पटेलांच्या आंदोलनातून निर्माण होणारे धोके

लेखक - कॉ.भीमराव बनसोड

गेल्या महिन्यात गुजराथमधील पटेल समाजाने खांद्यावर बंदूक घेउन वावरणाऱ्या 22 वर्षीय हार्दिक पटेलच्या नेतृत्त्वाखाली मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेलच्या नेतृत्त्वाला आव्हान देत सरकारविरोधात आरक्षणाच्या मुद्यावर जोरदार धुमश्चक्री केली. आजही भाजपचा पाठीराखा असलेला, जमीनजुमल्यावर बऱ्यापैकी मालकी असलेला, देशांतर्गत व्यापारउदीमावर वर्चस्व असलेला, विदेशातही बळकट आर्थिक स्थान मिळवलेला, राज्य व केंद्र सरकारात मोठा सहभाग असलेला, सामाजिकदृष्ट्याही अस्पृश्य नसल्याने ब्राम्हणाखालोखाल वरचढ असलेला, खाजगी क्षेत्रात एस.सी,एस.टी व ओ.बी.सीं.ना आरक्षण नसल्याने त्या क्षेत्रातील 100 टक्के नोकऱ्या बळकावलेल्या, हिरे,मोती, जडजवाहिर व सुवर्णालंकार देशात विकणाऱ्या आणि विदेशात निर्यात करणाऱ्या या समाजाला आपण मागासवर्गीय असल्याचा शोध लागला आहे. आणि म्हणून ज्यांचा अशा व्यापार उदीमाशी काडीचाही संबंध नाही, शेतीशी केवळ शेतमजजूर म्हणूनच संबंध असल्याने यांच्या शेतीवर सालदार, महिनदार अथवा रोजंदार असलेल्या, ज्यांना रहायलाही हक्काचे घर नसल्याने कायम दारोदार भटकत असलेल्या, परंपरेने सामाजिकदृष्ट्या अस्पृष्य ठरवल्याने बहिष्कृत केलेल्या, यांच्या कारखान्यात मजूर म्हणून, दुकानावर नोकर म्हणून किंवा यांच्या मालाची उचलखाचल करण्यासाठी हमाल म्हणून काम करणाऱ्या, यांच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी पैसे घेवून प्रचार व मतदान करणाऱ्या समुदायातील मागासवर्गीयात आमचा समावेश करावा यासाठी त्यांनी आपली सर्व ताकद या आंदोलनात उतरविली आहे. त्यांना शांत करण्यासाठी राज्य सरकारला केंद्राची मदत घेउन अर्ध सैनिक दलांना पाचारण करावे लागले.
पोलिसांच्या गोळीबारात 8 लोक ठार झाले. राज्यभरातून 125 वाहने जाळून खाक करण्यात आली. सरकारी कार्यालये, पोलिस स्टेशन्स, मंत्री व आमदार-खासदारांच्या घरांवर हल्ले व जाळपोळ करण्यात आली. इतके सगळे झाल्यावरही कोणत्या आंदोलकांना अटक करून किती जणांवर खटले दाखल करण्यात आले? कोणाकडून किती नुकसान भरपाई मागण्यात आली? खरोखरच्या मागासवर्गीयांनी असेच आंदोलन केले असते तर त्यांनाही अशाच प्रकारे वागविण्यात आले असते काय? पोलिसांनी नेहमीप्रमाणेच याहीवेळी अतिरेक केला पण इतर आंदोलनाच्यावेळी तो जसा दबून जातो तसा तो आता हे प्रस्थापितांचे ओंदोलन असल्याने दबला नाही. अन्यथा खैरलांजी प्रकरणाच्यावेळी महाराष्ट्राच्या अनेक शहरातील दलित वस्त्यातून म्हणजे झोपडपट्ट्यांतून कोंबिग ऑपरेशन करून लहान थोरांना मारझोड करण्यात आली, कित्येक दलित तरूणांना रात्रीबेरात्री अटक करून त्यांच्यावर खटले दाखल करण्यात आले. याच्या तक्रारीही मानवी हक्क आयोगापर्यंत करण्यात आल्या, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. या पटेल आंदोलनाच्यावेळी मात्र तसे झाले नाही. कारण त्या वस्त्या उच्च मध्यमवर्गीय पांढरपेशांच्या, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेल्या होत्या. म्हणून न्यायालयानेही पटेलांच्या कारांच्या झालेल्या तोडफोडीची दखल घेतली. याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने त्यांचे पिटीशन दाखल करून संबंधित पोलिसांवर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहे. खरोखरच्याच मागासवर्गीयांच्या आंदोलनाची अशी दखल घेण्यात आली नसती असे आजपर्यंतच्या अनुभवावरून म्हणू शकतो.
