धोरणशून्य ‘स्मार्ट’पणा काय कामाचा?

लेखक - अभय टिळक

जगातील लोकसंख्येच्या जडणघडणीने २००८मध्ये कूस बदलली. निम्म्याहून अधिक जग त्या वर्षात ‘शहरी’ बनले. शहरांची निर्मिती आणि विस्तार व सर्वसाधारण आर्थिक विकास यांचा संबंध जैविक स्वरूपाचा आहे. किंबहुना, ‘विकासाची इंजिने’ असेच शहरांना संबोधले जाते. १९५०मध्ये जगाच्या तत्कालीन एकंदर लोकसंख्येपैकी सरासरीने ३० टक्के लोकसंख्या शहरी होती. आता, २०५०मध्ये शहरीकरणाची हीच सरासरी पातळी ६६ टक्‍क्‍यांवर पोचेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येतो आहे. येत्या ३५ वर्षांचा विचार केला तर जगातील शहरी लोकसंख्येमध्ये सुमारे २५० कोटींची भर पडेल, असे चित्र मांडले जाते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भविष्यातील शहरी लोकसंख्येच्या या अंदाजित वाढीपैकी जवळपास ९० टक्के वाढ आशिया आणि आफ्रिका या केवळ दोनच खंडांत कोंदटलेली असेल. या प्रचंड शहरी वाढीचे व्यवस्थापन करताना देशेदेशींच्या धोरणकर्त्यांची आणि नगरनियोजनकारांची खरोखर कसोटी लागणार आहे.
विस्मयाची बाब म्हणजे, याबाबत भारतात कोणत्याही प्रकारच्या गंभीर चिंतनाचा घाऊक अभाव दिसतो. नागरीकरणाची प्रक्रिया आपल्या देशात झपाट्याने वेग पकडते आहे. राज्याराज्यांतील शहरीकरणाच्या वाढविस्तारात तर मोठी असमानता दिसते. तुलनेने कमी काळात झालेल्या वेगवान शहरीकरणामुळे शहरांच्या व्यवस्थापनाचे कडवे आव्हान नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत आघाडीवर असलेल्या राज्यांच्या पुढ्यात उभे ठाकलेले आहे. देशातील एकंदर शहरी लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून जास्त शहरी लोकसंख्या आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि पश्‍चिम बंगाल या सहा राज्यांत एकवटलेली आहे. त्याच्याही पुढील गंभीर बाब म्हणजे या एकूण शहरी लोकसंख्येचे लहानमोठ्या आकारमानाच्या शहरांदरम्यानचे वाटप भयानक विषम आहे. २०११ सालच्या जनगणना आकडेवारीनुसार देशातील एकंदर शहरी लोकसंख्येपैकी ७० टक्‍क्‍यांहून अधिक लोकसंख्या एक लाख अथवा त्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्येच एकवटलेली आहे.
आकारमानाने मोठ्या शहरांमध्ये सतत चालू असलेले शहरी लोकसंख्येचे केंद्रीकरण आणि अशा शहरांच्या संख्येत घडून येत असलेली वाढ, हे धोरणकर्त्यांपुढचे जटिल आव्हान आहे. शहरांच्या वाढीसंदर्भात ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेन्ट्‌स्‌’ या संस्थेच्या अलीकडच्या अहवालातील आकडेवारी मननीय आहे. १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या शहरांची १९५१मध्ये संख्या होती अवघी पाच. २०११ सालच्या जनगणनेनुसार तीच संख्या आता पोचलेली आहे ५३च्या घरात. देशाच्या ठोकळ उत्पादनापैकी जवळपास ४३ टक्के ठोकळ उत्पादन निर्माण होते ते लोकसंख्येनुसार मांडलेल्या शहरांच्या उतरंडीतील सर्वांत वरच्या १०० शहरांमध्ये. एकूण लोकसंख्येमध्ये १६ टक्‍क्‍यांचा वाटा असणाऱ्या या १०० शहरांनी देशाच्या एकंदर भूभागापैकी अवघा ०.२४ टक्के भूभाग व्यापलेला आहे. लोकसंख्येच्या दृष्टीने पहिल्या १०मध्ये जमा होणारी शहरे देशाच्या एकंदर ठोकळ उत्पादनापैकी १५ टक्के उत्पादन निर्माण करतात. ‘ग्रोथ इंजिन्स’ असे या शहरांचे वर्णन रास्त ठरत असले तरी त्यांनी व्यापलेला एकूणांतील भूभाग आहे केवळ ०.१ टक्का इतका! ‘विकासाची इंजिने’ म्हणून गौरवास पात्र ठरणाऱ्या या शहरांमध्ये लोकसंख्या, उद्योगधंदे, घरे, व्यापार, गुंतवणूक, वाहने यांचा केवढा प्रचंड गजबजाट झालेला असेल यांची कल्पना येण्याच्या दृष्टीने ही आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. या पद्धतीने हातपाय पसरणाऱ्या बेडौल शहरीकरणास काही किमान शिस्त लावण्यासाठी आपल्यापाशी काय धोरणदृष्टी आहे? आजवर शहर विकासाचे काय धोरण आपल्यापाशी होते?
