विकास साधू या विवेकानं!

लेखक - माधव गाडगीळ

विकास आज देशाच्या राजकारणात, अर्थकारणात, समाजकारणात विकास हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. भरघोस बहुमतानं निवडून आल्यावर घेतलेल्या पहिल्याच सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते: ‘सरकार विकासाचं जनांदोलन उभारेल.’ खूष झालो. विचार केला की, आधीच्या सरकारनं विपर्यास केलेल्या आमच्या पश्‍चिम घाट परिसरतज्ज्ञ गटाच्या शिफारशींना आता न्याय दिला जाईल, कारण हा अहवाल म्हणजे सर्व सह्यप्रदेशात विकासाचं जनांदोलन कसं उभारावं, याचा उत्तम आरखडा आहे. मात्र, जरी विकासाच्या जनांदोलनाबद्दल बोललं गेलं, तरी ते प्रत्यक्षात आणणं हे मर्यादित हितसंबंधांना जपण्यासाठी झटणाऱ्यांना बोचतं आणि म्हणून गेली साडेतीन वर्षं या अहवालाविरुद्ध आधी दडपादडपी आणि मग ‘आमच्या अहवालानुसार कोकणात एका विटेवर दुसरी वीटही ठेवता येणार नाही,’ अशा पठडीचा धादांत अपप्रचार यांचा गदारोळ चालला आहे. यातलंच नवं पाऊल म्हणून ‘आमचा अहवाल कोकणच्या विकासाला मारक ठरेल,’ असा शेरा मारत महाराष्ट्र शासन कोकण विकास मंडळाची स्थापना करायला सरसावलं आहे.
निसर्गरम्य, सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध सह्यप्रदेश म्हणजे दक्षिण भारताचा जलस्रोत, सर्व महत्त्वाच्या नद्यांचं उगमस्थान; शिवाय ही पर्वतश्रेणी जैवविविधतेचं एक आगळं भांडार आहे. जोडीलाच इथं विपुल खनिज संपत्ती आहे. साहजिकच, साऱ्या देशाप्रमाणेच इथंही वेगेवेगळे विकास प्रकल्प अधिकाधिक जोमानं राबवले जात आहेत. या प्रदेशाची जीवसंपत्ती व संवेदनशीलता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयानं मार्च 2010 मध्ये ‘पश्‍चिम घाट परिसरतज्ज्ञ गट स्थापन केला. या गटाची प्रमुख उद्दिष्टं होती :
1) परिसराच्या सद्यःस्थितीचं परीक्षण,
2) कोणकोणत्या टापूंना 1986 च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार संवेदनशील परिसरक्षेत्रं (Ecologically Sensitive Areas) म्हणून घोषित करणं आवश्‍यक आहे हे ठरवणं,
3) सर्व संबंधित राज्यांतील जनता व शासनांशी सर्वंकष विचार-विनिमय करून या प्रदेशाचं संरक्षण, संवर्धन आणि पुनरुज्जीवन करण्याबाबत शिफारशी करणं…
तेव्हा संपूर्ण पश्‍चिम घाट प्रदेशासाठी संवेदनशील परिसरक्षेत्रं आखणं व तिथलं व्यवस्थापन कसं असावं हे सुचवणं, ही आमची मुख्य जबाबदारी होती. संवेदनशील परिसरक्षेत्रं ही संकल्पना राष्ट्रीय उद्यानासारख्या संरक्षित प्रदेशाहून खूप वेगळी आहे. साधारणतः राष्ट्रीय उद्यानासारख्या प्रदेशात कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप अपेक्षित नसतो; पण संवेदनशील परिसर क्षेत्रात मानवी हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात असू शकतो. उदाहरणार्थः 20 वर्षांपूर्वीच संपूर्ण डहाणू तालुका हा संवेदनशील जाहीर करण्यात आला आहे, तरीही तिथं औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, चिकूच्या बागा असे अनेक मानवी हस्तक्षेप सुरूच आहेत. केवळ हे करताना पर्यावरणाचा विचार करण्यावर विशेष लक्ष दिलं जात