जागतिकीकरणाने सबका विकास?

लेखक - सुलभा ब्रह्मे

गेली 20-22 वर्षे भारतामध्ये जागतिकीकरणामुळे सर्वांपर्यंत विकास पोचणार असा भ्रामक प्रचार, राज्यकर्ते, माध्यमे, तथाकथित विचारवंत, शास्त्रज्ञ आदी सर्व करत आहेत. त्यामुळे जागतिकीकरण स्वागतार्ह आहे अशी अंधश्रद्धा जनमाणसात खोलवर रूजवली गेली आहे. 1991 साली काँग्रेस सरकारने नाणेनिधीचे मोठे कर्ज घेऊन त्यांच्या अटीबरहुकूम खाजाउ (खाजगीकरण- जागतिकीकरण-उदारीकरण) धोरण स्वीकारले. बहुराष्ट्रीय व बडया कंपन्याधार्जिण्या, या धोरणामुळे विस्थापन, बेकारी, महागाई वाढत जाऊन जनतेची ससेहोलपट वाढू लागली. तेव्हा स्वदेशीचा नारा देत भाजप आघाडीने 1999 साली केंद्रीय सत्ता काबीज केली. परंतु सत्तेवर आल्यावर मात्र काँग्रेसपेक्षाही अधिक वेगाने खाउजा धोरण रेटणे चालू ठेवले. त्यामुळे 2004 सालच्या निवडणुकीत भाजप पराभूत होऊन काँग्रेस आघाडी डाव्या पक्षांच्या पाठिंब्याने सत्तेवर आली. डाव्या पक्षांमुळे रोजगार हमी, आदिवासी वनहक्क कायदा अशी काही लोकहितकारी धोरणे अंमलात आणली गेली. परिणामी 2009च्या निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीने सत्ता टिकवू शकली. त्यानंतर काँग्रेस आघाडीने खाउजा धोरण रेटणे चालूच ठेवले.
श्रमिकांचे खच्चीकरण
नवीन आर्थिक धोरणाखाली बडया कंपन्यांना शासन मोठमोठे जंगलपट्टे बहाल करीत असून आदिवासी मोठया संख्येने निर्वाहसाधने गमावीत आहेत. नवी बंदरे, विमानतळ, पर्यटन केंद्रे, महामार्ग, कारखाने यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन शासन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहे. विस्थापितांचे हे तांडे धरणे, महामार्ग, बंदरे, आलीशान इमारती, उड्डाणपूल अशा महाकाय बांधकाम प्रकल्पांकडे फेकले जात आहेत. ठेकेदारांच्या चाबकाखाली भरडले जात आहेत. असंघटित क्षेत्रातील असे लाखो कामकरी कमी वेतनात अमानुष पद्धतीने राबवले जात असून त्यांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण व संघटनांचा आधार नाही. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना युनियन्सचे बळ होते. परंतु कामगार कपात व खासगीकरण एवढया वेगाने रेटले जाते आहे की कामगार युनियन्सचे संप-लढे निष्प्रभ बनू लागले आहेत. कामगार-कर्मचारी मोठया संख्येने नोकरी गमावत असताना नव्या पिढीला नोकरी कोठून मिळणार?
