आजचा महाराष्ट्र आणि वैचारिकता

लेखक - अरुण टिकेकर

महाराष्ट्रात मराठी संतांनी समाजमनाची जी काही शतके मशागत केली, त्यामुळे शिवाजी महाराजांसारख्या युगकर्त्यां अलौकिक राज्यकर्त्यांला त्याच्या विचारांचा समजून स्वीकार करणारा समाज अनायासे मिळाला. म्हणजे शिवाजी महाराजांचा अवतार होईपर्यंत संतांनी आचार-विचार, स्वातंत्र्य, समता आणि विश्वबंधुत्व आदी गुणांचे पाठ तत्कालीन समाजाकडून गिरवून घेतले होते. व्यक्तिगत आणि सामाजिक संकटांच्या प्रसंगांतून निभावून नेण्यासाठी कसे वागावे, हे सांगणारे संत हे ‘विचारवंत’ या संज्ञेस पात्र होते. इंग्रजांच्या उदयानंतर समाजात सुरू झालेल्या विचारमंथनात ज्ञानोपासकांपासून समाजहितचिंतकांपर्यंत आणि वैचारिक क्रांती घडवून आणणाऱ्या विभूतींपासून क्रियाशील विचारवंतांपर्यंत कित्येक समाजधुरिणांनी अवघा महाराष्ट्र ढवळून काढला होता. यांत काळाच्या पुढचा विचार करणारे होते, काळाबरोबर धावणारे होते, तसेच पुरोगामित्वाच्या फाजील उत्साहाच्या भरात नव्या सामाजिक समस्या निर्माण करण्याचे अतिसाहस दाखविणाऱ्यांना लगाम लावणारेही होते. साहजिकच समाज प्रबोधनाच्या मार्गावर वाटचाल करू लागला होता. व्यक्तिगत तसेच सार्वजनिक चारित्र्य आणि सामाजिक सामीलकी यांचे नवे आणि नवी उंची गाठणारे आयाम ठरवू लागला होता.  पण कुठेतरी माशी शिंकली आणि प्रगतिपथावर असलेला आपला समाज ‘यू टर्न’ घेऊन उलटी पावले टाकू लागला. सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत ज्या महाराष्ट्राचे नेतृत्व अख्ख्या देशाने मानले होते, तोच महाराष्ट्र सामाजिकदृष्टय़ा प्रगती खुंटलेल्या अन्य राज्यांसारखा झाला. वैचारिकतेची आणि विवेकाची साथ सोडल्याने महाराष्ट्रात बरेच अनर्थ घडले. याची सर्वाधिक जबाबदारी स्वातंत्र्योत्तर काळातील विचारवंतांवर येते,  यात शंका नाही.

अल्पकालिक राजकीय लाभासाठी पुढच्या कित्येक पिढय़ांच्या भवितव्याचे नुकसान करणारे मोठे राजकीय नेते, स्वार्थासाठी आणि संपत्तीसंचयासाठी राजकीय तशीच व्यक्तिगत निष्ठा बदलण्यास मागेपुढे न पाहणारे लहान नेते आणि ‘विचारवंत’ हे बिरुद दिमाखाने मिरवणारी, पण कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक दायित्व न मानणारी साहित्य, कला आणि डॉक्टरी, वकिली पेशांतील मंडळी महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जात आहेत की मागे, असा प्रश्न आज कोणाही सुबुद्धाला पडेल. समाज जसजसा सुशिक्षित होईल, तसतसा तो अधिक विचारी, अधिक विवेकी, विनयशील आणि सुसंस्कारित होईल, असा पूर्वीच्या समाजधुरिणांचा जो कयास होता तो महाराष्ट्राने खोटा पाडला आहे. महाराष्ट्रात जो पैसा येऊ  लागला आहे, तो उन्मत्त आणि उर्मट प्रवृत्तीलाच खतपाणी घालू लागला आहे. आपला समाज उघडपणे असभ्य भाषा आणि हिंसा यांचे समर्थन करू लागला आहे. नागरिकशास्त्राचे साधे साधे पाठ विसरू लागला आहे. कायदा बंधनकारक वाटू लागल्याने तो मोडण्याकडे त्याची प्रवृत्ती होऊ  लागली आहे. याचा अर्थ मराठी संतांनी मराठी समाजाच्या मनाची जी मशागत केली होती, ती पार धुपली गेली आहे. मराठी समाजसुधारकांनी महाराष्ट्रात सुधारणांची जी रोपटी लावली होती, ती आर्थिक मस्तीच्या प्रखर उन्हात जळून खाक झाली आहेत. एकेक करून जुन्या-जाणत्या समाजसुधारकांना समाजाने हरवले आहे. त्या प्रत्येकाचे नाव हरघडी घेत त्यांच्या विचारांना मात्र समाजाने पराभूत केले आहे. समाजसुधारक विचारवंतांच्या बोलण्यातील लाभांश तेवढा उचलावयाचा आणि शहाणपणाचे बोल तेवढे टाळावयाचे, या सामाजिक सवयीतून झुंडशाही प्रवृत्ती वाढू लागली आहे. जनसामान्यांच्या मनात राग, लोभ, मत्सर, हिंसा आदी रिपू विषाप्रमाणे कालवण्याचेच काम अनेकांनी जाणते-अजाणतेपणाने पूर्णत्वाला नेले आहे किंवा आरंभिले आहे, आणि अनुयायांना त्वरित लाभाच्या अपेक्षेने आंधळे केले आहे.

