मन केले ग्वाही: (भाग दोन) प्रजा अडाणीच ठेवावी!

लेखक - नंदा खरे

भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीचे बहुतेक नेते उच्चशिक्षित होते. बरेचसे बॅरिस्टर होते. इतर बरेच मानव्यविद्यांचे विद्यार्थी होते. यामुळे सुरुवातीची मंत्रीमंडळेही बहुतांशी उच्चशिक्षित असत. कायदा-मानव्यविद्यांसोबत त्यांत काही डॉक्टर -इंजिनीयरही असत. हे स्वाभाविक होते कारण चळवळींचे नेते लढाऊ असावे लागतात, तर मंत्री व्यवहारी आणि नियोजनाचा विचार करणारे असावे लागतात.
पहिली चाळीस-पन्नास वर्षे मंत्रिमंडळे अशी वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञांमधून निवडली जात. अगदी सुरुवातीला तर हे फारच आवश्यक होते, कारण तुटपुंज्या संसाधनांमधून नवे, महाकाय राष्ट्र उभारायचे होते, आणि यासाठी योद्ध्यांऐवजी तंत्रज्ञ जास्त आवश्यक होते. त्याहीपेक्षा आवश्यक होते शिक्षक, जे चांगले, तंत्र जाणणारे नागरिक घडवू शकतील. माझ्या इंजिनीयरिंग क्षेत्रात तर मंत्री म्हणून चांगला तंत्रज्ञ व चांगला शिक्षक, असे दुहेरी व्यक्तिमत्त्व होते. के.एल.राव यांचे काँक्रीट डिझाइनचे पाठ्यपुस्तक आम्ही वापरत असू व ते मंत्रीमंडळातही होते. 1950-64 या काळात ‘‘नेहरू पंतप्रधान असेपर्यंत इंजिनीयरांना कामे मिळतीलच, भले इतरत्र बेकारी असो!’’, असे बोलले जाई. आणि असाच प्रकार वैद्यक, शेती वगैरे क्षेत्रांतही होता.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सरकारने अनेक चांगली तंत्रमहाविद्यालये उभारली. अभियांत्रिकी शिकवायला कार्यशाळा, प्रयोगशाळा लागतात. वैद्यक शिकवायला प्रयोगशाळा, संलग्न इस्पितळे लागतात. शेती शिकवायला शेते लागतात. सर्वांनाच ग्रंथालये व अध्यापक लागतात. ही सारी गुंतवणूक प्रचंड असते व काही अपवाद वगळता ती गुंतवणूक सरकारनेच केली. या गुंतवणुकीचा परतावाही लवकरच मिळू लागला.
रस्ते, सिंचन, वीज उत्पादन, लोखंड, सीमेंट, इतर अनेक कळीची उत्पादने भारतातच होऊ लागली. हा अग्रक्रम आज प्रश्नांकित केला जातो. तेव्हा मात्र तो आवश्यकच होता.
वैद्यक-शिक्षणाचा परतावा आणिकच थेट होता. स्वातंत्र्य मिळताना जेमतेम 32 वर्षे असलेली सरासरी आयुर्मर्यादा आज 64 वर्षांवर पोचली आहे. अर्थात याने लोकसंख्यावाढीलाही चालना मिळाली व त्याने सर्वच प्रश्न तीव्र होत गेले.
खरे दुर्लक्ष झाले शेतीकडे. शेतीशिक्षण घेतलेल्यांपैकी फारच थोडे थेट शेतकरी झाले. बहुतेकांनी सरकारी नोकऱ्या हेच उद्दिष्ट मानले. मानव्यविद्या, ज्यांना एकेकाळी ‘उदारमतवादी कलाशाखा’ (Liberal Arts) म्हटले जात असे, त्यांत फारशी गुंतवणूक झाली नाही. यामुळे बहुतेक तंत्रविद् चांगले नागरिक मात्र झालेले नाहीत.
