‘मानव विकास अहवाला’त भारत

लेखक - देवेंद्र इंगळे

गाझा पट्टीत होत असलेल्या मानवी हक्क हननाविरुद्ध ‘युनायटेड नेशन्स ह्युमन राइट्स काऊन्सिल’ ने मांडलेल्या ठरावाच्या बाजूने भारताने ज्या दिवशी मतदान केले त्याच्या आदल्याच दिवशी, म्हणजे २३ जुलै २०१४ रोजी ‘जागतिक मानव विकास अहवाल- २०१४’ प्रसिद्ध झाला. दर वर्षी प्रसिद्ध होणारा हा ‘मानव विकास अहवाल’ म्हणजे जगातील प्रत्येक देशासाठी स्वत:ला आरशात न्याहाळून घेण्याची एक संधी असते. देशाची स्थिती-गती काय आहे ते समजून घेता येणे शक्य होते. देशहिताच्या दृष्टीने अग्रक्रमाने कोणती पावले उचलायला हवीत हेही कळते. मागच्या दोन दशकांत मानव विकासाच्या आघाडीवर भारताची जी वाटचाल सुरू आहे ती कितपत समाधानकारक आहे? मानव विकासविषयक नियोजन आणि परिणामकारक अंमलबजावणी संदर्भात आपण पुरेसे गंभीर आहोत का? गाझा पट्टीत होणाऱ्या मानवी हक्क उल्लंघनाविषयी आपण संवेदनशील असायलाच हवे; पण आपण ज्या हिरिरीने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मानवी हक्कांच्या बाजूने उभे असतो तितक्याच संवेदनशीलतेने आपण आपल्याच देशातील मानवी हक्क आणि मानव विकासाच्या समस्येविषयी विचार करतो का?

या वर्षीचा (२०१४) मानव विकास अहवाल म्हणजे २०१३ या वर्षांत करण्यात आलेल्या व्यापक सर्वेक्षण आणि अभ्यासांच्या आधारे जागतिक मानव विकासाचा लेखाजोखा. आरोग्यदायी दीर्घायुर्मान, शैक्षणिक विकासस्तर आणि राहणीमानाचा दर्जा या प्रमुख तीन निकषांच्या आधारे प्रत्येक देशाचा मानव विकास निर्देशांक निश्चित करण्यात आला असून त्याआधारे १८७ देशांची क्रमवारी निश्चित करण्यात आली आहे. या क्रमवारीत नॉर्वे हा देश ०.९४४ निर्देशांकासह सर्वोच्च स्थानी असून ०.३३७ निर्देशांकासह  नायजर हा देश सर्वात तळाशी आहे.

शाश्वत विकासाचे ध्येय प्राप्त करता यावे म्हणून जगातील हर तऱ्हेची असुरक्षिता कमी करणे सुरक्षित जगाची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून या वर्षीचा मानव विकास अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मानव विकास निर्देशांकाच्या आघाडीवर त्या त्या देशांनी साध्य केलेल्या प्रगतीनुसार १८७ देशांची विभागणी, (१) अतिउच्च मानव विकास, (२) उच्च मानव विकास, (३) मध्यम मानव विकास आणि (४) निम्न मानव विकास अशा चार भागांत करण्यात आली आहे. भारत ‘मध्यम’ प्रतीचा मानव विकास साध्य करणाऱ्या देशांच्या यादीत समाविष्ट आहे. जागतिक क्रमवारीत भारत ०.५८६ निर्देशांकासह १३५व्या स्थानी अर्थात तळाकडून ५२व्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या प्रमुख शेजारी देशांपकी श्रीलंकेने ०.७५० निर्देशांकासह ७३ वे स्थान आणि चीनने ०.७१९ निर्देशांकासह ९१वे स्थान प्राप्त केले आहे. ०.५५८ निर्देशांकासह बांगलादेश १४२ व्या स्थानावर आहे. नेपाळ ०.५४० निर्देशांकासह १४५व्या स्थानावर, तर पाकिस्तान ०.५३७ निर्देशांकासह १४६व्या स्थानी आहे. मानव विकास निर्देशांकाच्या कसोटीवर निकाराग्वुआ (स्थानक्रम-१३२, मा.वि.नि.- ०.६१४), किरिबाती आणि ताजकिस्तान (दोघांचे स्थानक्रम- १३३, मा.वि.नि.- ०.६०७), भूतान आणि कंबोडिया (दोघांचे स्थानक्रम- १३६, मा.वि.नि.- ०.५८४), घाना (स्थानक्रम-१३८, मा.वि.नि.- ०.५७३), लाओस (स्थानक्रम- १३९, मा.वि.नि.- ०.५६९), काँगो (स्थानक्रम- १४०, मा.वि.नि.- ०.५६४), झांबिया (स्थानक्रम- १४१, मा.वि.नि.- ०.५६१) या देशांसोबत भारताची स्पर्धा आहे.