एखादा ‘जाणता राजा’ म्हणविला जाणारा मोठा नेता आपल्या अनुयायांच्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करतो, त्या अनुयायांच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करतो तसेच इतरांनीही दुर्लक्ष करावे अशी अपेक्षा करतो, तेव्हा पक्षीय राजकारणाने त्याला किती असंवेदनक्षम केले आहे याचेच प्रत्यंतर येते. विवेकाचे भान सुटल्याचेच हे लक्षण. वास्तविक यासंबंधात समाजातील विचारवंतांनी आवाज उठवून जनसामान्यांचे प्रबोधन करणे गरजेचे होते, आणि आजही आहे. पण विचारवंतांचे पेव फुटलेल्या आजच्या महाराष्ट्रात विचारवंतांचा दराराच उरलेला नाही. विचारवंत हे राज्यकर्त्यांच्या तर खिजगणतीतही नाहीत. विचारवंतांनी आपण होऊन आपली ही गत करून ठेवली आहे. ते राज्यकर्त्यांच्या भजनी तरी लागले आहेत, अन्यथा भीरुतेचे बळी तरी ठरले आहेत.

राज्यकर्ते हे सत्ता टिकवण्यासाठी मतलबी व्यवहार करणार, हे उघड आहे. शासन प्रत्येक क्षेत्रातील व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्याची नामी शक्कल लढवत भरमसाट पुरस्कार देऊन विचारक्षम व्यक्तींना अंकित करण्याचा प्रयत्न करत असते. असे प्रोत्साहन देण्याचे निमित्त असते; पण पुरस्कारासाठी अर्ज वा विनंतीपत्र अत्यावश्यक ठरविल्यामुळे त्यांच्या विचाराच्या नांग्या ठेचण्याचेच राज्यकर्त्यांच्या मनात असते, हे उघड दिसते. पण त्यामुळे सरकारदरबारचे याचक यापलीकडे साहित्यिक, कलावंत, क्रीडापटू यांना किंमत उरत नाही. डॉक्टर-वकील यांनी आपला समाजाचे नेतृत्व करण्याचा बाणा तर केव्हाच सोडून दिला आहे. मग तटस्थ समाजहितचिंतकांचा विरोधी आवाज दाबायला कितीसा वेळ लागणार? स्वार्थी राजकारणी, मतलबी नवश्रीमंत आणि हतबल जनता स्वतंत्र विचार करू शकत नाही. हे सारे फक्त विकारांच्या आहारी जाऊ शकतात. त्यांना वास्तविक तटस्थ, निर्मोही आणि निर्भीड विचारवंतांनी मार्ग दाखवायचा असतो. विचारवंतही तटस्थ राहिले नाहीत, तेही मोहात गुरफटले तर समाजाला कोण तारणार?
आज अवघ्या महाराष्ट्राला वैचारिकतेचे वावडे निर्माण झाले आहे आणि नीतिमत्ता, चारित्र्य, सदसद्विवेक यांचा छुपा किंवा क्वचित कोठे उघड तिरस्कार वाटू लागला आहे, याचे मूळ विचारक्षम आणि विचारवंत यांच्याकडे पाहण्याच्या समाजाच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या बदललेल्या दृष्टिकोनात आहे. समाजातील विचारवंतांचा उपमर्द करण्याची आवश्यकता नसते, हे प्रगल्भ राज्यकर्तेच जाणू शकतात. असे होणे हा संतांचा जसा पराभव आहे, तसाच तो प्रबोधन-पर्वातील विचारवंतांचा पराभव आहे. परत माघारीची पावले चालू लागलेला महाराष्ट्र पुन्हा १८१८ कडे वाटचाल करत आहे की काय, असे वाटण्याजोगी भयावह परिस्थिती आहे. पण तसे मानायला राज्यकर्त्यांपासून तथाकथित विचारक्षम व्यक्तींपर्यंत कोणीही तयार नाहीत. ढोंगाचा आधार घेतला की सारे कसे छान छान दिसायला लागते.

