विलास आणि विकास

लेखक - कुमार केतकर

अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अपेक्षेप्रमाणे अजूनही वादळी चर्चा आणि घमासान धुमश्चक्री चालू आहे. ते स्वाभाविक आहे. कारण ‘अर्थकारण’ हे राजकारणाचाच अविभाज्य भाग असते. त्या दृष्टिकोनातून अर्थकारण म्हणजे सत्ताकारणही असते. सत्तेत असलेला वर्ग आपल्या प्रस्थापित वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी इतर (म्हणजे गरीब व मध्यम वर्ग) सामाजिक स्तरांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करतो.
त्या दृष्टिकोनातून ते सत्ताकारण म्हणजे ‘वर्गकारण’ही असते. अर्थसंकल्पातून ध्वनित होत असतो तो ‘पडद्यामागे’ सुरू असलेला वर्गसंघर्ष. म्हणूनच तो त्या अर्थाने ‘वर्गसंकल्प’ही असतो. म्हणूनच अर्थसंकल्पाचा ‘अर्थ’ लावताना समाजातील वर्गसंबंधांचा वेध घ्यावा लागतो. कारण अर्थसंकल्प समाजातल्या सर्व थरांना ‘समान’ अर्थाने लाभकारक वा हानिकारक नसतो. काहींना तो भलामोठा लाभ करून देणारा असतो, तर काहींना वरवर समाधान देणारा. काहींच्या तोंडाला पाने पुसणारा, तर काहींच्या तोंडचा घास काढून घेणारा. शेतमजूर आणि सधन शेतकरी, कामगार आणि मालक, मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत, बेकार आणि नोकरदार, ग्रामीण आणि शहरी अशा सर्वांना समाधानी करणे अशक्य, कारण वर्गसंबंध!
प्रत्येक माणसाला, प्रत्येक कुटुंबाला आपले जीवनमान सुधारायचे असते. आपल्या जीवनात अधिक ऐहिकता आणायची असते. कोणत्याही मोलकरणीला आपल्या मुलीनेही लोकांच्या घरी धुणी-भांडी करावी, असे वाटत नाही. कोणत्याही शेतमजुराला आपल्या मुलाने अशीच गुलामीसदृश मजुरी करावी, असे वाटत नाही. कोणत्याही हमालाला आपल्या मुलांनी हमाली करून पोट भरावे, असे वाटत नाही. त्याचप्रमाणे प्रत्येक मध्यमवर्गीय माणसाला वा कुटुंबालाही चाळीतून फ्लॅटमध्ये, फ्लॅटमधून मोठय़ा ‘थ्रीबीएचके’मध्ये, जमले तर फार्म हाऊस, नॅनोपासून होंडा सिटी ते मर्सीडीजपर्यंत ‘आकांक्षांपुढती असे गगन ठेंगणे’! (या कवितेचा मध्यमवर्गाने इतका उपहास करून टाकला आहे!) अर्थसंकल्पीय राजकारणातून ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे भ्रम विकण्याचा धंदा सध्या जोरात आहे. योजना आयोगच रद्द केल्यामुळे आता नियोजनाची जागा वल्गनांनी घेतली आहे.
१९५७ नंतर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमुळे, जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त झाली होती. भिलाई, बोकारो, दुर्गापूरचे स्टील उद्योग, भाक्रानांगल, नागार्जुनसागरसारखी प्रचंड धरणे, खंबायतपासून तेलाच्या खाणी खोदण्यात झालेली प्रगती, विद्युत उत्पादनाचे मोठाले प्रकल्प, एच.एम.टी.सारखे यंत्रसामग्री तयार करणारे कारखाने, फर्टिलायझर कार्पोरेशनचे हिंदुस्थान रसायनीसारखे मौलिक रासायनिक द्रव्ये, खते उत्पादन करणारे अचाट कारखाने, आवश्यक औषधनिर्मिती करणारे उद्योग इत्यादि होऊन ३0 वर्षांत भारताने आपला चेहरामोहरा बदलला होता. पण ग्रामीण व कृषीजीवन अजूनही धिम्या गतीने प्रगत होत आहे.
ज्याला आपण ‘गरिबी’ किंवा ‘दारिद्रय़’ म्हणतो, ते या शेतीसंबंधातील असमतोलामुळे निर्माण झालेले आहे. ‘गरिबी’ची आर्थिक संकल्पना सापेक्ष आहे. औद्योगिक क्रांतिपूर्व काळात जगातील बहुसंख्य लोक ‘गरीब’च होते. ‘गरिबी हटाओ’ असा विचारसुद्धा तेव्हा संभवत नव्हता. विज्ञान, उद्योगीकरण आणि नंतर निर्माण झालेल्या सामाजिक-राजकीय जाणिवेतून ‘गरिबी’बद्दलचा आधुनिक विचार जन्माला आला आणि जर ही गरिबी प्राय: शेतीसंबंधाशी निगडित असेल, तर ते शेतीसंबंध बदलणे, म्हणजे ‘गरिबी’च्या प्रश्नावर हल्ला करणे. म्हणजेच प्रस्थापित चौकट मोडणे.
