विषमतेची भारतीय स्थिती

लेखक - देवेंद्र इंगळे

भारताच्या संदर्भात असुरक्षित आघातग्रस्त (व्हल्नरेबल) मानवसमूहांचा विचार करावयाचा झाल्यास आपल्याकडील असे सामाजिक घटक कोणते? त्यांच्या असुरक्षिततेची पाळेमुळे कशात आहेत? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने (यूएनडीपी) २४ जुलै २०१४ रोजी प्रसृत केलेला मानव विकास अहवाल सांगतो की, दलित, आदिवासी, स्त्रिया आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूह म्हणून विचार करावा लागतो. परंतु हे आघातग्रस्त कोण, याचे दिग्दर्शन देशांतर्गत अहवालदेखील करतच असतात.
मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध होण्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे ३० जून २०१४ रोजी भारताच्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कक्षेत काम करणाऱ्या ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’ने २०१३चा सांख्यिकी अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यातून भारतातील विविध गुन्ह्य़ांसंबंधी जी माहिती व आकडेवारी समोर आली त्याआधारे भारतातील असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूहांची स्थिती किती चिंताजनक आहे हे स्पष्ट होते. २००१ ते २०१३ या १३ वर्षांच्या कालावधीत देशभरात दलितांवर झालेल्या अत्याचारांची एकूण संख्या किमान ४,०९,६४२ आहे. म्हणजेच दलितविरोधी अत्याचारांची वार्षिक सरासरी ३१ हजार ५१०.९२ भरते. देशभरात साधारणत: दररोज सरासरी दोन दलितांची हत्या होते. याचा अर्थ असा की, भारतात उगवणारा प्रत्येक दिवस हा दलितहत्येचा दिवस असतो. दररोज सरासरी चार दलित स्त्रियांवर बलात्कार होतो. दररोज सरासरी एका दलिताचे अपहरण होऊन त्याच्यावर जुलूम केला जातो. दररोज सरासरी ११ दलितांचा अमानुष छळ होतो. दलितांवरील अत्याचारांमध्ये अन्य स्वरूपात होणाऱ्या अत्याचारांची दररोजची सरासरी ३७ आहे. दररोज सरासरी एक गुन्हा नागरी हक्क संरक्षण कायदा, १९५५ अंतर्गत नोंदविण्यात येतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, १९८९ अंतर्गत दररोज सरासरी २९ प्रकरणांची नोंद होते. एकंदर दलितविरोधी अत्याचाराच्या दररोज सरासरी ८६ घटना पोलीस दफ्तरी नोंदविल्या जातात. देशपातळीवर दलितविरोधी अत्याचारांच्या खटल्यांत न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण २०१२च्या आकडेवारीनुसार जिथे २३.९ टक्के आहे तिथे महाराष्ट्रातील दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण फक्त ५.४ टक्के आहे. २०१३च्या आकडेवारीनुसार देशपातळीवर दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण शेकडा २३.८ आहे, तिथे महाराष्ट्रातील दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण फक्त शेकडा ६.२ इतके म्हणजे अगदीच नगण्य आहे.
देशपातळीवर आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांसंदर्भात २०१३ची आकडेवारी आधारभूत मानल्यास महिन्याकाठी सरासरी १० आदिवासींची हत्या होते. दरमहा सरासरी ७० आदिवासी स्त्रियांवर बलात्कार होतो. अ.जा. व अ.ज. अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दर महिन्याला सरासरी ११५ गुन्ह्य़ांची व दिवसाकाठी तीन ते चार (३.८६) गुन्ह्य़ांची नोंद होते. आदिवासींवर होणाऱ्या विविध स्वरूपांच्या अत्याचारांच्या घटनांची सरासरी लक्षात घेतल्यास दरमहा ५६६ घटनांची अर्थात दररोज १८ घटनांची नोंद होते. आदिवासी जनसमूह भौगोलिकदृष्टय़ा दुर्गम भागात मोठय़ा प्रमाणात निवास करून असल्यामुळे, शिक्षणाचे प्रमाण निम्नतम पातळीवर असल्याने, दळणवळणाच्या सुविधांचा अभाव तसेच शाहूसमाजाची भयंकर दडपशाही व जुलूम यामुळे आदिवासींवर होणाऱ्या बहुतांश अत्याचारांची पोलीस दफ्तरी नोंद होत नाही. याबरोबरच नक्षलग्रस्त प्रदेशात दोन्ही बाजूंनी सुरू असलेल्या हिंसाचारांत प्रामुख्याने बळी जाणारे आदिवासीच असतात.