आहे. तेव्हा आम्ही काळजीपूर्वक शास्त्रीय माहिती संकलित करून पश्‍चिम घाटाचे वेगवेगळे भाग परिसरदृष्ट्या किती संवेदनशील आहेत, याचं प्रमाण ठरवून त्यांना जास्त, मध्यम व अगदी कमी अशा उतरंडीत विभागलं. या संवेदनशीलतेचा सारासार विचार करून मग स्थानिक लोकांच्या सहभागानं व्यवस्थापनाचा तपशील ठरवावा, असं सुचवलं. दुर्दैवानं आजतागायत अशी संवेदनशील परिसरक्षेत्रं आखताना व तिथल्या व्यवस्थापनाची मांडणी करताना स्थानिक जनतेला सहभागी करून घेण्यात आलेलं नाही. उलट काहीही नवं नियमन करण्याची संधी मिळाली, की तिचा वापर लोकांची पिळवणूक करत लाच उकळावी, या रूढीनुसार या मुळातल्या चांगल्या संकल्पनेचं विडंबन करण्यात आलं आहे. या संदर्भात आम्ही आमच्या अहवालात ‘महाबळेश्वर- पांचगणी इकोसेन्सिटिव्ह झोन’चा अनुभव मुद्दाम नमूद केला. आज महाबळेश्वरला लोकांना न जुमानता नानाविध निर्बंध लादले आहेत अन्‌ या निर्बंधांचा बागुलबुवा करून भ्रष्ट अधिकारी लोकांकडून खंडणी उकळत आहेत. तिथं भूजल सांभाळायला पाहिजे हे खरं; पण ‘20 हजार रुपये लाच दिली तर भागतं, कुठंही विहीर खणता येते, एरवी नाही,’ अशी लेखी तक्रार मला मिळालीय. मात्र, सगळ्यात वाईट वाटतं ते, महाबळेश्वरच्या आसमंतातल्या वाड्या-वस्त्यांच्या रस्त्यांवर वन विभागानं खोदलेले चर पाहून. इथले रहिवासी पारंपरिक वननिवासी आहेत. आज अमलात आलेल्या वनाधिकार कायद्यानुसार यांना अनेक हक्क द्यायला हवेत. ते तर सोडाच; उलट जबरदस्तीनं त्यांचे रस्ते खणले जात आहेत. इथल्या सड्यांना, जलस्रोतांना सांभाळणं, कीटकनाशकांना काबूत आणणं असे सकारात्मक कार्यक्रम मात्र दुर्लक्षित आहेत. याच्या अगदी उलट आमच्या तज्ज्ञ गटाचा इकोसेन्सिटिव्ह झोनची संकल्पना प्रामाणिकपणं लोकाभिमुख पद्धतीनं – पायाकडून कळसाकडं जात – राबवण्याचा प्रस्ताव आहे.
लोकाभिमुख विकासाचा आदर्श निर्माण करा
आम्ही ठामपणे म्हणतो की, कोकणचा विकास व्हायलाच हवा. पण तो कसा? आम्ही आवाहन केलं आहे की, सह्याद्री परिसरात एक पर्यावरणपूरक, लोकाभिमुख विकासाचा आदर्श निर्माण करण्यासाठी आपण झटलं पाहिजे. स्थनिक जनतेला निर्णयप्रक्रियेत अर्थपूर्णरीत्या सहभागी करून घेण्यातूनच हे साधू शकेल. अशी भूमिका मांडल्यावर सावंतवाडी- दोडामार्ग तालुक्‍यांतल्या 25 ग्रामसभांनी स्वेच्छेनं आपल्याला काय विकास व निसर्गरक्षण हवं आणि काय नको याचे आराखडे आम्हाला सादर केले. आनंदाची गोष्ट ही, की आम्ही शास्त्रीय दृष्टिकोनातून जी काळजी घ्यावी, असं सुचवलं होतं, तिला सर्वस्वी अनुरूप असे उपक्रम स्थानिक लोकांनी स्वयंस्फूर्तीनं सुचवले. आमच्या अहवालात आम्ही हे लोकांचे प्रस्ताव आवर्जून समाविष्ट केले आणि म्हटलं, की हे आराखडे जे सुचवत आहेत, त्याप्रमाणे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर लवचिकपणे लोकाभिमुख, निसर्गपोषक कारवाई केली जावी. उदाहरणार्थ: संपूर्ण सिंधुदुर्ग संवेदनशील क्षेत्र घोषित करावा असं ठरवल्यास, कुठंही अतीव प्रदूषक उद्योगधंदे नकोत असं ठरवता येईल. एखाद्या ग्रामपंचायतीत ‘इथं केवळ शेती बागायती उत्पादनांवर प्रक्रिया करणारे उद्योगधंदे हवेत,’ असंही ठरवता येईल. काही ग्रामसभा ‘खाणी अजिबात नकोत,’ एवढंच सुचवू शकतील, तर इतर जास्त बारकाव्यात जाऊन ‘झऱ्यांना अपाय होणारं कोणतंही बांधकाम नको; काजूबोंडांवर व वनौषधींवर आधारित उद्योग हवेत; खासगी जंगलांची अभिवृद्धी करायला हवी; स्थानिक देवराईला पूर्ण संरक्षण हवं,’ असं सुचवतील. अशा संवेदनशील परिसरक्षेत्रातल्या शेतकऱ्यांना गावरान वाणांचं जतन करण्यासाठी, शेतजमिनीतला सेंद्रिय अंश वाढवण्यासाठी विशेष अनुदान देता येईल. तेव्हा आमच्या तज्ज्ञ गटाच्या वेगवेगळ्या सूचना या काही तरी ताठर निर्बंध नाहीत, तर विचारमंथनाला चालना देण्यासाठी केलेलं प्राथमिक प्रतिपादन आहे. त्यांचा विचार करून पश्‍चिम घाट प्रदेशातल्या सर्व ग्रामसभांनी वेगवेगळ्या पातळीवरच्या संवेदनशील परिसरक्षेत्रांचे आपापले कार्यक्रम ठरवावेत. त्यांच्या इच्छा-आकांक्षांचा आदर करत अंतिम निर्णय करावा. लोकांना न पुसता, न विचारता निर्णय घेणारी विकास मंडळं त्यांच्यावर लादू नयेत; पण आज काय चाललं आहे?
थोरली झोटिंगशाही; धाकटी लोकशाही!
असं वाटतं की आपल्या राष्ट्रपुरुषाला दोन बायका आहेतः थोरली झोटिंगशाही आणि धाकटी लोकशाही. नव्या नवरीला खूष ठेवायला आपण अनेक लोकाभिमुख, पर्यावरणपोषक कायदे करतो; पण थोरलीची पकड घट्ट असल्यामुळं आपण हे सारे कायदे पायदळी तुडवतो. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला लुबाडत, जनजीवन उद्‌ध्वस्त करत राहतो. जेव्हा पश्‍चिम घाट परिसरतज्ज्ञ गटासारखे कुणी हे दारुण वास्तव सोदाहरण मांडतात, तेव्हा चक्क त्यांच्यावरच ‘हेच जबरदस्ती करायला उठले आहेत,’ असा बिनबुडाचा आरोप केला जातो. विकासाचा आज कसा विपर्यास चालला आहे, याचं चिपळूणजवळच्या लोटे रासायनिक उद्यम संकुलाचं उदाहरण आम्ही आमच्या अहवालात तपशिलात मांडलेलं आहे. आमच्या तज्ज्ञ गटाला सांगितलं गेलं, की रत्नागिरी जिल्हा पर्यावरणीय समिती आणि लोटे इथल्या रासायनिक उद्यम संकुलातले अभ्यासगट सक्रिय आहेत. रत्नागिरी जिल्हा पर्यावरणीय समिती अस्तित्वातच नव्हती आणि लोटे अभ्यास गटाबरोबरच्या बैठकीत कळलं, की चार वर्षांत फक्त दोनच बैठका झाल्या होत्या आणि सर्व शिफारशींकडं दुर्लक्ष केलं जात होतं. लोटेमधल्या प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेचं काम पाहिलं; ती पूर्णपणे कुचकामी होती. अनेक ओढ्यांत, वशिष्टी नदीत, दाभोळ खाडीत परिसरमालिन्याची दाट सावली पडलेली होती. मधूनच मोठ्या प्रमाणावर मासे मरत होते. तिथल्या उद्योगांत 12 हजार जणांना रोजगार मिळाला आहे; पण प्रदूषणानं 20 हजार मत्स्य व्यावसायिकांच्या पोटावर पाय आला आहे. हे सारं प्रदूषण कायद्याच्या ढळढळीत मर्यादेबाहेर आहे; पण कारवाई काय होते, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं कार्यालय चिपळूणला हलवलं जातं. जेव्हा जेव्हा लोक वैतागून प्रदूषणाविरुद्ध पूर्णपणे शांततापूर्ण निदर्शनं करतात, तेव्हा तेव्हा पोलिसी बडगा उगारून ती दडपली जातात. रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे 600 दिवसांतील तब्बल 191 दिवस अशी अन्याय्य जमावबंदी पुकारण्यात आली होती.
