देवाच्या नावावर राजकारण नको

लेखक - सुसान जाकोबी

अमेरिकेत डाव्यांनी उदारमतवादी धर्माच्या बाजूचे राजकारण करावे असे सुचविणाऱ्या मताचा प्रतिवाद करणारी ही मांडणी

—————————————————————————

 

दोन हजार तेरा सालची गोष्ट. टेक्सास राज्यात गर्भपाताची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यासाठी विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या एका विधेयकावर चर्चा सुरू होती. (ते विधेयक नंतर संमतही झाले.) त्या चर्चेत भाग घेताना सिनेटर डॅन पॅट्रिक अन्य सदस्यांना उद्देशून म्हणाले – “जर तुम्ही ईश्वराला मानता, तर देव इथे असता तर त्याने कोणाच्या बाजूने मत दिले असते ह्याचा विचार करा.”

हेच महाशय नंतर (देवाच्या कृपेने नव्हे, तर मानवी निवडणुकीच्या माध्यमातून) लेफ्टनंट गव्हर्नरपदी निवडले गेले. तेव्हा (९/११ च्या घटनेची याद जागवत) ते म्हणाले – “संकटसमयी देवाचा धावा करायचा व गर्भपाताचा प्रश्न आला की म्हणायचे – देवा, माफ कर, ह्या बाबतीत आम्ही विरुद्ध बाजूला  आहोत, हा तर सरळ सरळ दांभिकपणा झाला.”

अनेक राजकीय विश्लेषकांना हा विनोद वाटला असला, तरी तो विनोद नव्हे. किंबहुना, कोणत्याही ऐहिक राजकीय बाबीच्या निर्णयांत धर्माचा वापर केला की काय घडते, ह्याचे ते बोलके उदाहरण आहे. ज्या क्षणी एखादा राजकारणी देवाच्या वतीने बोलायला लागतो, तेव्हा त्याचा उद्देश लोकशाही मार्गाने चर्चा पुढे नेण्याचा खचितच नसतो, तर त्या चर्चेला तिथेच संपुष्टात आणण्याचा असतो. ईश्वर असे म्हणाला, बात खतम!

धर्म न मानणाऱ्या नागरिकांप्रमाणेच तो मानणाऱ्या नागरिकांना धोरणविषयक चर्चेत आपापली मते मांडण्याचा निश्चितच हक्क आहे. जेव्हा ते आपल्या श्रद्धांचे प्रदर्शन करण्याऐवजी त्या प्रत्यक्ष जगण्यातून व्यक्त करतात, तेव्हा लोकमत आपल्या बाजूने वळविण्यात ते नक्कीच यशस्वी ठरतात. उदा., चार्ल्सटन चर्चमध्ये एका गोऱ्या माथेफिरूने काळ्या उपासकांची कत्तल केली. तेव्हा, ख्रिस्ताच्या वचनांना स्मरून त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्याला क्षमा केली . ह्या घटनेचा खोल ठसा सर्व देशावर उमटला.

परंतु, जेव्हा भाविक मंडळी आपल्या कल्पना ह्या वैश्विक नैतिकतेचा भाग असून त्या धर्म मानणाऱ्या – न मानणाऱ्या अशा सर्वांनी निमूटपणे स्वीकारल्याच पाहिजेत, असा आग्रह धरतात, तेव्हा तो लोकशाहीच्या मुळावर येणारा असल्याने त्याज्यच मानला पाहिजे. उदा. वर उल्लेखलेली क्षमाशीलता काही नागरिकांना नैतिकदृष्ट्या कितीही भावली, तरी फौजदारी कायद्यात तिला स्थान  नाही. त्याउलट, कोणी धार्मिक ग्रंथांचा हवाला देऊन ‘खून का बदला खून’ म्हटल्याने देहान्ताच्या शिक्षेचे आज समर्थन करता येणार नाही.

