नीतीची मूलतत्त्वे (उत्तरार्ध)

लेखक - अशोक गर्दे

आजच्या समाजातील नीतिमत्ता
समाजातील विचारवंतांचे आणि सामान्य माणसाचे आपल्या आजच्या नीतिमत्तेविषयी मत साधारण असे असते,” काय बघा कुठे चालला आहे आपला समाज! कुणालाही नीतीची चाड म्हणून राहिलेली नाही.आपल्या संस्कृतीचा असं ह्रास पिढ्या न पिढ्या चालू राहिला तर भविष्यात कसे होणार?”
खरोखरच, सर्वसामान्य माणूस नीतीने वागतो का? याचे उत्तर मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण केले तरी खरे उत्तर मिळणे कठीण. अनैतिक वागणारे सुध्दा “ मी नैतिकतेनेच वागतो.” अशा तऱ्हेचा प्रतिसाद देतील! पण सामाजिक नीतिमत्ता तपासून बघण्यासाठी एक सोपी पद्धत आहे, ती अनेकवेळा वापरलेली आहे.
साधारण ५०-६० स्त्री पुरुषांच्या गटाला एक प्रश्न विचारला. “ भारतातील सर्व निरक्षर ते सुशिक्षित अठरा वर्षांवरील स्त्री व पुरुष यांचा विचार करा व तुमचे प्रामाणिक मत द्या. किती टक्के व्यक्तींच्या किती टक्के कृती सद्वृत्तात मोडतील? हा केवळ अंदाज असणार आहे; पण तरी सुद्धा तो करा व तुमच्या मते काय ‘खरे’ असावे ते खालीलपैकी एक पर्याय निवडून सांगा.”

पर्याय      % व्यक्ती        % कृती
१                   ८०                  ८०
२                   ६०                  ६०
३                   ४०                  ४०
४                   २०                  २०

जर तुम्हाला वाटत असेल की ८० टक्के माणसांच्या ८० टक्के कृती नैतिकतेला धरून केलेल्या असतात, तर पर्याय १ निवडा.
गटातील बहुमत २०x२० या ४थ्या पर्यायास मिळते. एखाद दुसराच ८०x८० दाखवतो, तर बरेच म्हणतात की १०x१० च जास्त शक्य आहे! मात्र ९०x९० चा पर्याय ठेवा असे कोणीच म्हणत नाहीत. निदान १४ गटामध्ये असा ‘खेळ’ केलेला आहे आणि वरील निकालाचे आकडे ही त्यांची सरासरी आहे.
आता ९०x९० चा अर्थ समजून घेऊ या. याचा अर्थ होतो की दर १०० कृतींमधील १९ कृती सद्वृत्ताला सोडून असतील. [१००.० -१००(०.९०x०.९०) =१०० -८१=१९)] म्हणजे तुमची स्कूटर दर ५ दिवसातून एकदा चोरली जाईल! अहो, अगदी ९९.९x९९.९ असा पर्याय घेतला तरी ५०० तून एक वेळा चोरी होईल. म्हणजे दर दीड वर्षांनी तुमची स्कूटर चोरली जाईल. असे काही होताच नाही हे आपल्याला ठाम पणे माहित आहे. या वरून तितक्याच ठामपणे निष्कर्ष निघतो तो असा:
“आजच्या आपल्या समाजात नैतिकता ओतप्रोत भरलेली आहे. सर्व जण सर्वकाळ नीतीनेच वागतात.”
आता आली का पंचाईत? विवेकवादाचा निकाल एक, आणि आपल्या सर्वांना वाटते ते अगदी त्याच्या विरुद्ध! हा एक प्रचंड विरोधाभास आहे, नाही का?
प्रचंड विरोधाभास  असा विरोध दिसण्यामागे सहा – फक्त सहाच – कारणें आहेत, ती बघूया.