वैद्यकातल्या यशाचा एक परिणाम म्हणजे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या प्रचंड झाली. सुरुवातीला तरी सर्वांना शिक्षित-सुशिक्षित करणे हे सरकारचे ध्येयच नसावे. काही वर्णांत, काही जातींत शिक्षणाची परंपरा असायची, व ह्या वर्ण-जाती साऱ्या सुविधा वापरायच्या. शिक्षणाची परंपरा नसलेल्या घरांमध्ये ती परंपरा पोचतच नसे. हळूहळू शिक्षणाचा स्तर आणि उत्पन्नाचा स्तर यांतला संबंध जास्तजास्त प्रमाणात लोकांना जाणवू लागला, आणि शिक्षणव्यवस्थेवरचा संख्येचा दबाव आणिकच वाढला. याने दर्जा तर खालावलाच, पण शिक्षणापर्यंत पोचता येणे – न येणे यावरून सामाजिक तणाव वाढत गेले. मंडल आयोग, आरक्षण विरोध, यांभोवतीचे वाद अत्यंत तीव्र होऊ लागले.
आर्थिक उदारीकरणाची व ‘आजचा सुधारक’ची सुरुवात होईपर्यंत हे वाद टिपेला पोचले. त्यातच (महाराष्ट्रात तरी) सहकारी चळवळीने श्रीमंत झालेल्या नेत्यांना शिक्षणक्षेत्र खुणावू लागले. रयत शिक्षण संस्था व त्याला समांतर शिक्षणसंस्थांमधला आदर्शवाद संपून शिक्षणाचे व्यापारीकरण होऊ लागले. सुरुवात जरी खाजगी अभियांत्रिकी विद्यालयांपासून झाली तरी लवकरच वैद्यक, डी.एड. – बी.एड.शिक्षण, यांतही खाजगीकरणाने वेग घेतला. दर्जा अधिकाधिक खालावत गेला. जरी आज अनेक लोक दर्जा घसरण्यात आरक्षणाचा भाग महत्त्वाचा मानतात, तरी प्रत्यक्षात खाजगीकरण जास्त महत्त्वाचे होते. ‘असर’ (ASER, शैक्षणिक दर्जा तपासण्याची यंत्रणा) हे सर्वेक्षण सातत्याने घसरणारा दर्जा नोंदते आहे. त्यातही खाजगी प्राथमिक – माध्यमिक शाळांमधले शिक्षण शासकीय शाळांमधल्या शिक्षणापेक्षा वाईट असते, हेही ‘असर’ कार्यकर्ते सांगतात.
आज ‘शिक्षणाचा हक्क’ (Right to Education) हा कायद्याने बहाल झाला आहे. प्रत्यक्षात मात्र चांगले शिक्षण मिळवणे फक्त श्रीमंतांनाच शक्य होते आहे.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार बदलले तर एकूण शिक्षणावरचा खर्च बदलणे आपण सहज समजू शकतो. अभ्यासक्रम बदलणे, पाठ्यपुस्तके बदलणे, हे मात्र बहुधा भारतातच होत असावे. ‘आजचा सुधारक’ने वाजपेयी सरकारच्या काळातल्या शिक्षणाच्या ‘भगवीकरणा’ची (Saffronization) दखल घेतली. आज मात्र त्यापेक्षा आग्रहीपणे, अविचारीपणे अभ्यासक्रमांमधला मजकूरच, content च बदलायचे प्रयत्न होत आहेत. आणि ते नुसतेच निषेधाऱ्ह नसून थेट घृणास्पद आहेत.
आणि हे थेट उलटी गंगा वाहवणे आहे. वाजपेयी सरकारात मानवी संसाधनांचे (शिक्षणाचे) मंत्री होते मुरली मनोहर जोशी. ते स्वतः भौतिकीत आचार्यपद मिळवलेले होते. पण तरीही ‘पारंपरिक ज्ञान’ या वर्गीकरणात ज्योतिष्य शिकवायचा प्रयत्न मु. म. जोशींनी केला आणि कुठेकुठे तो यशस्वीही झाला. नंतरची दहा वर्षे (2004-14) अभ्यासक्रम ठरवण्याचे काम अकादमीय विद्वानांकडे सोपवले गेले, आणि त्यात सरकारने ढवळाढवळही केली नाही. आता मात्र नव्याने अभ्यासक्रमांत सरकारी हस्तक्षेप वाढत आहे. हिंदुत्ववादी पठडीबाहेरील सर्व विद्वान सरसकट ‘मार्क्सवादी’ ठरवले जात आहेत व बाद केले जात आहेत. रोमिला थापर, जगन्मान्य इतिहासकार, यांनी नुकत्याच दिलेल्या एका व्याख्यानात हे स्पष्ट केले. तर्काधिष्ठित आणि अनुभवसिद्ध विज्ञान-परंपरेला यामुळे घोर इजा होते आहे, हेही थापरांनी सप्रमाण ठसवले. पण!