देशवासिंयांना हे आंदोलन अचानकच इतके तीव्र कसे झाले याचे आश्चर्य वाटते. पण ते तसे नाही. याची तयारी बऱ्याच दिवसापासून योजनाबद्धरीतीने चालू होती. त्यासाठी उभारलेल्या ‘पाटीदार अनामत आंदोलन समितीच्या’वतीने राज्यभर या समाजाच्या 340 सभा झाल्या. भाजपशी संबंधितच हा समाज असल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना, आर.एस.एस.च्या ‘स्वयंसेवकांना’ याची कल्पना होती. विश्व हिंदू परिषदेचे महामंत्री प्रवीण तोगडीया सोबत हार्दिक पटेल यांचे अनधिकृत असले तरी फोटो प्रसिद्ध झाले आहेत. तरीही त्यांच्या पक्षांच्या मंत्र्याची घरे जाळण्यापर्यंत समुदाय जाईल याची कदाचित त्यांना कल्पना नसावी. यासारख्या काही बाबी अस्पष्ट असल्या तरी या आंदोलनातून काही बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. त्या म्हणजे गुजराथच्या विकासाचा जो डांगोरा आतापर्यंत प्रसारमाध्यमांतून जाणीवपूर्वक पिटला जात होता त्याचे पितळ या आंदोलनातून ऊघड झाले आहे. याच समाजाच्या 6000 शेतकऱ्यांनी मोदींच्या कारकिर्दीत आत्महत्या केल्याची बाब प्रसारमाध्यमांना सांगावीच लागली. एवढ्या मोठ्या आंदोलनाचे नेते हार्दिक पटेलनेच ती सांगितल्यामुळे ती दडवणे माध्यमांना शक्य झाले नाही. हीच बाब दलित व महिलावरील अत्याचाराच्या बाबतीत, तसेच लहान सहान धार्मिक दंगलीच्याबाबतीतही खरी आहे. पण ते हार्दिक पटेलने जाहीर केले नसल्याने त्याची बातमी झाली नाही.
इतक्या ‘विकसित’ राज्यात एवढ्या मोठ्या संख्येने या समाजाच्या षेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली याचा अर्थ या समाजातील काही ठराविक टक्के लोकांचीच प्रगती झाली हे ऊघड आहे. या समाजातील बहुसंख्य लोक (सामाजिक नव्हे) आर्थिक हलाखित असतीलही. पण मग हीच बाब तर दलितांच्या बाबतीतही खरी आहे. त्यांच्यातीलही एक मध्यमवर्गीय थर आर्थिक सवलतीमुळे पटेल समाजाइतका नसला तरी पूर्वीपेक्षा थोडा बरा आहे. पण मग त्याचाच बाउ करून त्यांच्या सवलती काढण्याच्या बाता का बरे करण्यात येतात?
तेंव्हा सर्वच क्षेत्रात दबदबा असलेल्या पटेल समाजाला आता शिक्षण व नोकरीच्या क्षेत्रातील मागासवर्गीयांच्या सवलती हव्या आहेत. हीच मागणी राजस्थानच्या गुर्जरांनी, हरीयाणा, उत्तर प्रदेशादी राज्यातील जाटांनी, महाराष्ट्रातील मराठ्यांनी व आता धनगरांनी, देषातील मुस्लीमांनी, केल्या आहेत. पुढे मागे कर्नाटकचे लिंगायत, आंध्रातील रेड्डीही करतील. पण या सवलती देण्यामागे जो सामाजिक उद्देश्य आहे, भारतीय राज्य घटनेतील ज्या तरतुदी आहेत, याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी जे निकाल दिले आहेत, त्या कसोटीवर ही मागणी टिकाव धरू शकत नाही, हे ऊघड आहे. त्याच कारणामुळे मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी ही मागणी धुडकावून लावली आहे. तरीही देशभरातून या मागणीसाठी वरील सर्व समाजाच्या सभा, बैठका घेण्याचे व देशातील वातावरण तापविण्याचे श्री हार्दिक पटेल यांनी जाहीर केले आहे. त्या कामाला त्यांनी मध्यप्रदेशातून सुरवातही केली आहे. महाराष्ट्रातील मराठा सेवासंघाचे नेते श्री पुरूषोत्तम खेडेकर यांनीही हार्दिक पटेलचे महाराष्ट्रात हार्दिक स्वागत करण्याचे जाहीर केले आहे. आता हीच मागणी घेउन ब्राम्हण, ठाकूर, वैष्णव, राजपूत, सिंधी, कंसारा, सोनी आणि रघुवंशी या गुजराथमधील समुदायांनीही आंदोलनाची भाषा सुरू केली आहे. देशभरातील यासारखेच इतरही समाजविभाग ही मागणी घेउन पुढे येण्याच्या तयारीत आहेत. गुजराथ, राजस्थान, हरीयाणा, मध्य प्रदेश यासारख्या राज्यात भाजपचीच सत्ता आहे. तेच या आंदोलनाला खतपाणी घालत आहेत अशी शंका काहींनी व्यक्त केली आहे.
