गांधींनी भगतसिंगला वाचवण्यासाठी काय केले ?

लेखक - चंदरपाल सिंग

महात्मा गांधींनी भगतसिंगला वाचवायला पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत किंवा त्यांना भगतसिंगला वाचविण्यात फारसे स्वारस्य नव्हते अशी टीका अनेकदा केली जाते. ह्या लेखातून असे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे की गांधींचा सशस्त्र क्रांतीला जरी विरोध असला तरी त्यांनी भगतसिंगला वाचवायचा अखेरपर्यंत प्रयत्न केला होता.

—————————————————————————————

भगतसिंग, राजगुरु आणि सुखदेव ह्या तरुण क्रांतिकारकांना २३ मार्च १९३१ रोजी फाशीची शिक्षा देण्यात आली. त्याबरोबरच गांधी ह्यांना वाचवतील असे वाटणाऱ्या लोकांची निराशा झाली आणि त्या अनुषंगाने गांधीवर बरीच टीकाही करण्यात आली. ह्या शिक्षेनंतर १९३१ मध्ये घेतल्या गेलेल्या कराची येथील काँग्रेसच्या सभेत गांधींविरुद्ध घोषणा देण्यात आल्या. यशपाल ह्या भगतसिंगच्या सहकाऱ्याने गांधीवर कडक शब्दांत टीका करत असे म्हटले की  — ‘सरकारची इच्छा लोकांवर लादणे हे गांधींना नैतिक वाटते, मात्र भगतसिंगची शिक्षा माफ करावी अशी लोकांची इच्छा सरकावर लादणे मात्र गांधींना अनैतिक वाटते.’ डाव्या विचारसरणीचे क्रांतिकारक मन्मथनाथ  गुप्ता तसेच भगतसिंगचे चरित्रकार जी. एस. देओल ह्यांनीही गांधींवर भगतसिंगला न वाचविण्याबद्दल टीका केली. ए. जी. नुरानी ह्यांनी अशी टीका केली की फक्त गांधीच भगतसिंगला वाचवू शकले असते, परंतु गांधींनी तसे केले नाही.

गांधींवर भगतसिंगला न वाचवण्याबद्दल जे टीका करतात त्यांच्या असे लक्षात येत नाही की भगतसिंगला वाचविणे हेच गांधींच्या जास्त हिताचे होते. एकतर भगतसिंगची शिक्षा रद्द करण्यात आलेल्या अपयशामुळे तरुणवर्गात असंतोष निर्माण होणार होता, ज्याची परिणिती हिंसेत होण्याची शक्यता होती. तसेच फाशीच्या शिक्षेमुळे सशस्त्र क्रांतिकारकांचे  उदात्तीकरण केले जाऊन अधिक लोक हिंसेच्या मार्गाकडे वळले असते. ह्याउलट जर गांधींना भगतसिंग, राजगुरु व सुखदेव ह्यांना वाचविण्यात यश आले असते तर हा अहिंसेच्या मार्गाचा विजय मानला गेला असता. गांधींनी भगतसिंगच्या शिक्षेच्या संदर्भात घेतलेली भूमिका ही त्यांच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील हिंसेच्या  वापराच्या विरोधातील भूमिकेच्या अनुषंगाने समजून घेतली पाहिजे. गांधींचा  अहिंसेच्या मार्गाच्या प्रभावीपणावर पूर्ण विश्वास होता. स्वातंत्र्याच्या मार्गावर केवळ अंतिम स्थळ नव्हे, तर त्या स्थळावर पोचण्यासाठी निवडलेला  मार्गही योग्य असला पाहिजे यावर गांधींची भर होता. त्यांनी अगदी सुरुवातीपासून ह्या संदर्भात एकसंध भूमिका घेतली होती. गांधींना राजकीय हिंसेच्या मागील देशभक्तीच्या भावनेचा आदर असला तरी हिंसेच्या मार्गाला मात्र त्यांचा विरोधच होता. १९०९ मध्ये गांधींनी असे लिहिले की ‘मारेकऱ्याला जरी असे वाटत असले की त्याच्या कृत्यामुळे देशाचा फायदा आहे तरी प्रत्यक्षात मात्र अश्या हिंसेमुळे देशाचे नुकसानच होते.’ गांधींनी सोन्डर्सच्या हत्येचा निषेध केला होता, मात्र ह्या कृत्याच्या चिथावणीसाठी त्यांनी सरकारला दोषी मानले होते. गांधींनी ह्या संदर्भात असे म्हटले की ‘ह्या प्रसंगी सरकारच्या कार्यपद्धतीचा दोष आहे. येथे माणसांना दोषी मानण्याआधी कार्यपद्धतीच बदलणे आवश्यक आहे.’ असे म्हणताना त्यांनी हिंसेचा मात्र निषेधच केला. गांधींचा सर्व प्रकारच्या हिंसेला (ती सरकारी शिक्षेचा भाग असला तरी, जसे की तुरुंगवास किंवा फाशीची शिक्षा), विरोधच होता. दिल्लीमध्ये ७ मार्च १९३१ मध्ये घेतल्या गेलेल्या सार्वजनिक सभेत त्यांनी असे म्हटले की  — ‘कोणालाही फाशीची शिक्षा देण्यात येणे हे माझ्यासाठी दुखःदायक  आहे. आणि भगतसिंगासारख्या वीराला अशी शिक्षा होणे हे तर अधिकच दुखःदायक आहे.’

