मन केले ग्वाहीः (भाग तीन) पिठामिठाचे दिवस

लेखक - नंदा खरे

एकोणीसशे पासष्ट-सहासष्टमध्ये अनेक भारतीय लोक एक सेक्युलर उपास करू लागले. तृणधान्यांची गरज आणि उत्पादन यांत साताठ टक्के तूट दिसत होती. पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री यांनी सुचवले, की सर्वांनी जर आठवड्यात एक जेवण तृणधान्यरहित केले तर तृणधान्ये आयात करावी लागणार नाहीत. हे म्हणणे बहुतांश भारतीयांना पटले, आणि ‘शास्त्री सोमवारा’चे व्रत सुरू झाले. आजही अनेक जण करतात, म्हणे.
त्याकाळी, आणि अगदी 1980 पर्यंत भारतीय अन्नोत्पादनावर बराच जाहीर खल केला जात असे. टीका, त्रागा, विनोद, अनेक अंगांनी चर्चा होत असे; उदा. ‘पावसाळा बरा आहे. आता अमेरिकेला धुत्कारायला हरकत नाही!’’ मऱ्यादित परकी चलन, देशांतर्गत गुंतवणुकीची तीव्र गरज असल्याने निऱ्यात फार न होणे, अशा अनेक कारणांनी अन्नाची आयात हा अत्यंत हळवा मुद्दा होता.
आणि अन्न न पुरण्याचे खरे मोठे कारण होते लोकसंख्या, हे. अन्नोत्पादन वाढत होते, पण लोकसंख्याही जवळपास त्याच वेगाने वाढत होती. चोरशिपायांचा खेळ किंवा शस्त्रास्त्रस्पर्धेची उपमा देता येईल, असा हा अन्न आणि लोकसंख्येचा खेळ आजवर चालू आहे.
सोबत सहा ‘तारखां’ना लोकसंख्या किती होती ते नोंदतो.

वर्ष महत्त्व लोकसंख्या (कोटी)
1947 स्वातंत्र्य 34
1965 शास्त्री सोमवार 48
1972 दुष्काळ एक 56
1991 उदारीकरण सुरू 85
2012 दुष्काळ दोन 125
2014 आज! 128 

लोकसंख्येइतकाच महत्त्वाचा मुद्दा होता शेती-क्षेत्राची जाणूनबुजून केलेली हेळसांड, हा. पाश्चात्त्य भांडवलवादी व रशियन साम्यवादी असे एरवी एकमेकांच्या विरुद्ध सल्ले देणारे अर्थशास्त्री एकमुखाने सांगत, की वेगाने उद्योगीकरण होऊन पाहिजे असेल, तर शेतकरी आपल्या पेशातून बाहेर पडायला हवेत. आणि यासाठी शेती हा पेशा फारसा फायदेशीर ठरायला नको! म्हणूनच भारताचे कृषिमंत्री राहिलेले डॉ.पंजाबराव देशमुख म्हणतात, ‘‘उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किंमतीला आपले उत्पादन विकून आणि उत्पादनखर्चापेक्षा जास्त किंमतीला औद्योगिक आणि उपभोग्य वस्तूंची खरेदी करून शेतकऱ्यांनी भांडवलदार, व्यापारी, नोकरदार आणि सरकार या सर्वांना अलोट कर्ज दिले.’’ (पूर्ण अवतरण आ.सु.17.2/3, मे-जून 2007 च्या अंकात भेटेल).
अर्थात शेतीला हेतुपुरस्सर दाबणे सुरुवातीला (पंजाबरावांच्या काळात) अमानुष होत नव्हते. नेहरूंच्या काळातही शेती जास्त उत्पादक व्हावी यासाठी प्रयत्न होत होते. म्हणूनच 1947- 1965 या काळात लोकसंख्या चाळीस टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढूनही केवळ तृणधान्यांत तूट, आणि तीही साताठ टक्केच होती.