1. जीवनात उत्तीर्ण व्हायला १०० टक्के मिळवावे लागतात: शाळा महाविद्यालयातून शिकताना ३५ -५० टक्के गुण मिळाले तरी भागते, पण जगण्यासाती गुण १०० टक्केच लागतात. एखाद्या ५० लाख वस्तीच्या शहरात रोज ४-६ माणसे रस्त्यावरील अपघातात मेली तर चालेल? माणूस अश रीतीने मारण्याची शक्यता साधारण १० कोटीमध्ये १ इतकी नगण्य असते. पण आपल्याला ती फार मोठी वाटते, अगदी चालत नाही, खरे ना?
2. प्रसारमाध्यमांचा प्रभाव: ‘वाईट’ ह्या बातम्या होतात.’प्रेयसी कडून होकार न मिळाल्याने तिच्या चेहेऱ्यावर आम्ल फेकले’ असले ठळक मथळे वर्तमानपत्र व दूरदर्शनवर सतत दिसत असतात. असे प्रकार घडण्याची शक्यता ही अपघाताप्रमाणेच कोटीत एक अशी कमी असते. पण प्रसिद्धीमुळे हे प्रकार फार मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत असे वाटते. जीवनात १००% चांगले हवे असल्याने अशा वाईट घटना घडूच नये ही योग्य अपेक्षा असते.
3. दुःख लक्षात राहते: दुःख देणाऱ्या आणि वाईट गोष्टी मनावर आघात करीत असल्याने फार काळ लक्षात राहतात. चांगल्या गोष्टी व सुखकारक अनुभव मनात फार टिकत नाहीत हा मनुष्य स्वभाव आहे. त्यामुळे वाईट अनैतिक गोष्टी एकमेकांना सांगितल्या जाऊन सतत मनावर ठसत राहतात.
ही तीन कारणे ‘नीतिमत्ता नाही’ असा आभास उत्पन्न करणारी आहेत. परंतु खालील तीन कारणे मात्र खरी आहेत, आभास नाहीत.
4. लहान-सहान गैर वर्तन: कामावरून कागद-पेन्सील घर आणून वापरणे (चोरी), उशीर झाल्यावर थाप मारणे (खोटे बोलणे), सायकल रस्त्याच्या उलट्या बाजूस चालविणे (कायदा तोडणे) अशा प्रकारची छोटी, थोडी कमी छोटी अनैतिक वर्तणूक सर्रास केली जाते. अशा लाखो वाईट कृती आजूबाजूला आणि स्वतः कडून पण घडत असतात. परंतु अशा वाईट गोष्टीनी समाजाला त्रास फार होत नाही व त्यांमुळे नुकसान पण कमी होते. असे वाईट न वागणे अर्थात चांगले असते व आपण सर्व ते अनेकदा करत असतो.
5. भ्रष्टाचार: जे करणे अयोग्य ते करणे म्हणजे ‘भ्रष्ट’ ‘आचार’; आपण लाच-लुचपत आणि कर-चोरी या दोन्ही वाईट कृतींना भ्रष्टाचार म्हणतो.भारताच्या सार्वजनिक जीवनात या दोन्हींचा सुळसुळाट झालेला आहे. त्याची झळ सर्वांना लागते. गरीबी रेषेच्या खाली असलेल्या माणसाला रेशन कार्ड घ्यावयाचे असेल तर रु. १००-२०० लाच द्यावी लागते! दुसऱ्या टोकाला दरमहा २-४ लाख रुपये कमावणारा डॉक्टर भरपूर कर-चोरी करतो, रुग्णाकडून रोकड पैसे मागतो. या दोन्ही अनैतिक वर्तणूकीविषयी आपण  विचार करू.