मी जर सार्वजनिक शाळांमध्ये जाऊन निरीश्वरवादावर मुलांसमोर भाषणे करू लागलो, तर त्या विद्यार्थ्यांचे श्रद्धावान आईबाप  संतापणे  स्वाभाविकच आहे, कारण आपल्या बहुविध समाजात माझे विचार मुलांवर लादण्याचा मला हक्क नाही. पण लुइशियाना राज्यात मात्र रिपब्लिक गव्हर्नर बॉबी जिंदाल ह्यांच्या कृपेने विद्यार्थ्यांना उत्क्रांतीच्या शास्त्रीय सिद्धान्ताचा पर्याय म्हणून बायबलमधील ‘ईश्वरप्रणीत रचनेचे’ मिथक शिकविले जाते, आणि निधर्मी किंवा इहवादी पालकांना त्याबद्दल काहीही करता येत नाही.

धर्म आणि सरकार ह्यांच्या परस्परसंबंधांवर आधारित कितीतरी मुद्दे आहेत, उदा. गर्भपाताचा अधिकार आणि समलिंगी संबंधाना मान्यता. त्याशिवाय धार्मिक अजेंडा असणाऱ्या शाळांना सरकारने आर्थिक साह्य करावे का, असे अनेक मुद्दे आहेत, ज्यांवर धार्मिक रूढिवाद्यांचेही एकमत नाही. पण गम्मत ही आहे की (अमेरिकेसारख्या देशात) राज्यसंस्था आणि चर्चेस ह्यांच्यात अंतर असायला हवे ह्या साध्या मूलभूत बाबीवर एकमत होऊ शकत नाही. कारण तसे होऊ नये म्हणून ज्यू, कॅथोलिक व प्रोटेस्टंट  ह्या तिन्ही पंथातील पुराणमतवाद्यांची अभेद्य युती कार्यरत असते.

हे कमी की काय म्हणून आता उदारमतवादी मंडळींपैकी काही सार्वजनिक धोरणे ठरविताना धर्माचा आसरा घ्यावा ह्या मताला बळी पडताना दिसत आहेत. वेतनातील भेदभावाविरुद्ध लढताना आपण धर्माच्या उदारमतवादी अर्थनियमनाचा आसरा घ्यावा, आर्थिक भेदभाव हा देवाच्या आदेशाविरुद्ध आहे अशी भूमिका आपण घ्यावी असे ते सुचवितात. परंतु, बायबलमधील वचनांचा अर्थ उजव्या मंडळीनी आधीच आपल्याला अनुकूल असा लावून घेतल्यामुळे ईश्वरही अखेर आपल्या भक्तांनाच साथ देणार हे स्पष्ट आहे.   

धर्माविषयी प्राथमिक ज्ञान असणाऱ्या कोणालाही हे नाकारता येणार नाही की जगातील तिन्ही महत्त्वाच्या एकेश्वरवादी धर्मांनी गुलामगिरीचे दीर्घकाळ समर्थन केले. क्वेकरपंथासारखे उदारमतवादी अपवाद वगळले, तर उत्तर अमेरिकेतील बहुसंख्य धार्मिक संस्थांनी सिव्हिल वॉरच्या समाप्तीपर्यंत   त्यांच्या दक्षिण अमेरिकेतील गुलामगिरीसमर्थक सह-धर्मीयांचेच समर्थन केले होते. अमेरिकेतील गुलामगिरीची प्रथा मोडून काढण्याचे कार्य धर्माने नव्हे, तर अमेरिकन सैन्याने पार पाडले. त्यानंतरही सुमारे शंभर वर्षे ती प्रथा मानवतेच्या विरोधात असल्याचा ईश्वरी साक्षात्कार ह्या धार्मिक संस्थांना झाला नाही.

अमेरिकन क्रांतीसाठी लढणाऱ्या वीर पुरुषांबद्दल मला आदर आहे, भक्तिभाव नाही. जॉन अॅडॅम्स व थॉमस जेफरसनसारख्या नेत्यांनी इतक्या प्रकारची विधाने केली आहेत की त्यातून हवा तो अर्थ काढणे कोणालाही शक्य आहे. कारण इतर कोणत्याही मनुष्याप्राण्याप्रमाणे त्यांच्यातही अंतर्विरोध होते, हे निर्विवाद!