शेतीचे उत्पादन वाढवण्याचा एक मोठा प्रयत्न 1962-64 मध्येच सुरू झाला. सिंचन वाढवणे, खते व कीटकनाशके पुरवणे, बियाण्याच्या बहु-उत्पादक संकरित जाती वापरात आणणे, असा हा प्रयत्न आज हरितक्रांती या नावाने ओळखला जातो. त्या काळी कृषिमंत्री असलेले सी. सुब्रह्मण्यम यांना त्या प्रयत्नासाठी भारत-रत्न हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कारही दिला गेला.
पण त्या योजनेत एक मोठा दोष दिला. सिंचन नसलेल्या जागी बियाणे-खते-कीटकनाशके जास्त उत्पादन देत नसत! आज उच्च-उत्पादक संकरित जाती (high-yield hybrid varieties) याऐवजी उच्च प्रतिसाद देणाऱ्या संकरित जाती (high-response hybrid varieties) हा शब्दप्रयोग वापरतात. भरपूर सिंचन-खते-कीटकनाशके असली तरच त्या जाती उत्पादक होतात, अन्यथा नाही.
कमी खर्चात जास्त क्षेत्र सिंचित करणाऱ्या मोठ्या सिंचन योजना आधी काऱ्यान्वित झाल्या. हळूहळू नव्या सिंचन योजनांचा एकरी खर्च वाढू लागला. आज एकूण शेतीखालच्या क्षेत्रातल्या सिंचित क्षेत्राचे प्रमाण पाहिले तर भारत हा चीन व इतर अनेकानेक देशांच्या पुढे आहे. म्हणजे ज्या क्षेत्रांत हरितक्रांती करता येते, त्यांपैकी बहुतेक भागात ती आधीच झाली आहे. इतर भागात शेती कोरडवाहूच राहणार!
हरितक्रांतीचे दुष्परिणाम आज जोमाने ठसवले जातात. त्या क्रांतीने ‘सिंचित’ शेतकरी आणि ‘कोरडवाहू’ शेतकरी यांच्यात दरी उत्पन्न केली. शेतकऱ्यांच्या प्रमुख निविष्टा (inputs); सिंचन, बियाणे, खते, कीटकनाशके; पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या नियंत्रणाबाहेरच्या औद्योगिक क्षेत्रात होत्या. यामुळे शेतकरी जास्तजास्त परतंत्र व बाजारशरण झाला आहे. उत्पादन जास्त झाले तर किंमती पडणे, पण उत्पादन घटल्यास मात्र प्रबळ गिर्हाईकांनी किंमती वाढू न देणे, याने शेतकरी दुहेरी पेचात सापडला आहे. तो ना बाजारपेठी ‘न्याय्य’ मूल्यापर्यंत पोचू शकत आहे, ना अत्यावश्यक वस्तु-सेवा कायद्याच्या (essential goods and services act) मदतीची अपेक्षा ठेवू शकत आहे. अखेर त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत काही दिलासा देणाऱ्या किंमती मिळतील, या आशेवर जगावे लागू लागले आहे.
पण तिकडे जाण्याआधी आपण 1972-73 चा दुष्काळ पहायला हवा. हरितक्रांती सुरू होऊन दशक होत होते. लोकसंख्या मात्र दशकाभरात सव्वा पटीपेक्षा जरा जास्तच वाढली होती. आणि कमी पावसाने दुष्काळ पुढ्यात उभा झाला. अन्नाचा भारतीय पुरवठा भारतीय गरजेच्या जवळपासही नव्हता. परकी चलनाचा साठाही फार नव्हता, कारण औद्योगिक क्षेत्र फारसे निऱ्यातक्षम झाले नव्हते. आणि यातच 73 सालची पेट्रोलियम उत्पादनांमधली, तेव्हा अकल्पनीय वाटणारी, वाढ झाली. क्रूड ऑईल बॅरलमागे एका डॉलरहून साडेतीन डॉलर झाले! भारताकडे अन्नही नव्हते आणि ते घेण्यासाठी परकी चलनही नव्हते. जे परकी चलन होते, ते पेट्रोलियम उत्पादनांच्या आयातीसाठी सांभाळून ठेवावे लागत होते.