खरे म्हणजे, शहरीकरणाच्या वाढविस्ताराचे कोणतेही सुविहित, स्पष्ट धोरण आजपर्यंत आपल्याकडे उत्क्रांत न झाल्यामुळेच ही दुरवस्था आहे. शहर विकास हा आपल्या संघराज्य व्यवस्थेमध्ये राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे. त्यामुळे, शहरीकरणाचे धोरण तयार करून राबवणे ही मुख्यतः राज्य सरकारांची जबाबदारी ठरते. मात्र, त्याबाबतीत राज्याराज्यांत केवळ ठणठणातच दिसतो! नागरीकरणाच्या विकासाला शिस्त लावून दिशा देण्याबाबत धोरणात्मक पावलांचा अभाव राहिल्याने राज्याराज्यांतील शहरीकरण त्याच्या अंगभूत गुणदोषांसह हातपाय पसरत आलेले आहे. मोठ्या शहरांमध्ये होणाऱ्या लोकसंख्या, व्यापारउद्योग, गुंतवणूक यांच्या केंद्रीकरणाला आळा घालण्याचे प्रयत्नच होत नसल्याने त्या प्रवृत्तीला बळकटी येते आहे. आता, आर्थिक पुनर्रचना पर्वादरम्यान औद्योगिक गुंतवणुकीच्या स्थानांकनावरचे निर्बंध हटल्याने पूर्वापार विकसित झालेल्या आर्थिक-औद्योगिक केंद्रांभोवतीच एकवटण्याच्या औद्योगिक गुंतवणुकीच्या स्वाभाविक प्रवृत्तीला नव्याने धुमारे फुटत आहेत. लोकसंख्येच्या आकारमानानुसार रचल्या जाणाऱ्या शहरांच्या उतरंडीमध्ये मधल्या आणि तळाच्या स्तरांतील शहरांच्या सुविहित वाढीसाठी केंद्रीय स्तरावरून ठोस म्हणावा असा आजवर एकदाच प्रयत्न झाला. मध्यम व लहान आकारमानांच्या शहरांच्या एकात्मिक वाढीसाठी सहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान एक कार्यक्रम राबविला गेला. बस्स! त्यानंतर काहीच नाही. त्यानंतर आर्थिक पुनर्रचनेचे पर्व देशात घुमू लागले आणि तेव्हापासून ‘विकेंद्रीकरण’ या संज्ञेची सगळ्या चर्चाविश्‍वातून तिच्या संकल्पनेसह उचलबांगडीच झालेली आहे.
अस्ताव्यस्त वाढलेल्या मोठ्या शहरांमधील बोजवारा उडालेल्या पायाभूत सेवासुविधांचा डोलारा सावरण्यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकाने २००५-०६ या वर्षापासून जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण अभियान सुरू केले. पायाभूत सेवासुविधांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्यात यावयाच्या अर्थसाहाय्यासाठी देशातील ज्या ६३ शहरांची या अभियानांतर्गत निवड झाली, त्या सर्व शहरांची लोकसंख्या पाच लाख ते ४० लाखांदरम्यान होती. म्हणजे, या अभियानाचा ‘फोकस’ पुन्हा मोठ्या शहरांवरच होता. आता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तर त्याहीपुढचे स्वप्न पाहते आहे. या सरकारला वेध लागलेले आहेत. ‘स्मार्ट’ शहरांचे! या ‘स्मार्ट’ योजनेंतर्गत समाविष्ट व्हावयाच्या १०० शहरांची लोकसंख्याही प्रत्येकी पाच लाख ते ४० लाखांच्या दरम्यानच बहुशः राहणार आहे. त्यासाठी येत्या २० वर्षांत सात लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. हीच रक्कम मधल्या स्तरावरील वा लहान आकारमानांच्या शहरांचे रंगरूप बदलण्यासाठी वापरली तर बेबंदपणे फुगलेल्या मोठ्या शहरांमध्ये वाहणारे लोंढे थांबवण्याची प्रवृत्ती अंकुरेल तरी. परंतु, आपल्याला मुख्य रस आहे तो चमकदार ‘योजनां’मध्ये. ‘योजना’ (स्कीम) आणि ‘धोरण’ (पॉलिसी) या दोहोंत मूलभूत फरक आहे, हे आपण लक्षात घेणार की नाही? शहरीकरणाच्या कोणत्याही स्पष्ट व तर्कशुद्ध धोरणाविना काही मोजकी शहरे तेवढीच ‘स्मार्ट’ बनवण्याचा अट्टहास सध्याची असमान शहरी वाढ वेगवान बनवेल त्याचे काय? बजबजलेल्या शहरांच्या उतरंडीला ‘स्मार्ट’ टोपी तेवढी चढवण्यात काय हशील?

‘सकाळ’च्या सौजन्याने

ispe@vsnl.net,