स्त्रीच्या दुःखाचा शोध घेणाऱ्या समाजव्यवस्थेची मीमांसा

लेखक - प्रभा गणोरकर

‘संदर्भासहित स्त्रीवाद’ हा सुमारे ५८० पृष्ठांचा बृहत् -ग्रंथ प्रकाशित होणे ही एक अत्यंत स्वागतार्ह घटना आहे. हा ग्रंथ ‘विद्या बाळ कार्यगौरव ग्रंथ’ आहे आणि याची आखणी, यात समाविष्ट लेखांची मौलिकता आणि दर्जा, याने कवेत घेतलेले चर्चाविश्व यासाठी प्रथम या ग्रंथाच्या संपादकत्रयींचे मन:पूर्वक अभिनंदन केले पाहिजे. ‘मिळून साऱ्याजणी’च्या संस्थापक आणि स्त्रीप्रश्नांचा सार्वत्रिक वेध घेत चळवळीला महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर सर्वदूर घेऊन जात व्यापक दिशा देणाऱ्या विद्याताईंच्या कार्याचा हा नुसता गौरवच नाही, तर स्त्रीप्रश्नांची सर्वागीण मांडणी, त्यासंबंधी सुरू असणारे अनेक पातळ्यांवरील काम यासंबंधीची माहिती यांचे तपशीलवार दस्तावेजीकरण या ग्रंथात झालेले असल्यामुळे एखाद्या मूल्यवान संदर्भग्रंथाचे स्वरूप या ग्रंथाला प्राप्त झालेले आहे.
स्त्रीवाद (फेमिनिझम) या १९६० नंतरच्या दोन दशकांत वेगाने जगभर पसरलेल्या पाश्चिमात्य विचारप्रणालीचा सर्वागीण आवाका पद्धतशीरपणे कवेत घेणारा ग्रंथ मराठीत अद्याप निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे ‘स्त्रीवाद’ म्हणजे कुटुंबव्यवस्थेला आव्हान देणारी पुरुषविरोधी चळवळ असा संकुचित अर्थ प्रसृत झाला आणि ‘स्त्रीवादा’बद्दल गैरसमज निर्माण झाले. ‘स्त्रीवादा’चे म्हणणे मान्य असणाऱ्या अनेक पुरोगामी स्त्रिया ‘मी स्त्रीवादी नाही’ असे म्हणत राहिल्याने ‘स्त्रीवाद’ ही भारतात शक्यतो टाळावी अशीच चळवळ मानली गेली आणि लोकहितवादी, फुले, आगरकर, आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांनी मांडलेली स्त्रीमुक्तिवादी विचारधाराच आत्मसात करून ‘भारतीय संदर्भात स्त्रीवाद’ असे काहीसे सबगोलंकार कडबोळे अधिक स्वीकारार्ह ठरवण्यात आले. वास्तविक पाहता ‘स्त्रीवाद’ उकलून दाखवीत असलेली पुरुषसत्तेची व्यापकता आणि त्यातून निर्माण झालेला लिंगभाव स्त्रीला जगण्याच्या प्रत्येक पावलावर कसा अनुभवावा लागतो, हे समजावून देणारी मांडणी होण्याची आजही गरज आहे. या ग्रंथातील काही लेख ही मांडणी करणारे आहेत हे येथे मुद्दाम नोंदवले पाहिजे. त्याचबरोबर हा ग्रंथ स्त्रीवादाचे समग्र म्हणणे काय आहे, ते सलगपणे दाखवून देणारा आणि त्याचे विश्लेषण करणारा नसला तरी भारतातील स्त्री प्रश्नांची मुख्यत: स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्यातून चर्चा करणारा आहे. भारतातील स्त्रीप्रश्नांचे स्वरूप किती व्यापक आणि अस्वस्थ करणारे आहे, ते या ग्रंथावरून ध्यानात येते.