पर्याय उरला भीक मागण्याचा; अमेरिकेला त्यांच्या ‘पब्लिक लॉ 480’ (PL-480) खाली अन्न मागण्याचा. हे घडत होते अत्यंत नाजुक राजकीय परिस्थितीत. 1971 अखेरीस अमेरिका-पुरस्कृत पाकिस्तानचा मुखभंग करून भारताने बांगलादेशाच्या जन्मात सुईणीचे काम केले होते. भारतद्वेष्टे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष निक्सन आणि त्यांचे आणिकच भारतद्वेष्टे सल्लागार हेन्री किसिंजर, हे स्वतःच वॉटरगेट प्रकरणाने विद्ध होते. पण अमेरिकेने पीएल-480 भीक घातली.
भारतीयांना सवयीचा नसलेले मायलो (milo) हे तृणधान्य खावे लागले. त्या धान्यासोबत आलेले काँग्रेस गवत हे तण सहन करावे लागले. काही धान्य अर्गट-मिश्रित होते, ते सहन करून पोटे बिघडवून घ्यावी लागली (Ergot ही बुरशी धान्यात घालून गुरांचे दूध वाढते. म्हणजे भारतीय लोक अमेरिकन ‘कॅट्ल-फीड’ खात होते!).
तत्कालीन भारत सरकारने कृषितज्ज्ञांना फर्मावले, ‘‘काहीही करा, पण पुन्हा या लाजिरवाण्या, अपमानास्पद स्थितीत आपण जाणार नाही, याची खात्री करून द्या’’! आज हरितक्रांतीला पाप मानणारे 1972 सालचे छप्पन्न कोटी लोक कसे तारले गेले, ते विसरतात.
आणि पुढच्या वीसेक वर्षांत, उदारीकरणाच्या सुरुवातीला, पंच्याऐंशी कोटी लोकसंख्या होऊनही अन्नाची आयात कमी होत जाऊन भारत अन्नाचा नक्त निऱ्यातदार झाला. काही धान्ये आयात करावी लागतही, पण दुसरीकडे साखर, भाज्या व काही धान्ये जोमाने निऱ्यातही केली जात. हरितक्रांतीच्या सुरुवातीच्या वेळी लोकसंख्या 45 कोटींजवळ होती. आज ती 128 कोटी आहे. पण आज भारत बहुशः अन्न-स्वावलंबी आहे, आणि याचे श्रेय हरितक्रांतीला द्यायलाच हवे, भलेही त्या प्रकरणात मोठाले दोष असोत.
आत्तापर्यंत आपण एखाद्या कृषिमंत्र्याने इतिहास तपासावा तसे ढोबळ रेषांचे चित्र पाहिले. या सर्व प्रकारांत सुटे शेतकरी व सुटे ग्राहक यांचे काय झाले याकडे काहीसे दुर्लक्ष केले.
देशभरात पुरेसे अन्न पिकले म्हणजे सर्व नागरिकांना पुरेसे अन्न मिळाले, असे होत नाही. अन्नापर्यंत पोचायला काही ‘पुरेसा’ रोजगार अन्न-ग्राहकांना मिळावा लागतो. जेव्हा सरकारने शेती-क्षेत्र फार फायदेशीर होऊ न देण्याचे धोरण आखले, तेव्हाच सरकारी अन्न-खरेदी व अन्न-वाटप यंत्रणा उभारणे आवश्यक झाले. बरे भारतात काही क्षेत्रे, काही प्रांत, आपल्या गरजेपेक्षा जास्त अन्न पिकवतात, तर इतरत्र देशांतर्गत अन्न-आयातीची गरज पडते. उदा. पंजाबात गहू-तांदूळ त्या प्रांताच्या गरजेपेक्षा जास्त पिकतो. उलट ओढिशा-झारखंडना इतर प्रांतांकडून अन्न घ्यावे लागते.
आणि ही वितरण-व्यवस्था कधीच निरिच्छ कार्यक्षमतेपर्यंत पोचू शकली नाही आहे. यात भ्रष्टाचाराचा भाग आहे तितकाच फार मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळायला कमकुवत यंत्रणा आणि माणसे नेमली जाण्याचाही आहे. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सुरुवातीपासून आजवर वाईट नियोजनासाठी बदनाम आहे. बरे, चांगले नियोजन आणि व्यवस्थापन होण्यासाठी मुळात चांगले, नागरिक म्हणूनची जबाबदारी ठसवणारे शिक्षण लागते. काही जागी ग्राहकसंघटना, रेशनकार्डधारकांच्या संघटना ‘वाजवून’ चांगली सेवा वसूल करवून घेतात. इतरत्र मात्र सरकारी वितरण अधिकारी व ठोक-चिल्लर व्यापारी मिळून संगनमताने ग्राहकांना निकृष्ट सेवा देऊन लुबाडतात.