6. गुन्हे: चोऱ्या, दरोडे, खून, बलात्कार इत्यादी एक प्रकारचे गुन्हे आणि अफरातफर, खोटे दस्ताऐवज बनवणे, रोखेदाराना फसवणे इत्यादी प्रकारचे मोठे गुन्हे प्रत्येक समाजात घडत असतात. असे गुन्हे घडण्याची शक्यता पण अगदी कमी (कोटीत एक) असते. गुन्ह्यांचे परिणाम जवळच्या अनेकांना भोगावे लागतात हे खरे, पण त्यांचा लोकजीवनावर मोठा परिणाम होत नाही. तेव्हा हे सर्व गुन्हे अत्यंत वाईट आहेत हे कळत असूनही समाजिक नीतिमत्तेच्या संदर्भात त्यांचा विचार करावयाची जरूर नाही.
“हे सगळं ठीक आहे हो, पण अजून नाही पटत की समाजात सर्व लोक चांगुलपणाने वागतात.” अशी प्रतिक्रिया अनेकांची असणार हे पण खरे! पण हा निष्कर्ष तुम्हा आम्हाला नवीन वाटत असला तरी तो भरपूर जुना –प्राचीन म्हटले तरी चालेल –कारण तो साधारण ५००० वर्षांपासून माहीत आहे! हे सत्य कसे छान व्यक्त केलेले आहे ते पाहू या.
न राज्यम् न च राजा अपि न दण्डो न च दाण्डिकाः
धर्मेण इव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति हि परस्परम्
(नाही राज्य, नाही राजा, नाही कायदा, नाही पोलीस; धर्माने वागूनच सर्व प्रजाजन रक्षण करतात परस्परांचे. – महाभारत )

येथे धर्म हा शब्द नैतिकता –सदवृत्त – या अर्थाने वापरलेला आहे, उपासना पद्धती या अर्थाने नाही, हे चटकन कळते.
अजून खरे वाटत नाही? विचार करा: समजा समाजातील फक्त १० टक्के लोकांनी ठरवले की ‘फक्त चोरी करूनच जगण्याची साधने मिळवायची” तर चोऱ्या होऊ नयेत म्हणून किती पोळीचे ठेवावे लागतील? चोरी करायला इतक्या संधी असतात की त्यांची मोजणी कारणे अशक्यच आहे. तरीही अगदी गरीब माणसे सुध्दा चर्या करीत नाहीत. कष्ट करून, थोडे फार कमावून ‘सन्मानाने’ जगतात. जरूर पडली तर कांही लोक भीक मागतात, पण सर्रास चोऱ्या करीत नाहीत.
आपणा सर्वांवर –सुशिक्षित व अशिक्षित – जे संस्कार लहानपणापासून होत असतात, त्यांत –सदाचारात – मोडणारे अनेक संस्कार समाजाला तारक असतात म्हणूनच समाज तगतो. समाजातील सर्व जण एकमेकास स्माभाळून घेतात, सद्वृत्ताने वागतात म्हणूनच समाज उभा राहतो, टिकतो आणि प्रगती करतो. आधुनिक प्रगत राष्ट्रातील समाजांत भ्रष्टाचार खूप कामी झालेला आहे. तसा तो भारतात पण अगदी कमी होण्यासाठी तो का व कसा होतो, किती होतो व काय केल्याने कमी होतो हे जाणणे आवश्यक आहे. नीतिमत्ता कशी मोजावी व सुधारावी हे आपण पुढील लेखात पाहू.
भ्रष्टाचाराचा बीमोड
नीतिमत्ता ही नुसती विचार करण्याची गोष्ट नाही. नीतीवरील पुस्तकी ज्ञान कुचकामी ठरते. नीतीची तत्वे जी व्यक्ती व्यवहारात पळते तीच खरी नीतिमान असते. नीतीवर व्याख्यान देऊ शकणारा किंवा देणारा नीतिमान ठरत नाही; त्याची वागणूक ठरवते. रोजच्या व्यवहारात प्रत्येक कृती सद्वृत्ताला धरून करण्यासाठी जागरूक असावे लागते,त्यामागे निश्चय लागतो व निर्भयता पण जरूर असते. मन कणखर ठेवायाचे असते आणि प्रसंगी समाजाच्या टीकेला तोंड द्यायचे धैर्य पण असावे लागते.