पण आज ICHR (इंडियन काऊन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रीसर्च) या संस्थेच्या प्रमुखपदी प्रा. वाय. सुदर्शन राव यांची नेमणूक झाली आहे. त्यांनी एकाही अकादमीय नियतकालिकात एकही शोधनिबंध प्रकाशित केला नाही. साध्या, जनसामान्यांसाठीच्या पत्रिकांमध्ये ‘रामायण – महाभारत ही महाकाव्ये नसून शब्दशः खरा इतिहास आहे’ असे सांगणारे लेखनच रावांच्या खात्यावर आहे. नेमणुकीनंतरच्या पहिल्याच जाहीर वक्तव्यात जातिभेदाचे समर्थन करण्याची ‘कामगिरी’ही रावांच्या खात्यावर आहे.
विवेकवादाची कास सोडली जात आहे.
का होत आहे हे? सुजाण प्रजा शासकांना प्रश्न विचारते. दिल्ली विद्यापीठातले हिंदीचे प्राध्यापक अपूर्वानंद नोंदतात की गेली दहा वर्षे विद्यार्थ्यांपुढे मतांचे पर्याय ठेवून त्यांना आपली मते घडवू देण्यावर प्रयत्नपूर्वक भर दिला जात होता (A Textbook For Our Times, Indian Express, 15 Nov. 2014). आणि एकाधिकारी (totalitarian) वृत्तीच्या शासकांना कोणीही प्रश्न विचारणे आवडत नाही; विशेषतः प्रजाजनांपैकी कोणी विचारणे तर द्रोही मानले जाते.
तर आजच्या राज्यकर्त्यांना हवी आहे ती अडाणी, मुकाट आज्ञापालन करणारी, ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ अशी प्रजा. मूळ पंक्ती आहेतः
‘मुकी बिचारी कुणीही हाका
अशी मेंढरे बनू नका.’,
आणि या सल्ल्याचे लक्ष्य प्रजा हे नसून शिक्षक हे आहे. तर आज शिक्षणाचे ‘प्रश्नकर्ते घडवा’ हे रूप बदलून मुक्या मेंढरांनी घडवलेली मुकी मेंढरे करण्याचा कार्यक्रम आहे.
याचे एक टोकाचे उदाहरण उत्क्रांतीच्या तत्त्वाबाबत अमेरिकेत दिसते आहे.
कॅथलिक चर्चच्या ‘पाँटिफिकल अकॅडमी ऑफ सायन्सेस’ने खालील मत नोंदल्याला पंचविसावर वर्षे झालीः
‘‘खूप पुराव्यांमुळे माणूस व कपींना उत्क्रांतीचे तत्त्व लावणे वादातीत आहे, हे आम्हाला पटले आहे.’’
नुकतेच खुद्द पोपही जाहीरपणे उत्क्रांतीला वैधता देऊन गेले. पण!
पण अमेरिकेतले हिंदुत्ववादी गट आपली विश्वरूपचित्रे अमेरिकन अभ्यासक्रमांत सामील करू पाहत आहेत. या चित्रांमधे आहे काय?
हे विश्व 1,55,000 अब्ज वर्षांपूर्वी घडले (त्यातल्या त्यात ग्राह्य वैज्ञानिक मत ‘14 अब्ज’ हा आकडा सांगते).
भारतातली पहिली मानवी वसाहत 190 कोटी वर्षांपूर्वी घडली (आजचे विज्ञान आजच्या मानवाला, Anatomically Modern Man ला, फारतर एखादा लाख वर्षे जुना मानते).
पहिली आधुनिक मानवी संस्कृती भारतात क्रि. श. पू. 8,000 मध्ये घडली (आज भारतातले पहिले दगडांच्या कपऱ्याचे साठे क्रि. श. पू. 9,600 मधले आहेत. आता त्यांना ‘संस्कृती’ म्हणावे हे अत्यंत विवाद्य ठरेल!).