 

गांधींची भूमिका

भगतसिंग, राजगुरु आणि सुखदेव ह्यांना फाशी दिल्यानंतर ३ दिवसांनी घेतल्या गेलेल्या कराची काँग्रेस मध्ये गांधींनी आपली भूमिका स्पष्ट केली —

‘कोणाचीही हत्या, अगदी मारली गेलेली व्यक्ती चोर, दरोडेखोर किंवा खुनी असली तरीही, मला चुकीची वाटते. भगतसिंगला वाचवायचा मी प्रयत्न केला नाही हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. परंतु भगतसिंगने वापरलेल्या मार्गातल्या चुकासुद्धा आपण समजून घेतल्या पाहिजेत. जसे वडील आपल्या मुलांना प्रेमाने समजवतात तसे ह्या तरुणांना हिंसेच्या मार्गामुळे निर्माण होणाऱ्या सामाजिक विघटनाबद्दल सांगता यायला पाहिजे होते असे मला वाटते.’

गांधींनी भगतसिंगच्या शिक्षेसंदर्भात केवळ अखेरच्या काही आठवड्यांत लक्ष घातले असा एक गैरसमज आहे. खरे तर गांधींनी ४ मे १९३० ला, त्यांच्या अटकेच्या एक दिवस आधी व्हाईसरॉय ह्यांना लिहिलेल्या पत्रात लाहोर कटातील क्रांतिकारकांवर शिक्षेचा निर्णय घ्यायला निर्माण केलेल्या विशेष समितीवर  टीका केली होती. ‘भगतसिंग आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर नियमित कायदेशीर पद्धतीने चौकशी न करता विशेष समितीद्वारे अनावश्यक घाईने निर्णय घेण्याची ही पळवाट दिसते आहे. ह्या वर्तणुकीला जर मी शासकीय मनमानी म्हणालो तर ते चुकीचे ठरेल काय?’