मागील लेखात आपण ‘लहान सहान’ अनैतिक कृती बघितल्या. त्या पण न करण्यासाठी स्वतः वर भरपूर ताबा ठेवावा लागतो, आणि तो तसा आपल्यापैकी अनेक ठेवत पण असतात. मात्र लाच- लुचपत व कर-चोरी पासून दूर राहण्यास मजबूत चारित्र्य लागते.
कांही म्हणतील कि सद्वृत्ताच्या व्याख्येप्रमाणे ‘लाच देणे’ वाईट नाही, कारण देणारा व घेणारा दोघेही ‘खुष –सुखी’ असतात! आणि बाजूंची अदलाबदल झाली तरी खुष राहत्तात!! पण हे खरे नाही. लाच देणाऱ्यावर ती देण्यासाठी दबाव असतो व लाच नाईलाज म्हणून द्यावी लागते. लाच दिल्याने ‘लवकर/सुरळीत’ काम होते याचा अर्थे इतरांचे आधी आलेले/ महत्वाचे काम न करता लाच देणाऱ्याचे काम आधी केले जाते. एकाच्या फायद्यासाठी इतर अनेकांवर अन्याय हा सद्वृत्तात कसा बसणार?
भारतात १९९५ आधी भ्रष्टाचार सर्व क्षेत्रांत बोकाळला होता. मात्र २१ व्या शतकात तो खाजगी क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर नाहीसा झाला आहे. इ.स.२००५ नंतर उद्योग जगतामध्ये   अतिशय तीव्र स्पर्धा निर्माण झालेली आहे. जो उद्योग चांगला माल/सेवा पोसेल इतक्या किमतीत देऊ शकत नाही, तो मरतो. जगातील अनेक देशांत आढळून आले आहे की खुल्ली बाजारपेठ असलेल्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादन भरपूर वाढते व खासगी क्षेत्रांत भ्रष्टाचार नाहीसा होतो. भारतात पण हे बऱ्याच प्रमाणात झाले आहे: पण प्रगतीला भरपूर वाव आहे. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रांत भ्रष्टाचार कमी होणे कठीण असते. सर्वांचे हात ओले होत असल्याने, नोकरी जाण्याची भीती नसल्याने व कामाचे ‘खाते’ कधी मरण न पावणार असल्याने भ्रष्टाचार जोरात फोफावतो. भरपूर कमी, पकडले जाण्याची शक्यता कमी, पकडले गेल्यास न्यायालयात पुरेसा पुरावा मिळून शिक्षा होण्याची शक्यता अगदी कमी, अशी परिस्थिती सध्या आपल्या देशात आहे हे आपण जाणतो.
हजारो ठिकाणी अनेक रीतीने भ्रष्टाचार चालू असला तरी त्याचे प्रकार मात्र फक्त सहाच आहेत: जल्दी पैसे, त्रास-बचाव पैसे, शिक्षेतून सुटका, खोटी दलाली, नियम/कायदा तोडणे, व वशिलेबाजी. (कर-चोरी आपण वेगळी पाहू.)
जल्दी पैसे: जे मिळणे स्वतःच्या हक्काचे असते ते लवकर व फार कटकट न होता मिळावे यासाठी द्यावे लागत असणारे पैसे. उदा: निवृत्तीनंतर भविष्यनिधी मिळवण्यासाठी टेबलाखालून दिलेले पैसे.
त्रास-बचाव पैसे: तुमच्या उद्योगात/व्यवहारात उगीच ‘कायदेशीर’ खुसपटे काढून तुम्हाला कोर्ट-कचेरीत अडकून पडणे नको आहे? द्या दरमहा योग्य हप्ता कारखाना तपासनीसाना आणि पोलिसांना.