या ग्रंथात एकूण ५१ लेख आहेत व त्यांची काही समान सूत्रे सांभाळून बारा गटांत विभागणी केलेली आहे. धर्म आणि जातिव्यवस्था यांच्या कडेकोट बंधनांमुळे भारतातील स्त्रीविषयक प्रश्न नुसते गुंतागुंतीचेच नसून सोडवायला कठीणदेखील बनलेले आहेत. पहिल्या भागातील यशवंत सुमंत यांच्या लेखात सुमारे दीडशे वर्षांच्या काळात हिंदू-बौद्ध संस्कृती, अरबी-पर्शियन संस्कृती आणि ख्रिस्ती-पश्चिमी संस्कृतींमध्ये असहमतीच्या व विद्रोहाच्या परंपरा विकसित होऊन भारताच्या आधुनिकीकरणाच्या व ऐहिकीकरणाच्या प्रक्रियेत स्त्रियांच्या प्रश्नांचा सर्व पातळ्यांवर गांभीर्याने विचार करणाऱ्या सुधारणावादी चळवळींच्या इतिहासाची विस्तृत मांडणी आहे. या लेखाला जोडूनच असलेला ‘विसाव्या शतकातील भारतातील सामाजिक परिवर्तन’ हा विषय उलगडताना भारतातील सामाजिक बदलांचे स्वरूप विशिष्टतेपासून वैश्विकतेकडे कसे झुकले याचा ऊहापोह करणारा गोपाळ गुरू यांचा लेखही वाचला पाहिजे. त्यांनी आधुनिकतेमुळे वैश्विकतेला गती मिळते, आधुनिकतेत स्वातंत्र्य आणि विवेकवाद ही मूल्ये समाविष्ट असतात तसाच उदारमतवादही असतो इत्यादी गृहीतांमधील विसंगती त्यांनी स्पष्ट केली आहे. त्याचबरोबर विशिष्ट आणि वैश्विक यांतील द्वंद्वात्मक नातेही उलगडून दाखवले आहे. भारतातील सामाजिक परिवर्तन विशिष्टाकडून वैश्विकतेकडे होत गेले असे सर्वसाधारणपणे मानले जात असले तरी स्त्रिया, दलित आणि बहुजन हे खऱ्या आधुनिकतेपासून दूरच राहिले, त्यांना वैश्विकता नाकारली गेली असे त्यांनी दाखवून दिले आहे. याच भागातला राजेश्वरी देशपांडे यांचा ‘लोकशाहीचे भान, जनआंदोलने आणि स्त्री चळवळ’ हा लेखही विचारप्रवर्तक आहे. सुरुवातीला, भारतीय राजकारणातील ठळक विरोधाभासांचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. एकीकडे स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाचा, त्यांच्या सक्षमीकरणाचा सर्वत्र गवगवा होत असताना दुसरीकडे भारतातील स्त्रीजीवनाचे वास्तव कमालीचे गंभीर, खालावलेले दिसते, तसेच स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाविषयीची जी सहमती साकारते आहे ती कृतक आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सामाजिक चळवळींचे राजकारण आकाराला येऊन त्यांनी अनेक महत्त्वाचे सामाजिक, आर्थिक प्रश्न सोडवण्याचा आग्रह धरलेला दिसत असला तरी या चळवळी व जनसंघटना भारताच्या लोकशाही राजकीय व्यवहारांवर फारशा प्रभाव टाकू शकल्या नाहीत असे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले आहे. स्त्री चळवळींचे या संदर्भातले अपयश त्यांनी अधोरेखित केले आहे आणि त्यामागची कारणेही स्पष्ट केली आहेत. गेल्या काही वर्षांत भांडवली ग्राहकवाद आणि जमातवादी राजकारण यांच्या सरमिसळीतून नागरी समाजाचे स्वरूप अधिक विस्कळीत, अधिक स्पर्धात्मक आणि अधिक अन्याय्य बनत चालले असताना आणि कृतक सामुदायिक अस्मितांना खतपाणी घालणारा एक तिरपागडा नागरी समाज निर्माण होत चाललेला असताना चळवळींची आखणी कशी करायची याविषयीचा यक्षप्रश्न चळवळींसमोर निर्माण झाला आहे, असा त्यांचा निष्कर्ष आहे.