खाउजा धोरणाखाली कामगारवर्गाचे असे खच्चीकरण केले जाते आहे. कंत्राटी, हंगामी मजुरांच्या फौजा वाढवल्या जात आहेत. बेकार तरूणांचे तांडे विस्तारले जात आहेत. वाढत्या काळया धंद्यात त्यांना गुंतवून भणंग वर्ग वाढवला जात आहे. तसेच झटपट पैशाच्या मागे असलेले मध्यस्थ, दलाल, त्यांचे हस्तक, सेवक असे उपरे. अनुत्पादक, संधीसाधू थर वाढवले जात आहेत. धाकदपटशाचा वापर करून `संरक्षण शुल्क’ (Protection Money), कर्जवसुली, राहती जागा खाली करून घेणे यासाठी खंडणी वसूल करण्याकरता राजकीय पुढारी, व्यापारी व कंत्राटदार बाळगत असलेल्या भणंगसेनांचा वेगाने विस्तार चालू आहे. भारतातील या भणंग भांडवलशाही अवस्थेमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे मोहजाल, पैशाची धुंदी, शासकीय दमणयंत्रणा व गुंडसेना फोफावत आहेत. आर्थिक अंगाने जसा भणंग वर्ग वाढवला जात आहे तसाच राजकीय, सांस्कृतिक अंगानेही तो पोसला जात आहे. बेकार, दिशाहीन युवकांची दिशाभूल करून या तरूणांची झालेली लाकडे आपल्या चुलीत घालून जात-जमातवाद संघटना आपली पोटे भरत आहेत. जातीय दंगलीच्या होळीत सत्तेची पोळी भाजून घेत आहेत. वाढत्या बेकारीचा, आर्थिक अरिष्टाचा फायदा उठवून जातजमातवादी शक्ती आपली ताकद वाढवत आहेत. साम्राज्यशहांना हे पोषकच आहे. म्हणून ते त्यास खतपाणीही घालत आहेत.
खासगीकरण
नवीन आर्थिक धोरणाखाली सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण सरकारने सुरू केले. खनिज तेले, यंत्रसामुग्री, दूरसंचार आदी भरपूर नफा देणाऱ्या उद्योगांच्या समभागांची विक्री अत्यंत कमी किंमतीत मनमानी पद्धतीने करून 20-25 टक्के नफा देणारे उद्योग सरकार नष्ट करत आहे. मोठया नफ्याची हमी देऊन तेल, खाण, वीजनिर्मिती आदी नफेशीर क्षेत्रे खासगी कंपन्यांना बहाल करून सार्वजनिक उद्योग-सेवा डबघाईला आणल्या जात आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा भारतात मुक्त विस्तार सुरू करून त्यांच्याशी स्पर्धेत टिकण्याच्या नावाने भारतीय उद्योग व सेवांमध्ये संगणकीकरण वेगाने रेटले जात आहे. परिणामी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या 190 लाख नोकरांपैकी 50 लाखांची कपात संभवते. नवीन भरती तर जवळपास थांबलेलीच आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची ताकद जगडव्याल आहे. तेव्हा टाटांसारखे बडे भारतीय उद्योगही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांबरोबर करार करून दुय्यमत्त्व स्वीकारत आहेत. अनेक सहयोगी कंपन्या उत्पादनाच्या कामाऐवजी निव्वळ जुळणीचे काम करत आहेत. मध्यस्थगिरी वाढते आहे. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या माऱ्याखाली, साबण, शीतपेये, कपडे पादत्राणांपासून टेलिफोन मोटारीपर्यंत – भारतातले बडे उद्योग अडचणीत येत आहेत व त्यावर अवलंबून असलेले लहान उद्योग तसेच कारागिरी व गृहोद्योग बंद पडले आहेत. कामगार मोठया संख्येने बेकार होत आहेत.
2014 मधील लोकसभा निवडणूक
जागतिकीकरणाच्या तेवीस वर्षांच्या जाचक अंमलामुळे जनतेतील असंतोष व वैफल्यभावना वाढत चालली होती. त्यात भर पडली ती जागतिक मंदीमुळे आर्थिक वाढीच्या दरातील घसरण, वाढत्या महागाई आणि खासगीकरणाच्या धोरणाखाली कोळसा, लोह, स्पेक्ट्रम आदी देशाची अमूल्य संपत्ती मनमानी पद्धतीने खासगी कंपन्यांना बहाल केल्यामुळे फोफावलेली भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे! त्यामुळे काँग्रेसविरोधी वातावरण तापू लागले.
