्या पुढाकाराने तेव्हा ‘अकाल बनाम तरुण’ (Youth Against Famine) ही मोहीम राबवली गेली. दुष्काळी भागात जाऊन विद्यार्थी-युवकांनी सेवा केली. त्यातून एक पिढी घडली. आता सारे खुर्चीच्या खेळात दंग आहेत. शाळांमध्ये रोज भारतमातेचा जयजयकार होतो. तेथील दुष्काळाशी कोणाला काय देणे-घेणे? ऐंशीच्या दशकात विट्ठल वाघांची कविता सर्वत्र गायली जायची.

‘आम्ही मेंढरं मेंढरं, यावं त्यानं हाकलावं

पाचा वर्साच्या बोलीनं होते आमचा लिलाव’

आणीबाणीच्या काळात दुर्गा भागवतांचे साहित्य संमेलनातील अध्यक्षीय भाषण गाजले होते. आता राजकीय पुढारी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून साहित्यिकांना विनोदाने का होईना सल्ला द्यायला लागलेत. ‘निवडणुका लढवणं तुमचं काम नाही, ते आमच्यावर सोडा.’ साहित्य पिढ्या घडवत असते. पी.साईनाथचे ‘Everybody Loves A Good Drought’ (दुष्काळ आवडे सर्वांना,अनुवाद-हेमंत कर्णिक,अक्षर प्रकाशन) हे नव्वदच्या दशकातील गाजलेले पुस्तक. आजही त्यातील वर्णन जसेच्या तसे लागू होते. ते लिहितात –

       “एका १९९४-९५ सालात महाराष्ट्र या श्रीमंत राज्याने अवर्षण आणि इतर पाणी प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी ११७० कोटी रुपयाहून अधिक रक्कम खर्च केली. ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम (डी पी ए पी) नावाची योजना आहे. पण कोठला ब्लॉक डीपीएपीत सामील करावा हा राजकारणाचा विषय आहे……….कितीतरी राज्यातील डीपीएपीची अधिकृत आकडेवारी चित्तवेधक आहे. सहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रातील डी पी ए पी ब्लॉक्सची संख्या होती नव्वद, १९९६ मध्ये ही संख्या आहे १४७….(पृष्ठ २६१). …महाराष्ट्राचं उदाहरणं घेऊ. त्या राज्यात पिकणाऱ्या एकूण उसापैकी जवळजवळ ७३% स डीपीएपी ब्लॉक्समध्ये म्हणजे अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यामध्ये पिकतो! आणि उसाएवढं पाणी खाणारं दुसरं पीक नसेल… पुण्याजवळ लोणावळ्यात वर्षभरात पाऊस १६५० मिमीच्या खाली क्वचित असतो. अगदी २००० पर्यंत देखील जातो आणि लोणावळा हा डीपीएपी ब्लॉक आहे. ..सगळ्या पाण्यावर धनदांडग्यांच कब्जा (पृ.२६२-६३)

परिणीता दांडेकर या शोधकर्तीनुसार मराठवाड्यात ऊस-लागवड २,३७,००० हेक्टरमध्ये असून त्यासाठी ६१ साखर कारखाने आहेत. मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्हा मिळून महाराष्ट्राच्या एकूण साखर-उत्पादनापैकी / उत्पादन करतात. मराठवाड्यात उसाच्या पिकासाठी ४३०० दशलक्ष घनमीटर तर त्याच्या गाळपासाठी १७ दशलक्ष घनमीटर पाणी लागते. एवढ्या पाण्यात १५ लाख ८५ हजार लोकांची पिण्याच्या पाण्याची गरज मान्सूनपर्यंत भागू शकते.

पुनश्च - दि. २६ जानेवारी २०१६ रोजी परभणी जिल्ह्यातील एका गावात ग्रामसभेत गोळीबार झाला. ‘मनरेगा’ बाबत विचारणा केली असता उपसरपंचाच्या पतीने पिस्तुलातून गोळ्या झाडल्या. अनेक लोक जखमी झाले.

बिहार मध्ये कोसी नदीच्या पूर नियंत्रणासाठी ज्या योजना वर्षानुवर्षे राबविल्या गेल्या, त्या एका महापुढाऱ्याने गिळंकृत केल्या. कोसी आणि जनता होते तसेच आहेत. (रिपोर्टींगचे दिवस : अनिल अवचट) मराठवाड्यातील मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीत जागोजागी गंभीर तक्रारी आहेत. महाराष्ट्राची वाटचाल बिहारच्या दिशेने तर होत नाही? ऊस गोड लागला म्हणून मुळासकट खाल्ला अशी अवस्था आहे.