३१ जानेवारी १९३१ मध्ये अलाहाबादमधील सभेतही गांधींनी भगतसिंगच्या शिक्षेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ११ फेब्रुवारी १९३१ ला जेव्हा क्रांतिकारकांच्या शिक्षेच्या पुर्नविचाराच्या संदर्भात केली गेलेली याचिका न्यायालयाने नाकारली, तेव्हा फक्त व्हाईसरॉय ह्यांच्यासोबत केलेली मध्यस्थीच क्रांतिकारकांना वाचवू शकेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्याच काळात गांधी-इर्विन चर्चासत्र होणार होते आणि ह्या सत्रात भगतसिंगचे प्राण वाचविण्याबद्दल मध्यस्थी करण्याबद्दल काँग्रेस व सामान्य लोकांचा गांधींवर दबाव होता. गांधी-इर्विन चर्चासत्र हे १७ फेब्रुवारी १९३१ ते ५ मार्च पर्यंत चालले. भगतसिंगच्या शिक्षेतील बदलाचा विषय मात्र चर्चा विस्कळीत होऊ शकेल अश्या पद्धतीने न मांडण्याचा काँग्रेस कार्यकारणीचा निर्णय होता. त्यानुसार चर्चेच्या दुसऱ्याच दिवशी, १८ फेब्रुवारी रोजी गांधींनी व्हाईसरॉयबरोबर भगतसिंगच्या शिक्षेचा विषय काढला. ‘जरी हा विषय चर्चेच्या प्रत्यक्ष संदर्भात नसला तरीही मला हे सांगणे महत्त्वाचे वाटते की भगतसिंग व त्याच्या सहकाऱ्यांची फाशीची शिक्षा स्थगित केल्यास सध्याची परिस्थिती अधिक अनुकूल होईल.’ गांधींनी हा विषय ज्या पद्धतीने मांडला त्याचे व्हाईसरॉय ह्यांनी स्वागतच केले व असे म्हटले की ‘जरी कायदेशीररित्या ह्या शिक्षेत बदल होणे अवघड आहे तरीही शिक्षेला स्थगित करायच्या सूचनेचा मी नक्कीच विचार करेन.’ लॉर्ड इर्विन ह्यांनी त्या दिवशी महासचिवांना पाठविण्यासाठी तयार केलेल्या अहवालात असे नमूद केले की ‘गांधींनी शिक्षेत बदल करण्याचा हट्ट न करता शिक्षेच्या स्थगितीची मागणी केली. जरी गांधी कुठल्याही हिंसेच्या विरोधात असल्यामुळे शिक्षेत बदल करणे ही त्यांची वैयक्तिक भूमिका असली तरीही शिक्षेत कायदेशीर पद्धतीने बदल करणे शक्य नाही. मात्र सद्यःपरिस्थितीत शिक्षा  स्थगित करायची अथवा पुढे ढकलण्याची त्यांची मागणी मात्र विचारात घेण्यासारखी आहे. गांधीं आणि इर्विन ह्या दोघांच्याही वैयक्तिक वृत्तांतातून असे लक्षात येते की गांधींनी एकतर शिक्षा स्थगित करावी किंवा पुढे ढकलावी अशी मागणी केली होती.

 

गांधींनी फाशीला स्थगिती देण्याची मागणी का केली?

इथे गांधींवर अशी टीका करण्यात येते की त्यांनी शिक्षेत बदल करण्याऐवजी केवळ ती पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. गांधींच्या भूमिकेमागील कारण काय होते?

प्रिव्ही कौन्सिलच्या निर्णयानुसार शिक्षेत बदल घडणार नव्हता. इर्विन ह्यांनी स्वतः तसे नमूद केले आहे. ह्या शिक्षेत कायदेशीररित्या बदल करण्याच्या पर्यायाचे काँग्रेसच्या नेतृत्वाने आधीच सर्व बाजूंनी विश्लेषण केले होते हे गांधींनी २९ एप्रिल १९३१ ला सी. विजयराघवचारी ह्यांना लिहिलेल्या पत्रातून दिसून येते – ‘ह्या शिक्षेच्या निर्णयामागील कायदेशीर बाबींची सर तेज बहादूर ह्या कायदेपंडितांनी व्हाईसरॉय सोबत अत्यंत खोलात जाऊन चौकशी केली होती. परंतु त्यांच्या प्रदीर्घ चर्चेतूनही काही निष्पन्न झाले नाही. ह्यामुळे शिक्षेत बदल करणे हे शक्य नाही ह्याची गांधींना खात्री पटली तेव्हा त्यांनी शिक्षेला स्थगित करण्याची मागणी केली. शिक्षा सद्यपरिस्थितीत स्थगित केल्यास येणाऱ्या काळात जेव्हा चर्चेला अनुकूल असे वातावरण तयार होईल तेव्हा शिक्षेत बदल करण्याची किंवा अगदी शिक्षा रद्द करण्याचीदेखील शक्यता निर्माण होईल अशी गांधींना आशा होती. शिक्षा पुढे ढकलली गेल्यास येणाऱ्या काळात भगतसिंगचे प्राण वाचविता आले तर अधिक तरुणांना हिंसेच्या मार्गावर जाण्यापासून रोखता येईल असा गांधींच्या भूमिकेमागील भाग होता. आणि ह्या   भूमिकेच्या आधारे भगतसिंगला सोडवण्यासाठी सरकावर दबाव टाकणे आणि त्याला फाशी देण्यापासून सरकारला परावृत्त करणे हे गांधींना शक्य झाले असते. १९ मार्चला गांधीं जेव्हा लॉर्ड इर्विन ह्यांच्याशी कराचीत होणाऱ्या काँग्रेसच्या सत्रात जाहीर करायच्या करारासंदर्भात चर्चा करायला भेटले तेव्हा त्यांनी परत भगतसिंगच्या सुटकेचा विषय काढला.

