कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे!

लेखक - अश्विनी कुलकर्णी

पी साईनाथ यांच्या वार्तांकनातुन ग्रामीण, दुर्लक्षीत, पिडीत समाजाची परिस्थीती मुख्य इंग्रजी दैनिकातुन दिसु लागली. हाच वारसा सांगणारे, इंग्रजीतुन वार्तांकन करणारे जयदीप हर्डीकर यांनी A Village Awaits Doomsday(Penguin Books) हे पुस्तक लिहीले आहे. सरकारने हाती घेतलेल्या विवीध विकास प्रकल्पाने ग्रस्त लोकांसंबंधी हे पुस्तक आहे. धरणे, विद्युत प्रकल्प, मोठे रस्ते, खाणी या व अश्या प्रकल्पांसाठी ज्यांना आपले पिढ्यान पिढ्याचे वास्तव्य सोडुन बेघर व्हावे लागले त्यांच्या ह्रदयस्पर्शी कहाण्या यात आहेत. भारतातील विवीध भागातील, वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांनी बाधीत कुटुंबांना प्रत्यक्ष तेथे जाउन भेटुन या कहाण्या लिहील्या आहेत. आणि या अश्या २१ कहाण्या वाचत असताना जे प्रश्र्न मनात येतात त्यांची चर्चा पुस्तकाच्या दुस-या भागात केलेली आहे. भाग अ या प्रत्यक्ष दर्शी कहाण्या आणि भाग ब मध्ये या अनुषंगाने येणा-या काही मुद्यांची मांडणी अशी या पुस्तकाची रचना आहे.
पुस्तकाची व्याप्ती मोठी आहे. हे पुस्तक कोयना सारख्या जुन्या प्रकल्पापासुन अगदी जैतापुर आणी यमुना एक्सप्रेस व्हे सारख्या सध्या चर्चेत असलेल्या प्रकल्पांचा ; तसेच धरणे, आरक्षीत जंगल, खाणी, विद्युत प्रकल्प अश्या भारतातील विवीध प्रदेशातील प्रकल्प ग्रस्तांच्या प्रश्नाचा मागोवा घेते.
प्रकल्प ग्रस्त कुटुंबांची आधीची उपजिवीकेची साधने व राहणीमान आणि नंतरची संकुचीत झालेली उपजिवीकेची साधने व खालावलेले राहणीमान याचे वर्णन व विश्लेषण, त्यांच्याच शब्दात त्यांचे म्हणणे काय आहे हे दिल्याने आपणही त्यांना भेटतो. ही या पुस्तकाच्या लिखाणाची जमेची बाजु आहे.
या सर्व कहाण्यांना भाग ब मधील मांडणीने व्यापक संदर्भ मिळतो. प्रत्येक प्रकल्पाला एक संघर्षाची बाजु आहेच आणि ते तसे का व्हावे याचे विश्लेषण केलेले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रकल्प ग्रस्त कोण हे ठरवणे , पुनर्वसनाचे नियोजन व अंमलबजावणी होणे, या संबंधीचे विवीध कायदे, नियम याची चर्चा केल्याशिवाय हे पुस्तक पुर्ण होउच शकले नसते. ही चर्चा शेवटच्या प्रकरणात येते. या सोबत विवीध कायद्यांची यादीही दिलेली आहे.
या कहाण्यातुन भेटलेली माणसे आणि त्यांच्यासाठी सरकारची जबाबदारी, प्रशासनाचा कारभार हे सर्व एकत्रीत आणि व्यवस्थीत या अभ्यासपुर्ण पुस्तकात वाचायला मिळते.
परंतु सारखा प्रश्र्न हा पडतो की या कहाण्यांमधुन भेटलेल्या माणसांची परिस्थीती हे संपुर्ण परिस्थीतीचे वर्णन आहे का? याचा अर्थ भारतभरातील कोणत्याही प्रकल्पात, कुठेही, केव्हाही, कोणाचेच पुनर्वसन ठीक झालेले नाही असे म्हणायचे का ? पुनर्वसन वाईट झाल्याची जशी अनेक उदाहरणे आहेत तशीच ते बरे झालेली, ठीक झालेली, चांगली झालेली अजिबातच नाहीत का असा प्रश्र्न पडतो. अशी चांगली उदाहरणे मुद्दाम शोधुन समजुन घेणे या अश्या अभ्यासासाठी आवश्यक आहे. आवश्यक एवढ्यासाठी की पुनर्वसन प्रक्रिया कोण कोणत्या कारणांमुळे समाधानकारक होवू शकते हे समजले असते आणि नविन येउ घातलेल्या कायद्याच्या संदर्भात चर्चा करताना ही माहिती व समज उपयुक्त ठरली असती. म्हणुन या सर्व कहाण्या परत परत तेच तेच सांगत आहेत, फक्त मांणसांची नावे, प्रदेश, काळ आणि विकास प्रकल्पांचे तपशील बदलतात असे होते.
प्रत्येक विकास प्रकल्पातील पुनर्वसनाला आव्हान करणारे, प्रकल्पग्रस्तांची बाजु घेउन न्याय मागणारे संघर्ष उभे राहिले आणि या संघर्षातुन बरेच काही चांगले बदलही झाले. मुळात संघर्ष करावा लागतो याचा अर्थ पारदर्शकता नसणे आणि जबाबदारीची स्पष्टता नसणे हे उघडच आहे. या मुळे जेथे लोकशाही पध्दतीने संवाद होउ शकला असता तेथे आपल्याच सरकार विरोधात संघर्ष आणि आपलेच सरकार आपल्याच लोकांसमोर पोलीस नेउन गोळीबार होईपर्यंतचे प्रसंग घडणे हे लोकशाहीसाठी लज्जस्पद नव्हे घृणास्पद आहे. प्रत्येक ठिकाणच्या संघर्षाच्या प्रयत्नातुन तिथल्या परिस्थीतीत, पुनर्वसन प्रक्रियेतील पध्दतीवर काही परिणाम झाला असणार तो नेमका काय याची चर्चा त्या त्य़ा कहाणी सोबत समजली असती तर त्या कहाणीला एक व्यापक संदर्भ मिळाला असता असे वाटते. परंतु या सर्व संघर्षाचा नविन येऊ घातलेल्या राष्ट्रीय पुनर्वसन कायद्याच्या मसुद्यावर प्रभाव आहे हे फक्त शेवटच्या प्रकरणात येते.
या पुस्तकाच्या लेखन शैलीबद्दल पडणारा आक्षेपवजा प्रश्न म्हणजे ती लेखकाची भूमिका अप्रत्यक्षपणे सुचित करते. म्हणजे पुस्तकाचा बाज माहिती देण्याचा ,विश्लेशणाचा जरी असला तरी त्यातून लेखकाची मते अप्रत्यक्षपणे पोहचवली जातात. पण त्या मतांचे समर्थन करण्याची जबाबदारी टळते. त्यामुळे लेखकाने ‘non committal’ राहून आपले मत वाचकापर्यंत पोहचवले आहे.
प्रकल्प ग्रस्तांची प्रभावीपणे बाजू मांडणारे हे पुस्तक दिल्याबद्दल लेखक जयदीप हर्डीकरांचे अभिनंदन.

फोनः (0253) 2370397