निसर्गाबरोबरच चाललीय विज्ञानाचीही विटंबना
लोकशाहीच्या, निसर्गाच्या जोडीला विज्ञानाचीही विटंबना सुरू आहे. नव्या उद्यमांची स्थापना करताना अगोदरच किती प्रदूषण सुरू आहे, त्या ठिकाणाची प्रदूषण सहन करण्याची क्षमता किती आहे, याचा विचार झाला पाहिजे; म्हणून केंद्र शासनानं उद्योगांची सुयोग्य स्थलनिश्‍चिती जिल्हानिहाय दर्शवणारी झोनिंग ॲटलसेस फॉर सायटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज रचली आहेत; पण ही सारी दडपून अतिभयानक प्रदूषित लोटेलाच आणखी एक पेट्रोकेमिकल संकुल सुरू करण्याचा घाट रचला गेला आहे. आमचा अहवाल ‘औद्योगिकीकरण नकोच, रासायनिक उद्योग नकोतच,’ असं बिलकूल म्हणत नाही; पण आम्ही नक्कीच म्हणतो की, ते लोटेसारख्या बेदरकार पद्धतीनं राबवले जाऊ नयेत! फिनलंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कागदाचं उत्पादन होतं; पण ‘कागद कारखान्यांनी आपले नदी-नाले नासता कामा नयेत,’ असा जनतेचा घट्ट आग्रह आहे. या आग्रहापोटी इथल्या कागद उद्यमानं प्रदूषणशून्य उत्पादनप्रक्रिया विकसित केली आहे. आज फिनलंडच्या कागद उद्योजकांना कागद विकण्याहूनही जास्त प्राप्ती ते तंत्रज्ञान विकून होत आहे. म्हणजे पर्यावरणाचं रक्षण करणं हे उद्योजकांना परवडण्याजोगं नाही, असं जे वारंवार बोललं जातं, तो 100 टक्के खोटेपणा आहे.
आज भारतात असं का होत नाही? मूठभर लोक सारे निर्णय इतरांच्या माथी मारू शकतात म्हणून. यावर रामबाण तोडगा आहे तो समाजातल्या सर्व लोकांचे हितसंबंध नीट ध्यानात घेतले जातील, अशी व्यवस्था जारी करण्याचा… खरीखुरी लोकशाही राबवण्याचा. प्रजातंत्रात लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे मुनीम आहेत, शासकीय अधिकारी हे सेवक आहेत, शास्त्रीय तज्ञ हे सल्लागार आहेत आणि जनता ही सार्वभौम स्वामी आहे. अंतिम निर्णय सर्वसहभागानंच घेतला गेला पाहिजे आणि त्यासाठी आपण वेळोवेळी त्र्याहत्तरावी व चौऱ्याहत्तरावी घटनादुरुस्ती, आदिवासी स्वशासन कायदा, जैवविविधता कायदा, वनाधिकार कायदा असे प्रातिनिधिक लोकशाहीकडून थेट लोकशाहीच्या दिशेची वाट चालणारे अनेक कायदेही केले आहेत. आमचा तज्ञ गट आग्रहानं सांगतो, की हे कायदे अंमलात आणणं हेच आपल्यापुढचं खरं आव्हान आहे.
आमचं हे प्रामाणिक प्रतिपादन सत्ताधाऱ्यांना रुचलं नाही. अहवाल सप्टेंबर 2011 मध्ये सादर करताक्षणीच तो दडपला गेला. माहितीच्या अधिकाराखाली आव्हान दिलं गेल्यावर तो 23 मे 2012 रोजी खुला केला गेला. मग जाहीर चर्चा सुरू झाली आणि मी तीत उत्साहानं भाग घेतला. अशा एका चर्चेत उद्‌घाटनाच्या सत्रात तत्कालीन वनमंत्री, तत्कालीन वनसचिव आणि मी होतो. वनसचिवांनी, वनमंत्र्यांनी, आमच्या परिसरतज्ञ गटाच्या अहवालावर ‘विकासविरोधी, जाचक बंधनं लादणारा,’ अशी टिप्पणी करायला सुरवात केली. मी विचारलं: ‘माननीय मंत्रीजी, आपण अहवाल वाचला आहे काय?’ ते उत्तरलेः ‘नाही वाचला!’ म्हणालो: ‘आम्ही लोकांवर काहीही लादण्याच्या विरोधात आहोत… आम्ही सुचवलेले नियम; तसंच प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम हे सर्व ग्रामसभांपर्यंत पोचवून, त्यांच्या अभिप्रायांचा आदर करत सर्वांच्या सहभागानं निर्णय घेतले जावेत… सर्व लोकाभिमुख कायदे नीट अमलात आणले जावेत एवढाच आमचा आग्रह आहे.’