 

 

त्यावेळी झालेल्या संभाषणाची नोंद इर्विन ह्यांनी चर्चेच्या अहवालात पुढीलप्रमाणे केली आहे –

‘भगतसिंगला २४ मार्च रोजी फाशी दिल्या जाण्याची शक्यता आहे अशी बातमी काही वृत्तपत्रांनी छापली होती. त्याबद्दल गांधींनी प्रश्न विचारले. त्यावर मी असे उत्तर दिले की मी ह्या खटल्याकडे वैयक्तिकरीत्या लक्ष देतो आहे. मला जरी शिक्षेत काही बदल होण्याची कायदेशीर शक्यता अजिबात दिसत नसली, तरी कमीत कमी काँग्रेसचे सत्र पूर्ण होईस्तोवर शिक्षेला पुढे ढकलण्याच्या पर्यायाचा मी विचार केला. परंतु तोही पर्याय मला खालील कारणांस्तव चुकीचा वाटतो –

१.   ह्या शिक्षेचा निर्णय हा कायदेशीर खटल्याने घेण्यात आला आहे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अश्या वेळेला केवळ राजकीय कारणांसाठी शिक्षेचा दिवस पुढे ढकलणे मला चुकीचे वाटते.

२.  शिक्षा पुढे ढकलल्यास कदाचित शिक्षा बदलली जाईल असा खोटा आशावाद भगतसिंगचे कुटुंब व लोकांच्या मनात निर्माण झाला असता व तसे झाल्यास

३. सरकारने शिक्षा न बदलून जनमनाची फसवणूक केली आहे अशी बाजू काँग्रेसने पुढे मांडली असती.

वर नमूद केलेल्या मुद्द्यांवर इर्विन ठाम होता.

 

२० मार्च रोजी गांधींची गृहसचिव हर्बर्ट इमार्सोन ह्यांच्यासोबत प्रदीर्घ चर्चा झाली. शिक्षेची अंमलबजावणी कराची सत्राच्या आधी केली जावी की नंतर ह्या प्रश्नावर सरकारकडून बराच विचार केला गेला मात्र कुठल्याही निर्णयानंतर परिस्थिती चिघळली असती हे सरकारच्या लक्षात आले. जर शिक्षेत बदल करणे शक्य नव्हते तर शिक्षेला पुढे ढकलून लोकांना खोटी आशा दाखविणे जास्त धोकादायक होते हे सरकारच्या लक्षात आले. ह्या परिस्थितीत सत्राच्या आधीच शिक्षेची अंमलबजावणी केली जाणे अपरिहार्य होते.

 

अखेरचा प्रयत्न

भगतसिंगचे प्राण वाचविण्यासाठी अखेरचा प्रयत्न म्हणून गांधींनी असफ अली ह्यांच्यामार्फत क्रांतिकारकांकडून हिंसेच्या मार्गाचा कायमचा त्याग करण्याची हमी घ्यायचा प्रयत्न केला. अशी हमी घेतल्या गेल्यास ह्या क्रांतिकारकांचे प्राण वाचविण्यास अनुकूल असे वातावरण तयार करता येईल अशी त्यांना आशा होती.

ह्या असफल प्रयत्नाचा उल्लेख असफ अली ह्यांनी २७ मार्च १९३१ ला लिहिलेल्या लेखात केला आहे. ते असे म्हणतात —

‘मी दिल्लीहून लाहोरला भगतसिंगला भेटायला आलो होतो आणि तशी परवानगी मला पंजाबच्या सरकारकडून मिळाली होती. क्रांतिकारी संघटनेकडून येत्या काळात हिंसा न करण्याची व गांधींच्या अहिंसेच्या मार्गाचा स्वीकार करण्याची हमी भगतसिंगकडून घेण्याचा माझा प्रयत्न होता. मात्र माझे भगतसिंगला भेटायचे अनेक प्रयत्न निष्फळ झाले व अखेरपर्यंत मी त्याला भेटू शकलो नाही.’