तिकडे शेतकरी आपण पिकवलेले अन्न सरकारने हमीभावाने घेण्यातल्या अकार्यक्षमतेने कंटाळून नगद पण कमी भाव देणाऱ्या मध्यस्थ व्यापाऱ्यांना शरण जातात. किंमती चढ्या होतात तेव्हा सरकारची भूमिका मंदावते. किंमती पडतात तेव्हा मात्र सरकारचे हमीभाव हा शेतकऱ्याचा अंतिम बचाव ठरतो.
शेतकऱ्यांची ही हतबलता दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या संघटना उभारायचे प्रयत्नही झालेले आहेत. महेंद्रसिंग टिकैतांची भारतीय किसान यूनियन, शरद जोशींची शेतकरी संघटना, वगैरेंनी लक्षणीय काम केलेले आहे. परंतु इथेही भारतीय अडचणी शेवटी महत्त्वाच्या ठरतात.
एक म्हणजे संख्या, जिचे इतर स्पष्टीकरण नको.
दुसरे म्हणजे वैविध्य. दीडदोन एकरांचा अल्पभूधारक आणि कमाल जमीन कायदे धाब्यावर बसवणारे हजारो एकरांचे बिहारी मालक, यांच्या गरजांमध्ये साम्य नसते. अन्नधान्य पिकवणारा शेतकरी आणि कापूस-सोयाबीन-ऊस पिकवणारा ‘कॅश क्रॉप’ शेतकरी, यांची दुःखे एकच नसतात. भरपूर गुंतवणूक केलेली पॉली हाऊस – हॉट हाऊस शेती आणि अर्धा वेळ शेतमजूर म्हणून काम करणारा अत्यल्प भूधारक, अशा दोघांनाही शेतकरी या वर्गात धरायचे कसे!
बीकेयू आणि शेतकरी संघटनाही अखेर मूठभर क्षेत्रातल्या, मूठभर पिके घेणाऱ्यांचेच प्रश्न धसास लावू शकले, व तेही तात्पुरतेच.
अखेर शेतकऱ्यांची सरकारबद्दलची वृत्ती काहीशी भारतीयांच्या एकत्र कुटुंबाबाबतच्या वृत्तीसारखी झाली आहे. त्या कुटुंबव्यवस्थेचे वर्णन ‘विपदेच्या काळात किल्ला, आणि इतर वेळी तुरुंग’, असे केले जाते. शेतकऱ्यांना तसेच ज्यादा उत्पादन-कमी किंमतीच्या काळात सरकारने मोठा खरेदीदार होऊन हवे असते, तर इतर वेळी बाजारपेठेचे चढे भाव हवे असतात. बरे, जर समाजात भावंडभाव असला, तो समाजाला कुटुंबासारखा करत असला, तर शेतकऱ्यांच्या या सरकारकडूनच्या अपेक्षा रास्तच मानायला हव्या.
उदारीकरणाने सरकार-शेतकरी संबंधांत मूलभूत बदल झाले नाहीत. परंतु शेती न करणाऱ्यांच्या मनांतला भावंडभाव मात्र घटला. एकेकाळी जाणूनबुजून दरिद्री ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने केलेली कोणतीही मदत ‘शेतकऱ्यांचे लाड’ मानली जाऊ लागली.