गेल्या साठेक वर्षांत आपल्या समाजात ‘समते’च्या- म्हणजे उपेक्षितांना सामाजिक न्याय मिळवून द्यायच्या एकमेव विचाराव्यतिरिक्त इतर सामाजिक प्रगतीचा वा अभिसरणाचा कोणताही नवा विचार पुढे गेलेला नाही.. मग तो संस्कृतीविचार असो वा धर्मविचार! दलित साहित्यविचाराचा अपवाद वगळता नवा साहित्यविचार वा आधुनिक कलाविचार विकसित झालेला नाही, हे कटू सत्यही स्वीकारावे लागते. सामाजिक न्यायाचा विचार प्राधान्यक्रमाने होणे हे अत्यावश्यकच होते आणि आजही आहे. उपेक्षितांवर अन्याय होत असताना कोणत्याही प्रकारच्या अन्य प्रगतीचा विचारही अयोग्य ठरला असता. पण ‘सामाजिक न्याय’ ही बदलती संकल्पना आहे. आजचा न्याय हा उद्याचा अन्याय ठरू शकतो. जसा कालचा न्याय हा आज अन्याय ठरला आहे. सामाजिक बदलाच्या बाबतीत एकमेकांवरचा विश्वास आणि शतकानुशतकाचा अन्याय एका निर्णयाने दूर केला जाण्याची घाई ही समाजाला अंतिमत: घातक ठरू शकते. सबुरीने घेणे, हेच समाजाच्या मानसिकतेत कायमस्वरूपी बदल घडवून आणते, हे समाजाला पटवून देण्यात आपले विचारवंत कमी पडले, हे नाकारता येईल काय?

अन्य सामाजिक क्षेत्रांच्या बाबतीतसुद्धा प्रागतिक विचारांची कास धरणे कमी महत्त्वाचे नव्हते. केवळ बाहूंत किंवा केवळ पायांत सामर्थ्य येऊन चालेल का? केवळ मेंदू तल्लख राहून फायदा होईल का? केवळ छाती-पोट नीट असण्याने शरीर तंदुरुस्त राहील का? शरीराच्या सर्व अवयवांत समसमान शक्ती येणे महत्त्वाचे असते. समाजरूपी शरीराचेही तसेच आहे. निवडणुकांच्या गुंतागुंतीत अडकलेल्या राजकारण्यांच्या पचनी हा विचार पडणे शक्य नाही. बरे, त्यांना ते चुकत आहेत, हे सुनावण्याचे धारिष्ट्य दाखवणारे विचारवंत आजच्या आपल्या समाजात नाहीत. आणि त्यांनी सांगितले तरी ते ऐकण्याच्या मन:स्थितीत राज्यकर्ते नाहीत. म्हणूनच तर त्याच त्या गटांगळ्या खात, डुबक्या घेत समाजाचे मार्गक्रमण चालले आहे. तेही चुकीच्या मार्गावर!