ह्या घटनेच्या १८ वर्षांनंतर, जेव्हा ते ओरिसा राज्याचे गवर्नर झाले होते तेव्हा असफ अलींनी  भगतसिंगला वाचविण्यास केलेल्या अपयशी प्रयत्नांची आठवण काढली. ते म्हणाले की  —

‘ज्यावेळेला गांधी-इर्विन चर्चासत्र चालू होते तेव्हा गांधींवर अनेक बाजूंनी भगतसिंगला वाचवायची मागणी करण्याचा दबाव होता, आणि गांधींना जरी भगतसिंगने वापरलेला हिंसेचा मार्ग मान्य नव्हता, तरीही त्यांनी वेळोवेळी लॉर्ड इर्विनबरोबर हा विषय छेडला व भगतसिंगला वाचवायचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला.’

ज्यांना भगतसिंगच्या शिक्षेच्या संदर्भात अखेरचा निर्णय घ्यायचा अधिकार होता, ते लॉर्ड इर्विनदेखील अखेरच्या दिवसापर्यंत द्विधा मनःस्थितीत होते. आणि इर्विनच्या मानसिकतेची गांधींनाही कल्पना होती. ह्याचा फायदा घेण्यासाठी त्यांनी भगतसिंगच्या सुटकेचे प्रयत्न अधिक वाढविले.  रॉबर्ट बार्नी ह्या न्यूज क्रॉनिकल ह्या लंडनमधील वृत्तपत्राच्या पत्रकाराने २१ मार्च १९३१ ला आपल्या दैनंदिनीमध्ये अशी नोंद केली — ‘गांधींनी कराची काँग्रेसचा प्रवास एका दिवसाने पुढे ढकलला, कारण त्यांना लॉर्ड इर्विन बरोबर भगतसिंगच्या सुटकेबद्दल अधिक चर्चा करायची होती.’

२१ मार्चला गांधी परत इर्विनला भेटले आणि त्यांनी इर्विनला भगतसिंगच्या फाशीचा पुनर्विचार करायला सांगितले. परत २२ मार्चला देखील इर्विनला भेटल्यावर गांधींनी परत हा विषय काढला. ह्यानंतर मात्र इर्विनने ह्या संदर्भात पुनर्विचार करण्याचे वचन गांधींना दिले.  ह्यामुळे गांधींच्या मनात आशा निर्माण झाली. २३ तारखेला सकाळी गांधींनी इर्विनला वैयक्तिक पत्र लिहिले व त्यात इर्विनचा ‘प्रिय मित्र’ असा उल्लेख करून गांधींनी भगतसिंगचे प्राण वाचावे अशी जनमताची इच्छा व्यक्त केली, इतकेच नव्हे तर त्यांनी इर्विनला भगतसिंगच्या फाशीच्या शिक्षेचा निर्णयातील संभाव्य त्रुटी, तसेच ख्रिश्चन धर्माच्या शांतीच्या संदेशाची आठवण करून दिली. अखेरीस वैयक्तिक भावनिक गळही घातली. परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी ७ वाजता भगतसिंग, राजगुरु आणि सुखदेव ह्यांना फाशी देण्यात आले.

जेव्हा गांधींना ही बातमी कळली तेव्हा त्यांना धक्का बसला व ते अतिशय उदास झाले.

 

गांधींचा पराभव की नोकरशाहीचा विजय?

खरे पाहिले तर ह्या क्रांतिकारकांना झालेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी हा गांधींचा पराभव नसून तो ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेतील नोकरशाहीचा विजय आहे. ह्याशिवाय भगतसिंग आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी आपल्याला फाशी दिल्या जावी अशी इच्छा अनेकदा व्यक्त केल्यामुळे त्यांना वाचविण्याचा मार्ग अधिकच अवघड झाला होता. व्हाइसरॉय इर्विन अखेर पर्यंत द्विधा मनस्थितीत राहून अखेर नोकरशाहीच्या दबावाला बळी पडले. क्रांतिकारक जतिंदर नाथ संन्याल, ज्यांनी ह्या घटना अगदी जवळून पाहिल्या, त्यांनी असे मत व्यक्त केले की ‘व्हाइसरॉय इर्विन ह्यांच्यावर जनमताचा व गांधींच्या मध्यस्थीचा प्रभाव पडत होता, मात्र ज्यांच्या हाती सत्ता चालविण्याची खरी जबाबदारी  होती, असे वरच्या हुद्द्यावरचे ब्रिटिश प्रशासकीय अधिकारी (ICS Cadre) हे मात्र शिक्षेत कुठलाही बदल करायच्या विरोधात होते आणि त्यांच्या दबावाला अंततः इर्विन बळी पडले.’