याच विभागातला प्रवीण चव्हाण यांचा ‘दलित स्त्रीवाद व स्त्रीवादी दलितत्व’ हा लेख काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर ठेवणारा आहे. १९७० नंतर भारतातली स्त्रीवादी चळवळ ही मध्यमवर्गीय, उच्चजातीय व शहरी दृष्टिकोनांनी प्रभावित होती. याच काळात दलित पँथरचा उदय व दलित साहित्याच्या चळवळीचा विकास दिसत असला तरी त्यात स्त्रीप्रश्नांची स्वतंत्र नोंद घेतली पाहिजे याची जाण आढळत नाही तसेच स्त्री चळवळीने घेतलेले प्रश्न केवळ स्त्रीप्रश्न म्हणून हाताळले गेले, तर मार्क्‍सवादी चळवळीने ‘वर्ग’ ही जाणीव ठेवली. त्यात ‘जात’ आणि ‘स्त्रीप्रश्न’ यांची जाण ठेवली नाही. १९९० च्या सुमाराला ‘दलित स्त्रीवादा’चे सिद्धान्तन आकाराला आले. दलित स्त्रीवादाने स्त्रीवादी चळवळीचे आंतर्बाह्य़ स्वरूप व विचार यांमध्ये बदल घडवण्याची गरज निर्माण केली. प्रवीण चव्हाण यांनी ही सविस्तर मांडणी करून पुढे दलित स्त्रीवादाने दिलेल्या नव्या दृष्टीने, साहित्यसमीक्षा, सौंदर्यशास्त्र, इतिहास या सर्वाकडे पाहता आले असते, पण तसे होऊ शकले नाही हे नोंदवले आहे. तसेच पुढच्या काळात ‘दलित स्त्रीवादा’ऐवजी ‘स्त्रीवादी दलितत्व’ वाढत का गेले त्याची कारणमीमांसाही दिली आहे. ‘स्त्रीवादी दलितत्व’ हे दलित स्त्रीवादाला हानिकारक ठरत असल्यामुळे ते नाकारले पाहिजे हेही त्यांनी आग्रहाने सांगितले आहे.
या विभागातले अनघा तांबे यांचा स्त्रीवादी चळवळीतील लैंगिकतेच्या राजकारणासंबंधीचा लेख, चयानिका शहा यांचा ‘विज्ञान लिंगभाव आणि शरीर’, आनंद पवार यांचा ‘स्त्रियांची समलैंगिकता आणि धर्म-पितृसत्तेचे राजकारण’, हे लेख मुळातूनच वाचले पाहिजेत. स्त्रीवादाच्या चर्चाविश्वाला असणारी विविध परिमाणे या लेखांमधून दिसत जातात.
या ग्रंथातील एका स्वतंत्र भागात हिंदू, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन, मुस्लीम, शीख या धर्मानी स्त्रियांकडे कसे पाहिले, त्यांच्यावर कोणती बंधने घातली किंवा मुक्तीच्या मार्गात सामावून कसे घेतले यासंबंधीची चर्चा करणारे सात लेख आहेत. या धर्माचे स्वरूप स्पष्ट करताना या सर्वच धर्मामध्ये बदल कसे व का होत गेले याचाही विचार या सर्वच लेखांमध्ये आढळतो. सदानंद मोरे यांनी ‘वैदिक धर्माचे मेटॅमॉर्फसिस’ होत हिंदू धर्म अधिक खुला व उदार स्वरूपाचा कसा होत गेला त्याचा ऊहापोह केलेला आहे. भागवत धर्म हे त्याचे उन्नत रूप; तथापि आध्यात्मिक क्षेत्रात जी समता स्वीकारली गेली ती व्यवहारात आणता येणार नाही असा बुद्धिभेदही केला गेला. व्यवहारातील आर्थिक, कायिक आणि वाचिक क्षेत्रात स्त्री-पुरुष विषमता टिकवून धरली गेली, हा त्यांचा निष्कर्ष आहे.