उद्योग व सेवा क्षेत्रांतले लोक झपाट्याने श्रीमंत होत असताना आपण जेमतेम जगतो आहोत; याची खंत शेतकऱ्यांना आहेच. सर्व नागरी प्रजा पाणी, वीज, वाहतूक या सेवांचे अनुदानित दरच देते. शेतकऱ्यांना वीज व खते यांसाठी मिळणारे अनुदान मात्र ‘लाड’ ठरते. माध्यमे जो भारत दाखवतात त्यांपासून सर्वांत दूर आहे तो शेतकरी. पण इतर भारत कुठे जातो आहे याचे खोटे, विकृत रूप मात्र माध्यमांनी रूढ केले. सरकारी दूरदर्शनच्या काळात (व दूरदर्शनपुरते आजही) त्या माध्यमात शेतकऱ्यांना स्थान दिले जात असे. खाजगी दूरचित्रवाहिन्या मात्र शेतकऱ्यांना माणसांत धरत नाहीत. एक मोठ्या वाहिनी-संचावर (झी) तर म्हणे दारिद्र्य दाखवणे वर्ज्य मानले जाते. आणि दूरचित्रवाणी आज मोबाईलच्या मदतीने सर्वत्र पोचते आहे. प्रादेशिक वाहिन्या जुजबी का होईना, ‘सात-बाराच्या बातम्या’ व ‘अग्रोवन’ कार्यक्रम करतात. प्रभावी लोकांच्या नजरेतल्या इंग्रजी वाहिन्या मात्र ग्रामीण व शेतीक्षेत्रांची अत्यंत थातुरमातुर दखल घेतात. याने समाजात प्रचंड भेगा-फटी पडत आहेत.
माध्यमांमधून दिसणारी सुबत्ता कमावायला शेतकरी नगदी पिकांकडे जास्त जात वळतो आहे. एकेकाळी जे शेतकरी गर्वाने ‘‘मी मीठ-मसाले सोडून काहीही विकत घेत नाही; स्वतः पिकवतो!’’, असे म्हणत असत, ते आता संपले आहे. ऊस, कापूस, सोयाबीन यांच्या नगद-चमकदमकीसाठी धान्ये, डाळी, भाज्यांपासून शेतकरी दूर जात आहे.
त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रातला ऊस शेतकरी तुलनेने सधन आणि वऱ्हाडातला कापूस-उत्पादक मात्र त्रासात, असे चित्र उदारीकरणानंतर ठसत गेले आहे. मराठवाड्यातल्या ज्वारी-कर्डई पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांची तर कोणीच दखल घेत नाही आहे.
शेतकरी नसलेल्यांना शेतीक्षेत्राचे प्रश्न समजावून द्यावे, त्यांवर विचार करायला सामग्री पुरवावी, या हेतूने ‘आजचा सुधारक’ने एक विशेषांक काढला (अंक 17.2/3, मे-जून 2001, अतिथी संपादकः चिं.मो.पंडित). त्यानंतर अतिथी संपादकांना व ‘आ.सु.’ला अनेक निरोप आले, की त्या विशेषांकाच्या लेखकांना बोलावून एक शेतकरी मेळावा घ्या. हे अर्थातच ‘आ.सु.’च्या क्षमतांच्या बरेच बाहेर होते व आहे.
एक मुद्दा आहे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा. याबाबतच्या आकडेवारीवर सतत प्रश्नचिह्ने लावली जातात. पी.साईनाथ, उत्सा पटनाईक, प्रभात पटनाईक वगैरे ‘डावे’ विश्लेषक-वार्ताहर सांगतात की उदारीकरण हे कारण आणि आत्महत्या हे कार्य, हे निर्विवाद आहे.
उलटदिशेने औद्यगिक क्षेत्रांतल्या बेकार तरुणांच्या आत्महत्यांचा दर शेतकरी आत्महत्यांच्या दराच्या तिप्पट आहे, हे सांगणारेही अप्रत्यक्षपणे सांगतात, की शेतीकडे दुर्लक्ष करा!
आजची नव-तंत्रज्ञाने रोजगाराच्या संधी घटवत आहेत, jobless growth घडवत आहेत, असेही सप्रमाण सांगणारे आहेत!
एकूण शेतीप्रश्नांचे क्षेत्र अत्यंत व्यामिश्र, अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे.
या परिस्थितीत ‘कोरडवाहू गट’ नावाच्या तरुण अभ्यासकांच्या एका गटाने काही प्रश्न मांडून त्यांना काही उत्तरे सुचवणे सुरू केले आहे. त्यांच्या (dry-land-farming@googlegroups.com) संकेतस्थळावरचे एक निरीक्षण खाली देत आहोत.