काँग्रेसच्या दिवाळखोरीचा भरपूर फायदा उठवत `विकास’ व `सुशासन’याची गाजरे लटकवत भाजपचे नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत उतरले. परदेशी-देशी बडया कंपन्यांनी भरमसाठ पैसा पुरवून, प्रसारमाध्यमांतून झंझावती प्रचार करून आणि संघ परिवाराने जात-जमातीचा एक्का वापरून मोदींना सत्तारूढ केले; काँग्रेसच्या गलथान कारभारामुळे महागाई भडकत आहे, मोदींच्या हातात सत्ता आल्यावर त्यांच्या तडफदार कार्यपद्धतीमुळे महागाई आटोक्यात येईल असा प्रचार मोदींनी निवडणूक काळात केला होता. महागाई का वाढते याची कल्पना नसल्याने जनतेची दिशाभूल झाली. पण मोदींची धोरणेही काँग्रेसप्रमाणेच देशी-विदेशी कंपन्यांचे नफे फुगवणारी व खाजगीकरण रेटून रॉकेल, ग्यास, वीज, पाण्याचे दर वाढवणारी असल्याने महागाई वाढतच आहे.
याशिवाय मोदींच्या राजवटीखाली जागतिकीकरणाचे थैमान अधिकच संहारक स्वरूप धारण करत आहे. किरणोत्सारी अणुवीज प्रकल्प, महाकाय औद्योगिक पट्टे, नर्मदेवरील सरदार सरोवर धरणाच्या उंचीत मोठी वाढ, अवास्तव गंगा – कावेरी नदी जोड प्रकल्प अशा अनेक विनाशकारी प्रकल्पांमुळे लाखो भारतीय श्रमिक स्वदेशातच निर्वासित बनवले जाऊन भांडवलाच्या गुलामीच्या गाडयास जुंपले जाणार आहेत. `मोदींचे विकासाचे मॉडेल’ म्हणजे साम्राज्यशाहीची हुकूमशाही! भाजपप्रणित बेगडी विकास भारतातील बहुविविधतेवर वरंवटा फिरवून भारतीयत्व नष्ट करू पाहत आहे. शेतकरी व आदिवासी यांचे जीवन उध्वस्त करून लाखो श्रमिकांना देशोधडीला लावून त्यांच्यापुढे `शहरे’ म्हणजे `विकास’ असे फसवे समीकरण मांडत आणि `स्मार्ट सिटी’ची स्वप्ने रंगवत त्यांना भांडवलाच्यागुलामीत ओढले जाते आहे.
राष्ट्राभिमानाच्या पोकळ फुशारक्या मारत. स्वाभिमान सोडून, जपान व अमेरिका भेटीत, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन यासाठी जपानी कंपन्या आणि अमेरिकेतील अनिवासी भारतीय व तेथील बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांच्यापुढे, मुक्त संचारासाठी, मोदी नतमस्तक! चीनच्या अध्यक्षांच्या भारत भेटीमध्ये विविध क्षेत्रांमधील गुंतवणुकीबाबत चर्चा झाली. चिनी यंत्र उद्योग व अन्य उद्योग भारतात सहयोगी उद्योग म्हणून गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत.
त्यामुळे भरपूर भांडवली गुंतवणूक, पण रोजगार मात्र नगण्य. स्मार्ट सिटी, रेल्वे, महामार्ग, वीजकेंद्रे, कारखाने यामध्ये गुंतवणूक करायची म्हणजे मुबलक जमीन ताब्यात हवी. ही जमीन गावाची म्हणजे शेतकऱ्यांची किंवा जंगलातील म्हणजे आदिवासींची निर्वाह साधने आहेत. त्यांना बळजबरीने हुसकावल्याविना ती बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना बहाल कशी करणार? अशा जमीन संपादनाच्या आड येत आहे. 2005 चा आदिवासी व वनवासी जमीन हक्क देणारा वनहक्क कायदा आणि सुधारित जमीन संपादन कायदा. तेव्हा हे दोन्ही कायदे `सुधारण्याचा’ (म्हणजे भारतीय जनतेचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेण्याचा) मोदी शासनाचा इरादा आहे. परकीय भांडवल गुंतवणुकीबाबत भारतामध्ये अनेक भ्रामक समजुती ठसवलेल्या आहेत. एक, भारतात भांडवलाचा तुटवडा आहे. हे खरे नाही.
