‘मनरेगा’च्या कंत्राटीकरणाचा धोका!

लेखक - अश्विनी कुलकर्णी

एखाद्या मध्यम शहरात विमानतळाची गरज आहे, येथील लोकांना – खास करून व्यावसायिकांना विमान सेवेची गरज आहे. कारण त्यामुळे येथील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. हे विधान निर्विवादपणे सत्य आहे असे मानले जाते. असे मानताना इथे विमान सेवा सुरू करण्यासाठी शासनाला नेमका खर्च किती येईल, त्याचा परतावा कसा व केव्हा मिळू शकतो, याची आपण चर्चा करीत नाही. उड्डाणपूल, महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांसंबंधी आपले मत काहीसे असेच असते. या सर्व गोष्टी विकासाला चालना देणाऱ्या असतातच असे आपले गृहीतक असते; पण सहय़ाद्रीच्या डोंगरकुशीतल्या बंधाऱ्यांबद्दल, शेततळ्यांबद्दल आपली अशीच भूमिका असते का?
नाशिक जिल्हय़ाच्या त्र्यंबक तालुक्यातील हाणपाडय़ाला पाच तलाव बांधले गेले व आता पहिल्यांदाच त्या गावात रब्बीचे पीक शेतकरी घेत आहेत. मत्स्यशेतीही करीत आहेत. चिंचले गावाच्या पाच किलोमीटर अंतरावरून चौपदरी गुळगुळीत राष्ट्रीय महामार्ग जातो, तरीही या गावाला मात्र रस्ता दोन वर्षांपूर्वी मिळाला. कच्चा का असेना, रस्ता आल्याने गावात काळीपिवळी जीप येऊ लागली आणि शेतातील माल नेणे, आजारी माणसाला नेणे व मुलांना पुढच्या शाळेत, महाविद्यालयात रोजचे जाणे-येणे करणे शक्य झाले. हे सर्व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमुळे म्हणजे ‘मनरेगा’मुळे साधले गेले.
विमान सेवा, महामार्ग यांतून जशी विकासाला चालना मिळते तशीच चालना गावातील पाणी साठवण्याची तळी व रस्ता यामुळे देखील मिळते आणि त्याचा फायदा थेटपणे सर्वात तळातील माणसाला मिळतो. यात खरे तर न पटण्यासारखे काय आहे? विकासासाठी काय केले पाहिजे हे तेथील लोक विकासाच्या कोणत्या टप्प्यावर आहेत यावरून ठरवायचे असते. केवळ किती लोकांना लाभ होणार यावर विकास ठरवायचा की लोकांच्या आयुष्यात कोणता फरक पडणार आहे ही गुणात्मक मोजपट्टीही लावायची, हेही पाहायचे असते.
वरील मुद्दय़ांबाबत वाद असू शकतात. अधिकाधिक लोकांचा फायदा हेच लोकशाहीचे ध्येय, असे युक्तिवाद मांडले जाऊ शकतात. तरीही एक महत्त्वाचा फरक उरतो. हा फरक आर्थिक पायावरला आहे आणि त्यातून आपली- शहरीकरणाच्या प्रक्रियांना शरण गेलेल्यांची- मानसिकता उघड होत असते.
नाशिकसारख्या शहरासाठी विमानतळ हा सरकारी खर्चाने खासगी कंपनीतर्फे बांधला जाणार असतो. गावातील तळी अथवा बंधारे हे गावातल्याच लोकांच्या नियोजनातून, त्यांनी केलेल्या मजुरीतून बांधले जातात व त्याचा वापरही तेच करतात आणि कष्टाने स्वत:चा विकास करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. विमानतळ, उड्डाणपूल यांमधील गुंतवणुकीला आपण ‘विकासासाठी करायची गुंतवणूक’ म्हणतो; परंतु रोहयोमधून निर्माण झालेल्या संसाधनांना मात्र ‘अनुदान’ ठरवतो.
मनरेगातून ग्रामीण भागातील गरिबाला मागेल तेव्हा, मागेल तितके काम मिळू शकते, केलेल्या अंगमेहनतीचे दाम मिळू शकते व त्यातून सन्मानाने मजुरी कमवता येते. याचबरोबर त्यांना उपजीविकेची साधने बांधून मिळतात. गावात रस्ते होतात. पाणलोटाची कामे झाल्याने शेतीसाठी, गुरांसाठी पाण्याची उपलब्धता होते. मातीची धूप थांबल्याने शेतीची उत्पादकता वाढते. या मूलभूत संसाधनांशिवाय खेडय़ांचा विकास शक्य आहे का?
ज्या कायद्याने हे शक्य झाले त्या मनरेगामध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयातून सुरू झाले आहेत. सध्याच्या राष्ट्रव्यापी मनरेगाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करून काही बदल करण्याची गरज नक्कीच आहे. पण प्रस्तावित बदल हे त्यासाठीचे नाहीत. प्रस्तावित बदलातून मनरेगा संकुचित होणार आहे.