स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांची स्थिती तर खूपच चिंताजनक आहे. स्त्रियांच्या एकूणच आचार-विचार-संचारस्वातंत्र्यास नियंत्रित करून जात-सामंती पितृसत्तेने आपले हितसंबंध संरक्षित केले आहेत. जातिसमाजात स्त्रियांच्या वाटय़ास आलेल्या र्सवकष दास्यामुळे त्या जात-सामंती-पितृसत्तेच्या सहज भक्ष्य बनत आल्या आहेत. स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांची भयप्रद आकडेवारी पाहता जात-सामंती-पितृसत्ताक समाजातील लिंगभावजनित हिंसक क्रौर्याचे भीषण वास्तव स्पष्ट होते. २०१३ मध्ये देशपातळीवर स्त्रियांवर झालेल्या अत्याचारांची एकंदर संख्या ३,०९,५४६ आहे. दररोज स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या सरासरी ४४८ घटना घडतात म्हणजे तासाला ३५ आणि दर दोन मिनिटांनी एका घटनेची पोलीस दप्तरी नोंद होते. दर महिन्यात सरासरी २८०८ स्त्रिया बलात्काराची शिकार बनतात. याचा अर्थ असा की, दररोज ९४ महिलांवर बलात्कार होतो. प्रत्येक तासागणिक चार स्त्रियांवर बलात्कार होतो. नवरा किंवा नातेवाईकांकडून होणाऱ्या अमानुष छळापायी २०१३ या वर्षांत ११८८६६ घटनांची पोलीस दफ्तरी नोंद झाली होती. याचा अर्थ असा की, दर महिन्याला अमानुष छळाच्या ९९०५ (दिवसाला ३३०, दर तासाला १४) घटना नोंदविण्यात येतात. हुंडय़ापायी स्त्रियांची हत्या होण्याचे प्रमाण बरेच मोठे आहे. २०१३ साली ८०८३ हुंडाबळींची नोंद झाली. नोंदींचे हे प्रमाण महिन्याला सरासरी ६७४, म्हणजेच दररोज २३ हुंडाबळी किंवा दर तासाला एक हुंडाबळी, असे आहे. या बळींखेरीज, हुंडाप्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत २०१३ साली हुंडय़ाकरिता छळ केला म्हणून १०७०९ गुन्ह्य़ांची नोंद झाली. म्हणजे महिन्याला ८९२, दररोज २९७ आणि दर तासाला १२ नोंदी छळाच्याच.
जातिव्यवस्थेची कार्यपद्धती आणि मूल्यप्रणाली इतिहासकाळापासून दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक जनसमूह आणि स्त्रियांच्या विरोधातील हिंसाचार व अत्याचारांस संरचनात्मक आधार प्रदान करत आली आहे. जात-सामंती-पितृसत्ताक स्वरूपाच्या गावगाडय़ातील विषमताप्रधान सामाजिक-उत्पादन संबंधांनी जातिव्यवस्थेस ठोस असे भौतिक अधिष्ठान प्राप्त करून दिले, तर जातिव्यवस्थेला धार्मिक-तात्त्विक अधिष्ठान देण्याचे काम ब्राह्मणी धर्म व मूल्यप्रणालीने केले. जोवर जात हेच भारताचे धगधगते सामाजिक वास्तव आहे तोवर हजारो-लाखो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक जनसमूह आणि स्त्रियांचे बळी नित्यक्रमाने जात राहणार. भारतातील असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूहांची समस्या सामाजिक-आíथक संरचनेचा भाग आहे तशीच ती धर्मपुरस्कृतदेखील आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यास भारतात तातडीने मूलभूत स्वरूपाचे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन तसेच समतालक्ष्यी प्रबोधनाची गरज स्पष्ट होते.
जगाच्या तुलनेत आणि भारताच्या तुलनेत भारतातील दलित आणि आदिवासींचा मानव विकास निर्देशांक जर पडताळून पाहिला तर भारतात विद्यमान भीषण स्वरूपाच्या सामाजिक-आíथक विषमतेवर लख्ख प्रकाश पडतो. दलित आणि आदिवासी जनसमूहांचा सामाजिक-आíथक तसेच आरोग्यविषयक अभ्यास करून ‘यूएनडीपी’नेच २००५ मध्ये दलित आणि आदिवासींचा मानव विकास निर्देशांक निश्चित केला होता. त्यानुसार दलितांचा मानव विकास निर्देशांक ०.३२८ होता, तर आदिवासींचा मानव विकास निर्देशांक ०.२७० होता. दलित आणि आदिवासींच्या मानव विकास निर्देशांकाची आणि २०१४ च्या मानव विकास अहवालातील जागतिक क्रमवारीशी तुलना केल्यास कोणते निष्कर्ष असे निघतात की, दलित (०.३२८) आणि आदिवासींचा (०.२७०) मानव विकास निर्देशांक हा जागतिक क्रमवारीत १८७ व्या क्रमांकावर असणाऱ्या नायजर (०.३३७) या देशापेक्षाही खालावलेला आहे. म्हणजेच भारतातील दलित हे जगातील अतिमागास व दुर्भीक्षग्रस्त देशांपेक्षाही नीचतम जीवनस्तरात राहून गुजराण करीत आहेत.
