दाटून येते सारे..

लेखक - मेधा पाटकर

आयुष्याचा मार्ग हा अनेक वळणे घेतच पुढे जात असतो. ज्यापर्यंत पोहोचायचे असते, ती ‘मंजिल’ अनेकदा एकच नसते. अनेक व बदलत्या ध्येयांच्या क्षितिजाकडे आपण लक्ष केंद्रित करत असेल तरच आपलीही वळणांवरची कसरत तोल न जाऊ देता, चालत राहायला हरकत नसते. माझेच नव्हे, प्रत्येकाचेच आयुष्य असे वळणवाटांनी भरलेले व भारलेले असते. त्यांच्याकडे मागे वळून पाहिल्यास सुखदु:खाची चढाओढ तर जाणवतेच परंतु त्या पल्याड आपली पावले धावत राहिल्याचे मोलही उमजते. एखाद्या वळणावर काही निसटलेले जाणवते तर काही वेळा एखादी झेप पहाड चढून जाणारी ठरली आहे, असे मिश्र संकेत मिळतात. या साऱ्याचा आढावा घ्यायचा तो इतरांसाठीच नव्हे, स्वत:साठीही, पुढचा मार्ग आखण्यासाठीही!
माझ्या आयुष्याला खरे तर एखादे ग्लॅमरस वळण असे क्वचितच मिळाले. वळणाची सुरुवात जरी एखाद्या भावूक घटनेने सुचली असली तरी प्रत्यक्ष वाटचाल मात्र बऱ्याच विचारांती झाली असेच जाणवते. लहानपणचा अनुभव, बसस्टॅण्डवरील भिकाऱ्याला पैसाही न देता आईने घाईने हात खेचल्यामुळे पुढे जावे लागल्याने, जसा गरिबांशी जोडण्यास कारणीभूत ठरला, तसेच शाळेत शिकताना दर रविवारी गरीब-मध्यमवर्गीय मुलांसाठी ‘कथामाला’ चालवण्यापासून ते त्यांची छोटी-मोठी कामे करण्यात एक वेगळीच ऊर्जा निर्माण व्हायची. उन्हाळी सुट्टीतील ग्रामीण शिबिरे ‘बौद्धिक संपदा’ देऊन जायची. त्या काळात दम घोटेस्तोवर विहीर खोदून पुन्हा नियोजनात पुढेपुढे करताना थकवा कधी यायचाच नाही. याच वेळी शहरात जन्म असूनही गावकऱ्यांशी केवळ संवादच नाही तर नातेही जडल्याचे आता लक्षात येते.
त्याच वयातील दुसरी शिदोरीही वडिलांच्या सामाजिक-राजकीय कार्यातून लाभलेली! नगरसेवक म्हणून दिवसरात्र खपल्यानंतरही निवडणुकीत एका रात्रीत पुरीभाजी वाटून मते वळवल्याचे धक्कादायक दु:ख पाहिलेच. त्यामुळे निवडणुकीच्या राजकारणाविषयी मनात एक वेगळाच कंगोरा निर्माण झाला असावा.. पण कामगारांनी भरलेल्या आमच्या दोन छोटय़ा खोल्यांच्या चाळीतल्या घरामध्ये चाललेल्या त्यांच्या बैठकांमधून संघटन प्रक्रिया, मजूर-मालक बोलणी, संघटित शक्तीचा दबाव, कामगारांच्या बदलत्या वृत्ती-प्रवृत्ती, राजकारण व समाजकारण यातील दुही.. हे सारे प्रशिक्षण मिळत गेले. एकदा दिवाळीचा बोनस कामगारांना मंजूर न करता, बोलणी फिसकटल्यावरही घरी मिठाई पाठवणाऱ्या मालकाला, तो बॉक्स भिरकावून उत्तर देणाऱ्या वडिलांचा करारीपणाही तडजोडीच्या मिळमिळीत भूमिकेऐवजी कणखर भूमिकेसाठी प्रेरित करून गेला. युवावस्थेतील आमचे कॉलेजचे विश्व आजच्यापेक्षा अगदीच वेगळे! आमचे