प्रत्येक क्षेत्राचे आपले म्हणून एक नीतिशास्त्र असते, तत्त्वज्ञान असते. ते प्रगतिपथावर न्यावयाचे काम त्या- त्या क्षेत्रातील विचारवंत करत असतात. प्रत्येक नवविचार हा व्यवहार्य किंवा अमलात आणण्यासारखा असतोच असे नाही. पण म्हणून विचारप्रक्रिया थांबून कसे चालेल? ‘सुधारक’कार आगरकरांनी ‘विचारसंघर्षांला का भिता?’ असा सवाल केला होता. आज ‘वाद नको’ अशी बहुतेकांची भूमिका आहे आणि मांडवली करून प्रश्न सोडविण्याकडे कल आहे. आज आपल्याकडे विचारसंघर्ष होत नाहीत. होतात ते ‘चक्का-जाम’, ‘रास्ता रोको’ किंवा ‘खळ्ळ खटय़ाक’! ‘ही विकारवशता झाली; विवेकाची कृती नव्हे,’ हे निक्षून सांगणारे विचारवंत कुठे लपून बसले आहेत? हे सुदृढ समाजाचे लक्षण नाही.

आज विचारवंत म्हणवले जाणारे भरमसाट वाढले आहेत. त्यातही सांस्कृतिक अप्रगल्भतेच्या ज्या पायरीवर आपण उभे आहोत, तेथे विशेषणांची खैरात करण्याची सवय समाजाला लागली आहे. ‘ज्येष्ठ विचारवंत’, ‘सामाजिक विचारवंत’ अशी विशेषणे सर्रास वापरली जात आहेत. अमुक अमुक विचारवंताने कोणता नवा विचार महाराष्ट्राला दिला, असे विचारता ९० टक्के विचारवंतांचे तरी अढळपद डळमळून पडेल. विचारवंतांच्या शब्दांचे वजन कमी होत होत त्यांची सामाजिक उपयुक्तता संपणे, हा खरे तर समाजाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय असला पाहिजे. विचारवंतांची लक्षणे कोणती, त्यांची काही वैयक्तिक आणि सामाजिक जबाबदारी आहे की नाही, वगैरे मोजपट्टय़ा लावल्या तर आज आपल्यात विचारवंत उरले नसल्याचा वा मूळ प्रवाहातून ते बाहेर फेकले गेल्याचाच निष्कर्ष काढावा लागेल.

शिवाजी महाराजांच्या उदयापूर्वी संतांनी महाराष्ट्राची मनोभूमी वैचारिक मशागतीने उत्तमरीत्या नांगरली होती. त्याचा लाभ शिवरायांना झाला. इंग्रजांच्या उदयानंतर समाजात सुरू झालेल्या विचारमंथनात कित्येक समाजधुरिणांनी अवघा महाराष्ट्र ढवळून काढला. साहजिकच समाज प्रबोधनाच्या मार्गावर वाटचाल करू लागला होता. व्यक्तिगत तसेच सार्वजनिक चारित्र्य आणि सामाजिक सामीलकी यांचे नवी उंची गाठणारे आयाम ठरवू लागला होता. पण कुठेतरी माशी शिंकली आणि प्रगतिपथावर असलेला आपला समाज ‘यू टर्न’ घेऊन उलटी पावले टाकू लागला. सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत ज्या महाराष्ट्राचे नेतृत्व अख्ख्या देशाने मानले होते, तोच महाराष्ट्र सामाजिकदृष्टय़ा प्रगती खुंटलेल्या अन्य राज्यांसारखा झाला. वैचारिकतेची आणि विवेकाची साथ सोडल्याने महाराष्ट्रात बरेच अनर्थ घडले. याची सर्वाधिक जबाबदारी स्वातंत्र्योत्तर काळातील विचारवंतांवर येते, यात शंका नाही.

प्रत्येक समाजाची भावनिक उंची आणि वैचारिक उंची असे समांतर जाणारे दोन प्रवाह असतात. या दोन समांतर प्रवाहांतील अंतर जितके कमी, तितके तो समाज वैचारिकदृष्टय़ा पक्व, प्रगल्भ, प्रबुद्ध असल्याचे मानता येते. समाजाने विवेकवादाचा आणि बुद्धिप्रामाण्यवादाचा स्वीकार करणे, स्वातंत्र्य, समता, विश्वबंधुता, सर्वधर्मसमभाव, परमतसहिष्णुता यांसारख्या प्रागतिक विचारांना आपलेसे करणे आणि विज्ञानाची कास धरणे..  ही समाजाचा वैचारिक स्तर वरचा असण्याची लक्षणे होत.