मनरेगाचे मूळ उद्दिष्ट ‘अकुशल मजुराला कामाची संधी त्या मजुराच्या आवश्यकतेप्रमाणे मिळावी’ असे आहे आणि याच कामातून गावात मूलभूत संसाधने, शेतीच्या उत्पादकतेशी निगडित कामे निर्माण करायची आहेत. आणि असे व्हावे म्हणून गावात जी काही संसाधने निर्माण होतील त्यावरील किमान ६० टक्के खर्च हा अकुशल मजुरीवर करायचा व जास्तीत जास्त ४० टक्के खर्च इतर साधने, कुशल मजुरी अशा बाबींवर करायचा असा नियम आहे. आता हाच नियम बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. अकुशल मजुरीवरचा खर्च ५१ टक्के व मटेरियलचा खर्च ४९ टक्के असे करण्यात यावे असे केंद्र सरकारने मांडले आहे. हे कशाकरिता? आणि याचे परिणाम काय होणार?
‘मटेरियल’वरील खर्च वाढवल्याने अधिक चांगल्या प्रतीची संसाधने उभी करता येतील ही समजूत निराधार आहे आणि शेतीशी निगडित कामे, पाणलोटाची कामे यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अशा बाहय़ साधनसामग्रीपेक्षाही, योजनेच्या पूर्वानुभवातून लक्षात आलेली गरज ही अधिक चांगले नियोजन व योग्य तांत्रिक आराखडा तयार करण्याची आहे. एकीकडे केंद्र सरकारचे ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगातून अधिकाधिक शेतीशी संबंधित कामे व्हावीत, असे म्हणत असताना दुसरीकडे हा प्रस्ताव मांडला जाणे हे सुसंगत नाही. शेतीशी निगडित कामे पाणलोट तंत्रज्ञानातूनच उभी राहू शकतात आणि त्यासाठी स्थानिक साधनसामग्रीच वापरली जाते.
महाराष्ट्रातील मनरेगातून झालेल्या कामांचा महाराष्ट्रातील एका नामवंत संस्थेने (इंदिरा गांधी संशोधन आणि विकास संस्था) नुकताच एक सखोल अभ्यास केलेला आहे. त्यात हे स्पष्ट दिसते की, निर्माण झालेल्या संसाधनामुळे ग्रामीण विकासाला चालना लाभली आहे. संसाधनांची गुणवत्तादेखील चांगली आहे आणि महत्त्वाचे असे की, संसाधनांच्या गुणवत्तेचा व उपयुक्ततेचा त्यावरील साधनसामग्रीच्या खर्चाशी थेट संबंध नाही. हा संबंध प्रामुख्याने चांगल्या तांत्रिक आराखडय़ाशी आहे. याच अभ्यासात असेही दिसते की, जास्तीत जास्त कामे शेतीशी निगडित झालेली आहेत. म्हणजे जमिनीचे सपाटीकरण, विविध प्रकारचे बांध, चर, तळी, नर्सरी, वृक्षलागवड अशी ही कामे आहेत. या सर्व संसाधनांचा वापर करणाऱ्यांपकी ८० ते ९० टक्के कुटुंबांनी यासंबंधी समाधान व्यक्त केलेले आहे. हे थेट उपभोगकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्याशिवाय या कामाच्या उपयुक्ततेची आणि गुणवत्तेची ग्वाही दुसरे कोण देऊ शकणार?
तरीदेखील साधनसामग्रीचा खर्च ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने कोणाला नेमका फायदा होणार, या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्ट आहे. फायदा कंत्राटदारांनाच होणार. मनरेगामध्ये कंत्राटदार शिरणे हा या बदलाचा मोठाच धोका आहे. कंत्राटदारांनी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाचे काय केले आहे याचे विश्लेषण करायची गरज नाही.
दुसरा महत्त्वाचा प्रस्ताव असा आहे की, मनरेगा आता पूर्ण ग्रामीण भागात न राबवता काही निवडक जिल्हय़ांतच राबवली जावी. हे अतक्र्य आहे. अकुशल गरीब जनता ग्रामीण भागात सर्वत्र आहे. त्यामुळे या बदलामुळे त्यांच्या कामाचा हक्कच हिरावून घेतला जाईल आणि मनरेगाच्या गाभ्यालाच नख लागेल. शिवाय या निर्णयाचा परिणाम इतर राज्यांसाठी व महाराष्ट्रासाठी वेगळा असणार आहे. महाराष्ट्राचा स्वतंत्र रोहयोचा कायदा आहे, तेव्हा आपल्या कायद्याप्रमाणे आपल्या शासनाला संपूर्ण राज्यात रोहयो राबवावी लागेल; परंतु वरील बदल झाल्यास राज्याला केंद्राकडून निधी सर्व भागांसाठी मिळणार नाही. राज्याला स्वत:चा निधी वापरावा लागेल. यात राज्याचे नुकसान आहे.
सुशासनाचा नारा देऊन भाजपने दणदणीत विजय मिळवून केंद्रात व राज्यात सरकार स्थापन केले आहे. सुशासन हे ‘आपल्या’ला महत्त्वाचे वाटते, तितकेच ते राज्यातील ग्रामीण गरिबांसाठीदेखील महत्त्वाचे आहे. याच आशेने त्यांनी मतदान केले; पण अशा बदलांमुळे त्यांची विकासाची संधी हरवणार का?

‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने

pragati.abhiyan@gmail.com