एकपात्री झाशीच्या राणीचे, संभाजीचे प्रयोग वा प्रॅक्टिकल्स बुडवून भाग घेतलेल्या स्पर्धा, त्यात जिंकलेली पदके यातली प्रत्येक घटना काही तरी विशेष देऊन जायची. उत्स्फूर्त वक्तृत्वाच्या निमित्ताने कधी सिमला करार, कधी क्रांतीची पावले अशा विविध विषयांवर तयारी केल्याने अनेक विचार पक्के झाले. तरी वैचारिक बांधिलकी लोकशाही समाजवादालाच राहिली. बॅ. नाथ पै कधी तर कधी नरहर कुरुंदकरांसारखी व्याख्यानेही मेजवानी वाटायची तर आणीबाणीतील भूमिगतांना मदत देशभक्ती ठरायची. विविध जाती-धर्माच्या देशभरातील ५००० तरुणांच्या मेळाव्याने नवदर्शन घडवले. त्या पाच रात्री न झोपता केलेले काम विसरणं शक्यच नाही कधी. पण अगदी तशीच स्वत:चीही परीक्षा घेण्याचे घडले ते त्याच्या अनेक वर्षांनंतर १९८९ मध्ये. हरसूद येथील नर्मदा खोऱ्यातील ३५००० लोकांच्या भव्य मेळाव्यात! आजही बळ मिळते या साऱ्यातून.
डॉक्टर होऊनच खरे सामाजिक कार्य, ग्रामीण क्षेत्रांत करता येईल, हा पक्का विचार असताना, सतत स्पर्धा, शिबिरे.. अन्य कार्य करण्यातच वेळ व लक्ष देताना फर्स्ट क्लास कधी नव्हे तो हुकलाच म्हणूनच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतील अभ्यासाकडे वळले! अर्थात तो निर्णय चुकल्याचे कधीच भासले नाही. पदव्युत्तर अभ्यासात समाजशास्त्रीय पदवीपर्यंतचा पाया पक्का करूनच डॉक्टरेटचा अभ्यास केला त्यामुळे तोही राजकीय परिपक्वता देणारा ठरला. पण कधी कधी प्रश्न पडतोच, समाजकार्याऐवजी डॉक्टर बनून खपले असते तर? डॉक्टरेटचा अभ्यासही मुंबईच्या गरीब वस्त्यांमधील कामापोटी वाटेवर सोडला. अनेक प्राध्यापक पीएच.डी. पूर्ण करूनच टाक.. जे करते आहेस ते लिही, हे समजावत होते. पैसे कमावूनच शिक्षण शक्य होते, अशीच कौटुंबिक परिस्थिती होती. म्हणून पार्ट टाइम पीएच.डी.ची सोयही त्यांनी केली. परंतु माझ्या डोक्यात धून होती, तळागाळात खपण्याची! एम.फिल.पर्यंतचा अभ्यास, समाज व राज्यशास्त्रीय वाचन, समता, न्याय, लोकशाहीपासून ते विकास, जनआंदोलन, दलित, आदिवासी व आर्थिक विकास तसेच शिक्षण या विषयांवरील शोध पेपर्स लिहून झाल्यावर केवळ पदवीसाठी अडकून बसणे योग्य वाटले नाही त्यापेक्षा वंचित समाजासाठीचे कार्य पुढे न्यायचे महत्त्वाचे होते. गरीब वस्त्यांत त्याचा पाया घातला व नंतर ३ ते ४ वर्षांनंतर विक्रोळी पार्कसाइटमध्ये मोठय़ा प्रकल्पाचे काम उभारले. काही हजार गरीब मुलांचे शिक्षण, अनेक मंडळांची पायाभरणी व कार्यकारिणी पुढे नेण्याचे समाधान मिळाले. बिल्डर हिरानंदानींना त्या वस्त्यांवर घाला घालण्यापासून रोखले ते प्रथम त्याच वस्तीच्या संघटित बळावर!