27 फेब्रुवारीला कॅलिफोर्निया बोर्ड ऑफ एज्युकेशनने पाच विरुद्ध शून्य मताने हिंदुत्वमत धिक्कारले आहे.
म्हणजे पुराणातल्या वानग्या देण्याचा आपला मूर्ख ‘छंद’ आता साता-समुद्रांपलिकडेही सर्वज्ञात होत आहे. गांधारीच्या शंभर पुत्रांच्या कथेला बायोटेक्नॉलॉजी मानणे, हत्तीचे डोके माणसाच्या (मळाचा माणूस!) धडावर लावण्यातून ‘प्लास्टिक सर्जरी’चे ज्ञान दिसते असे मानणे; असले हास्यास्पद दावे ‘उच्चपदस्थ’ही करू लागले आहेत. आजची शिक्षणव्यवस्था विद्यार्थ्यांना खरे-खोटे, चांगले-वाईट यांत फरक करायला शिकवत नाही आहे, हे स्पष्ट आहे. ‘आपल्या उज्ज्वल इतिहासा’चा गर्व वाढतो आहे, त्यामुळे सुधारणा अधिकच अवघड होणार आहे.
भोवतालचे जग, त्यातल्या घटना वगैरे समजावून देणारी आणखीही एक यंत्रणा आहे; वृत्तमाध्यमे व ज्ञानमाध्यमे. पूर्वी दैनिकांच्या रविवार आवृत्त्या ‘ज्ञान आणि मनोरंजन’ असे स्तंभ चालवीत. आज मनोरंजन, तेही चटपटीत उथळ, हे वृत्तमाध्यमांवरही ताबा मिळवत आहे. कसा झाला हा बदल?
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा प्रसारमाध्यमांमध्ये नियतकालिके (प्रिंट मीडिया) आणि रेडिओ ही दोन मोठी क्षेत्रे होती. रेडिओ पूर्णतः सरकारी, तर नियतकालिके बहुशः खाजगी होती. उदारीकरणाच्या सुरुवातीपर्यंत यांत सरकारी दूरचित्रवाणीही (दूरदर्शन, डी.डी.) जोडली गेली होती.
नियतकालिके सरकारवर भरपूर टीका करत. ‘शंकर्स वीकली’ सारखी व्यंगचित्रांतून टीका करणारी नियतकालिके मात्र निर्मात्यांसोबतच संपत. पण तरीही ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली.’, ‘क्वेस्ट’, ‘सेमिनार’, ‘समाज प्रबोधन पत्रिका’, अशी अभ्यासू नियतकालिके वाचकांना सुजाण करायला धडपडत असत. रेडिओ, दूरदर्शन यांच्या कार्यक्रमांतही शहरी व ग्रामीण, स्त्रिया व पुरुष, मुले व प्रौढ, साऱ्यांसाठी चांगले, प्रेक्षणीय, श्रवणीय असे ज्ञानाधारित कार्यक्रम असत.
पण प्रगत देशांतील माध्यमे खरे सत्यकथन करतात, की कोणत्यातरी गटाच्या चालचलणुकीसाठी सर्वसंमती घडवायला पूरक बातम्या देतात, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. चोम्स्की आणि हर्मन यांचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग कन्सेंट’ हे पुस्तक (1988) या प्रश्नाला भिडले होते. उदारीकरणाने हा प्रश्न भारतातल्या जनतेनेही विचारायला हवा, याची निकड उत्पन्न केली.
चटपटीत मनोरंजक नियतकालिकांचा महापूर वाहू लागला. दूरचित्रवाणीच्या खाजगी वाहिन्यांमध्येही प्रचंड वाढ झाली. एफ.एम.रेडिओ हे शुद्ध मनोरंजनाचे माध्यम घडले.
चोम्स्की-हर्मन यांना अमेरिकेत बातम्या पाच चाळण्या लागून मगच लोकांपर्यंत पोचतात असे जाणवले होते. या चाळण्यांबाबत भारतातली आजची स्थिती नोंदू या.