‘जैन धर्मातील स्त्री मुक्तिविचार’ (प्रदीप गोखले), ‘बौद्ध धर्म आणि स्त्री’ (प्रतिभा पिंगळे), ‘ख्रिश्चन धर्म आणि स्त्री’ (गॅब्रिएला ड्रिटीच), ‘मुस्लीम धर्म आणि’ (फकरुद्दीन बेन्नूर), ‘शीख धर्म आणि स्त्री’ (सुरजित कौर चहल) हे सर्वच लेख त्या त्या धर्मानी बाळगलेल्या व प्रसृत केलेल्या स्त्रीविषयक दृष्टिकोनांची विश्लेषक चर्चा करणारे आहेत.
चयनिका शहा यांनी ‘स्त्रीच्या शरीरावरील तिचा हक्क’ या विषयाच्या परिघातील अनेक मुद्दय़ांना स्पर्श करीत स्वत:चे अनुभव, प्रत्यक्ष काम करताना वाढत गेलेल्या ज्ञानाच्या कक्षा आणि जीवनाची समज यांचा जो आलेख मांडला आहे तो वाचकाचेही वैचारिक उन्नयन करणारा आहे. लिंग, लिंगभाव, सौंदर्य, सक्षम तशीच कमतरता असणारी शरीरे, लिंगबदलाबद्दलची सिद्धान्तने या सर्व गोष्टींचा स्त्रीवादाची सुनिश्चित आणि र्सवकष भूमिका घेत केला जाणारा विचार ही बहुसंख्य वाचकांच्या कल्पनेतही न येणारी भूमी आहे. या संदर्भातल्या अनेक गुंतागुंती, जटिल समस्या, तर्कशुद्ध, विज्ञाननिष्ठ, चिकित्सक दृष्टीने न्याहाळताना व त्यासंबंधी निर्णयात्मक बाजू घेताना चयनिका शहा यांची मानवी मन आणि शरीर समजून घेणारी संवेदन क्षमताही लख्खपणे जाणवत राहते.
जात, वर्ग, लिंगभाव यांनी आवळल्या गेलेल्या स्त्रियांच्या प्रश्नांचे अनेक पैलू या ग्रंथाने समोर ठेवले आहेत. वंदना सोनाळकर यांचा ‘अर्थशास्त्राच्या परिप्रेक्ष्यातून स्त्रीप्रश्न’ हाही एक महत्त्वाचा लेख आहे. मार्क्‍सवादी दृष्टी घेऊन स्त्रियांच्या श्रमांचा केवळ घरातच उपयोग करून घेण्याऐवजी सामाजिक उत्पादनात त्यांचा सहभाग असण्यासाठी प्रयत्न सुरू असूनही त्यात अंतर्विरोध कसे आढळतात हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. या संदर्भात आपला अभ्यास मांडणाऱ्या अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मतांची चर्चा करीत त्यांतल्या मर्यादाही त्यांनी स्पष्ट केल्या आहेत.
स्त्रियांशी निगडित समस्यांपैकी एक म्हणजे त्यांना अनुभवावा लागणारा हिंसाचार. ‘हिंसा आणि स्त्रीजीवन’ (कल्पना कन्नबिरन) हा लेख वाचण्यापूर्वी हिंसा आणि अहिंसा यासंबंधी तात्त्विक ऊहापोह करणारा दीप्ती गंगावणे यांचा लेख वाचला जावा अशी व्यवस्था करणाऱ्या संपादकांची समग्र दृष्टी लक्षात येते. हिंसा हे एक साधन आहे आणि हिंसेचा अवलंब न करणे नैतिकदृष्टय़ा योग्य असूनही भारतीय संस्कृतीत हिंसा अपरिहार्यच नव्हे तर इष्ट कशी मानली गेली आणि ज्या भारतीय दर्शनांनी अहिंसेला मोलाचे स्थान दिले त्यांचे अंतिम प्राप्तव्य ऐहिक नसून पारलौकिक होते याकडे या लेखात लक्ष वेधले आहे. या लेखातील विवेचन आपल्या ज्ञानाचा पैस वाढवणारे आहे.