१९८०चे दशक वेगळी वाट घेऊनच अवतरले जणू! गुजरातमध्ये जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ात फिरताना, बंजारा, आदिवासी, दलित, वणकर समाज इत्यादींसहचे धरणानेच भूमीहीन केलेल्या समाजासहचे कार्य पटले. त्यानंतर शिक्षक पेशातून या कार्यात उतरलेल्या भानुभाईंचे साधेपण, समाजाशी समरसता पाहून गुजरातच्या उत्तरपूर्व आदिवासी पट्टीतील अनेकानेक छोटय़ा-मोठय़ा संघटनांसह, आदिवासी युवकांच्या समूहासह कार्य सुरू झाले. साबरकाठा, बनासकाठा, पंचमहालमधील गावेच्या गावे माझ्या पायाखालून गेली. आदिवासींचीच साधने हिरावून घेत ‘विकासाचे भांडवल’ म्हणून त्यावर आपला महाल बांधत त्यांची कबरच उभारण्याची दिशा तिथेच सर्वप्रथम उमगली. स्पेन्सर-कॉम्टे ते पार्सन्स व मार्क्सच्या आणि रजनीभाई कोठारीसारख्या भारतीय समाजशास्त्रज्ञांच्या सिद्धांताची पडताळणी सुरू झाली. डांगमधील आदिवासींना विदेशी मदतीने कसे ‘समाजकार्य’ क्षेत्रातही पार बदलून ‘मॅनेजर’ बनवले त्याचा पूर्ण अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. गुजरातमधील व्यापारी वृत्तीच्या परिघावरील आदिवासी मात्र निसर्गावरच जगणारे तेही उखडल्यामुळे अहमदाबादमधील मला राहायला दिलेल्या जुन्या टुमदार घराजवळच येऊन बसायचे. त्यांचे जथेच्या जथे! मजुरी, काम मिळाले नाही तर पैशाअभावी काही दिवस पायी चालून मूळ गावी पोहोचायचे.. या साऱ्यांनी मनात घर केले, ते कायमचेच. आज ‘गुजरात मॉडेल’च्या भूलभुलैयातून देश जात असताना, गुजरातमधील आदिवासींसह तसेच अहमदाबादमधील मजूर, शेतकरी, दलित, महिला संघटनांसह केलेले कार्य मनात कायम राहिले. मात्र समाजविभाजन व त्यातून उभे केलेले राजकारण, गांधीवादी तसेच नवनिर्माण आंदोलनातून निपजलेले, दलित-मजूर संघटक, खेडुत समाज तसेच दक्षिण गुजरातमधील धरमपूर (बलसाड) व सौराष्ट्रातील गृहनिर्माण, जल नियोजनाचे पर्यायी तंत्रज्ञानाचे कार्य, डांग ते बनासकाठातील सहकारी संस्था व भूमीसंघर्षांचे कार्य सारे पाहायला मिळाले, ते तिथेच.
अशा व्यापक समन्वयाची भूमिका तिथेच मनात बांधली गेली. ऊसकापणी मजुरांवर कोर्टाच्या नियुक्तीनंतर केलेला अभ्यासही अर्थशास्त्राचे गौडबंगाल व सहकारी साखर कारखान्यांतर्गत शोषण तसेच कायदेशीर लढाईची अभूत जाण देऊन गेला. तेथील पुरोगामी वकील समूहासह नाळ जुळली.. त्याबद्दल लिहू तरी किती? कधी गांधीवाद्यांच्या मर्यादा पुढे आल्या तर गांधी, आंबेडकर, मार्क्सना जोडून घेण्याची गरज पुरेपूर पटली. याच गुजरातमध्ये २००२ चा धार्मिक अत्याचार होईल, असे वाटलेच नव्हते! नर्मदेच्या प्रश्नावरही इतके संवेदनाहीन व अन्याय्य राजकारण उभे राहील, हे सांगून पटले नसते.