· नवे नियतकालिक/वाहिनी/रेडिओ केंद्र सुरू करणे अत्यंत महाग झाल्याने स्वतंत्र माध्यमे घटत जाऊन काही मोठ्या माध्यमगृहांतच माध्यमसत्ता एकवटत जाते. भारतात आज सर्व मोठी माध्यमे मूठभर व्यापारी-संस्थाच नियंत्रित करतात. उदा. टाईम्स ऑफ इंडिया व संलग्न नियतकालिके, टाईम्स नाऊ वृत्तवाहिनी, मूव्हीज नाऊ चित्रपट वाहिनी, टाईम्सचा एफ. एम. रेडिओ, इत्यादी. एका डाव्या पक्षाने नाशिक-उत्तर महाराष्ट्रात एक नवे दैनिक सुरू करायचा विचार केला. खर्च दोन कोटी आहे असे निघाल्याने माघार घेतली!
· जाहिरातींमधून मिळणारे उत्पन्न नियतकालिके व वाहिन्यांच्या वाचक-प्रेक्षकांच्या वर्गणी-उत्पन्नाच्या कैक पट झाल्याने वृत्तसंकलनाचा ‘स्वभाव’च बदलतो. वाचक-प्रेक्षकांऐवजी जाहिरातदारच बातम्या निवडू लागतात. इंटरनेटवर ‘सिटिझन जैन’ असा गूगलशोध घेतल्यास असे आढळेल, की टाईम्सचे समीर जैन स्वतःला वृत्तव्यवसायात न धरता जाहिरातव्यवसायात धरतात!
· भरवशाची माहिती व आकडेवारी फक्त सरकारी व कॉर्पोरेट सूत्रांकडूनच मिळू शकते, आणि या संस्था सोयीस्कर माहितीच देतात.
· नागपुरातली पाणी-वितरणव्यवस्था नगरपालिकेने व्हिओलिया (Veolia) या खाजगी कंपनीकडे सोपवली. एका सेवाभावी (NGO) संस्थेने व्हिओलियाला एका पेठेत नवे मीटर बसवण्याच्या खर्चाचा तपशील मागितला, माहितीच्या अधिकारात. उत्तर आले, ‘‘वीस हजार घरांमागे, कागदासाठी तीन रुपये दराने साठ हजार रुपये भरा’’. कंपनीने कुठेतरी वीस हजार घरांच्या मीटरिंगच्या खर्चाचे एकत्रीकरण (Abstract) केले असणारच. पण आपण सोडून इतर कोणी ही माहिती देऊ शकणार नाही या खात्रीतून ‘अशक्य’ मार्ग दाखवला गेला. आज तर व्हिओलिया कंपनीची जागा ऑरेंज सिटी वॉटर या कंपनीने घेतली आहे. ती कंपनी आपल्याकडे माहितीच नाही, असा दावा करू शकते!
· भिन्न मत किंवा विरोधी मत मांडणाऱ्यायावर टीकेचा गदारोळ उठवून तसल्या लोकांना मूर्ख आणि वेडे ठरवले जाते. माध्यमांमध्ये असे थेट चारित्र्यहनन होत असताना त्याचे बळी कोठे उत्तरही देऊ शकत नाहीत.महाराष्ट्राने हा प्रकार गो.रा.खैरनार, अण्णा हजारे, मेधा पाटकर यांच्या बाबतीत पाहिला आहे. आज तेच शस्त्र माधव गाडगीळ या ऋषितुल्य परिसरशास्त्र्यावर वापरले जात आहे.
· चोम्स्की-हर्मन अमेरिकेत एखाद्या मताला कम्युनिस्ट ठरवून कसे निष्प्रभ केले जात असते ते नोंदतात. ‘आजचा सुधारक’साठी चोम्स्कीच्या मतावर लेख लिहिणारे जयदेव डोळे ‘भारतात हा धोका नाही’ अशा अर्थाचे मत नोंदून गेले. आज तेही खरे नाही. रोमिला थापर नोंदतात की आज सर्व भिन्नमतधारकांवर ‘मार्क्सिस्ट’ असा शिक्का मारायची पद्धत रूढ होते आहे!
पण आज चोम्स्की-हर्मनही एका पिढीपूर्वीचे झाले आहेत. त्यांच्या चाळण्या भेदून खरी माहिती कशी मिळवावी आणि कशी पसरवावी, यावर बराच विचार झाला आहे; होतही आहे. उलट्या दिशेला सरकारे (राजकीय सत्ताधीश) आणि कॉर्पोरेशन्स (आर्थिक सत्ताधीश) सामान्य जनांना कसे चकवावे याची तंत्रे घडवत आहेत.
