शैक्षणिक गुणवत्ता मानसिकतेत रूजायला हवी !

लेखक - सुरेन्द्र दिघे

दोन हजार साली ‘डकार’ येथे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाच्या संदर्भात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ‘गुणवत्ता’ हा शब्द शिक्षणाच्या संदर्भात प्रथम वापरला गेला. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाबरोबरच त्यातील गुणवत्ता वाढवणे याचा उल्लेख परिषदेच्या शेवटी जाहीर केलेल्या निवेदनात होता. जे शिक्षण मुलांच्या अध्ययनविषयक गरजा भागवते आणि त्यांचे जीवन समृद्ध बनवते, तेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अशी व्याख्या त्यावेळेच्या अहवालात केली होती.

‘डकार’ परिषदेच्या नंतर भारतीय केंद्र सरकारने प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. यशपाल यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतातील शिक्षणतज्ज्ञांची कॅबेट (CABET) समिती बनवली होती. या समितीची जबाबदारी नवीन ‌शैक्षणिक धोरण, कायदा व आराखडा यांचा दस्तऐवज करणे ही होती. २००२ ते २००७ या पाच वर्षांत या समितीने बनविलेल्या मसुद्यात अनेक बदल केले गेले. यातील प्रमुख बदल म्हणजे नवीन शिक्षण कायद्याच्या मसुद्यात बालकांना शिक्षणाचा कायदेशीर हक्क देताना यातील गुणवत्ता शब्द गाळला गेला. या करामतीमुळे शासनाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी झटकून टाकली होती. मला वाटते इथेच गुणवत्ता आणि शिक्षणाची फारकतीला सुरुवात झाली.

तथापि २००५ साली मा. यशपाल यांच्या समितीने राष्ट्रीय अभ्यासक्रमाचा आराखडा प्रसिद्ध केला. यामध्ये मात्र शिक्षण गुणवत्तापूर्ण आणि ज्ञानरचनावादी असावे यावर भर दिला होता. याच आराखड्याच्या आधारावर महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने २०१० साली राज्य शैक्षणिक आराखडा मसुदा प्रसिद्ध केला. त्यामध्ये राष्ट्रीय आराखड्यातील बहुतांशी विचारांचा आणि धोरणांचा पुनरुच्चार केला आहे. थोडक्यात शिक्षणातली गुणवत्ता कशी वाढावी, यावर राष्ट्रीय आणि राज्य आराखड्यात सविस्तर निवेदन व मार्गदर्शन केलेले आहे. ‘तुझे आहे तुजपाशी परी तू जागा चुकलाशी’ अशी अवस्था राज्य शालेय शिक्षणाची झाली आहे, असे म्हणावेसे वाटते.

संपूर्ण आराखडा हाताशी असूनसुद्धा शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेची वाढ न होता ती दिवसेंदिवस ढासळत आहे याची प्रचिती आपल्या सर्वांना येत आहे. त्याची कारणे अनेक आहेत, परंतु त्यातील प्रमुख कारणे म्हणजे शासनामध्ये

१) दूरदृष्टीचा अभाव,

२) निर्णयक्षमतेची वानवा,

३) अपुरी इच्छाशक्ती,

४) अकार्यक्षमता आणि,

५) सर्वच पातळीवरील भ्रष्टाचार.

नवीन सरकारने आपल्या कृतीत या वरील सर्व बाबतीत शिस्त, संवेदनशीलता व प्रामाणिकपणा दाखविला तर राज्यातली शैक्षणिक गुणवत्ता वाढण्यास वेळ लागणार नाही.