1. शेती कशासाठी? तिचे आदर्शस्वरूप काय?
2. शेतीचे सध्याचे प्रश्न काय? आपण जे शेतीचे आदर्श स्वरूप मानतो ती त्याप्रमाणे सध्या आहे की नाही व का?
3. शेतीच्या प्रश्नांवर सध्या कोण कोण कामे करीत आहेत? त्यांची कार्यपद्धती काय? त्यातील फायदे-तोटे यावर चर्चा.
4. आपण एक गट म्हणून व व्यक्तिगत रूपात या चित्रात कोठे बसतो? बसू इच्छितो?
5. यातील पहिल्या टप्प्यातील चर्चा 5 जानेवारी 2014 ला पूर्ण झाली. उपस्थित असलेल्यांमध्ये सर्वानुमते ‘शेती कशासाठी? तिचे आदर्श स्वरूप काय?’ यावर एकमत झाले. ते खालीलप्रमाणे:
6. जगातील सर्व लोकांच्या अन्नाची गरज पूर्ण करणे.
· ही अन्नाची गरज शाश्वत पद्धतीने, म्हणजेच निसर्गाला हानी न पोहचविता, अनंत काळापर्यंत पूर्ण करत राहणे.
· ही अन्नाची गरज आरोग्याला हानिकारक नसलेल्या पोषक, वैविध्यपूर्ण, पुरेशा व चविष्ट अन्नाने पूर्ण करणे.
· हे अन्न असे पाहिजे की त्याच्या उत्पादन, प्रक्रिया, वितरण, पणन व सेवनाच्या वेळेस व त्यानंतर जे अवशेष किंवा जो कचरा निर्माण होईल (झाल्यास), त्याची नैसर्गिक पद्धतीने, अजून जास्तीचा कचरा निर्माण न करता, विल्हेवाट लावता आली पाहिजे.
· ही अन्नाची गरज लोकशाही पद्धतीने पूर्ण करणे व त्याचे उत्पादनही लोकशाही पद्धतीने करणे. म्हणजेच उत्पादनाची साधने लोकांच्या मालकीची असावी. कशाचे उत्पादन करावे व कोणते अन्न प्राशन करावे हे निवडण्याचा अधिकार लोकांचा असावा.
· शेतीच्या कक्षेत असलेल्या त्या सर्व गोष्टी करणे ज्याच्यामुळे सध्या सुरू असलेला पऱ्यावरणाचा र्हास थांबेल आणि आतापर्यंत झालेली हानी भरून निघेल.
· अन्न सार्वभौमत्व, पऱ्यावरणीय शाश्वतता व लोकशाहीच्या तत्त्वांना धरून औषधी, इंधन व शाश्वत समाजव्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या इतर कच्च्या मालाची निर्मिती करणे.

यालाच आपण आपल्या गटाची शेतीची व्याख्या म्हणू शकतो का? किंवा यावर आधारित आपण पुढे आपल्या गटाची शेतीसंदर्भात एखादी विचारसरणी निश्चित करू शकतो का? वरील मुद्द्यांवर कोणाला काही प्रश्न, आक्षेप असल्यास किंवा अजून काही सुचवायचे असल्यास जरूर मांडावे.
शेतीची अशा प्रकारे व्याख्या केल्यामुळे आपण ज्या प्रश्नांवर काम करू ते नक्की कुठल्या मुद्द्यांशी निगडित आहेत किंवा शेतीच्या कोणत्या अंगाला त्यामुळे धक्का पोहोचतो आहे यामध्ये स्पष्टता येऊन प्रश्नांवर काम करण्यात सुसूत्रता येईल असे आम्हाला वाटते.
निराशेची आवश्यकता नाही. कोरडवाहू गटाचे सदस्य 20-30 वयाचे आहेत. त्यांना हवी ती, तेवढीच, आणि बिनशर्त मदत करता का? बोला!
सोबतच हेही लक्षात ठेवा, की ‘चिकन’ वगळता सर्व प्रकारच्या अन्नधान्याची दरडोई उपलब्धता सातत्याने घटते आहे.

vidya_nand@hotmail.com