परंतु एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे. (जस्टिस स्केलियांच्या शब्दांत सांगायचे तर) अमेरिकन घटनेच्या निर्मात्यांना ‘ख्रिश्चन देशाची’ किंबहुना धर्माधारित राज्याची निर्मिती नक्कीच करायची नव्हती. त्यांना तसे करायचे असते तर त्यांनी घटनेत तसा उल्लेख नक्की केला असता. ह्या देशाच्या मूलभूत न्याय चौकटीत ईश्वराला कोठेही स्थान दिलेले नाही. त्यामुळे धर्माच्या नावाने राजकारण करू पाहणाऱ्यांची  मोठीच गोची होऊन बसली आहे. त्यामुळेच १९व्या शतकात ह्या विचारांच्या समर्थकांनी ‘ख्रिश्चन घटनादुरुस्ती’ करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न एकदा नाही, तर अनेकदा केला होता.  

अमेरिकन घटनेच्या निर्मात्यांच्या व्यक्तिगत किंवा सामूहिक उणिवा काहीही असोत, मानवी समस्यांची  उत्तरे मानवी कृतीतूनच शोधली पाहिजेत, हे साधेसरळ सत्य त्यांना उमगले होते. लोकशाही व्यवस्थेत नैतिकतेचा प्रश्न जिथे कुठे येतो तिथे, म्हणजे धोरणविषयक प्रत्येक वादात, धर्माला ओलांडून राजकीय मतैक्य घडवावे लागते. तेव्हा कोणाच्या तरी भावना दुखविण्याला पर्याय नसतो. धर्म आणि नैतिकता एकच आहेत असे मानणे ही इहवादी शासनावर विश्वास नसणाऱ्या मंडळींची घोडचूकच नव्हे, तर तो त्यांचा तद्दन खोटारडेपणा आहे.

राजकारण व नैतिक प्रश्नाची जेव्हा सरमिसळ केली जाते (युद्ध आणि वर्णभेद ही उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत), तेव्हा स्वतंत्र जगातील विविध धर्माच्या अनुयायांना कोणत्या आधारावर निर्णय घ्यावा हे ठरविता येत नाही.

स्वातंत्र्याचा उद्घोष करण्यापूर्वी अब्राहम लिंकनदेखील ह्याच पेचात सापडला होता. “आम्ही परमात्म्याच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करतो” असे म्हणणारे धार्मिक नेते त्याला परस्परविरोधी सल्ला देत होते. तेव्हा तो म्हणाला, “परमेश्वराची काय इच्छा आहे हे समजून घ्यायला मलाही आवडेल. पण ह्या काळात चमत्कार घडत नाहीत आणि मला परमेश्वराचा प्रत्यक्ष साक्षात्कार होऊन तो मला  त्याची मनीषा बोलून दाखवेल, अशी अपेक्षा माझ्याकडून आपण करणार नाहीत, असे मला वाटते. माझ्यासमोर येणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणातील भौतिक तथ्ये मला अभ्यासावी लागतील, त्या प्रसंगी काय करणे शक्य, योग्य व शहाणपणाचे आहे ह्या आधारावरच मला निर्णय घ्यावा लागेल.”

सध्याच्या काळातही चमत्कार घडत नाहीत. अमेरिकन राजकारण्यांनी जर पृथ्वीवरील त्यांच्या कृत्यांची जबाबदारी घेतली आणि पारलौकिकातून त्यांची उत्तरे शोधण्याचे नाटक बंद केले तर तोच एक मोठा चमत्कार असेल, असे म्हणायला हरकत नाही.

 

(’Dissent’ नियतकालिकाच्या Arguments on the Left विशेषांकातून साभार अनुवादित)