महाराष्ट्रातील नर्मदाकाठच्या गावांमध्ये प्रथम पाऊल ठेवले ते गुजरातकडूनच येऊन. वसुधा धागमवार या वकील कार्यकर्तीसह धुळे जिल्ह्य़ातल्या आदिवासी गावात व नदीपार अलिराजपूर जिल्ह्य़ात अडीच दिवस पायी चालून गेलो. त्या दरम्यान झालेल्या आदिवासींसहच्या संवादातून सरदार सरोवर धरणामुळे उद्ध्वस्त होऊ घातलेल्यांविषयी सरकारच्या संवेदनाहीनतेच्या कहाण्या पुढे आल्या व माझ्याही डोळ्यापुढे नर्मदेची पुढील कहाणी रचली गेली. बिलगाव, जुनाने, निमगव्हाण, मणिबेली तसेच जलसिंधी (म.प्र.) या गावांशी जडलेले त्या वेळचे नाते आजवर कसे कसे पुढे गेले ते शब्दात सांगणे कठीण. मात्र त्यातून चोखाळली गेली एक नवी वाट.. हापेश्वर या आता जलमग्न झालेल्या मंदिरात उगवलेल्या पहाटेतून! आजही बोटीने हापेश्वरमधील जलाशय पार करताना आठवते, नर्मदेच्या भविष्यावर रचलेले पहिले गाणे.. धडधडत्या पहाडी रस्त्यावरून बस प्रवासातच.. ‘धरण आलं ग धरण आलं..’ जे माझ्या नर्मदा परिक्रमेतील सारे वैचारिक टप्पेच एकप्रकारे उमटवत गेल्याचे कळते. असो. ही परिक्रमा नर्मदाभक्तांसारखी ३ वर्षांची न ठरता, आता ३० वर्षांची झाली. यातील टप्पे व वेडीवाकडी वळणे तसच नाडले-नागवले गेले तरीही परिक्रमावासींना होतो तसा आनंद आणि आजही न संपलेले आव्हान हे कायम आहे. दहा दहा वर्षे सतत, सखोल, प्रदीर्घ कार्य करणारी तरुण कार्यकर्ता टीम व ३० वर्षे लढणारे, निर्माणकार्यही करणारे आदिवासीच नव्हेत तर छोटे-मोठे शेतकरी, दलित, मजूर, कुंभार, मच्छीमार हेच याचे खरे साक्षी आहेत. देशभरातील संवदेनशील साक्षीदारच नव्हे तर सहयोगीही आजही सोबत आहेत. ही मांदियाळी वाढत, पसरत गेली व राष्ट्रीय समन्वयाची भूमिका तयार झाली.
मध्य प्रदेशातील २५०० खोटय़ा खरेदीखतांसह, पुनर्वसन स्थळांवरील निर्माण कार्यातील व अन्य भ्रष्टाचार शोधल्यामुळे गुजरात सरकारने दुष्काळग्रस्तांच्या नावे मिळवलेले पाणी, खोरे बुडवूनही कंपन्यांच्याच बाजूने वळवल्यामुळे प्रदीर्घ जल सत्याग्रह, उपोषणे आदीद्वारा आवाज उठवणाऱ्या खोरेवासींना आता कोर्टाची लढाईसुद्धा गेली अनेक वर्षे साथसाथ पुढे न्यावी लागते आहे. जल सत्याग्रह ‘जलसमाधी’पर्यंत गेल्यावरच सरकारने पुनर्विचार विशेषज्ञ समूह गठीत केला. त्यांचाही अहवाल, सरदार सरोवराचे लाभ, उपलब्ध पाणीच कमी असताना फुगवून दाखवल्याचे, पुनर्वसन व पर्यावरणीय हानिपूर्तीचा आराखडा तयार नसल्याचे सांगणारा बाजूस सारला गेला तेव्हा करणार काय? २००८ मध्ये गंभीर पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास होऊन पाण्डे समितीचा अहवालही एक प्रकारे नाकारणाऱ्या सरकारांनी वेळोवेळी धरण पुढे रेटले, ज्याचा जून २०१४ च्या निर्णयातून अंतिम टप्पा सुरू होताच हा निर्णायक लढाईचा मुद्दा बनला नसता तरच नवल!