करचुकवेगिरी, लांडयालबाडया करून त्या पैशाला काळया पैशाचे रूप दिल्याने त्यातून उघड भांडवली गुंतवणूक करता येत नाही आणि हा पैसा जमिनीच्या व मालमत्तेच्या सट्टेबाजी व्यवहारात, रोखे बाजारात, विविध काळया धंद्यात, सोने-चांदी खरीदण्यात अडकला आहे किंवा परदेशाच्या गुप्त खात्यांमध्ये कुजवत ठेवला आहे. हा पैसा भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाहून अधिक आहे असा अंदाज आहे.
दुसरा भ्रम म्हणजे परकीय गुंतवणुकीमुळे परकीय चलन उपलब्ध होते. भारतात नफा कमाईसाठी आलेले परकीय भांडवल व्याज, नफा, रॉयल्टी इ. मार्गे परदेशात नेले जाते. परिणामी काही वर्षांतच भांडवलाच्या आयातीपेक्षा परकीय चलनाची गळती वाढते आणि परकीय भांडवलामुळे परकीय चलनाचा नक्त पुरवठा वाढण्याऐवजी त्यामुळे परकीय चलनाची नक्त जावकच होते, आणि देश कर्जाच्या चिखलात खोलखोल रूतत जातो. रिझर्व बँकने परकीय कंपन्यांच्या 1994-95 ते 1996-97 या काळात केलेल्या 268 कंपन्यांच्या अभ्यासातून हेच दिसून येते. या कंपन्यांनी या तीन वर्षात 157 अब्ज रूपये परकीय चलन मिळविले व 208 अब्ज रूपये आयात, नफा, रॉयल्टी इ. मार्गे परदेशी पाठवले. म्हणजे ऐन जावक 51 अब्ज रूपयांची झाली. तीन वर्षातच ही रक्कम त्यांनी भारतात आणलेल्या भांडवलाच्या तिप्पट होती. यावरून परकीय भांडवलाद्वारा केवढी लूट केली जाते हे लक्षात येते.
तिसरा भ्रम, रोजगार निर्मिती होते. परकीय कंपन्या वापरतात ते तंत्रज्ञान अतिभांडवलप्रधान असल्याने रोजगार निर्मिती अल्पच होते. पण त्यासाठी शेतजमीन, जंगलजमीन बळकावली जाते. त्यामुळे शेतकरी, आदिवासी बेकार हेऊन नक्त रोजगारात घटच होते. शिवाय निसर्गसंपत्तीचा विध्वंस होतो तो वेगळाच! आलीशान शहरे, सुपरमहामार्ग, रेल्वेमार्ग, विमानतळ, बंदरे यासाठी लाखो हेक्टर जमीन संपादन केली जात आहे. प्रचंड बांधकामासाठी डोंगर भुईसपाट करून डबर आणि खडी, नद्या खरवडून वाळू, शेतजमीन उकरून विटा, जंगले समूळ नष्ट करून लाकूड पुरवठा आणि खाणकामातून कोळसा, लोह आदी खनिजसंपत्ती संपुष्टात आणली जात आहे. भूगर्भातले पाणी आटवून आणि शेतीचे पाणी पळवून `स्मार्ट सिटी’ना पाणीपुरवठा, लाखोंचे विस्थापन असा प्रचंड विध्वंस करीत बडया कंपन्यांच्या थैल्या भरणार, धनिकांचा ऐशआराम चैनचंगळ पोसली जाणार आहे. याला बिरूद मात्र सबका विकास!

- ‘जीवनमार्ग’च्या सौजन्याने

sulabhabrahme2013@gmail.com;