सर्वसाधारण माणसाच्या भौतिक गरजा फार म्हणजे फारच कमी असतात. खरे तर आपल्या देशातील ३५-४0 टक्के गरीब जनतेची जीवनशैली ही अशीच म्हणजे गरीब, दरिद्री वा निकृष्ट आहे, असे आपण म्हणतो. पण ती जीवनशैली त्यांच्यावर लादली गेली आहे, त्यांनी स्वेच्छेने स्वीकारलेली नाही. त्यांच्याकडेही अगदी माफक (वा त्याहूनही कमी) कपडे आहेत. त्यांचा आहार त्यांना जिवंत ठेवण्याइतकाच आहे आणि त्यांच्याकडे पैसेच नसल्यामुळे त्यांना ‘काटकसरीने व साधेपणाने राहा’ हे सांगण्यात काय हशील आहे? त्या गरिबीच्या सापळ्यातून बाहेर येऊन त्यांना त्यांचे भौतिक जीवन निदान सुसह्य व शक्यतो सुखाचे करायचे आहे. म्हणजेच त्यांना आपले जीवनमान सुधारायचे आहे. पर्यायाने आपल्या जगण्याच्या पद्धतीत, जीवनशैलीत त्यांना बदल हवा आहे. त्यासाठी ते धडपडत आहेत.
सामूहिक पातळीवर, अनेक जणांच्या जीवनमानात तसा बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजेच विकास साधणे, विकासासंबंधीच्या योजना आखणे, त्यासाठी वरवर खर्चिक वाटणारे प्रकल्प हाती घेणे. उदाहरणार्थ, वीजनिर्मितीसाठी मोठाली धरणे बांधावी लागतात, कोळसा वापरावा लागतो, अणुशक्तीचा वापर करावा लागतो, तेल वा नैसर्गिक वायूच्या मदतीने जनित्रे चालवावी लागतात. अशी वीजनिर्मिती केली नाही, तर गावातील रस्त्यांवर दिवे लागणार नाहीत, गावागावांत टीव्ही जाणार नाहीत, उद्योग उभे राहणार नाहीत. पर्यायाने बेकारी व दारिद्रय़ दूर होणार नाही. इच्छा नसली तरी गरिबीतच जीवन कंठावे लागेल! परंतु प्रत्येकाच्या कुटुंबात, घरात, गावात, देशात समृद्धी आली म्हणजेच विकास झाला, अशी विकासाची सोपी व्याख्या करून चालणार नाही. जीवनमान सुधारले म्हणजे जीवनमूल्ये बदलतातच असे नाही. जीवनमान सुधारले तर जीवनशैली मात्र बदलू शकते.
समजा, आपल्या देशातील प्रत्येक कुटुंबाकडे एक मोटार आली, प्रत्येक कुटुंबाला स्वत:चा फ्लॅट वा बंगला मिळाला, तर आपल्या जीवनात नक्कीच केवढी तरी समृद्धी आली, असे आपण म्हणू. पण या समृद्धीचा अर्थ काय असेल? प्रचंड प्रमाणावर प्रदूषण! आज आपण वापरतो त्यापेक्षा एक हजार पटींनी जास्त पेट्रोल वापरू. आज जेवढे प्रदूषित वायू आपण हवेत सोडतो त्याहून हजारपटींनी प्रदूषण त्या वाहनांमुळे होईल. आज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि शहरांतील ६५ ते ७0 टक्के प्रदूषण वाहनांमुळे होते.
जर एक हजार पटींनी जास्त पेट्रोल वापरावे लागले, तर तितक्याच प्रमाणात परकीय चलन द्यावे लागेल. शिवाय हजार पटींनी दूषित झालेल्या हवेमुळे दमा, हृद्रोग, कॅन्सर अशा रोगांचा फैलाव होईल. म्हणजेच समृद्धीबरोबरच अधोगतीचा शाप येईल. याचाच अर्थ हा की, समृद्धी म्हणजे विकास नव्हे. विकास म्हणजे भरपूर पैसे वा चैनीच्या वस्तूंची रेलचेल नव्हे. विकास म्हणजे संतुलित प्रमाणात संपूर्ण समाजाच्या जीवनमानात वाढ. परंतु जीवनमूल्यांचे अवमूल्यन न करता विकास हा केवळ भौतिक नसतो, तर तो मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक असा सर्वांगीण असतो. समृद्धी मात्र भौतिकच असते. म्हणूनच केवळ समृद्धीच्या मागे लागून विकास होणार नाही. विलासी जीवनशैलीला जीवनमूल्य प्राप्त होणार नाहीत.
यावरून हे सहज लक्षात येईल की, ‘विलास’ आणि ‘विकास’ हे परस्परविरुद्धच आहेत. समाजातील सर्वांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे यासाठी आपण प्रयत्नशील असणे, याचा अर्थ असा नव्हे की, श्रीमंतांनी अतिश्रीमंत व्हावे, उच्च-मध्यमवर्गीयांनी श्रीमंत व्हावे. समाजातील तीव्र विषमता कमी कमी करीत आणणे हे विकासाचे अंग आहे, तर समृद्धीचाच मार्ग बेगुमानपणे चोखाळणे हे विकासाला अटकाव करणारे आहे.
किंबहुना असेही म्हणता येईल की, समाजातील काही लोकच श्रीमंत असणे याचा अर्थ काहींनी दारिद्रय़रेषेखालीच असायला हवे! परंतु दारिद्रय़ हेच पर्यावरणवाद्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. दारिद्रय़ दूर करायचे तर सार्वत्रिक विकासाच्या प्रकल्पांना पाठिंबा द्यायलाच हवा आणि त्या विकासाची फळे मूठभरांच्याच हातात जाऊ नयेत म्हणून विषमताविरोधी चळवळही चालू ठेवायला हवी.

‘लोकमत’च्या सौजन्याने

ketkarkumar@gmail.com