या साऱ्या लढाईत ‘भूसंपादन’ हे ब्रिटिश कायद्यावर आधारित लोकशाहीविरोधी प्रक्रियेतून लादण्याविरुद्ध संघर्ष सुरू करण्याचा एक नवा टप्पा १९८७ पासून सुरू झाला होता. तसेच विकासाच्या संकल्पना व नियोजनाला आव्हान देत पर्यायही देण्याचा! याचेच रूपांतर राष्ट्रीय पातळीवरील समन्वयात झाले व दोन राष्ट्रीय यात्रांमधून (१९९६ व २००३) विविध प्रकारची संकीर्णता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, विषमता, अन्याय यांना नाकारताना, पर्यायी जनविकासाचे पैलू, प्रक्रिया, तंत्रज्ञान व योजना मांडल्या गेल्या. आजही भूमी व तिच्याशी जोडलेली सर्व नैसर्गिक संसाधने कसणाऱ्या, राबणाऱ्याच्या हाती राहावी, यासाठी व्यापक संघर्ष सुरूच आहे. हे करत असताना अर्थातच पावले रोखणारेच नव्हे तर दहशतवादी, हिंसक वृत्तीही समोर आल्या. कार्पोरेट-राजकीय ताकदीतून गुजरातमध्ये कार्यालयांवर व साबरमती आश्रमात गुजरातच्या दंग्यानंतर झालेला हल्ला त्यातलाच! या साऱ्यांतून एक नवे आव्हान उभे राहिले ते खोटय़ा आरोप-प्रचाराचे !
कुणाच्या हाती माध्यमे तर कुणाहाती पैसा, सत्याचे असत्य करून बदनामी करण्याचे षड्यंत्र आजही सुरूच आहे; मात्र त्याला पुरून उरताना वेळ, ऊर्जा किती खर्च करावी की कसे व सत्यच नव्हे तर विवेकाच्या आधारे आपले विचार, कार्य, भावना, पद्धती, जीवनही जवळून न पाहणाऱ्यांना पटवावे की नये, याचा निर्णय थांबून घ्यावा लागला. म्हटले तर छोटे, तरीही महत्त्वाचे हे टप्पेही नाकारता न येणारे. आजपर्यंत या अनेक घटनांवर न्यायदेवतेला साकडे घालायला लावणारे!
नर्मदेचे आव्हान स्वीकारत, कोर्टात केसेस लढवत एकेक किल्ला गाठतोय. स्वत: केसेस लढवण्याचा निर्णयही नवी वाट चोखाळणारा ठरला. आदिवासी विस्थापितांना जमीन न देता बुडवल्यानंतर मध्य प्रदेशातील आदिवासींनी शासकीय कृषिकेंद्राच्या रिक्त जमिनीवर शेती करून जमीन हक्क सत्याग्रह सुरू केला, त्या वेळी पोलीस फौज आणून महिला व अन्य कार्यकर्त्यांसह काहीशा अमानुषपणे जेलमध्ये रात्रीच टाकले तेव्हा जेलमधून मी लिहिलेल्या पत्रावर केस उभी राहिली. पाच दिवसांनी सुटून आल्यावर वकिलांच्या म्हणण्यानुसार मलाच कोर्टापुढे हकीकत सांगावी लागली. तिथूनच ब्रेक थ्रू झाला! सुरुवातीस ‘माय लॉर्ड’ म्हणायचे म्हणजे कसेसेच व्हायचे! तरीही तळागाळाच्या सखोल माहितीच्या आधारे, विरोधक शासनातर्फे मोठमोठे वकील दणकून असत्य मांडणी करणार, उलटे आमच्यावरच खोटे आरोप करत असताना या वास्तवाला सामोरे जाऊ शकले. संवेदनशील न्यायाधीशांना पटवून देण्याचा आनंद वेगळा आणि तरीही कोर्टासाठी रात्रभर वा पहाटे उतरून स्टेशनवरच धडधडती तयारी वीसेक फाइल्ससह करून कोर्टात काही तास बाजू मांडण्याचे कष्टही आगळेच! हातात साधने नाहीत, फंड नाहीत, वकिली मोफत तरीही आजकाल कोर्टाचे कामकाज खर्चीक! या स्थितीत व्यापक ते स्थानिक मुद्दय़ांवर न्याय मिळवत, लढाई चालूच आहे.