कल्पना कन्नबिरन यांच्या लेखात स्त्रीवरील हिंसाचाराचे अंगावर शहारे आणणारे दर्शन आहे. या लेखाला पूरक ठरणारा आणखी एक महत्त्वाचा लेख फ्लॅव्हिया अ‍ॅग्नेस यांचा आहे. त्या स्त्री चळवळीतल्या अग्रणी कार्यकर्त्यां आहेत, कायदेतज्ज्ञ आहेत आणि कायद्याच्या अभ्यासकही आहेत. तर्कशुद्ध व बिनतोड मांडणी हे त्यांच्या लेखाचे वैशिष्टय़ आहे आणि ते वाचकाला बांधून ठेवते. कायदाविचाराच्या इतिहासात स्त्रियांचा दृष्टिकोन कायमच वगळला गेला असल्यामुळे कायद्याच्या विचारक्षेत्रातला पक्षपात उघडकीला आणणे आणि तो दुरुस्त करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सुरुवातीलाच सांगितले आहे.
याच भागात ‘जात वर्ग पितृसत्ताक प्रभुत्व आणि इज्जतीचा प्रश्न’ हा संजयकुमार कांबळे यांचा लेख आहे; ज्यात घराण्यातील प्रतिष्ठेसाठी केल्या जात असलेल्या हत्यांचा गंभीर प्रश्न चर्चेसाठी घेतला आहे. जया बागडे यांचा ‘समान नागरी कायदा’ हा लेख हिंदू वारसा कायदा, अल्पसंख्याकांचे व्यक्तिगत कायदे, आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह- त्यांतून निर्माण होणाऱ्या जातिधर्माच्या, आर्थिक हक्कांच्या गुंतागुंती अशा अनेक मुद्दय़ांची चर्चा करणारा आहे. या लेखात पारसी, ख्रिश्चन, मुस्लीम कायद्यांमधील तरतुदींवर प्रकाश टाकलेला आहे आणि त्यांतील त्रुटींचाही उल्लेख केलेला आहे.
या बृहत् ग्रंथातील सर्व लेखांचा आढावा घेणे अशक्य आहे; तथापि ज्यांचा येथे काहीसा सविस्तर उल्लेख केला आहे त्यांचा आवाका, मांडणीतील र्सवकषता आणि अधिकृतता लक्षात घेता या ग्रंथाचे ऐतिहासिक मोल कळून येईल.
‘संदर्भासहित’ स्त्रीवाद मांडताना त्याचे अनेकविध संदर्भ आवाक्यात घेऊन त्या त्या क्षेत्रातल्या अधिकारी, विद्वान आणि स्त्री चळवळीशी बांधीलकी असणाऱ्या आणि स्त्रीवादाचा संदर्भ सतत बाळगणाऱ्या लेखकांची निवड करणे, त्यातल्या काहींच्या लेखांचे अनुवाद करणे आणि स्त्री प्रश्नांना असणारे बहुविध आयाम वाचकांच्या समोर उलगडणे हे संपादकीय कर्तृत्व दाद देण्यासारखेच आहे.
‘स्त्रीवाद’ या विचारप्रणालीची तत्त्वे, परीघ आणि व्याप्ती तसेच महत्त्व स्पष्ट करणारे इतरही लेख या ग्रंथात आहेत. जास्वंदी वांबुरकर, अरुणा पेंडसे यांचे लेख स्त्रीवादाचा इतिहास व विकास स्पष्ट करणारे आहे. स्त्रीवादात अंतर्भूत असलेल्या आणि भारतात अधिक भीषण होत चाललेल्या स्त्रीविषयक विविध समस्यांची चर्चा करणारे ‘बहुजन स्त्रीची लैंगिकता आणि जात’ (संध्या नरे-पवार), ‘मराठा जात आणि पितृसत्ता’ (मीनल जगताप), ‘दलित स्त्रिया, मुले आणि त्यांच्या पोषणाची सद्य:स्थिती’ (सुखदेव थोरात, निधी सभरवाल), ‘स्त्री आरोग्याचा लेखाजोखा’ (अनंत फडके), ‘स्त्रीशिक्षणाचे धोरण : लिंगभाव समतेचा भ्रम’ (अनिल सद्गोपाल), ‘स्त्रियांच्या शिक्षणात बाजारीकरणाचा अडथळा’ (संजय दाभाडे) असे लेखही आहेत. स्त्रीवादी साहित्यासंबंधीही प्रज्ञा पवार, रेखा इनामदार साने, वंदना बोकील कुलकर्णी आणि नीलिमा गुंडी यांचे लेख आहेत. ‘नारी समता मंच’, ‘पुरुष उवाच’ आणि ‘मिळून साऱ्याजणी’ यांनी स्त्री प्रश्नांच्या संदर्भात केलेल्या वाटचालीतले महत्त्वाचे टप्पे नोंदवत, त्यांच्या कार्याच्या व्याप्तीवर प्रकाश टाकणारा लेख गीताली वि. मं. यांनी लिहिलेला आहे. जयदेव डोळे यांनी ‘बला, सबला, गलबला’ यात स्त्री चळवळींकडे पाहण्याची माध्यमे व पत्रकारिता यांची उथळ, अपुरी आणि विरोधी दृष्टी यांचे सडेतोड व मर्मभेदी विश्लेषण केले आहे.