मंत्रिमहोदय म्हणालेः ‘असं असेल तर माझा काहीच विरोध नाही. मी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची, तुमची व माझी संयुक्त बैठक घडवून आणतो.’ पण इथंच संपलं! याचा काहीही पाठपुरावा केला गेला नाही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर आमच्या अहवालाचा जाणूनबुजून सपशेल चुकीचा अर्थ लावणारा सारांश खोडसाळपणे तातडीनं चढवला गेला. सर्वच राज्यांतल्या, केंद्रातल्या सत्ताधाऱ्यांनी आमचा संदेश लोकांपर्यंत पोचणार नाही, त्यांच्या मनात एक विपर्यस्त चित्र बिंबवलं जाईल, ते घाबरून जातील, अशी शिकस्त सुरू केली. आजवर खऱ्या-खोट्याची बिलकूल चाड न बाळगताच सर्व राज्यांत ही मोहीम राबवली जात आहे. उदाहरणार्थ, आमच्या अहवालाविरुद्ध रत्नागिरी – सिंधुदुर्गात राजकारण्यांनी जोरदार निदर्शनं आयोजित केली. याच सुमाराला सर्वोच्च न्यायालयानं एका वेगळ्या निवाड्याच्या संदर्भात चिरा खाणींच्या उत्खननावरही काही निर्बंध आणले. या बंदीनं लोकांची गैरसोय होत होती. आमच्या अहवालानं अशा कोणत्याही बंदीची शिफारस केली नव्हती; पण राजकीय पुढाऱ्यांनी तहसीलदारांसारखे सरकारी अधिकारीही हाताशी धरून ‘ही बंदी पश्‍चिम घाट परिसरतज्ञ गटाच्या अहवालामुळंच आहे,’ असा गदारोळ उठवला. मला या संदर्भात खुलासा करायला रत्नागिरीला महाविद्यालयात जाहीर व्याख्यान देण्याचं आमंत्रण आलं; पण शेवटच्या क्षणी त्या महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनानं कळवलं की, ‘आम्हाला धमक्‍या दिल्या जात आहेत, तुमचं भाषण रद्द करणं भाग आहे.’ दरम्यान, सरकारनं कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती नेमली. या समितीनं ‘आर्थिक निर्णयांत स्थानिक लोकांना काहीही भूमिका नाही’, असं भारतीय राज्यघटनेचा उपमर्द करणारं विधान समाविष्ट असलेला, ‘सगळे निर्बंध लोकांना न पुसता, न विचारता त्यांच्यावर लादावेत,’ अशी शिफारस करणारा अहवाल दिला. सत्ताधऱ्यांना हाही अहवाल पचला नाही!
विकासाची प्रतिगामी दिशा बदलायला हवी
…तर आपण विकासाचं जनांदोलन कसं उभारू शकू? सतत सांगितलं जातं, की आपल्या दमदार आर्थिक विकासातून रोजगार भराभर वाढत आहेत; पण ही सर्वस्वी दिशाभूल आहे. भारताचा आर्थिक विकासदर जेव्हा तीन टक्के होता, तेव्हा संघटित क्षेत्रात प्रतिवर्षी दोन टक्के नवे रोजगार निर्माण होत होते, तो जेव्हा सात टक्के झाला, तेव्हा तंत्रज्ञानातल्या प्रगतीमुळं, स्वयंचलनामुळं संघटित क्षेत्रात दरवर्षी केवळ एक टक्का नवे रोजगार निर्माण होऊ लागले. उलट असं झालं की, संघटित क्षेत्राच्या जमीन, पाणी, जंगलं, खनिजं यांवरच्या वाढत्या भारानं शेती, बागायत, पशुपालन, मासेमारी या क्षेत्रांतल्या उपजीविका घटू लागल्या. आपलं विकासाचं तारू हे नव्या क्षितिजांकडं जोमानं प्रगती करत नाहीय, तर ते दिशाहीन आहे… हवं तसं भरकटत आहे!