साधने नाहीत म्हणताना आंदोलनाची निर्धनस्थिती ही आम्हीच वेगळी वाट चोखाळण्यामुळे निर्माण झाली, हे सांगायला हवे! पहिला विदेशी पुरस्कार राईट लाइव्हलीहूड अॅवॉर्ड ऊर्फ पर्यायी नोबेल पुरस्कार प्राप्त झाला तेव्हा त्याची खबर घेऊन जेव्हा स्वीडनचे प्रतिनिधी आले, तेव्हा सुमारे ५५००० डॉलर्सच्या रकमेपैकी एक पैसाही आंदोलनाने न स्वीकारण्याचा निर्णय हा रात्रभर चिखल्दा गावातील जैन मंदिरात ३०० गावप्रतिनिधींच्या सभेत सारासार चर्चा होऊन घेतला गेलेला! साथीला उभे होते, बाबा आमटे! त्यानंतरच्या पुरस्काराबद्दलही हा विदेशी पैसा न स्वीकारण्याचा निर्णय घेऊन आज आम्ही त्रस्त असलो तरी खोटे आरोप करणाऱ्यांविरुद्ध आश्वस्त आहोत!
नर्मदेच्या संघर्षांत अनेक मार्ग काढावे लागले. मणिबेलीपासून विश्व बँकेपर्यंत आणि आपल्याच सरकारांपासून वर युएस काँग्रेसपर्यंत हा संघर्ष बरेच शिकवून गेला. हिंसक की अहिंसक या प्रश्नाचे उत्तर ठाम राहिलेच; तसेच जनशक्तीच्या जोरावर ‘संघर्ष व निर्माण’ हे ब्रीदही! या निर्माण कार्यात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रेशनिंग अनेकानेक मुद्दय़ांबरोबर मत्स्य संपदा आणि नदी व पाण्यावर अधिकार तसेच पुनर्वसनाच्या अधिकारासाठी संघर्ष हा आलाच. निर्माण कार्यामध्ये जीवनशाळाच आमची केंद्रे. शासकीय शाळा स्वातंत्र्यापासून कागदोपत्रीच चाललेल्या. त्या चालू व्हाव्यात म्हणून विद्यार्थ्यांनी प्रयत्न केले, धरणे धरली, पण व्यवस्था ढिम्म हलेना. शिक्षकांना निलंबित करूनही पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या!’ म्हणूनच लोकांचा आग्रह व आमचा निर्धार! जीवनशाळा मणिबेली-चिमलखेडी गावातून इतर गावांत पसरल्या त्या आजपर्यंत. आदिवासी बोली व प्रांतीय भाषा मिळून शिकवणे व तेही आदिवासी शिक्षकांनी, यातूनच आदिवासी भाषेतली पुस्तके व तिच्याविषयी ओढ निर्माण झाली व टिकली. खडतर परिस्थितीत चाललेल्या या जीवनशाळांतून हजारो आदिवासी विद्यार्थी, तेही कुटुंबातील पहिले शिक्षित, बाहेर पडले म्हणून लाभले ते समाधान- संघर्षांपल्याडचे!