खोटी दलाली: ‘तुमचा माल आमच्या खात्याने खरीदावा असे वाटते आहे ना? मग मला १५% कमिशन द्या.’ अर्थात गुपचूप पणे. जो डॉक्टर तपासणीसाठी रुग्ण पाठवतो त्याला कामिशन द्या. आपली औषधे रुग्णांना द्यावी म्हणून डॉक्टरांना प्रलोभने द्या इ.
शिक्षेतून सुटका: लाल बत्ती असताना गाडी पुढे काढली, आणि पोलीसाने पकडले: कायदा तोडताना पकडले गेलात. कशाला भरायचे रु १५० दंडाचे? हुशारी दाखवा आणि पोलिसाला रु ५० देऊन मोकळे व्हा.
कायदा तोडणे: कायद्याप्रमाणे बांधकाम जागेच्या १/३ भागात करायचे असते: प्लान मध्ये तसे दाखवा आणि तो संमत झाल्यावर बांधकाम १/२ जागेत करा आणि ‘पास’ करवून घ्या.
वशिलेबाजी: ‘आपली माणसे’ लायकी नसली तरीही –आणि लायकी असल्यास योग्य प्रथा टाळून – कामावर नेमणे हा एक सरकारी क्षेत्रांत सर्रास आढळणारा प्रकार. येथे ‘आपले माणूस’ नातेवाईक असले पाहिजे असं नाही. मित्र, मोठ्या लोकांची ‘उपयोगी पडू शकतील’ अशी मुले, व भरपूर पैसे देऊ करणारा उदार दाता पण आपलाच असतो!
याशिवाय खासगी क्षेत्रांत नफेखोरी हा प्रकार पण चालतो. १०-२० टक्के नफा योग्य समजला जातो, पण कित्येक वेळा स्पर्धा नसल्यास ही टक्केवारी १०० पण होते. हा प्रकार कायद्याने गुन्हा नाही, पण सद्वृत्ताच्या कसोटीस उतरत नाही, व सदाचारात पण मोडत नाही. खोटी दलाली पण भारतातील खासगी क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात आढळते.
या सर्व प्रकारचे भ्रष्ट व्यवहार भारतात किती प्रमाणात होत असतात याचे मोजमाप दर वर्षी केले जाते. बर्लिन स्थित ट्रान्सपेरन्सी इंटरनॅशनल (आंतरराष्ट्रीय पारदर्शकता प्रतिष्ठान www.transparency.org )‎ ही संस्था जगातील १७० हून अधिक देशात दर वर्षी भ्रष्टाचाराचा फैलाव व तीव्रता मापते. ह्या मापाचे नाव आहे ‘भ्रष्टाचार निर्देशांक’ भ्र.नि. १ ते १०० पर्यंत असतो. १०० म्हणजे भ्रष्टाचार बिलकुल नाही. निर्देशांक ९० च्या जवळपास असणारे देश जगात १०-१५ आहेत.भारताचा क्रमांक १७० मध्ये साधारण ८५ च्या जवळपास असतो. आपला भ्र. नि. १९९५ मध्ये २६ होता तो २०१३-१४ पर्यंत ३६-३८ झाला आहे. अमेरिकेसारखा किमान ७५ किंवा कॅनडा सारखा निदान ८७ झाला तरच सामान्य माणूस त्याच्या हक्काच्या सरकारी सोयी सवलती फारसे न चारावे लागता उपभोगू शकेल. १९९५ पासूनची जी प्रगती झाली आहे त्याची मुख्य कारणे माहिती हक्काचा कायदा, जन हित याचिका, संगणकीकरण, आणि अनेक जनसमूहांच्या संस्थांनी केलेला सरकारवरील दबाव ही आहेत. राजकारणी आणि शासक मिळून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ट आचरण करीत असल्याने त्यांच्याकडून सुधारणा होण्याची शक्यता कमी असते. सरकारवरील दबाव वाढवणे, मतपत्रिकेमधून आपले मत नोंदवणे जरूर आहे. तरच प्रगतीचा वेग वाढू शकेल. (अण्णा हजारे यांचा सत्याग्रह, आम आदमी पार्टी ची स्थापना, व नरेंद्र मोदी यांची पंत प्रधान पदी निवड इत्यादी चांगली चिन्हे २०१४ च्या मध्यावर दिसत आहेत.)