अरुणा असफ अली, ज्या असफ अली भगतसिंगला भेटायचा प्रयत्न करत असतांना त्यांच्या सोबत होत्या, त्यांनीही त्या काळातील घटना आठवताना असे म्हटले की — ‘इर्विन हे महात्मा गांधींच्या प्रभावाखाली नक्कीच आले होते. परंतु असे म्हटले जाते की ह्या घटनेच्या संदर्भात पंजाबच्या राज्यपालांनी राजीनामा देण्याची धमकी दिली होती.’

त्या काळात पंजाबमधील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजीनामा देण्याची धमकी दिली होती हे सर्वश्रुत आहे. ह्या घटनांचा क्रांति कुमार, रॉबर्ट बार्नी, सी. एस. वेणू ह्यांनी आपल्या लेखनात उल्लेख केला आहे. फ्री प्रेस ने ह्या काळात पाठविलेल्या तारेमध्ये ह्या घटनांचा उल्लेख होतो – ‘ फ्री प्रेस हे विश्वासार्ह स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीमधून अशा  निष्कर्षाला पोचले आहे की वैयक्तिकदृष्ट्या इर्विन हे भगतसिंगला फाशी द्यायला इच्छुक नव्हते. परंतु पंजाब सरकारातील इतर वरिष्ठ अधिकारी मात्र फाशीचे समर्थन करीत होते व जर शिक्षेत काही बदल करण्यात आला तर अनेक अधिकारी ठरवून राजीनामा देतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती आणि तसे इर्विन ह्यांना कळविण्यात आले होते.’

सोन्डर्स ह्यांची हत्या आणि क्रांतिकारकांच्या वाढत्या हालचाली ह्यांमुळे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी चिंतित झाले होते. त्यात भगतसिंगची वाढणारी प्रतिष्ठा ही त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी होती. त्यामुळे जे सरकारच्या विरोधात उघड विद्रोह करीत होते अशांना कडक शिक्षा करून धाक बसवावा असे सरकारमधील अनेक अधिकाऱ्यांचे मत होते. त्या काळातील गुप्तचर विभागाच्या अहवालांमध्ये असे नमूद केले आहे  की — ‘गांधी-इर्विन चर्चासत्रामुळे अनेक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी चिंतित व नाराज झाले होते. कारण त्यांना ह्या चर्चेमुळे सरकारच्या भारतावरील वर्चस्वावर मर्यादा येते आहे असे वाटत होते.’ भगतसिंग व इतर क्रांतिकारकांच्या शिक्षेत बदल करण्याच्या कुठल्याही प्रयत्नांना त्यांचा विरोध होता. त्यानुसार त्यांनी असफ अलींच्या भगतसिंगला भेटायच्या प्रयत्नांना सफल होण्यापासून रोखले. क्रांतिकारकांना कॉंग्रेसच्या कराची सत्राच्या आधी फाशी देण्यात यावी असा दबावही पंजाब सरकारकडून टाकण्यात आला होता. जेव्हा इर्विन हे भगतसिंगच्या फाशीच्या बाबतीत द्विधा मनःस्थितीत आहेत असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले, तेव्हा त्यांनी एकत्र राजीनामे देण्याची धमकी दिली. १५ एप्रिल १९३१ च्या गुप्तचर विभागाच्या सरकारी अहवालात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की – ‘ह्या क्रांतिकारकांना फाशीची शिक्षा दिल्यामुळे सरकारमधील वरिष्ठ अधिकारांच्या मनासारखेच झाले आहे.’