नर्मदेचा संघर्ष राष्ट्रीय पातळीवर गेला व त्यानंतर दोन वर्षांत ‘जनआंदोलना’चा राष्ट्रीय समन्वय घडला. आजवर, गेली २० वर्षे हा समन्वय देशभरच्या अनेक संस्था, आंदोलनांना जोडत बळ देत गेला. नैसर्गिक साधनांवर जनतेचा हक्क असो वा शहरी गरिबांचा घर-अधिकार, सांप्रदायिकता-जातिवाद विरोध असो वा असुरक्षित मजुरांचे प्रश्न महिला व दारूबंदी.. अनेकानेक ठिकाणी विचार, रणनीती, कार्यक्रम पोहोचवताना अर्थातच दमछाक झाली. सतत, अनेकदा महिन्यातून २० रात्री प्रवास करताना, एकेका विषयाचा अभ्यास, रणनीतीची तिथल्या संघटनेसाठी आखणी, परतल्यावर लेखन-पाठपुरावा या साऱ्यासह ऊर्जा सांभाळण्याची कसरत! यात भरच पडली तरी मुंबईतील गरिबांचा प्रश्न हाती घ्यावाच लागला, त्याची.
घडामोडीच अभूत योगायोगासारख्या! एकदा मुंबईत आले असता, काही कार्यकर्ते आग्रहाने आवाज उठवण्यासाठी, निर्घृणपणे तोडलेल्या गरीब वस्तीत घेऊन गेले. नेताजीनगर! मुडद्यासारख्या पडलेल्या घरामधला विस्कटलेला संसार, तरी टिकून राहिलेली चिवट माणसे-मुलेबाळे, आजारी, गर्भवती! कोणी मंत्रालयात रंगरंगोटीचे, कुणी महानगरपालिकेत सफाईचे काम करणारे, कुणी ड्रायव्हर तर अनेक जणी बाजूच्याच बिल्डिंगमधल्या मोलकरणी अथवा मातीकाम करून मुंबई उंचीवर नेणारे! त्यांनाच घर नाही. सारे मतदार, तरी ‘अतिक्रमणदार’. एकूण ७५ हजार घरे तोडलेली पाहून जीव कळवळला. १९७६ ते १९७९ पर्यंत विक्रोळीच्या ८०००० कुटुंबांच्या वस्त्यावस्त्यातून केलेले काम आठवले. त्याही उखडल्या असत्या तर? हो, त्याही उखडण्याच्याच मार्गावर. अध्र्याअधिक खोदलेल्या. त्यांना भोवणारे कारस्थान बिल्डर व गुंतवणूकदार नेत्यांचे! नेताजीनगरमध्ये महानगरपालिका, पीडब्लूडी, पोलीस एकत्रित उभे! दोनच दिवसांत साऱ्या संघटनांनी आयोजिलेल्या आझाद मैदानातील सभेत ‘घर बचाओ घर बनाओ’चा उत्स्फूर्त नारा दिला. आणि सभा संपते ना संपते तोच गोवंडीचे काही लोक मंचावर चढून विचारू लागले. ”आमची वस्ती उद्याच तुटणार.. वाचवायची तर कशी?” ”मी येते ना! सर्वानाच बोलावू. पाहू काय होते ते! तयार आहात ना?”
दुसरे उत्तर तरी काय देणार?
दुसऱ्याच दिवशी नवे वळण घेतले कार्याने! कचरापट्टीवर वसलेली रफिक नगरची वस्ती. त्या दिवशीचा सत्याग्रह, अटक आणि नंतर संघटित झालेली मुंबईतील गरिबांची ताकद! त्यातही महिलांची कुठे चूल, कुठे मूल.. कष्टाने कमावणाऱ्यांनी कंबर कसून रस्त्यावर येऊनच निवाऱ्याचा अधिकार भीक म्हणून न मागता खेचून घ्यायचे ठरवले. हजार रुपये भाडे शक्य नाही, घर बांधायचे तर जागा नाही, तेव्हा जगण्याचा आणि निवाऱ्याचा अधिकार म्हणून त्याच जागेचा कब्जा घेतला. साठेनगर, मंडाला, आंबुज वाडीपर्यंत एकेक वस्ती उभी राहिली.