उघड आहे की, भारतानं आपल्या आर्थिक विकासाची आजची प्रतिगामी दिशा बदलणं आवश्‍यक आहे. अर्थात, भारतानं आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित उद्यम-सेवा विकसित करण्याकडं वाटचाल चालू ठेवायलाच हवी; पण यातून रोजगार फक्त काही मोजक्‍यांनाच उपलब्ध होईल. म्हणून या आधुनिक अर्थव्यवस्थेनं नैसर्गिक साधनस्रोतांवर आधारित श्रमप्रधान क्षेत्रांवर आघात करणं थांबवलं पाहिजे. आज निकड आहे आधुनिक यंत्राधारित, धनाधिष्ठित आणि निसर्गाधारित, श्रमाधिष्ठित क्षेत्रांच्यात परस्परपूरक, परस्परोपकारी संबंध जोपासण्याची. लोकांच्या साथीनं, श्रमशक्तीचा आदर करत; निसर्गाच्या कलानं, विज्ञानाची कास धरत, आपण पुरोगामी विकासाच्या मार्गावर नक्कीच वाटचाल करू शकू. खाण व्यवसायाचंच उदाहरण घ्या. आमचा अहवाल ‘सरसकट खाण व्यवसायाला बंदी घाला,’ असं बिलकूलच सांगत नाही. उलट, आमच्या तत्त्वप्रणालीप्रमाणे जनांदोलनाच्या रूपात आपल्या अडचणीत आलेल्या खनिज व्यवसायाचं पुनरुज्जीवन करू शकेल, याचं एक उत्तम उदाहरण पुढं येत आहे आणि मी त्याला मनापासून पाठिंबा देत आहे. गोव्यातल्या केपे तालुक्‍यातल्या कावरे गावाच्या देवराईवर आक्रमण करून बेहद्द बेकायदेशीर खनिजोत्पादन झालेलं आहे; त्यानं त्या गावच्या जलस्रोतांची, शेती- बागायतीची, सामाजिक सामंजस्याची मोठी हानी झालेली आहे. कायदाभंगामुळं सध्या खाणी बंद आहेत. ‘त्या सुरू करायच्या तर आमच्या बहु-उद्देशीय सहकारी संस्थेमार्फत सुरू करा,’ असा कावऱ्याच्या ग्रामसभेनं एकमतानं ठराव केलेला आहे. गोवा शासनानं ही सुवर्णसंधी ओळखून तिचं चीज करण्यासाठी शक्‍य ते सगळं करायला पाहिजे. 60 वर्षांपूर्वी जेव्हा प्रवरानगरचा पहिला सहकारी साखर कारखाना स्थापन केला गेला तेव्हा, ‘शेतकऱ्यांना हे कसं पेलणार,’ असं बोललं जात होतं; पण विखे पाटलांच्या खंबीर नेतृत्वांतर्गत व वैकुंठभाई मेहता या राज्य अर्थमंत्र्यांच्या सक्रिय पाठिंब्यामुळं या प्रयोगाला भरघोस यश मिळालं. म्हणून मला जबरदस्त आशा आहे, की विकास हे एक जनांदोलन बनवावं, यावर जर भारतीय जनता पक्ष खरोखरच ठाम असेल, तर गोवा शासन नव्या जोमानं पावलं उचलत सहकारी क्षेत्रातून खाणींच्या विकासाचं जनांदोलन उभारून देशापुढं एक आगळा-वेगळा आदर्श निर्माण करू शकेल. मी पूर्ण विश्वासानं म्हणू इच्छितो, की आम्ही सुचवत असलेला मार्ग विकासाला मारक बिलकूलच नाही; उलट विकास हे जनांदोलन बनवायचं असेल, तर या मार्गानं जाण्याखेरीज गत्यंतर नाही. तुकोबांच्या वचनात थोडा बदल करून आम्हाला सांगावंसं वाटतं :
उत्तम वेव्हारे निसर्गा राखोनी।
विकास साधू या विवेकाने!

सकाळ, सप्तरंग च्या सौजन्याने

madhav.gadgil@gmail.com,