या ग्रंथातील संदर्भग्रंथांची नावे जरी वाचली तरी आजही ज्ञानक्षेत्रात समरसून जाणारे, माहिती आणि विश्लेषण, प्रत्यक्ष कार्य आणि त्याची चिकित्सा करू शकणारे किती विद्वान लेखक आहेत हे पाहून आपल्याला भारावून जायला होते. हे संदर्भग्रंथ स्त्रीविषयक प्रश्नांची मूलभूत व मौलिक चर्चा करणारे आधारस्तंभ मानले पाहिजेत आणि त्यांच्या आधाराने वाचकानेही स्वत:ची पुढची वाटचाल केली पाहिजे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे वंदना भागवत यांचा ‘प्रास्ताविक चिंतन’ हा जवळजवळ ४० पृष्ठांचा संपृक्त लेख स्त्रीवादाची व्यापक मांडणी करणारा आहे. वंदना भागवत यांचा व्यासंग आणि विस्तृत परिप्रेक्ष्यातून विषय समजावून घेण्याची वृत्ती यातून दिसते. मांडणी करताना मुद्दय़ातून उपमुद्दे उपस्थित करण्याची त्यांची शैली असल्यामुळे काही वेळा मजकूर पुन:पुन्हा वाचावा लागणे ही वाचक म्हणून माझी मर्यादा असू शकते. तरीही वाचताना त्यातल्या आवेगामुळे, आपली दमछाक करणारे हे लेखन आहे असे मला पुन:पुन्हा जाणवत राहिले. शिवाय, माझा आणखी एक आक्षेप असा आहे की, त्या सतत प्रश्न उपस्थित करतात. मुद्दा मांडताना प्रश्न उपस्थित करणे हे एखाद्या गोष्टीच्या विविध बाजू तपासून पाहण्याच्या चिकित्सक वृत्तीचे लक्षण आहे ही चांगली गोष्ट आहे, पण मला असेही वाटले की, चाळीस पृष्ठांच्या या लेखात त्यांनी सुमारे पन्नास प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यातल्या अनेक प्रश्नांची खरे तर गरज नाही, शिवाय अनेक प्रश्न असे आहेत की, ज्यांची नेमकी आणि नि:संदिग्ध उत्तरे मला त्यांच्याकडूनच हवी आहेत, ती त्या देऊ शकतात. त्यांच्या लेखातल्या अनेक मुद्दय़ांवर चर्चा करणे किंवा होणेही मला आवडेल. पण असे असूनही ज्या तडफेने, निश्चित भूमिकेने, सर्वागीण विश्लेषक वृत्तीने त्यांनी हा ग्रंथ सिद्ध केला आहे, त्याबद्दल त्यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन करणेच मला अधिक आवडते आहे.

‘संदर्भासहित स्त्रीवाद’
संपादक : वंदना भागवत, अनिल सकपाळ आणि गीताली वि.मं.,
शब्द पब्लिकेशन्स, मुंबई, पृष्ठे: ५८० , मूल्य : ७०० रुपये.

‘लोकसत्ता’च्या सौजन्याने

vasantprabha@yahoo.com