भारतातील दलित-आदिवासी-भटके विमुक्त आदी मानवसमूह हे तर, कदाचित ‘जगातील सर्वाधिक निकृष्टतम जीवनस्तरात राहणारे लोक’ आहेत. दलित- आदिवासी – भटकेविमुक्त – अल्पसंख्याक – स्त्रियांची सार्वत्रिक पातळीवरची कुचंबणा आणि मुस्कटदाबी लक्षात घेता त्यांचं जगणं हे किती भयंकर मरणप्राय यातनांनी आणि पिळवणुकीने व्यापलेले आहे त्याची कल्पना येते. दलित-आदिवासींच्या प्रश्नांची तीव्रता समजून घ्यायची असेल, तर आपण जागतिक लोकसंख्येशी तुलना करायला पाहिजे. २०११च्या जनगणनेनुसार दलितांची लोकसंख्या २०,१३,७८,०८६ आहे म्हणजे ती जागतिक क्रमवारीत लोकसंख्येच्या दृष्टीने पाचव्या क्रमांकावरील ब्राझीलच्या लोकसंख्येपेक्षा (१९,३३,६४,०००) अधिक आणि चौथ्या क्रमांकावरील इंडोनेशियापेक्षा किंचित (२३४,१८१,४००) कमी आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार आदिवासींची लोकसंख्या १०,४२,८१,०३४ असून ती जागतिक क्रमवारीत लोकसंख्येच्या दृष्टीने बाराव्या स्थानी असलेल्या फिलिपाइन्स (९,४०,१३,२००)पेक्षा अधिक आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार दलित व आदिवासींची एकंदरीत लोकसंख्या ही भारताच्या एकंदरीत लोकसंख्येचा २५ टक्के हिस्सा आहे. दलित+आदिवासी यांची एकत्रित लोकसंख्या (३०,५६,५९,१२०) भरते, ती जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानी असणाऱ्या अमेरिकेपेक्षा (३०,९९,७५,०००) किंचित कमी आणि चौथ्या क्रमांकावरील इंडोनेशिया (२३,४१,८१,४००)पेक्षा अधिक भरते. याचा अर्थ असा आहे की, छाड, मध्य आफ्रिका, कांगो, नायजरपेक्षाही अत्यंत खालावलेले जीवनमान असलेले मानवसमूह (दलित, आदिवासी, भटकेविमुक्त) भारताच्या पोटात राहताहेत ज्यांचे संख्यात्मक आकारमान जवळपास अमेरिकेच्या लोकसंख्ये इतके आहे! मानव विकासाच्या आघाडीवर भारताला खरोखरच प्रगती साध्य करावयाची असेल तर भारतातील विषमता व शोषणाच्या मुळाशी असणाऱ्या कारणांचे समूळ उच्चाटन करावे लागणार. ही मूळ कारणे जोवर नष्ट होत नाहीत तोवर भारत मानव विकासाबाबत तळाशीच राहणार. भारतातील असुरक्षित आघातग्रस्तांचा मुद्दा अंतिमत: सामाजिक-आर्थिक संरचनेशी संबंधित असल्या कारणाने त्या प्रश्नाची सोडवणूक मूलगामी स्वरूपाच्या सामाजिक-आर्थिक पुनर्रचनेतूनच शक्य आहे. माध्यान्ह भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, तसेच तत्सम स्वरूपाच्या कल्याणकारी व सेवाभावी योजनांच्या माध्यमातून जुजबी आणि वरवरची मलमपट्टी करून फार तर समस्येचे गांभीर्य नष्ट करता येईल; पण समस्या मात्र तशीच राहील. खरा मुद्दा आहे शोषणमुक्त-समताधिष्ठित लोकशाही समाजनिर्मितीचा. ते ध्येय प्राप्त करायचे असेल, तर लोकशाही हक्क स्थापित करण्यासाठीचे संघर्षांत्मक जनलढे उभे करूनच भारतीय संविधानाने उपलब्ध करून दिलेला लोकशाहीचा अवकाश विस्तारता येऊ शकतो. लोकशाहीचा उपलब्ध अवकाश पुरेपूर उपयोगात आणला नाही, तर भारतात आज लोकशाहीचा जो थोडाबहुत अवकाश उपलब्ध आहे तोही आक्रसेल!

‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने

ingledevs@gmail.com