ते कदाचित खरे असेल किंवा नसेलही, पण आर.एस.एस. व त्याची राजकीय आघाडी भा.ज.प. हे राखीव जागांच्या, दलित मागासवर्गीयांना आर्थिक व इतर सवलतींच्या विरोधात आहेत हे तर सर्वज्ञात आहे. मंडल आयोगावरूनही त्यांनी देशभर जो धुमाकूळ घातला होता त्यामुळे त्यांचे हे धोरण जगजाहीर झाले आहे. भारतीय राज्य घटनेच्याही ते विरोधातच आहेत. अयोध्येतील राममंदिरासारखे प्रश्न त्यांच्या ‘आस्थेचे’ असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालही कसे मानायचे असा त्यांच्यापुढे प्रश्न आहे. तेंव्हा अशा परिस्थितीत हे आंदोलन त्यांनी उभे केले असेल किंवा नसेलही पण ते त्यांच्या पथ्यावर मात्र पडू शकते हे नक्की. प्रत्येक राज्यात या आंदोलनाला विरोध करून आपल्या सत्तेचा आधार असलेल्या उच्च वर्णीयांचा, वर्गीयांचा रोष पत्करल्यापेक्षा भडकत असलेल्या या आगीचा दुरूपयोग करून ‘आरक्षणाचा खटका’ कायमचाच मिटविला तर त्यांचे काय बिघडेल? हार्दिक पटेल यांच्या आंदोलनाची मागणीच ही आहे की, ‘एक तर आम्हाला आरक्षण द्या अन्यथा कोणालाच देऊ नका’. या मागणीचे इंगितही यातच दडले आहे. त्यांची ही मागणी पूर्ण करण्यात आर.एस.एस. व भाजपला भारतीय राज्य घटना, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आड येत आहेत. तेंव्हा त्यांना मान्य नसलेली ही भारतीय राज्य घटनाच धुडकावून लावण्याचे पण ते नच जमल्यास त्यात दुरूस्त्या करण्यासाठी लागणारे दोन-तृतियांश बहुमत मिळवून देण्याचे पुढील निवडणुकीची तयारी म्हणून जनतेला आवाहन करण्याचे अथवा विद्यमान परिस्थितीत आहे त्या घटक पक्षावरही दडपण आणण्याचे डावपेंच ते आखू शकतात. अर्थात त्यांना हे इतके सोपे नसले तरी त्या दिशेने पाउल टाकायला त्यांना काय अडचण आहे? यासाठी राज्याराज्यातून असलेल्या या तमाम मध्यम शेतकरी जातींचा त्यांना भक्कम पाठिंबा देशभर उभा करता येऊ शकतो. त्यांचे त्यात कोणतेच नुकसान नाही.याविरोधात दलित, आदिवासी, ओबीसी हा वर्ग उभा राहील. तोही आंदोलनाचा मार्ग घेईल. त्यातून परस्परविरोधी आगडोंब उसळेल तर त्यानेही भाजपचे काय बिघडेल? राज्याराज्यातून व देशभरातूनही असा आगडोंब उसळविण्यात तर ते माहिरच आहेत. या पद्धतीनेच तर ते ठिकठिकाणी व वेळोवळी सत्तेत आलेले आहेत. समाजात दुही माजवणे, धार्मिक व जातीय विद्वेश निर्माण करणे, विशिष्ट समाजाचे धृविकरण करणे हाच तर त्यांच्या राजकारणाचा पाया आहे. अयोध्या प्रकरणावरून 1992 मध्ये देशात उफाळलेल्या धार्मिक दंगली व 2002 मधील गुजराथमधील कत्तली ही त्याची काही थोडी उदाहरणे आहेत. याप्रकारे त्यांना त्यांचा पूर्वीचा छुपा असलेला पण आता त्यांच्या सहकाऱ्यांनी वेळोवळी जाहीर केलेला अजेंडा या निमित्ताने पुढे नेता येणार नाही काय? अषा संघर्षाशिवाय त्यांना तो पुढे कसा नेता येईल? नाहीतरी देशातील राज्यकर्ता भांडवलदार, कारखानदार वर्गही राखीव जागांच्या विरोधातच आहे, हे त्यांनी गुणवत्तेच्या नावाखाली अनेकदा सरकारला शिष्टमंडळे भेटून जाहीर केले आहे. शिवाय कष्टकरी वर्गांच्या सर्व पातळीवरील सर्व सवलती निरनिराळ्या निमित्ताने काढून घेणे हा तर नवीन आर्थिक व औद्योगिक धोरणाचा महत्वाचा भाग आहे. तेच धोरण भाजप इतर कोणाहीपेक्षा जास्त जोरकसपणे राबविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. फॅसिझमकडे जाण्याचा तो एक राजमार्ग आहे.

bhimraobansod@gmail.com