अशा परिस्थितीत काही आशेचे किरणही आहेत. एक हजार लीटर पाण्यात कापूस, तूर, भाजीपाला, ज्वारी, आंबा असे गरजेपुरते सर्व दीड एकर शेतीत स्वतः राबून पिकवणारे कुटुंब सोनवळात, आंबेजोगाईत दिसले. त्यांचा आदर्श शेतकरी म्हणून त्याचा सत्कार झाला पाहिजे. दुसरा एक तरुण शेतकरी सांगत होता की एका घनिष्ठ मित्राकडे ज्वारी घ्यायला गेलो असताना तेथील म्हातारीने फटकारले. “तू शेतकरी आहेस. ज्वारी मागायला तुला लाज नाही वाटत? स्वत: का नाही पेरत? ”

उपाय काय ?

परावलंबी शेतीपद्धतीची भरपूर किंमत शेतकऱ्याने चुकविली आहे. त्याला स्वावलंबी, स्वाश्रयी शेतीतंत्र हवे आहे. सेंद्रिय/ नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची हीच योग्य वेळ आहे. त्यासाठी कोण शेतकऱ्याला खरीखुरी मदत करणार? शासनाने आपली धोरणे या कामी पूरक ठेवली तरी पुरे.

यावर सगळ्यात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे गरजा-आधारित पीक-नियोजन. कमीत कमी पाण्यात येणारी व जमिनीची सुपीकता वाढविणारीच पिके घ्यावीत. त्यामुळे सोयाबीनला कायमचा रामराम करून त्याऐवजी, भुईमूग पेरावा. भुईमूग जमिनीची सुपीकता वाढविणारा, गरिबांचा काजू आहे. छोटे एक्सपेलर वा तेलघाणीमधून भुईमूग, करडी, जवस, कारळा इ. चे तेल गाळून विकता येईल. खपली गहू, जवस, लाख-लाखोळी, भगर, बाजरी-ज्वारीचे विविध प्रकार–वऱ्हाडी, झिंगरी, पिवळी, गुळभेंडी, मऊ हुर्ड्याची इ. परत आणावे लागतील. कवठ, चारोळी, बिब्बा, करवंद, टेंभरूण, बोर इ. फळे देणारी आणि अंजन, रोहण, निंब, बाभूळ, हिवर, खैर इ. गुरांना वैरण पुरविणारी झाडे बांधावर, माळरानावर लावावी लागतील. वृक्षारोपणासाठी खड्डे, नर्सरी इ. कामे ही रोजगार हमीअंतर्गत होऊ शकतात. यातून शाश्वत शेतीविकास व रोजगारनिर्मिती साधेल. मात्र, त्यासाठी हवी शासनाची आणि जनतेची इच्छाशक्ती.

पहिली गोष्ट म्हणजे साखर-कारखानदारी नको. माध्यमांनी याबाबत लोकप्रबोधन करून वरच्या पातळीवर काय चाललेय ते जनतेला सांगावे. देशाची चिंता असलेल्या, अंतिम माणसाविषयी जिव्हाळा असलेल्यांनी शासकीय धोरणांसंबंधी मते व्यक्त करावीत. चांगल्या गोष्टींचा पाठपुरावा करावा.

तेलंगणाने स्वतःला ज्वारी, बाजरी, भगर, नाचणी, सावा इ. भरड धान्य पिकविणारे राज्य (मिलेट स्टेट) घोषित केले आहे. महाराष्ट्राने त्याचे अनुकरण करावे. यांच्या जोडीला तूर, बरबटी, मटकी, कुळीथ, लाखोळी, हरभरा, उडीद, मूग, मसूर, वाटाणा ही डाळवर्गीय पिके आणि करडी, कारळा, जवस, भुईमूग ही तेलबियांची पिके घ्यावी. यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन आणि बी-बियाणे द्यावे. एवढे केल्यास ऊस-सोयाबीनच्या दुष्टचक्रातून सुटणे शेतकऱ्यांना शक्य होईल. भूगर्भजल वाचेल आणि जमीनही सुधारेल. हलक्या जमिनीत, कमी पावसात येणारी ही पिके आहेत. आंध्रमधील अनंतपूर/ धर्मावरम परिसरात तिंबक्टू कलेक्टिव नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने या धान्यावर प्रक्रिया करून नाचणीचे पीठ, बिस्किटे इ. उत्पादने बाजारात आणली. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळाला. मराठवाड्यातही असे घडले पाहिजे.

सिक्किम सारखा मराठवाडा सेंद्रिय हवा. पारंपरिक बियाणे, नैसर्गिक शेती मराठवाड्याला वाचवेल. रसायने आणि अधिक उत्पादन देणारे बियाणे वापरल्यास पिकांची पाण्याची गरज वाढते. याउलट पारंपरिक बियाणे वापरल्यास दुष्काळातही काहीना काही मिळत राहते. गुरांना चारासुद्धा अधिक मिळतो. त्यामुळे, पारंपरिक बियाण्यांना नैसर्गिक शेतीपद्धतीची जोड मिळाल्यास दुधात साखर पडेल.