आपण पुरेशा गांभीर्याने कधी तरी हे वास्तव समजून घ्यायलाच हवे की, जगाचा सरासरी मानव विकास निर्देशांक (०.७०२) आहे, त्यापेक्षा भारताचा निर्देशांक (०.५८६) लक्षणीय प्रमाणात खालावलेला असून तो दक्षिण आशियाई प्रदेशाच्या सरासरी (०.५८८) निर्देशांकापेक्षाही खालावलेला आहे.

मानव विकास निर्देशांकाच्या कसोटीवर मागच्या तीन दशकांत भारताचा सरासरी वार्षिक वृद्धीदर कमालीचा निराशाजनक असून भारताची वाटचाल अतिशय संथ आहे. १९८०-१९९०च्या दशकात सरासरी वृद्धीदर १.५८; १९९० ते २०००च्या दशकात सरासरी वृद्धीदर १.१५, तर २००० ते २०१३ दरम्यानचा वृद्धीदर १.४९ इतका आहे. यामुळे मानव विकासाच्या बाबतीत भारताची तुलना फक्त सब-सहारन आफ्रिकेतील अतिमागास देशांसोबतच होऊ शकते. २०१४च्या जागतिक मानव विकास अहवालात, मानव विकास निर्देशांकाच्या कसोटीवर जे देश ‘मध्यम’ किंवा ‘निम्नतम’ पातळीवर आहेत त्यांच्या संथ वाटचालीविषयी गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या अहवालात विविध प्रकारे असुरक्षिततेने ग्रासलेल्या आघातग्रस्त (व्हल्नरेबल) मानवसमूहांच्या जागतिक समस्येवर विशेष प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे. असे मानवसमूह जे कुठल्याही नैसर्गिक वा मानवनिर्मित आपत्तीच्या प्रसंगी अथवा जीवनविकास क्रमातील प्रतिकूलमुळे वा संस्थात्मक स्वरूपाच्या असुरक्षिततेमुळे ‘सहजभक्ष्य’ बनतात त्यांना मानव विकास अहवालाने असुरक्षित आघातग्रस्त (व्हल्नरेबल) मानले आहे. अशा असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूहांचे अस्तित्व हे एखाद्या देशाचा मानव विकास लक्षणीयरीत्या कुंठित होण्यास कारणीभूत ठरते.

सततच्या नैसर्गिक आपत्तींनी ग्रासलेल्या भूप्रदेशांबरोबरच प्रामुख्याने दक्षिण आशियाई देश व सब-सहारन आफ्रिकेतील देश व सतत युद्धरत असलेल्या भूप्रदेशांत असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूह अधिक मोठय़ा प्रमाणात अस्तित्वात आहेत. भारतही तशाच देशांपकी एक आहे जिथे असुरक्षित आघातग्रस्त (व्हल्नरेबल) मानवसमूह चिंता वाटावी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात अस्तित्वात आहेत.

जागतिक मानव विकास अहवालाच्या म्हणण्यानुसार कमालीच्या अधम व असुरक्षित स्थितीत जीवन कंठणाऱ्या मानवसमूहांना जोवर सर्वार्थाने सुरक्षितता लाभत नाही तोवर जिथे शाश्वत व सातत्यपूर्ण सुरक्षित मानवी जीवनाची हमी असेल असे जग निर्माण होऊ शकत नाही. म्हणूनच असुरक्षित आघातग्रस्त मानवसमूहांचे आधिक्य असलेल्या भूप्रदेशांतील मानव विकास निर्देशांकात सुधार होण्याच्या दृष्टीने तातडीने पावले उचलण्याविषयी आग्रही मत अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भारतासंदर्भात बोलायचे तर, सामाजिक-आíथक पातळीवरची विषमता व मागासलेपणाचे आघात ज्यांना कधीही सहन करावे लागत नाहीत अशाच उच्च वर्गजातीय अभिजनांच्या हाती आजवर भारताची सत्तासूत्रे राहिली आहेत. जमीनदार, सामंत, बनिया, भांडवलदार, नोकरशहांचा मिळून बनलेल्या उच्च जातवर्गीय शासनकर्त्यांनी सामाजिक-आर्थिक विषमतेतून जन्मास आलेल्या धगधगत्या वास्तवाकडे नेहमीच सोयिस्कर दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अंगिकारले. कधी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा करून, कधी ‘आम आदमी का साथ’ निभावण्याची खोटी द्वाही मिरवून, कधी ‘महासत्ता’ बनण्याची फुशारकी मारून तर कधी ‘अच्छे दिन येणार’ असल्याची दिवास्वप्ने विकून सत्ताधारी वर्गजाती बेदरकारपणे सत्तेचा उपभोग घेत राहतात.

 ‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने

 ingledevs@gmail.com