गांधींनी भगतसिंगचे प्राण वाचविण्यासाठी जी धडपड केली त्याची कल्पना पट्टिभसीतारामय्या, मीरा बहन, असफ अली, अरुणा असफ अली ह्यांना होती. विद्वान इतिहासकार व्ही. एन. दत्ता ह्यांनी असे मत मांडले आहे की ‘ गांधी-इर्विन चर्चेचे अहवाल व इतर पुराव्यांचा अभ्यास केल्यावर असे लक्षात येते की गांधी भगतसिंगला वाचविण्यासाठी सतत इर्विनचा पाठपुरावा करीत होते.’ दत्ता पुढे असे म्हणतात की ‘गांधी-इर्विन चर्चा ही त्या काळातील राजकीय वातावरण, भगतसिंगला वाचविण्याच्या बाजूने असणारा जनमताचा दबाव, इर्विनवरील सरकारी यंत्रणेतील घटकांचा दबाव आणि ब्रिटिश हुकुमशाहीची कार्यपद्धती ह्या सर्व बाजूंनी समजून घेतली पाहिजे.’

अमित कुमार गुप्ता यांनी त्यांच्या ‘भगतसिंगच्या शिक्षेच्या संदर्भातील गांधींची भूमिका’ या विषयावरील शोधप्रबंधात खालीलप्रमाणे छान विश्लेषण केले आहे –-

‘गांधीनी शिक्षेला माफ करण्याची मागणी करण्याऐवजी शिक्षेच्या स्थगितीची मागणी का केली? ह्याचे उत्तर शोधताना माझ्या असे लक्षात आले की भगतसिंगच्या शिक्षेत बदल घडणे हे कायदेशीरदृष्ट्या फार अवघड होते. ह्या क्रांतिकारकांवर राजद्रोह तसेच हत्येचा आरोप होता आणि त्यानुसार त्यांना फाशीची शिक्षा होणे अपरिहार्य होते. गांधींनी कितीही प्रयत्न केला तरी शिक्षा माफ होणे अशक्य होते. अश्या परिस्थितीत भगतसिंगला वाचवायला जो काही राजकीय दबाव टाकता येईल तो गांधींनी नक्कीच टाकला. गांधी-इर्विन चर्चेत गांधींनी वारंवार हा विषय ज्या प्रकारे काढला त्यावरून हे स्पष्ट होते. तसाच जनमताचा दबावही होताच. गांधींनी इर्विनशी झालेली चर्चा ही भगतसिंगच्या सुटकेच्या प्रश्नावर उधळून लावली नाही, कारण ही चर्चा पूर्ण होणे हे देशाच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक होते. ह्या सर्व बाजूंचा विचार करता गांधींना भगतसिंगचा प्राण न वाचाविल्यासाठी दोष देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. गांधींना शिक्षा स्थगित करता येईल अशी आशा होती आणि त्यासाठी त्यांनी पूर्ण प्रयत्नही केले.

 

भगतसिंगांचा दृष्टीकोन

   ह्या सर्व इतिहासाला एकदा स्वतः भगतसिंगच्या दृष्टीनेही पाहणे आवश्यक आहे. देशासाठी शहीद होता यावे अशी भगतसिंगची इच्छा होती. अश्या वेळेला जर तो गांधींच्या प्रयत्नामुळे वाचला असता तर तो त्याने स्वीकारलेल्या मार्गाचा पराभवच ठरला असता. भगतसिंग फासावर चढल्यामुळे लोकांच्या मनात त्याच्याविषयी जे स्थान निर्माण झाले आहे, तसे ती टाळल्याने कदाचित झालेही नसते. २० मार्च १९३१ ला ब्रिटिश सरकारला उद्देशून ह्या क्रांतिकारकांनी दिलेल्या निवेदनातून त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. ते म्हणतात  — ‘तुमच्या सरकारने आणि न्यायालयाने असे सिद्ध केले आहे की आम्ही सरकारच्या विरोधात युद्ध पुकारले आहे आणि त्यानुसार आम्ही युद्धकैदी आहोत. आम्हाला हे पूर्णपणे मान्य आहे आणि युद्धकैद्यांना जसे फाशी देण्याऐवजी गोळी मारून ठार करतात तसे आम्हालाही मारावे अशी आम्ही सरकारला विनंती करतो.’

अनुवादक  – सुकल्प कारंजेकर 

ईमेल: sukalp.karanjekar@gmail.com

पूर्वप्रसिद्धी : गांधी मार्ग, ऑक्टोबर – डिसेंबर २०१०