भारत-सरकारने काही वर्षांपूर्वी एक माहितीचा अधिकार कायदा (RTI) पारित केला. कोणीही नागरिक विशिष्ट पद्धती वापरून सरकारकडे असलेली माहिती मागू शकतो, व ती मिळवणे हा त्या नागरिकाचा मूलभूत हक्क मानला जावा, असे सांगणारा हा कायदा. याला पूरक असा जागल्या कायदा (Whistle-blower Act) इतर काही देशांत आहे. एखाद्या सरकारी खात्यात किंवा कंपनीत काही बेकायदेशीर कृत्ये केली जात असतील तर तिथल्या कर्मचाऱ्यांना योग्य ठिकाणी हे गुन्हे जाहीर करण्याचा अधिकार देणारा हा कायदा आहे. दोन्ही कायदे नागरिकांना माहिती देण्यास सत्ताधाऱ्यांना बाध्य तरी करतात, किंवा अशी माहिती देणाऱ्यांना वैधता तरी देतात.
अर्थातच संरक्षण खाते, परराष्ट्र खाते, न्यायपालिका वगैरे खाती ‘‘आम्हाला यातून वगळा’’ असे म्हणू लागतात. कॉर्पोरेशन्सबद्दल तर स्थिती आणिकच गुंतागुंतीची होते.
आणि शेवटी जागल्यांना व माहिती मागणाऱ्यांना गप्प करायचे इतरही मार्ग आहेत.
जॉर्ज पॅकर याचा एक लेख 13 नोव्हें. 2014 ला ‘न्यू यॉर्कर’ मासिकात प्रकाशित झाला, ‘व्हाय द प्रेस इज लेस् फ्री टुडे’. लेखाचा मुख्य आधार आहे ‘द न्यू सेन्सॉरशिप’ हे जोएल सायमनचे पुस्तक. सायमन हा ‘कमिटी टु प्रॉटेक्ट जर्नलिस्ट्स’चा (CPJ) संचालक आहे. वार्ताहरांबद्दल पॅकर लिहितो, ‘‘वार्ताहर जर आपले काम नीट करत असतील तर त्यांना उच्चपदस्थांत मित्र असू शकत नाहीत. सरकारे, कॉर्पोरेशन्स, सशस्त्र विद्रोही गट, यांना वार्ताहर उपयुक्त केव्हा होतात, तर ते आपल्या पेशाशी गद्दारी करतात तेव्हा. सामान्य जनांमध्येही वार्ताहरांना आधार नसतो. कित्येक ठिकाणी सत्यकथन करणारे कोणत्यातरी गटाच्या द्वेषाचे आणि हिंसेचे बळी ठरतात.’’ सायमन सत्यवार्ता सांगणे अवघड का होत आहे याची चार कारणे नोंदतो. त्यातले मुख्य आहे बहुमतवाद!
निर्वाचित नेत्यांचा बहुमतवाद. सायमन रशिया, तुर्कस्तान, व्हेनेझुएला, इक्वाडोर व बोलिव्हिया या देशांची नावे घेतो. मी मोदींच्या भारताचे नावही जोडू इच्छितो. हे बहुमतातले नेते सायमनच्या मते लोकहुकूमशहा, democratators होतात, विरोधी मते सहन न करणारे.
तर अशा रीतीने एकीकडे शिक्षणव्यवस्था दुबळी होत आहे, आणि दुसरीकडे माध्यमे विविध दबावांखाली ना खरी वार्ता देत आहेत, ना त्यांचा अर्थ लावण्याचे ज्ञान देत आहेत. आणि चांगली सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था, तटस्थ, वाचकनिष्ठ वार्ताहरकी, यांचा ऱ्हास बव्हंशी खाजगीकरणाचा परिणाम आहे. विद्यार्थीसंख्येच्या दबाखाली शिक्षणाचे व्यापारीकरण मान्य केले गेले आहे. चोम्स्की-हर्मनच्या माध्यम-चाळण्या शक्तिमान गटांच्या धोरणांना अपरीक्षित संमतीच केवळ देत आहेत.
vidya_nand@hotmail.com