कर-चोरी सर्व प्रकारच्या करांच्या बाबतीत केली जाते – वैयक्तिक उत्पन्नावरील कर, विक्री कर, जमीन-घर खरेदी वेळचे कर इ.इ. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. चांगल्या सुस्थितीत असलेले प्रजाजन सरकारी कर चुकवून ‘काळा पैसा’ जमा करतात व वापरतात. यातील एक मोठा भाग परदेशातील गुप्तता बाळगणाऱ्या बँकातून ठेवला जातो. (हा अब्जावधी रुपयांचा निधी भारतात परत आणण्याचे प्रयत्न नव्या सरकारने सुरु केले आहेत.)
लाचखोरीतून जमा झालेला पैसा आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १०-१५ टक्के असतो, तर कर-चोरीचा काळा पैसा ३५-४० टक्के असतो असा अंदाज आहे. काळी अर्थव्यवस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत ५०-६० % असावी असं अंदाज आहे.
विवेकवादी नीतीतत्वांच्या भिंगातून पहिले तर सर्व प्रकारचे भ्रष्ट व्यवहार व कर-चोरी ह्या दोन्ही गोष्टी सदवृत्त, सदाचार आणि कायदा या तीनही अंगांनी वाईट/चूक म्हणून त्याज्य आहेत.
थोडक्यात काय, तर सामान्य प्रजाजन आणि सुखवस्तू श्रीमंत हे सर्व वैयक्तिक बाबतीत नीतिमान आहेत, पण सरकारी कायदे पाळण्यात व कर भरण्यात मोठ्या प्रमाणात अनीतीमान आहेत.
आपण काय करू शकतो?
“सर्व परिस्थितीच वाईट आहे, आपण एकटे काय करणार?” असे मत बहुतेक जण बोलून दाखवितात. पण जो ह्या अनैतिक गोष्टी करणार नाही असे ठरवतो, त्याला बरेच कांही करता येते.
• स्वतशीच ठरवा की मी कुठल्याही प्रकारची लाच घेणार नाही व कर चोरी पण करणार नाही. अनंत फंदी यांचा सुप्रसिद्ध फटका आठवा: “धोपट मार्गा सोडू नको — कष्टाची बरी भाजी भाकरी तुपसाखरेची चोरी नको.” यासाठी पैशांचा मोह टाळायचा असतो असे बिलकुल नाही. न्याय्य मार्गाने जितका मिळविता येईल तितका मिळवत राहावे —त्यांत स्वतःचे व देशाचे कल्याण आहे. “अर्थेषणा न व्यसनेषु गण्यते” धन मिळवायची प्रबळ इच्छा हे व्यसन नव्हे! —  चाणक्य
• नाईलाज म्हणून लाच द्यावी लागते, त्यातून सुटका नाही हे तितकेसे खरे नाही. ट्रान्सफरन्सी च्या सर्वेक्षणात काय आढळले आहे ते बघा: भारतात सर्वात जास्त बिघडलेल्या संस्था दोन आहेत, पोलीस आणि न्याय खाते (न्यायाधीश नव्हेत). या खात्यांशी संबंध आलेले लोक सांगतात की ६०-७० टक्के केसेस मध्ये या न त्या प्रकारे लाच द्या असे सुचविले जाते. मात्र प्रत्याखात दिली जाते ३०-४० टक्के व्यवहारात. म्हणजेच निदान ५० टक्के केसेस मध्ये लाच न देता काम होऊ शकते. सर्व नियमांचे पालन करून हक्काची गोष्ट मागा, समोरच्या ‘सहाय्यकाने’ असहकार केल्यास त्याच्या वरील पर्यवेक्षकाकडे दाद माग. तो/ती जरी स्वतः पासे खाणाऱ्यांपैकी असला/ली तरी अशा तक्रारी आल्यावर त्यांना ‘सरळ’ असण्याचे ढोंग करावे लागते व तुमचे काम जल्दी पैसा न देता सुध्दा होते.