एका विशिष्ट अर्थाने स्थितिजन्य समाजातील शांततेचा भंग करणारा विचारवंत हा मुळात समाजहितरक्षक असतो. शांत तळ्याच्या काठावर बसून तो पाण्यात दगड भिरकावतो. पाण्यावर तरंग उठतात, तसे स्थितिजन्य समाजात विचारांचे तरंग उठतात. नव्या वैचारिक प्रगतीची ती नांदी असते. हा शांतताभंग समाजाचे विचार ढवळून टाकणारा असतो. विचारवंताकडून काही अपेक्षा असतात. विचारवंताने सत्याची बाजू लावून धरली पाहिजे. त्याने नेहमी उपेक्षित वर्गाची कड घेणे अपेक्षित असते. त्याने महत्त्वाच्या प्रसंगी सामाजिक घटनांवर परखड आणि स्पष्ट शब्दांत भाष्य करणे हे त्याचे कर्तव्य असते. प्रत्येक वेळी प्रवाहपतित होऊन समाजाच्या मागे जाण्याचे टाळणे अपेक्षित असते. प्रवाहाच्या विरुद्ध पोहणाऱ्यांकडूनच समाजात बदल होण्याची अपेक्षा करता येते. तटस्थता हा त्याचा मोठा गुण असतो, तो त्याने सोडता कामा नये. महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या मताची किंमत देण्याची त्याची सदैव तयारी हवी.

ज्या समाजातील विचारवंत आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सत्याची कास धरत नाहीत, आपण सत्यवचनी आणि नीतिमान असल्याचे केवळ भासवतात, पण सर्व प्रकारच्या भोंदूपणामुळे जे द्विस्तरीय जीवन जगतात; तटस्थता राखण्याचा कसोशीने प्रयत्न करत नाहीत; उपेक्षितांबद्दल नुसताच कळवळा व्यक्त करतात, पण त्यांचा पक्ष घेऊ न संघर्ष करण्यास घाबरतात; वेळप्रसंगी सत्ताधाऱ्यांना चार बोल सुनवायला कचरतात, तो समाज वैचारिकरीत्या खुजाच राहणार.

शासन-पुरस्कृत विचारवंतांची यादी प्रतिवर्षी कितीही मोठी होत राहिली, तरी शासनाच्या व सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीवर ही वाढ अवलंबून असल्यामुळे सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नसणार. विचारवंतांकडे आश्रित म्हणून पाहण्याची राज्यकर्त्यांची दृष्टी जोवर बदलणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उपहासाच्या व तुच्छतेच्या नजरेने पाहण्याची प्रवृत्ती बदलणार नाही, तोपर्यंत शासनकर्त्यांवर नीतिमानतेचा अंकुश ठेवण्यात तथाकथित विचारवंत असमर्थच ठरणार आणि दर्जा, प्रमाण, सामाजिक सामीलकी आणि प्रगतीसारख्या समस्या अनुत्तरितच राहणार. जोपर्यंत समाजालाही केवळ लक्ष्मीचीच आराधना आणि मनोकामना करण्यातच स्वारस्य असणार, विचारांना आणि विनय, विवेक, परमतसहिष्णुता आदी सामाजिक गुणांचे बंधन मर्दानगीच्या भ्रामक कल्पनांना कवटाळत पाळले जाणार नाही, तोपर्यंत समाज विचारवंतांना मान देणार नाही. आणि जोपर्यंत विचारवंतही ‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही’ अशा वाक्यांच्या आड आपली भीरुता लपवत राहणार, तोपर्यंत कोणताही समाज वैचारिकतेला पारखाच राहणार. वैचारिकता ही सर्वश्रेष्ठ शक्ती आहे, हे न मानणाऱ्या समाजाची पीछेहाटच होणार. अशा समाजातील प्रगती ही फसवीच राहणार.

महाराष्ट्राचे चित्र बदलायचे असेल तर विचारवंतांकडे पाहण्याचा राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन बदलायला हवा. समाजालाही विचारवंत कोण, हे ओळखण्याची सवय लागली पाहिजे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे विचारवंतांना स्वत्व ओळखून आपली सामाजिक जबाबदारी पार पाडण्याची ऊ र्मी आली पाहिजे.

 ‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने

aroontikekar@gmail.com