भ्रष्टाचाराचे अ(न)र्थशास्त्र!

लेखक - प्रभाकर रघुनाथ जोशी

लोकशाहीने आपल्या समाजाला काही चांगले, काही वाईट दिले. त्याबाबत चर्चा होऊ शकते. त्या चर्चेचा निष्कर्ष निरनिराळ्या पद्धतीनी निघू शकतो. मात्र भारतातली एक चिंताजनक अशी बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराची. आपल्याकडची लोकशाही आणि त्यातून निर्माण झालेले राजकारण भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकले नाही, हे विदारक सत्य होय. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या पहिल्या दोन दशकात भारतात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण माफक होते. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही समाजव्यवस्थेत भ्रष्टाचार होत असतोच आणि तो टाळता येण्यासारखा नसतो. त्या समाजातील पुढाऱ्यांनी आणि शासनकर्त्यांनी तशा व्यवहाराचे प्रमाण माफक असेल याची खबरदारी घ्यायची असते. भारतात तसे झाले नाही.
सत्तरीनंतर हळूहळू भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढू लागले. एक तर भारतात आर्थिक प्रगती होत असल्यामुळे भरपूर भांडवल गुंतवले जात होते. नवनवे प्रकल्प हाती घेतले जात होते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव होता. त्याचा फायदा भारतातील समाजद्रोही मंडळी घेऊ लागली. नंतर तर त्याचे प्रमाण इतके वाढले की भारतीय नागरिक भ्रष्टाचार आपल्या समाजव्यवस्थेचा एखादा महत्वाचा घटक आहे की काय असे मानू लागले. त्याविरुद्ध आवाज उठवणे, त्याकरिता मोहिम सुरु करणे आणि लाच-वुचपतीला प्रतिकार करणे ही प्रक्रिया थांबली, असे दिसू लागले. अधूनमधून भारत सरकारतर्फे काळा पैसा व समांतर अर्थव्यवस्था या विषयावर समित्या नेमून त्याच्या शिफारशीनुसार कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर बऱ्याच समित्याचा भर स्वेच्छा कबुली आणि प्रगटीकरण (voluntary disclosure) करण्यावर होता. ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे त्यांनी स्वेच्छेने आपले उत्पन्न व संपत्ती जाहीर करावी, त्यांना कोठलेच प्रश्न विचारले जाणार नाहीत, असे अभयदान दिले जायचे. त्यातून काही मंडळीनी आपला बेहिशोबी कारभार जाहीर केला, पण त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर या प्रकाराला आळा बसला नाही. त्यांना भयच नसते,तर अभयदानांचे आमिष काय कामाचे?
मागणी, पुरवठा यांचा विचार करताना घाऊक पातळी व किरकोळ पातळी या बाबी तपासता येतात. स्वतंत्र भारतात अशा रीतीने निरनिराळे कायदे करण्यात आले आहेत की सामान्य नागरिकांना दैनंदिन व्यवहाराकरिता शासनाची परवानगी लागते. वीजपुरवठा, दूरध्वनी सुविधा, घरपट्टी भरणा, आयकर विवरणापत्रे इत्यादी त्यांतल्या महत्वाच्या बाबी म्हणता येईल. त्याकरिता निरनिराळ्या शासकीय कार्यालयांकडून लेखी परवाना घ्यावा लागतो. असा परवाना मागणाऱ्यांची संख्या खूपच असते. सतत वाढत असते. हेच सामान्य नागरिक आपली कामे जलद गतीने व्हावीत म्हणून लाच द्यायला तयार असतात, कमी जास्त प्रमाणात लाच देतातही. भारतातली शासकीय खाती अशी आहेत की त्या खात्यामधल्या कर्मचाऱ्यांना अतिशय कमी प्रमाणात वेतन मिळते. वेतन कमी, कामाचा बोजा वाढलेला, लाच देणारी मंडळी समोर, अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचार उद्भवतो. ती किरकोळ पातळी झाली.
मोठ्या आणि घाऊक प्रमाणावर भ्रष्टाचाराला मागणी असते, पुरवठा असतो. भारतातल्या राजकीय पक्षांना त्यांच्या पक्षकार्याकरिता विशेषतः निवडणूक लढवण्याकरिता, निधी लागतो. त्यांना निधी जमा करायची अधिकृत सोय नसल्याने अनधिकृत मार्गानी तो पैसा गोळा केला जातो. या विषयावर चर्चा झाली, औद्योगिक कंपन्यांनी किंवा शासनातर्फे वैध मार्गानी देणग्या द्याव्यात असा सूचना केल्या गेल्या. पण अजून तरी त्याबाबत राजकीय पक्षांचे एकमत झालेले नाही आणि भ्रष्टाचाराकरिता आणखी एक निमित्त मिळाले आहे.

तसाच एक घाऊक प्रकार औद्योगिक कंपन्यांना लागणाऱ्या निरनिराळ्या परवान्यांच्या निमित्ताने उद्भवत असतो. नवे उद्योग स्थापन करणे, जुन्या उद्योगांची वाढ करणे इत्यादी औद्योगिक प्रकल्पाकंरिता सरकारी यंत्रणेकडून बरेच परवाने लागतात. नव्वदीपर्यंत तर ती सर्व प्रक्रिया कडेकोट सरकारी नियंत्रणाखाली होती. त्यानंतर सरकारी नियमावली शिथिल झाली असली तरी शासकीय ढाचा थोड्याफार फरकाने तसाच राहिलेला आहे. हे परवाने मिळवण्याकरिता लाच देण्याकडे प्रवृत्ती निर्माण होते. सरकारी नियमावली इतकी किचकट, गुंतागुंतीची व वेळखाऊ असते की भ्रष्टाचाराकरिताच ती तयार झाली की काय असे वाटावे!
भारताची भ्रष्टाचाराबद्दलची ख्याती भारताबाहेरही परिचित आहे. जागतिक पातळीवरील काही संस्था (Transparency International) या विषयावर पाहणी करून, ज्या त्या देशातल्या महत्वाच्या अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेऊन आपली नीरिक्षणे आणि निष्कर्ष जाहीर करत असतात. त्यांच्या पाहणी अहवालामध्ये भारताचा बराच वरचा क्रमांक लागतो. ज्या देशाला इतका मोठा इतिहास आहे, संस्कृती आहे उच्च परंपरा आहेत त्या देशाची अशी अवस्था व्हावी, याबद्दल भारताबाहेरही हळहळ व्यक्त केली जाते.
भ्रष्टाचारामुळे भारतीय समाजजीवन किती मार्गानी विसकटत आहे याची कल्पनाच केलेली बरी. गेल्या वीस वर्षाचा य संदर्भात हिशोब केला तर आपण किती मागे पडलो आहोत याचा अंदाज बांधता येतो. भ्रष्टाचारामुळे चुकीचे अंदाज घेतले जातात, चुकीचे आर्थिक निर्णय घेतले जातात, चुकीचे तंत्रज्ञान निवडले जाते, गुंतवणूक प्रक्रिया थंडावते. कर-आकारणी आणि वसूली अपुरी होते, इत्यादी चिंताजनक बाबी या संदर्भात नोंदवता येतील.
तर हे असे भ्रष्टाचाराचे अर्थशास्त्र! हे तर अनर्थशास्त्र होय. हे भारतातून हद्दपार झाले पाहिजे. भारतीय नागरिकांनी एक साधी प्रतिज्ञा केली आणि कोणत्याही सबबीखाली कोणालाही लाच द्यायची नाही असा निश्चय केला तरी बरेच काही साध्य होईल.

(‘भारताचा भविष्यवेध’ या पुस्तकातून)