• धंदेवाईक व व्यावसायिक कर चोरीच्या भ्रष्ट वाटेने जातात याला कारणे दोन: पैशाची हाव व समाजांत पैसे कसे मिळवले हे न बघता मिळत असलेला मान सन्मान. एके काळी जेव्हा आय कराचे दर भरमसाठ ( ७५ टक्के आणि अधिक) होते, तेव्हा कर-चोरी करणे आपण समजू शकतो. आजमितीस कर ३३ टक्के आहे, व जगातील कमी कर असलेल्या देशात आपला भारत आहे. सेवा कर सुध्दा फार नाहीत. लाखो रुपये वर्षाला कमावणाऱ्या लोकांनी अशी कर-चोरी करावी हे त्यांच्या चारित्र्याला डाग देणारे आणि राष्ट्राचे मोठे नुकसान करारे अ-सद्वर्तन, असदाचार, आणि बेकायदा वर्तन आहे. त्याची लाज वाटली पाहिजे, पण ती न वाटण्या इतके आपण निर्लज्ज झालो आहोत. (“‘सरकारी कामात भ्रष्ट्राचारामुळे पैसे खाल्ले जाऊन वाया जातात. म्हणून आम्ही कर न देता योग्य संस्थांना दान देतो.” असे सदाचारी तर्कशास्त्र लढवणारे पण असतात. मात्र चोरले किती व दान किती दिले ते मात्र विचारू नका म्हणजे ठीक. शिवाय अनेकदा असे दान देवस्थानांकडे वळते व गरीबांच्या कामी येत नाही.) सरकारी कल्याण योजनांना पुरेसे धन मिळत नाही याचे एक अतिशय महत्वाचे कारण म्हणजे कर-चोरी.
भ्रष्ट मार्गाने जाणाऱ्याना – लाच घेणाऱ्याना व कर चोरी करणाऱ्याना – उपदेश करून काम होणार नाही हे सर्वच समजून आहेत. त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी न्याय प्रक्रिया सुधारली पाहिजे. न्याय कांही महिन्यात –आजकाल प्रमाणे वर्षात नाही –मिळाला पाहिजे. कायदे मोडणाऱ्याला मोठी शिक्षा एका वर्षाच्या आत व्हायला लागली तरच हे प्रकार काबूत येऊ शकतील. सामान्य माणसाला लागणारे कागदपत्र संगणकीकरण करून पण लाच कमी केलेली आहे. अनेक संस्थांचे काम स्वतंत्र करून सुधारले पाहिजे. उदा. सी बी आय. अशा प्रकारचे बदल घडवून आणण्यासाठी प्रजेचा सरकारवर सतत दबाव असला पाहिजे. असा जोर मतपेटीतून नुकताच दिसला आहे. खरे पाहता शाळा आणि महाविद्यालयातून पण या विषयी जाण वाढवली पाहिजे, म्हणजे नवी पिढी सुधारू शकेल.
परत एकदा: आपल्या वैयक्तिक जीवनात आपण छान नीतिमान आहोत व राहतो पण: मात्र सरकारशी संबंधित बाबीमध्ये आपण मोठ्या प्रमाणात अनीतीने वागतो. त्यातून बाहेर पडायला सुदृढ मन व धैर्य लागते. ते प्रयत्नांनी अगदी प्रत्येंकाला मिळवता येते. असे चांगले वागून पहा; तुमचा आत्मसन्मान खचित वाढेल.

ashokgarde@hotmail.com