आरोग्य व्यवस्थेचा पंचनामा

लेखक - डॉ. भालचंद्र कानगो

वैद्यकीय क्षेत्रातील विविध तज्ञांच्या मुलाखती घेऊन आणि तत्संबंधी संकलन व लेखन करून डॉ. अरुण गद्रे यांनी ‘कैफियत’ या छोटेखानी पुस्तकात देशातील आरोग्य व्यवस्थेची झाडाझडती घेतली आहे. या पुस्तकातील ७७ डॉक्टरांची स्वगतं, म्हणजे अस्तंगत होणाऱ्या जातीने जणू आपल्या रक्षणासाठी मारलेल्या हाकाच आहेत. हे पुस्तक वाचून सामाजिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, संघटना, राजकीय पक्ष आपल्या बेशुद्ध अवस्थेतून बाहेर येतील, अशी किमान आशा करायला हरकत नाही. कारण लेखकानेही पुस्तकात सामाजिक, राजकीय दबाव वाढत जाईल व अंतिमतः बेलगाम खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण आणता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
डॉ. अरुण गद्रे यांनी भारतभर हिंडून तब्बल ७७ डॉक्टरांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. हे डॉक्टर मोठ्या, छोट्या व ग्रामीण भागांतील आहेत. यातील फक्त ७ डॉक्टर हे खाजगी प्रॅक्टिस न करणारे आहेत. मुलाखत दिलेल्या डॉक्टरांपैकी ३३ डॉक्टरांनी आपली नावंही जाहीर करण्यास परवानगी दिली आहे. या मुलाखतींच्या आधारेच डॉ. अरूण गद्रे यांनी वैद्यकीय क्षेत्राचा धांडोळा घेतला आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दाव्यानुसार गेल्या काही वर्षांत खाजगी आरोग्य सेवावर अमाप खर्च करावा लागल्यामुळे दरवर्षी लोकसंख्येच्या सुमारे ३.५ टक्के (४० लाख) लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जातात. भारतात वैद्यकीय शिक्षणावर नियंत्रण ठेवणारी एम.सी.आय. ही संस्था गेल्या १०-१५ वर्षांपासून भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर व्यवहार, खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना दिलेल्या विशेष प्रोत्साहनामुळे गाजत आहे व या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संपत्तीविषयी, व्यवहाराविषयी सुरस चमत्कारिक घटना जगप्रसिद्ध झाल्या आहेत. आय.एम.ए. (इंडियन मेडिकल असोसिएशन) सारख्या संघटनांचा कारभार हा आरोग्य व्यवस्थेतील अनागोंदी, भ्रष्ट व्यवहार व भीषण वास्तवाचं उत्तम उदाहरण आहे.
आरोग्य व्यवस्थेतील सरकारचं स्थान नेमकं काय, हा आता चर्चेचा विषय झाला आहे. जगभरच आरोग्य व्यवस्था खाजगी असावी की सरकारी, की खाजगी-सरकारी सहभागाची, अशी चर्चा होत आहे. क्युबामध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था चांगली व परवडणारी आहे, असा अहवाल जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. इंग्लंडमध्येही तशीच परिस्थिती आहे. ही सेवा सर्वांकडून करवसुली करून दिली जाते. मात्र आता ती खाजगी करावी म्हणून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा दबाव वाढत आहे.
आरोग्यसेवा ही व्यवसायात बदलत आहे. औषध कंपन्या, तंत्रज्ञान पुरविणाऱ्या कंपन्या व शिक्षण देणारे व्यावसायिक व खाजगी हितसंबंधांना बांधील असलेली सरकारं यामुळे हे रुपांतर झपाट्याने होत आहे. विमा कंपन्यांना आरोग्य विमा ही मोठी संधी असल्यामुळे त्यांचाही वैद्यकीय क्षेत्राच्या खाजगी करणासाठीचा दबाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. हा व्यवहार जागतिक पातळीवर सर्वत्र दिसून येत आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेत प्रभाव पाडला, म्हणून सातत्याने गाजावाजा केला जातो. पण त्यांच्या अमेरिका वारीनंतर भारतातील अनेक औषधांचे दर अमेरिकन कंपन्यांच्या फायद्यासाठी वाढविण्यात आल्याचे वास्तव मात्र सांगण्यात येत नाही. अशा पद्धतीने आरोग्यसेवा महाग होणं, लोकांना ती न परवडणं, नफ्यासाठी अयोग्य पद्धतीने व्यवहार होणं, फसवणूक होणं हे प्रकार वाढत आहेत आणि या सर्वांचा आँखो देखा हाल म्हणजे ‘कैफियत’ हे पुस्तक. म्हणूनच आरोग्य व्यवस्थेचा, डॉक्टरांचाच केलेला पंचनामा, असं या पुस्तकाचं वर्णन करावं लागेल.
मी विद्यार्थी असताना अरुण लिमये यांचं ‘क्लोरोफॉर्म’ हे पुस्तक आलं होतं. त्यात वैद्यकीय व्यवसायातील तत्कालीन गैरप्रकार डॉ. अरुण लिमये यांनी उघड केले होते. त्यावर बरीच चर्चाही तेव्हा झाली होती. मात्र त्या पुस्तकातील गैरप्रकार सौम्य वाटावे, अशी भयानक आणि गंभीर माहिती ‘कैफियत’मध्ये आहे. वैद्यकीय सेवेसारख्या गंभीर क्षेत्रात गैरप्रकार करण्यात आपण किती प्रगती केली आहे, याचा पुरावाच डॉक्टरांनी या पुस्तकाच दिला आहे.
प्रश्न, स्थिती वा वास्तव वर्णनाचा नाही तर ही स्थिती वा वास्तव सुधारण्याचा आहे, बदलण्याचा आहे. हे काम फक्त राजकीय पक्ष व शासनाचे नाही, तर समाजातील सर्व घटकांचे आहे. आरोग्य सेवेतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे डॉक्टर व त्यांच्या संघटना, वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शिक्षक व विद्यार्थी व सर्वांत शेवटी आरोग्याशी संबंधित ग्राहक यांचं ते कर्तव्यच आहे. या सर्वांनी हे पुस्तक वाचायलाच हवं!

कैफियत
लेखक : डॉ. अरुण गद्रे,
प्रकाशक : मनोविकास प्रकाशन, पुणे
पृष्ठं : १००, किंमत : १०० रु.

‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या सौजन्याने