या आंदोलनानेही चढउतारच काय, गटारागत अवस्था, बिल्डरांचे अत्याचार, शासकांची धोकेबाज आश्वासने पाहिली. सारे समजावून साबित करूनही, हाती आलेच तर श्रेय ते लाटणार.. तरीही पुन्हा सतत संघर्षांतूनच अंमल करवून घ्यायचा..! आदर्श, हिरानंदानी अशा अनेक प्रकरणांबरोबर ‘जमिनीं’चा मुद्दा उठला. आम्ही अतिक्रमणदार, बेकायदेशीर, तर तुम्ही कोण? ‘गोळीबार’मधील, मुलुंडच्या आंबेडकर नगरमधील.. अशा अनेक बिल्डरशाहीच्या प्रकरणांतील कायद्याचे उल्लंघन वेशीवर टांगले. चौकशी झाली. तीही हजारोंच्या मोर्च्यानंतर. अहवालात फसवले तरी लोक टिकून राहिले. या आंदोलनात अनेक पोलीस चौक्यांतला अभूत भ्रष्टाचार पाहिला. व वस्तीतील मोजक्याच गुंडांचा तेथील मुलेबाळे-महिलांवरचा अमानुष अत्याचार.. या साऱ्यांनी हबकूनच जायला होते.
देश बदलण्याचा अजेंडा मांडताना, आवंढा गिळवत नाही. दाटून येते सारे. कुणाला सांगणार, पटवणार? मुंबईतील कुणी रिक्षावाला असो वा गरीब झाडूवाला.. रस्त्यात भेटताच मनस्वी चार शब्दांत भावना व्यक्त करतो. हॉकर्स कायदा आणण्यासाठी खपलो म्हणून फेरीवाला ओळखतो.. जसा ग्रामीण शेतकरीही भूसंपादन कायदा बदलण्यासाठीचा संघर्ष जाणून असतो. तीच तर असते पावती..
शेवटची नाही तरी आणखी एक नवीन वाट जोखून पाहिली ती गेल्याच वर्षी. निवडणुकांच्या राजकारणाची. निदान २००६ पासून निवडणुकीत उतरण्यासाठी आग्रह धरणारे अनेक. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चाबरोबरच गुजरात मॉडेल जवळून पाहिले असल्याने, त्यालाही आव्हान देण्यासाठी आधी नकार व शेवटी होकार देऊन, जवळच्या सहकाऱ्यांशी दहा वेळा चर्चा करून मन घट्ट केले व उतरले. अनेकानेक युवा, जुने समाजवादी ते मार्क्सवादी, दलित, आदिवासी अगदी आमच्या मुंबईच्या रस्त्यांवरच्या पारधी बायाही साथीला उतरल्या. साऱ्यांचे ऋण फेडण्यासाठी तरी जिंकलो असतो तर वाट पूर्ण बदलून मंजिल तीच ठेवून धावलो असतो त्यावर. पण तसे व्हायचे नव्हते..
यापुढे काय, हा प्रश्न विचारण्यासही फुरसत त्यानंतर मिळालेली नाही. विश्रांती हवी आहेच, पण शांती हवीय, आज देशातील राजकारणाबरोबर समाजानेही चोखाळलेल्या वेगवेगळय़ा वाटांवरून सुरळीत पुढे जातानाच, आपले ध्येय गाठण्यासाठी नवनवीन रचना, सरंचना, प्रक्रिया घडवतच ते पेलावे लागणार..

‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने

medha.narmada@gmail.com