शासनावर दोषारोपाचे बोट दाखवताना उरलेली चार बोटे ही शिक्षक, संस्थाचालक, पालक व समाज यांच्याकडेही रोखलेली आहेत, हे पण लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यात सर्वात महत्त्वाचा दुवा शिक्षक हाच आहे. शिक्षक गुणवत्ता वाढवू शकतो आणि ढासळवू पण शकतो. संज्ञारचनावादात शिक्षकांची भूमिका केवळ पारंपरिक शिकवण्याची राहिली नसून त्याला मार्गदर्शकाचीपण भूमिका बजावावी लागत आहे आणि इथेच शिक्षक कमी पडत आहेत. मार्गदर्शकाची भूमिका शिक्षकांच्या पचनी अजूनही पडलेली नाही. राज्य शालेय विभागाकडून शिक्षकांची उदंड मार्गदर्शन शिबिरे होत आहेत. परंतु त्याचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे ही शिबिरे प्रामुख्याने सरकारी खाक्यात घेतली जातात. यामध्ये शिक्षकांना भावनाशीलता आणि संवेदनशीलता यांचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. आज खरी गरज आहे ती शिक्षकांनी परत एकदा आपल्या विद्यार्थ्यांशी भावनात्मक आणि संवादात्मक नाते जोडून व त्यांच्याविषयी संवेदनशील राहण्याची. सुदैवाने आज महाराष्ट्रात असे अनेक शिक्षक आहेत. राष्ट्रीय बाल विज्ञान परिषद आणि आता नुकत्याच आयोजित केलेल्या गणित यात्रेच्या निमित्ताने जिज्ञासा ट्रस्ट ठाणे महाराष्ट्रातील अशा हजारो शिक्षकांच्या संपर्कात आहे. या शिक्षकांचे एक मोठे नेटवर्क निर्माण होऊन त्यातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा ध्यास घेतलेल्या शिक्षकांची चळवळ निर्माण झाली तर महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राचे चित्र निश्चितच लवकर बदलेल. जिज्ञासा ट्रस्ट त्याबाबतीत प्रयत्न करीत आहे.

‘अच्छे दिन आनेवाले है’ या नव्या उमेदीच्या काळात शिक्षणसंस्था चालकांनी विशेषतः मराठी शाळाचालकांनी आपली मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. आता मराठी शाळा हा भावनात्मक अथवा अस्मितेचा प्रश्न राहिलेला नाही. आजचा काळ गुणवत्तेचा आहे हे ओळखून मराठी शाळांच्या अस्तित्वासाठी संस्थाचालकांनी गुणवत्तेचा आग्रह धरला पाहिजे. नवीन नवीन उपक्रमांचा शोध घेऊन विद्यार्थ्यांच्यातील जीवनकौशल्यांची वाढ कशी करता येईल याचा सतत विचार व कृती शाळाचालकांनी करणे गरजेचे आहे. यासाठी अर्थातच आर्थिक पाठबळाची जरूरी या संस्थाचालकांना आहे यात शंका नाही. हे पाठबळ शासनाने आणि समाजाने देणे आवश्यक आहे.

गुणवत्तेच्या संदर्भात पालकांची भूमिका तेवढीच महत्त्वाची आहे. गुणवत्ता ही व्यक्तिनिहाय व कला कौशल्यनिहाय असते. आपल्या पाल्याने सर्वच विषयांत आणि सर्व प्रकारे गुणवान व्हावे, ही अपेक्षा पालकांनी ठेवणे चुकीचे आहे. प्रत्येक मुलाची विविध जीवनकौशल्य संदर्भातील गती, मती व आवड वेगवेगळीच असू शकते, हे पालकांनी समजून घेणे आवश्यक आहे. आनंददायी शिक्षण या संकल्पनेतील प्रमुख अडथळा पालकच असतात.

हे सर्व विवेचन करताना शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी समाजावर आहे हे स्पष्ट करावेसे वाटते. मुळात आपला समाज गुणवत्तेविषयी आग्रही आहे का? हाच प्रश्न उद्‍भवतो. ‘चलता है, चलने दो’ हे आपल्या भारतीय समाजाचे घोषवाक्य आहे. दैनंदिन जीवनात वावरताना आपण आपल्या व्यक्तिगत जीवनात गुणवत्तापूर्ण जगण्यासाठी आग्रही नसतो हे कटू सत्य आहे. शेवटी, एकंदरीत गुणवत्ता ही देशाच्या मानसिकतेत रूजावी लागते. जपानसारख्या देशाने ते सिद्ध करून दाखविले आहे.

‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने

surendradighe@yahoo.com